ओम्नी ग्रुपले नेपालमा ल्याएका मेडिकल सामग्री। तर सेटिङ गरी महँगोमा ल्याइएको भन्दै स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँगको ठेक्का रद्द गरेको थियो।
काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले कोरोना उपचारका लागि भन्दै ओबिसिआई (ओम्नी ग्रुप)सँग खरिद गरेको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय मातहत रहेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले कानुनविपरीत भन्दै प्रश्न उठाएको छ।
अनुगमन कार्यालयले खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत नरहेको ठहरसमेत गरेको छ। संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले खरिद अनुगमन कार्यालयलाई विभागले ओम्नी ग्रुपसँग मेडिकल सामग्री खरिदमा भएको कमजोरीका विषयमा अध्ययन गरिदिने आग्रह गर्दै पत्राचार गरेपछि अनुगमन कार्यालयले अध्ययन गरेको हो। समितिको पत्राचारपछि कार्यालयले अनुसन्धान निर्देशक सुवासचन्द्र शिवाकोटीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय समिति गठन गरेर अध्ययन गरेको हो।
अध्ययन समितिले ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया नै कानुनविपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो। समितिले खरिद प्रक्रियामा भएको कमजोरीका विवरण उल्लेख गर्दै कार्यालयमा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। कार्यालयले सोही निष्कर्षको रिपोर्ट संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा पेस गरिसकेको छ।
समितिले तयार पारेको रिपोर्टमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालकै प्रमुख आतिथ्यतामा भएको छलफलले मन्त्री ढकालकै प्रमुख सल्लाहकार डा. खेम कार्कीको संयोजकत्वमा समिति गठन हुनु नै कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। रिपोर्टमा मन्त्रीका सल्लाहकार कार्कीलाई खरिद प्रक्रियाको वार्ता टोलीको संयोजक बनाउने काम सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको उल्लेख छ।
अनुगमन कार्यालयको टोलीले खरिदका क्रममा मूल्यांकन समिति गठन गैरकानुनी भएको र मूल्यांकन समेत नभएको देखिएकाले त्यसलाई कानुनसम्मत मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ। कार्यालयले ‘खरिद प्रक्रियामा जिम्मेवार हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवा विभागका प्रमुखलाई पन्छाएर मन्त्रीका सल्लाहकारलाई संयोजक बनाउने काम कानुनविपरीत रहेको ठहर गरेको हो।
‘खरिद प्रक्रियामा कार्यालय प्रमुख नै संयोजक हुने व्यवस्था छ। विशेष परिस्थितिको खरिद प्रक्रियामा पनि त्यही प्रावधान लागू हुनुपर्छ,’ रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘खरिद प्रक्रियामा संलग्न भएका मन्त्री ढकाल, मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइरालालगायत मन्त्रीका सल्लाहकार डा. कार्कीको भूमिकामाथि प्रश्न उठ्नु स्वभाभिक हो।’
सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीमा लागत अनुमान तयारी गरी स्वीकृत गर्ने र खरिद विधि छनोट गरी निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था स्पष्ट रुपमा लेखिएपनि मेडिकल सामग्री खरिदको प्रक्रिया त्यो विपरीत भएको अनुगमनको ठहर छ।
‘१० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको खरिदमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई सूचित गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि त्यसको पालनासमेत नभएको कार्यालयको निष्कर्ष छ। साथै छानबिनबाट खरिद गर्दा आवश्यक सामानको विवरण र लागत अनुमान गर्ने काम कानुनअनुसार हुनुपर्नेमा सोसमेत नभएको फेला परेका छ।
कार्यालयले समितिलाई बुझाएको रिपोर्ट नेपाल लाइभले प्राप्त गरको छ। प्राप्त रिपोर्टमा देखिएका समस्याहरु यस्ता छन्
१. सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ७ अनुसार प्रचलित खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्था अनुसार खरिदको जिम्मेवारी सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखको हुने हुँदा विशेष परिस्थितिको खरिद गर्दा पनि प्रक्रियाको पालना सोही सीमामा रही गर्नुपर्ने भएपनि सो अनुसार नभएको।
२. खरिद गर्दा आवश्यकताको विवरण तयार गर्ने र लागत अनुमान तयार गर्ने कार्य प्रक्रियासम्मत तवरबाट गरी स्वीकृत भएको हुनुपर्नेमा सो प्रक्रिया अवलम्बन नगरिएको।
३. विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्दा बोलपत्र वा प्रस्तावको लागि आवश्यक समयावधि दिने गरी खरिद विधि छनौट गर्नुपर्ने र अन्य प्रक्रिया खरिद कानूनअनुसार नै हुनुपर्ने भएपनि पालना नभएको।
