काठमाडौं- कोरोना संक्रमण रोकथाम तथा उपचारका लागि चाहिने स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि सरकारले ओबिसिआई (ओम्नी)सँग स्वास्थ्य सामाग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो। तर, ओम्नीसँगको मेडिकल सामाग्री खरिदमा सेटिङसँगै आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै विरोध सुरु भयो। विरोधपछि सरकारले चैत १९ गते मेडिकल सामाग्री खरिदको लागि दुईपक्षीय सम्झौता भएको एक साता पनि नहुँदै खरिद सम्झौता रद्द गर्यो।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतका स्वास्थ्य सेवा विभागले तोकेको समयमा भने अनुसारको मेडिकल सामाग्री सरकारलाई नबुझाएको र थप पनि आउने सम्भावना नरहेको भन्दै दुईपक्षीय खरिद सम्झौता रद्द गरेको थियो। खरिद सम्झौता रद्द गर्दै सरकारले जिटुजी प्रक्रियाबाट नेपाली सेनामार्फत् मेडिकल सामाग्री खरिद गरेको थियो। तर, ओम्नीसँग र सेनाले खरिद गरेको दुवै प्रक्रियामा सेटिङ र आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै विरोध भइरहेको छ। विरोधसँगै अहिले ओम्नीसँग मेडिकल सामाग्री खरिदको विषयमाथि अनुसन्धान पनि सुरु भएको छ।
ओम्नीसँगको मेडिकल सामाग्री खरिदको विषयमा संसदको सार्वजनिक लेखा समिति र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान गरिरहेका छन्। ओम्नीसँगको मेडिकल सामाग्री खरिदमा आर्थिक हिनामिनाका साथै कानुनसमेत मिचिएको लेखा समितिले ठहर गरिसकेको छ। ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया कानुन मिचेर भएको निष्कर्ष सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले समेत गरिसकेको छ। कार्यालयले अनुसन्धान गरी सोको प्रतिवेदन लेखा समितिलाई बुझाइसेको छ। यसरी अनुसन्धानको चरणमा रहेको ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिदको विषय अझैसम्म पनि टुंगो लागेको छैन। तर, ओम्नी भने यति बेला मुद्दा लिएर सर्वोच्चमा पुगेको छ।
प्रधानमन्त्री, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकाल, प्रधानमन्त्रीका सल्लकारको समेत सेटिङमा ओम्नीसँग भएको मेडिकल सामाग्री खरिदका विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ।
लेखा समितिले खरिदमा संलग्न स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य विभागका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार डा खेम कार्कीलगायत अन्य सरोकारवालासँग छलफलसमेत गरिसकेको छ। समितिले ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिदकै विषयमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेललाई बोलाउने तयारी गरिरहेको छ। अख्तियारले ओम्नीसँगको सामग्री खरिदमा प्रारम्भिक चरणको अनुसन्धानबाट विस्तृत अध्ययनतर्फ लागेको छ।
यसरी दुवै निकायले छानबिन गरिरहेको समयमा यो प्रकरणमा ओम्नी सर्वोच्च पुगेसँगै नयाँ ट्विस्ट आएको छ। सम्झौता खारेज भएको ५ महिना पुग्नै लाग्दा ओम्नी सर्वोच्च पुगेको हो। ओम्नीका तर्फबाट भदौ २ गते रिट दायर भएको थियो। उक्त रिटमा सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाईसमेत गरिसकेको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले सबै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेको छ अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिए पनि सर्वोच्चले त्यसलाई भने अस्वीकार गरेको छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार दिँदै सबै पक्षलाई छलफलमा उपस्थित हुन भनेको छ।
सर्वोच्चको यो आदेशपछि ओम्नीसँगको स्वास्थ्य सामग्री खरिदको विषय अब अदालत प्रवेश भएको छ। सर्वोच्चमा ओम्नी पक्षले दुई वटा पक्ष उठाएको छ। जमानतका लागि हिमालयन बैंकमा राखेको ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया रोक्न माग गरिएको छ । सर्वोच्चले पहिलो सुनुवाईमा अन्तरिम आदेश जारी नगरेकाले रकम असुल गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया भने नरोकिने देखिन्छ। तर, अदालतमा मुद्दा पुगेपछि यी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भएको दाबी गर्दै ओम्नी पुनः अदालत पुग्ने बाटो भने देखिन्छ।
पाँच महिना पुग्न लागेपछि किन सर्वोच्चमा?
