काठमाडौं– टेस्लाका दुई कारको दर्ता खारेज गर्ने यातायात कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ। टेस्लाका गाडी सुरक्षित राख्न सर्वोच्चले दिएको आदेशविपरीत दर्ता गराएको भन्दै भन्सार कार्यालयको पत्र र ‘रोड वर्दिनेस टेस्ट’ नगरी दर्ता गरेको भन्दै यातायात व्यवस्था विभागको पत्रका आधारमा यातायात व्यवस्था कार्यालय साना/ठूला सवारी एकान्तकुनाले दुई कारको दर्ता खारेज गरेको थियो।
टेस्लाको आयातकर्ता श्रीमाँ डिस्ट्रिब्युसन नेपाल प्रालिले असोज ९ गते सर्वोच्चमा दिएको निवेदनमाथि न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको एकल इजलासले दर्ता खारेजको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। यातायात व्यवस्था कार्यालयले साउन १८ मा टेस्लाको कार दर्ता खारेजको निर्णय गरेको थियो।
न्यायाधीश राउतको एकल इजलासले असोज १३ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ। सर्वोच्च अदालतका १७ जना न्यायाधीश आइसोलेसनमा गएकाले उक्त छलफलको पेशी तोकिने बारे भने अन्योलता बढेको छ।
यसरी विषयवस्तु नै समाप्त हुने गरि त्यो पनि असाध्यै सानो कुरामा सर्वोच्चले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिनु निकै घातक भएको एक कानुन व्यवसायीले बताए। ‘सर्वोच्चले जसको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो त्यही कम्पनीको अर्को मद्दा सर्वोच्चमै छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने, ‘पहिलो मुद्दाको किनारा नलाग्दै सोही कम्पनीलाई सहज हुने गरि सामान्य विषयमा पनि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी हुनुले राम्रो संकेत गर्दैन।’
‘टेस्लाको आयातकर्ता श्रीमाले गाडी आयात गर्नु नै गलत काम भएको समाचारहरु आएको छ र भन्सार कार्यालयले सोही कुरा भन्दै आएको छ। सर्वोच्चले यो विषयको टुंगो नलाग्दै गाडी सुरक्षित राख्न दिएको आफ्नै आदेश लत्याउने श्रीमाकै पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशले संशय पैदा गरेको छ,’ ती कानुन व्यवसायीले भने।
आयातकर्ता श्रीमाले उक्त गाडी असार १८ मा कम्पनीकै नाममा दर्ता गराएको यातायात व्यवस्था कार्यालय साना÷ठूला सवारी एकान्तकुना, बागमती प्रदेशको ढड्डामा उल्लेख छ। कार्यालयको रेकर्ड अनुसार टेस्लाका दुई गाडी बागमती प्रदेश–०१–०२३ च–५६५६ र बागमती प्रदेश–०१–०२३ च–५६८८ नम्बरमा दर्ता भएको थियो।
भन्सार कार्यालयको पत्र र रोड वर्दिनेस टेस्ट नै नगराई दर्ता गराएको भन्दै यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाले साउन १८ गते दुवै गाडीको दर्ता खारेज गरेको थियो। तर सर्वोच्चले यातायात व्यवस्था कार्यालयले गरेको दर्ता खारेजको निर्णयसँगै भन्सार कार्यालयको पत्रसमेत कार्यान्वयन नगर्न नगराउन दिएको आदेशले गलत कामले प्रश्रय पाउने देखिन्छ।
श्रीमा डिस्ट्रिव्युसनले हङकङमा नेपालीकै नाममा रहेको साउथ चाइना एक्जिम लिमिटेडबाट लिएको आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्रलाई टेस्लाले दिएको भन्दै र वाणिज्य विभागबाट लिएको एजेन्सी दर्ताको प्रमाणपत्र पेश गर्दै आधिकारिक कागज त्यति नै भएको जिकिर गर्दै आएको छ। अमेरिकी विद्युतीय कार बिक्रेता टेस्ला इन्कले कुनै पनि कम्पनीलाई आधिकारिक बिक्रेता तोक्ने गरेको छैन। टेस्लाले जति पनि कार बिक्री गरेको छ, त्यो आफ्नै सहायक कम्पनीमार्फत् हो।
लामो समयदेखि कारको व्यापार गरिरहेका व्यवसायीहरू सर्वोच्चले यस्ता मुद्दालाई गम्भीरताका साथ नलिने हो भने भविष्यमा सेकेन्डह्यान्ड कार नेपाल भित्रिने, विदेशी मुद्रा अपचलन हुनेलगायत जोखिम बढ्ने बताउँछन्। ‘सर्वोच्चले सरकारमार्फत् टेस्ला अमेरिकालाई आधिकारिकताको विषयमा इमेल लेख्ने हो भने पनि यस विषय प्रष्ट हुनेछ,’ एक व्यवसायीले भने, ‘त्यसो नगर्ने हो भने उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिकता चाहिने कानुन नै परिवर्तन गर्नु उचित हुन्छ। यी दुई विषयलाई चासो नदिएर श्रीमाहरुले गरेको कार्यलाई सर्वोच्चले वैधानिकता दिँदा भोलिका दिनमा नेपालमा सेकेन्ड ह्यान्ड गाडी आउन सक्छ।’
२०७६ माघमा आयात भएर भन्सार कार्यालय वीरगञ्ज आइपुगेका टेस्लाका दुई कार आयातकर्ता श्रीमा डिस्ट्रिब्युसनले आधिकारिक बिक्रेतालगायतका कागजात बुझाउन सकेको थिएन। भन्सार जाँचपास भएर छुटेका गाडी पुनः कागजात परीक्षणका लागि भन्दै भन्सारले नियन्त्रणमा लिएर कार्यालयमै लगेको थियो।
आर्थिक ऐन २०७७ आएपछि गाडी छुटाउन माग गर्दै श्रीमाले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा सर्वोच्चले जेठ २६ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। गाडीमा प्रयोग भएको ब्याट्री बिग्रिएको जिकिर गरेका कारण सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गाडी सुरक्षित राख्ने गरि गाडी आयातकर्तालाई जिम्मा लगाउने आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशको अवज्ञा गर्दै श्रीमाले दुवै कार गुडाइरहेको थियो। आयातकर्ताले आफूसँग भएको गाडी अनलक गर्ने पासवर्ड बिर्सिएको बहानामा दिएको थिएन। मुद्दाको किनारा नलागेको र अदालतको आदेश अनुसार वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयले यातायात व्यवस्था विभागलाई टेस्लाका दुई गाडी दर्ता नगर्न असार १६ मा पत्र पठाएको थियो।
तर आफूले गरेका सबै गैरकानुनी कामलाई विभिन्न बहानामा छोप्न श्रीमाले सर्वोच्चको सहारा लिएको देखिन्छ। यसमा अदालतले विषयवस्तुको गाम्भीर्यता नै नबुझी अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदा खराब प्रवृत्ति मौलाउने मौका हुनसक्नेतर्फ न्यायालय सचेत हुन जरुरी रहेको सरोकारवाला बताउँछन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
