काठमाडौं- यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारीले असार १८ गते कार्यालयमा दर्ता भएका टेस्लाका दुई इलेक्ट्रिक कारको दर्ता खारेज गरेको छ। आइतबार कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको दुरुपयोग गर्दै श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले अवैध रूपमा आयात गरेका टेस्लाका कारको दर्ता खारेज गरेको हो।
सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्र कर तथा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने गरी गाडी सुरक्षित राख्न आयातकर्ताको जिम्मा लागाउन भन्सार कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो। तर आयातकर्ता श्रीमाले उक्त आदेशको दुरुपयोग गर्दै गाडी दर्ता गरेको समाचार नेपाल लाइभले प्रकाशित गरेको थियो।
२०७६ माघमा आयात भएर भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज आइपुगेका टेस्लाका दुई कार आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले आधिकारिक बिक्रेतालगायतका कागजात बुझाउन सकेको थिएन। भन्सार जाँचपास भएर छुटेका गाडी पुनः कागजात परीक्षणका लागि भन्दै भन्सारले नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमै लगेको थियो। आर्थिक ऐन २०७७ आएपछि गाडी छुटाउन माग गर्दै श्रीमाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्चले जेठ २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई टेस्लाका दुई गाडी दर्ता नगर्न असार १६ मा पत्र पठाएको थियो। आयातकर्ता श्रीमाले उक्त गाडी असार १८ मा कम्पनीकै नाममा दर्ता गराएको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी एकान्तकुना, बागमती प्रदेशको ढड्डामा उल्लेख छ।
कार्यालयको रेकर्ड अनुसार टेस्लाका दुई गाडी बागमती प्रदेश–०१–०२३ च–५६५६ र बागमती प्रदेश–०१–०२३ च–५६८८ नम्बरमा दर्ता भएको थियो। उक्त गाडी आयातकर्ता कम्पनी श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सकै नाममा रहेको थियो।
टेस्लाका दुई वटा इलेक्ट्रिक कारले रोड वर्दिनेस टेस्ट नै नगरी दर्ता भएको थियो। आयातित सवारी दर्ताका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट रोड वर्दिनेस टेस्ट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
अवैध रुपमा टेस्लाका गाडी आयात गरेको श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्स नेपाल प्रालि सोझै यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी पुग्यो। श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले गाडी नै अवैध रुपमा आयात गरेकाले अवैध काम गर्न पछि परेको देखिँदैन। श्रीमाको अवैध कार्यमा सर्वोच्चले साथ दिएपछि विभागबाट आवश्यक कागजात नै नल्याई गाडी दर्ता गराएको थियो।
अब टेस्लाका उक्त दुई कार बागमती प्रदेश–०१–०२३ च–५६५६ र बागमती प्रदेश–०१–०२३ च–५६८८ नम्बरमा देखिने छैनन्। दर्ता खारेज भएपछि ती दुई कार सडकमा निकाल्नसमेत नपाइने भएको छ। ‘आयातकर्ताले यातायात व्यवस्था विभागबाट आवश्यक कागजात नै नल्याई दर्ता गराएको र अदालतमा मुद्दा विचाराधीन नबताएकाले हाललाई गाडीको दर्ता खारेज गरेको हो,’ कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘हामीले दर्ता खारेज भएकोबारे ट्राफिक प्रहरीलाई समेत पत्र लेख्छौं। अब अदालतले मुद्दा फैसला आएपछि मात्र दर्ताको नयाँ प्रक्रिया हुन्छ।’
सर्वोच्चको जेठ २६ को अन्तरिम आदेशविरुद्ध भन्सार विभागले जेठ २ मा 'भ्याकेट’ माग गरेको थियो। आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सको पक्षमा दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध भन्सार विभागको भ्याकेट निवेदनमा अदालतले असार ११ गते अन्तरिम आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेको हो। असार ११ मा भएको सुनुवाईमा न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले भन्सारको माग बमोमिज आदेश खारेज गर्न अस्वीकार गरेका हुन्। अदालतले भन्सारको माग अस्वीकार गरेपछि टेस्लाका गाडी छुटाउने बाटो खुलेको थियो।
श्रीमा डिष्ट्रिब्युटर्सले भन्सारले साविक बमोजिमकै कर तिरेका आधारमा गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने मागदाबी गर्दै रिट दायर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि मात्र कर र सवारी दर्ताको बाटो खुल्ने उल्लेख गरेको छ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जाँचपास गर्दै छुटाएका गाडी कानुनविपरीत छुटेको समाचार सार्वजनिक भएपछि धादिङको गजुरीबाट फर्काइएको थियो। भन्सारको यार्डमा रहेका दुईवटा टेस्ला गाडी छुटाउन चाहे आयातकर्ताले जेठ १५ गते परिवर्तित करको दरअनुसार भन्सार शुल्क तिरी ३० प्रतिशत जरिवानासमेत तिरेर मात्रै छुटाउनुपर्ने भन्सार विभागको निर्देशनविरुद्ध श्रीमा अदालत गएको थियो।
नयाँ आर्थिक ऐन २०७७ मा एक पटकका लागि आधिकारिक बिक्रेता बिना नै अवैध रुपमा ल्याएका गाडी भन्सारपछि ३० प्रतिशत जरिवाना तिरेर ल्याउन पाउने व्यवस्था छ। टेस्लाकै इलेक्ट्रिक कार नेपालमा श्रीमाका साथै अर्को कम्पनी ग्यालेक्सी अटोमोटिभ्स प्रालिले समेत आयात गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
