काठमाडौं–स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बजेटको स्रोत एकिन नगरी तथा लागत अनुमान तयार नगरी सिधै प्रस्ताव माग गरेर खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको सार्वजनिक लेखा समितिको प्रारम्भिक रिपोर्टले देखाएको छ। मन्त्रालयले खरिद सम्झौता गरेपछि बजेट उपलब्ध गराउन प्रक्रिया थालनी गरेको समितिले निकालेको प्रारम्भिक रिपोर्टमा उल्लेख छ।
समितिले विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको औंल्याएको छ। प्रारम्भिक रिपोर्टमा ओविसीआई प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र २०७६/१२/२० मा म्याद २ दिन बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्ध गरेको र कालो सूचिमा राख्न सावर्जनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको, तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आंकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको उल्लेख छ।
प्रारम्भिक रिपोर्टमा सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा ४ हजार रुपैयाँ कायम गरेको र ओविसीआईसँग भने ७५ सयमा खरिद सम्झौता गरेको उल्लेख छ।
ओविसीआईको कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए–नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिदमा पुर्याएको क्षतिको असुल उपर नगरी उल्टै ओविसीआईले ल्याएको सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरि गैरकानुनी रूपम भुक्तानी दिएको बुझिएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ।
लेखा समितिले मेडिकल सामग्री खरिदमा देखेको कमजोरी
- खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको ।
- खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको।
- विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको।
- प्रारम्भिक छलफलमै सहभागी नभएको अनिता बिजनेश हाउसलाई वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेशन लिइएको।
- लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाली रुपैयाँमा गरेको र सम्झौता गर्दा डलरको दरमा सम्झौता गरेको, जसले गर्दा मूल्यमा तल–माथि देखिएको ।
- ओविसीआई प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र २०७६/१२/२० मा म्याद २ दिन बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्ध गरेको र कालो सूचिमा राख्न सावर्जनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको, तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आंकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको।
- एन ९५ मास्कको लागत अनुमाान ४ सय६२ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेकोमा गैरकानुनी रुपमा लागत अनुमानभन्दा ८ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसा बढी हुने गरी ओविसीआइसँग खरिद सम्झौता गरेको र सोही सामान एक महिना अगाडि २६५.४८ रहेको र प्रस्ताव न्युनतम ६ सय ४८ परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको छ।
- सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा ४ हजार रुपैयाँ कायम गरेको र ओविसीआईसँग भने ७५ सयमा खरिद सम्झौता गरेको।
- ओविसीआईको कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए–नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिदमा पुर्याएको क्षतिको असुल उपर नगरी उल्टै ओविसीआईले ल्याएको सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरि गैरकानुनी रूपम भुक्तानी दिएको बुझिएको।
- २०७७/१/२३ मा विज्ञ समितिका तर्फबाट दिएको प्रतिवेदनमा पिसिआर मेसिन स्वीकृत स्पेशिफिकेशन अनुसार नभएको, इनकमिङ इन्स्पेक्सन रिपोर्टमा थुप्रै कुराहरु नभएको देखाएको तर त्यसको वास्ता नगरी सामान लिएर वितरण गरेको।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_3anZTthbso-1766484950.jpg)
-1764146706.png)
-1763721444.png)
