काठमाडौं- अवैधरूपमा आयात भएको अमेरिकी इलेक्ट्रिक कार टेस्ला मोडल एक्सलाई सुरक्षित राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो। तर त्यस विपरित आयातकर्ता श्रीमा डिष्ट्रिब्युसन प्रालिले 'रोड वर्दिनेस टेस्ट' नै नगरी दुईवटा कार दर्ता गराएको थियो।
कार्यालयले कानुनविपरीत दर्ता भएको भन्दै दर्ता खारेज गरेपछि त्यो रोक्न माग गर्दै श्रीमा पुनः सर्वोच्च पुगेको हो। टेस्लाले कुनै पनि कम्पनीलाई आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र नदिएको अवस्थामा श्रीमाले आफू आधिकारिक बिक्रेता भएको दाबी गरेको छ।
त्यस्तै कम्पनीले सर्वोच्चले इलेक्ट्रिक कार सुरक्षित राख्न दिएको आदेशविपरीत दर्ता गरेर चलाएको थियो। यो विषयमा नेपाल लाइभले निरन्तर समाचार लेखेपछि यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी एकान्तकुनाले साउन १८ मा दर्ता खारेज गरेको थियो।
त्यसविरुद्ध श्रीमा डिष्ट्रिव्यसनले असोज ९ गते सर्वोच्च अदालतमा दर्ता खारेज बदर गरी पाउँ भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। असोज १३ गते न्यायाधीश प्रकाशसिंह राउतको एकल इजलासले दुई पक्षलाई छलफलमा बोलाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। असोज २० मा पेशी तोकिएको भएपनि आइतबार सर्वोच्चका १७ न्यायाधीश क्वारेन्टिनमा गएकाले पेशी सर्ने देखिन्छ।
कार्यालयले सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशको दुरुपयोग गर्दै श्रीमा डिस्ट्रिब्युसनले अवैधरूपमा आयात गरेका दुई टेस्लाका कारको असार १८ मा भएको दर्ता साउन १८ मा खारेज गरेको थियो। सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्र कर तथा दर्ताको प्रक्रिया अघि बढाउन मिल्ने गरी गाडी सुरक्षित राख्न आयातकर्ताको जिम्मा लागाउन भन्सार कार्यालयका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
तर, आयातकर्ता श्रीमाले उक्त आदेशको दुरुपयोग गर्दै गाडी दर्ता गरेको थियो। २०७६ माघमा आयात भएर भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज आइपुगेका टेस्लाका दुई कार आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युटसनले आधिकारिक बिक्रेतालगायतका कागजात बुझाउन सकेको थिएन। भन्सार जाँचपास भएर छुटेका गाडी पुनः कागजात परीक्षणका लागि भन्दै भन्सारले नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमै लगेको थियो।
आर्थिक ऐन २०७७ आएपछि गाडी छुटाउन माग गर्दै श्रीमाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्चले जेठ २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई टेस्लाका दुई गाडी दर्ता नगर्न असार १६ मा पत्र पठाएको थियो।
आयातकर्ता श्रीमाले उक्त गाडी असार १८ मा कम्पनीकै नाममा दर्ता गराएको यातायात व्यवस्था कार्यालय सानारठूला सवारी एकान्तकुना, बागमती प्रदेशको ढड्डामा उल्लेख छ। कार्यालयको रेकर्ड अनुसार टेस्लाका दुई गाडी बागमती प्रदेश–०१–०२३ च–५६५६ र बागमती प्रदेश–०१–०२३ च–५६८८ नम्बरमा दर्ता भएको थियो।
उक्त गाडी आयातकर्ता कम्पनी श्रीमा डिस्ट्रिब्युटसनकै नाममा रहेको थियो। टेस्लाका दुईवटा इलेक्ट्रिक कारले रोड वर्दिनेस टेस्ट नै नगरी दर्ता भएको थियो। आयातित सवारी दर्ताका लागि यातायात व्यवस्था विभागबाट रोड वर्दिनेस टेस्ट गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
श्रीमा डिस्ट्रिब्युटसनले गाडी नै अवैधरूपमा आयात गरेकाले अवैध काम गर्न पछि परेको देखिँदैन। श्रीमाको अवैध कार्यमा सर्वोच्चले साथ दिएपछि विभागबाट आवश्यक कागजात नै नल्याई गाडी दर्ता गराएको थियो।
श्रीमाले ल्याएका टेस्लाका दुई कारले कराडौं राजश्व तिरेको जिकिर गरेको छ। तर उक्त कारको कर आर्थिक ऐन २०७६ कै व्यवस्थाअनुसार हुने वा ०७७ को ऐन आकर्षित हुने भन्ने टुंगो सर्वोच्च अदालतले लगाएको छैन। त्यसअनुसार श्रीमाले १ लाख ५ हजार अमेरिकी डलरमा खरिद गरेको टेस्ला मोडल एक्सले १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक सम्भार दस्तुर तिरेको छ।
१ डलरको १०० रुपैयाँमान्दा यो कारले १० लाख ५० हजार भन्सार, ११ लाख ५५ हजार भ्याट र साढे ५ लाख सकड मर्मत दस्तुर तिरेको देखिन्छ। यस हिसाबले टेस्लाको एक मोडल एक्सले सरकारलाई ३० लाखभन्दा कम कर तिरेकोमा श्रीमाले भने करोडौं कर तिरेको गलत कुरा सर्वोच्चमा बुझाएको निवेदनमा छ।
श्रीमा डिष्ट्रिब्युटसनले भन्सारले साविक बमोजिमकै कर तिरेका आधारमा गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने मागदाबी समेत गर्दै रिट दायर गरेको थियो। तर सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा लागेपछि मात्र कर र सवारी दर्ताको बाटो खुल्ने उल्लेख गरेको छ।
वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले जाँचपास गर्दै छुटाएका गाडी कानुनविपरीत छुटेको समाचार सार्वजनिक भएपछि धादिङको गजुरीबाट फर्काइएको थियो।
भन्सारको यार्डमा रहेका दुईवटा टेस्ला गाडी छुटाउन चाहे आयातकर्ताले जेठ १५ गते आएको आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार परिवर्तित करको दरअनुसार भन्सार शुल्क तिरी ३० प्रतिशत जरिवानासमेत तिरेर मात्रै छुटाउनुपर्ने भन्सार विभागको निर्देशनविरुद्ध श्रीमा अदालत गएको थियो।
श्रीमाले हङकङमा नेपालीकै नाममा रहेको साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडबाट लिएको आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्रलाई टेस्लाले दिएको र वाणिज्य विभागबाट लिएको एजेन्सी दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्दै आधिकारिक कागज भनेको छ।
लामो समयदेखि कारको व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरू सर्वोच्चले यस्ता मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिने हो भने भविष्यमा सेकेन्ड ह्यान्ड कार नेपाल भित्रिने जोखिम बढ्ने बताउँछन्। 'सर्वोच्चले सरकारमार्फत टेस्ला अमेरिकालाई आधिकारिकताको विषयमा इमेल लेख्ने हो भने पनि यस विषय प्रष्ट हुनेछ,' एक व्यवसायीले भने, 'त्यसो नगर्ने हो भने उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिकता चाहिने कानुन नै परिवर्तन गर्नु उचित हुन्छ। यी दुई विषयलाई चासो नदिएर श्रीमाहरुले गरेको कार्यलाई सर्वोच्चले वैधानिकता दिँदा भोलीका दिनमा नेपालमा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी अउन सक्छ।' विद्यमान कानुनअनुसार नेपालमा सेकेन्ड ह्यान्ड कार आयात गर्न पाइँदैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
