समाचार

ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्धकाे मुद्दाको सुनुवाइ सर्‍यो

नेपाल लाइभ बुधबार, असोज २१, २०७७ १३:३८

काठमाडौं–स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बदमासी गरेको ओविसिआई कम्पनी –ओम्नी) लाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिटको दोस्रो सुनुवाइ सरेको छ। न्यायाधीश कोरोना संक्रमित हुँदा सुनुवाइ प्रभावित भएको हो।

दुई न्यायाधीशको इजलाशमा सुनुवाइ हुनुपर्ने मुद्दा बुधबार स्थगितको सूचीमा प्रकाशित भएको छ। एक न्यायाधीशमा कोरोना पुष्टि भएपछि सर्वोच्च्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशसहित १७ न्यायाधीश अहिले आइसोलेसनमा छन्।

फुलकोर्टमा सँगै बसेका न्यायाधीशमा कोरोना देखिएपछि उनीहरु संक्रमणको जोखिमका कारण घरमै बस्दा बुधबार पेशी रहेको ओम्नीको मुद्दाको अन्तरिम छलफल प्रभावित भएको हो।

वामदेवको मुद्दा पनि सुनुवाइ हुन सकेन
त्यस्तै नेकपा नेता बामदेव गौतमको मुद्दा पनि सुनुवाई हुन सकेन। संवैधानिक इजलाशमा पाँच न्यायाधीश भेला हुनुपर्ने भएकाले गौतमको मुद्दा प्रभावित भएको हो। गत आइतबारदेखि सर्वोच्चको सुनुवाइ प्रभावित हुँदै आएको छ। आइतबार एक न्यायाधीश उपस्थित भएका थिए भने सोमबार र मंगलबार २ न्यायाधीश उपस्थित भएका थिए । वुधवार तीन न्यायाधीश उपस्थित भएका छन्।

सर्वोच्चमा अन्तरिम जारी गर्ने कि नगर्ने भनेर सुनुवाई हुन नसक्दा यसअघि जारी भएको अन्तरिम निरन्तर भएको छ। स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा अनियमितता र विवाद भएपछि सरकारले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको थियो। यसअघि सर्वोच्चले ओम्नीका पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।

न्यायाधीश पुरुषोतम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीकै पक्षमा हुने गरी असोज १२ गते अन्तरिम आदेश जारी गरेका थिए।

सम्झौता अनुसार स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराउन नसकेको र कमसल सामग्री उपलब्ध गराएको भन्दै कालोसूचीमा राख्ने सरकारको सरकारको निर्णय गैरकानुनी भएको जिकीरसहित ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो। ओम्नीका तर्फवाट सञ्चालक पारस केसीले असोज ९ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

उक्त रिटमा पहिलो सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको छ। यसअघि उक्त कम्पनीले सम्झौता निरन्तर हुनुपर्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।

सरकारले ओम्नीलाई भदौ २८ गते कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी दिएको थियो। कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको छ।

कार्यालयले भदौ २८ गते विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनमा दफा ५३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राखेको जनाएको थियो।

सम्बन्धित समाचार

ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय किन रोक्यो सर्वोच्चले?

ओम्नीका पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश

ओम्नी पहिलो मुद्दामा असफल भएपछि दोस्रो मुद्दा लिएर पुग्यो सर्वोच्च

ओम्नी एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने

अख्तियार र लेखा समितिले छानबिन गर्दागर्दै ओम्नी किन पुग्यो सर्वोच्च?

ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिदबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमनका प्रश्नैप्रश्न [रिपोर्टसहित]

यस्ता छन् मेडिकल सामग्री खरिदका 'खलपात्र' र उनीहरूको स्वार्थ-कथा

स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार कार्कीलाई लेखाको प्रश्न- ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो?

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार : पैसा माग्दै ओम्नी पुग्यो सर्वोच्च, छलफलमा आउन आदेश

प्रधानमन्त्री मातहतकै सार्वजनिक खरिद अनुगमनले भन्यो- ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिद कानुनविपरीत

मेडिकल सामग्री खरिदमा संलग्नहरू 'असिनपसिन', सांसदले यसरी पारे र्‍याखर्‍याख्ती

ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिदमा संलग्नले भने- भयावह समयको ख्याल गरौं

ओम्नीसँगको सामग्री खरिदमा अर्को बदमासी, रकम भुक्तानी गरेपछि गुणस्तरको खोजी

ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिदमा सार्वजनिक लेखा समितिले देखेको प्रारम्भिक कमजोरी

ओम्नीसँगको खरिदमा लेखाले देख्यो अनियमितता नै अनियमितता, बचाउ गर्न सचिव र डिजीलाई हम्मे हम्मे

सार्वजनिक लेखा समितिले भन्यो- ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत

नेपाल एयरलाइन्सले अझै पाएन चीनबाट ओम्नीको मेडिकल सामग्री बोकेको भाडा

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

ओली भेट्न ओली निवास गुण्डु पुगे रास्वपाका उपसभापति डोल प्रसाद अर्याल

कांग्रेसले बोलायो केन्द्रीय समिति बैठक

रविले भने– मन्त्री बनाइदिनुस् भनेर मिडिया ट्रायलमा गएर नबोलिदिनुहोला