४. माथिको व्यहोराहरुमा गरिएको विश्लेषण अनुसार यस खरिदमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार पूर्ण रुपमा खरिद प्रक्रिया पालना भएको छैन।
५. विशेष परिस्थितिको यस खरिद प्रक्रियासँग सम्वन्धित अन्य विषयवस्तुमा सम्वन्धित सार्वजनिक निकायबाटै प्रष्ट हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ। अन्य विषय वस्तुहरुमा सामयिक लेखा परीक्षण गरी स्पष्ट हुन उपयुक्त हुने देखिन्छ।
ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया
विवादमा आएको मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी ग्रुप (ओबिसिआई)सँग सरकारले चैत १२ गते तीन घण्टाको अवधिमा नै खरिद सम्झौता गरेको थियो।
सामान खरिदको तयारी ३ महिना अगाडिबाटै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले उक्त प्रक्रिया रद्द गर्दै लकडाउनका बेला हतारमा ओम्नीसँग सम्झौता गरेको थियो। यसरी हतारमा सम्झौता हुनुमा कोरोना संक्रमण रोकथाम उच्चस्तरीय समिति, स्वास्थ्य मन्त्रालयको नेतृत्वसँगै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका सल्लाहकार समूहका केही सदस्यको सक्रिय संलग्नताले खरिद प्रक्रियामा शंका उत्पन्न भएको थियो।
जनवरी २३, २०२० मा नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएपछि कोरोना संक्रमण रोक्न आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका मेडिकल सामानको अभाव भएको विषयमा छलफल भएको थियो। तर, सरकाले त्यसताका सामग्री खरिद गर्न कुनै चासो दिएको थिएन।
विश्व स्थास्थ्य संगठनले नेपाल पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भन्दै रिर्पोट सार्वजनिक गरेपछि मेडिकल सामग्री खरिद गर्न सरकारले केही सक्रियता देखाएको थियो। नेपालमा पहिलो संक्रमितको पहिचान भएको दुई सातापछि माघ २५ मा कोरोनाको उपचारका र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी भएको थियो। त्यतिबेला १९ मेडिकल व्यवसायीसँग मेडिकल सामग्री खरिदका लागि भन्दै कोटेसन मागिएको पनि थियो। तर प्रक्रिया थप अगाडि बढेन।
फागनु १९ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनु अगाडि रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गर्ने सक्ने अधिकार दिँदै उच्चस्तरीय समिति गठन भयो। त्यही समिति गठन भएसँगै कोरोना संक्रमण रोक्न खरिद गरिने मेडिकल सामानमा सेटिङ शुरु भएको थियो।
समितिमा अधिकांश मन्त्री तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई समेत राखियो। समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि थिए। समितिले आफ्नो काम सुरु गर्यो। तर, कामसँगै मेडिकल सामानका लागि व्यवासायीसँग मागेको कोटेसनमा भने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र रक्षामन्त्री पोखरेलले कुनै काम अगाडि बढाएनन्। एकाएक चैत ६ मा विगतको उक्त प्रक्रिया खारेज गरियो।
सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि चैत ११ गते बिहान ६ बजेबाट लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गर्यो। लकडाउनको घोषणासँगै मेकिडल सामान खरिदका लागि पहिलो भएको सूचना रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ११ गते २४ घण्टाको समय दिँदै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
विभागकै महानिर्देशकले मन्त्रालयले आयोजना गरेको मिडिया ब्रिफिङमा भनेअनुसार उक्त समयमा ६ वटा आयातकर्ता कम्पनी छलफलमा उपस्थित भएका थिए। तर उनीहरूलाई थप प्रक्रियामा सामेल गराइएन। छलफलमा सहभागीलाई थप ३ घण्टाको समय दिइएको थियो। तर ६ वटै आयातकर्तासँग सामाग्रीको मूल्यको कोटेसन मागेर सरकारले ओबिसिआईलाई एकलौटी रुपमा ठेक्का दिएको थियो।
सरकारले १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर बराबरको मेडिकल सामाग्री गर्न एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र सोहीअनुसार आइतबार नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चार्टरमार्फत् केही सामाग्री ल्याएको थियो। सरकारले आयातकर्ताहरूले प्रस्ताव नगरेकाले हतारमा निर्णय गर्नु परेको दाबी गरेपनि आयातकर्ताहरूको संगठनले नै सरकारले झुटो बोलेको भन्दै आवश्यक प्रमाण आफूहरूसँग रहेको बताउँदै संस्थागत रुपमा विज्ञप्तिसमेत आएको थियो। यसरी भएको खरिद प्रक्रिया प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सबै मन्त्रीले बचाउ गर्दै आएका थिए। उक्त विषयमा अहिले संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्यितार दुरुपयोग अनुसन्धान विभागले समेत छानबिन गरिरहेको छ।
यस्तो छ खरिद अनुगमन कार्यालयले बुझाएको रिपोर्टको पूर्णपाठ
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