सरकारले २०७६ चैत ११ गते स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो भने १२ गते ओम्नीसँग सम्झौताका लागि वार्ता भएको थियो। त्यसको दुई दिनपछि चैत १४ गते मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता गरेको थियो। बजार मूल्यभन्दा धेरै महँगो मूल्यमा सरकारले ओम्नीसँग खरिद सम्झौता गरेको थियो। उक्त सम्झौता अनुसार चैत १६ गते पहिलो लटको सामाग्री ओम्नीले ल्याएको थियो। उसले सामान भित्र्याए सँगै नेपाल लाइभले अनियमितता भएको र सामानको गुणस्तरमा समेत समाचार प्रकाशन गरेको थियो।
दोस्रो लटको सामान आउनुअघि ओम्नीले पहिलो चरणमा ल्याएका सामान कमसल भएको पाइएपछि सरकारले हतारहतार खरिद सम्झौता खारेज भएको भन्दै उसले बैंकमा राखेर जमानतसमेत जफत गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त जानकारी ओम्नीलाई इमेलबाट चैत १९ गते दिइएको थियो। चैत १९ गते पत्र पाएको ओम्नी भदौ २ गतेमात्र सर्वोच्च पुगेको थियो। सरकारले सम्झौता खारेज भएकै दिनमा जमानत जफत गर्ने र कम्पनीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले जमानत जफत गर्ने निर्णय गरेको यति लामो समयपछि ओम्नी सर्वोच्च जानु रहस्यमय देखिएको छ। अख्तियारमा रहेको अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्ने र बैंकको रकम फुत्काउन ओम्नी सर्वोच्च पुगेको कानुनका जानकारहरूको तर्क छ।
ओम्नी समूहले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि लेखा समिति र अख्तियार दुवै निकायका अनुसन्धानमाथि असर पर्ने देखिन्छ। अदालतमा विचाराधीन कुनै पनि विषयमा संसदमा छलफल गरिने छैन। अख्तियारले पनि सर्वोँच्चको मुद्दा नटुङ्गिएसम्म अनुसन्धानका लागि पर्खनुपर्ने हुनसक्ने देखिन्छ। यही अवधिमा ओम्नीले बैंकमा रहेको रकम निकाल्न अदालतबाट आदेश जारी गराउने गरी सेटिङ गर्ने प्रयास पनि गरिरहेको देखिन्छ। बैंकबाट पैसा निकाल्न पाए र अदालतबाट सरकारले एकतर्फी रूपमा ठेक्का तोडेको प्रमाणित गराउन सकेमा खरिदमा लगानी भएको पैसासमेत उठाउने रणनीति ओम्नीले लिएको देखिन्छ।
मध्यस्थता र मुद्दा सँगसँगै
सरकारले कालोसूचीमा राख्ने र जमानतसमेत जफत गर्ने भनेपनि उक्त यी दुवै काम हालसम्म भएका छैनन्। पाँच महिनासम्म उक्त कार्य सरकारले नगरेपछि सर्वोच्चबाटै यसलाई वैधानिक रूपमा अन्त्य गराउने चलखेलमा ओम्नी सर्वोच्च पुगेको देखिन्छ। 'सर्प पनि मर्ने र लठ्ठी पनि नभाँचिने' उपाय अन्तर्गत ओम्नी लामो समयपछि सर्वोच्च पुगेको जानकारहरूको विश्लेषण छ।
सरकारले निर्णय गरेलगत्तै क्षतिपूर्ति र जमानत माग गर्दै जानु पर्नेमा ओम्नी हालसम्म मौन बसेको थियो। ३५ दिनभित्र उसले दाबी बोकेर जुनसुकै अवस्थामा सर्वोच्च जान सक्थ्यो तर उसले त्यसलाई चासो दिएन । यही ढिलाईलाई ओम्नीले आफ्नो निवेदनमा स्वीकार गर्दै कोभिडका कारण सम्भव नभएको जिकीर गरेको छ। हाल पनि काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा जारी छ। तत्कालीन समयमा असम्भव हुने र हाल सम्भव हुने तर्कमा अब अदालतले नै निर्णय गर्नेछ।
ओम्नीले मध्यस्थता र अदालतमा मुद्दा भने एकै पटक पुर्याएको पाइएको छ। कोरोना संकटको समयमा प्रतिबद्धता अनुसार सामाग्री उपलब्ध नगराएर धोका दिएको कम्पनी ओम्नीले यी दुवै कार्य एकै पटक गरेकाले शंका पैदा गर्ने ठाउँ दिएको छ। सरकारले यस्तो अवस्थामा जरिवाना गराएर क्षतिपूर्तिसमेत असुल गर्नुपर्नेमा यति लामो समयसम्म मौन बसेकाले समेत शंका गर्ने ठाउँ अझै विस्तार भएको छ।
ओम्नीले पेस गरेको नजिर
ओम्नीले जमानतका लागि राखेको रकम फिर्ता पाउनुपर्नेमा एक नजिर पेस गरेको छ। नेपाली सेनाको समान सप्लाईका विषयमा सर्वोच्चबाट भएको फैसलालाई आधार बनाउँदै उसले जमानत फिर्ता हुनुपर्ने दाबी गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतबाट सरिता देवी अग्रवालविरुद्ध नेपाली सेना प्रबन्ध रथी विभागसमेतको उत्प्रेषण मुद्दालाई नजिरको रुपमा पेस गरेको हो। २०६९ जेठ २९ गते फैसला भएको उक्त मुद्दा जमानत राखेकार धरौटी जफत गर्न नमिल्ने भनिएको थियो।
‘निवेदिकाले जमानत वापत राखेको धरौटी रकम फिर्ता नदिई जफत गर्ने गरी पत्राचार गर्ने काम कारबाही गर्नुभन्दा पहिला विपक्षी कृष्णदल गणले निवेदिकालाई धरौटी रकम के कुन कारणले जफत गर्नु परेको सो विषयमा कुनै पूर्व जानकारी तथा सूचना समेत दिएको देखिँदैन,’ फैसलामा भनिएको थियो, ‘विपक्षी कृष्णदल गणले एकतर्फी रुपमा २०६७ फागुन १० मा र २०६७ फागुन १५ मा सनराइज बैकलाई पैसा खिच्ने भनि लेखेको पत्रहरु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल रहेको छ।’
सर्वोच्चले सेनाको उक्त निर्णय र त्यस्ता काम कारबाही बदर हुने भनी निर्णय गरेको थियो। सफाईको मौका नै नदिई सम्झौता रद्द गर्ने र बैंक जमानत जफत गर्ने कार्य कानून प्रतिकूल रहेको सर्वोच्चको ठहर थियो। ओम्नीले पनि आफूलाई जानकारी नदिई पत्रकार सम्मेलनमार्फत् जानकारी गराएको दाबी रिटमा गरेको छ। खरिद सम्झौता रद्द गर्नुको आधार र कारण आफूले पहिला जान्न पाउनुपर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत स्वास्थ्य विभागले एकतर्फी रूपमा निर्णय गरेको जिकीर ओम्नीको छ।
अब के हुन्छ?
ओम्नीको दुई वटा मुद्दा भएका छन्। मध्यस्थता नियुक्तिको माग गर्दै उसले उच्च अदालत पाटन र सर्वोच्चमा रिट रहेको छ। उच्च अदालतको वाणिज्य इजलासमा मध्यस्थता माग गर्दै असारमा ओम्नीले निवेदन दिएको थियो। शुरुमा ओम्नी स्वास्थ्य विभागमा मध्यस्थताको लागि पुगेको थियो। विभागले सम्झौता खारेजी र मध्यस्थता दुवै गर्न नसक्ने भन्दै फर्काइदिएको थियो। त्यसपछि ओम्नी उच्च अदालत पुगेको थियो।
उच्चमा ओम्नीले दायर गरेको निवेदन सुनुवाईकै क्रममा रहेको छ। सर्वोच्चले यही मुद्दा देखाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो। ओम्नीका तर्फबाट सर्वोच्चमा बहस गरेको वकिलहरूले ओम्नी साढे ३३ करोड नोक्सानमा रहेकोले उक्त रकमको भरपाई हुनुपर्ने दाबी गरेका थिए। जमानत राखेको रकम र पहिलो लटमा खरिद गरिएको सामग्रीको पैसा पाउनु पर्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त भएको दाबी उनीहरुको थियो। ओम्नीले खरिद गरेको सामान सरकारले प्रयोग गरेकाले आफूहरूको रकम दाबी स्वभाविक भएको ओम्नीको भनाइ थियो।
सर्वोच्च र उच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन भएकाले अब उसले सरकारलाई रकम जफत गर्न र कालोसूचीमा नराख्न सरकारले बाहना पाउने छ। शुरुदेखि नै ओम्नीको पक्षमा रहेको सरकारले अब उसको हिमालयन बैंकमा रहेको रकम निकाल्न सहज हुने अवस्था सिर्जना गर्ने देखिन्छ।
सरकारले चाहेमा ओम्नीले राखेको जमानत रकम जफत गर्ने बाटो भने खुल्ला छ। सर्वोच्चले ओम्नीको मागअनुसार अन्तरिम आदेश नभएकाले र उच्चबाट मध्यस्थताका लागि कुनै आदेश नभएकाले जफत गर्न सक्ने सुविधामा सरकार छ। तर ओम्नीसँग उच्च तहको संलग्नता रहेकाले यो रकम सरकारले जफत गर्नेभन्दा ओम्नीलाई फिर्ता गर्न कानुनी पृष्ठभूमि तयार गरेको कानुनविदहरुको बुझाइ छ। गलत कार्यको बचाउका लागि हरेक पटक अदालतको साहारा लिएर वैधानिक बनाउने गरिएकाले ओम्नीको पनि यो खेल होइन भन्न नसकिने कानुनविदहरु बताउँदै आएका छन्। अब आगामी १५ दिनपछि दुवै पक्षको छलफलपछि हुने बहसले निर्धारण गर्ने देखिन्छ। ओम्नी र विपक्षहरूको तर्कपछि अदालतले जारी गर्ने आदेशले बैंकमा रहेको बैंक ग्यारेन्टी उठाउने कि नउठाउने टुङ्गो लाग्ने छ। त्यस्तै ओम्नीलाई कालोसूची राख्ने विषयमा पनि उक्त सुनुवाइले निर्धारण गर्ने छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
