अनुसन्धान

यस्ता छन् मेडिकल सामग्री खरिदका 'खलपात्र' र उनीहरूको स्वार्थ-कथा

उत्तम काप्री सोमबार, असार १, २०७७ ००:४०

काठमाडौं- देश कोरोना संक्रमण र सन्त्रासको भुमरीमा परिरहेका बेला सबैभन्दा जिम्मेवार र संवेदनशील हुनुपर्ने सरोकारवाला मन्त्रालय नै अन्योल र विवादको केन्द्र बन्दै गइरहेको छ। संकटको यो घडीमा कोरोना उपचारका लागि आवश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया मन्त्रालय र विभागका कर्मचारीको स्वार्थकै कारण गोलचक्करमा फसेको छ। गोलचक्करकै कारण मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया प्रभावित भएको मात्र होइन, असामयिक रूपमा कर्मचारी सरुवा–बढुवाका खबरहरू पनि सुन्न थालिएको छ।

समस्याको जरो के हो त? स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया किन र कसरी बारम्बार विवादमा परिरहेको छ? र, यसमा को–को संलग्न छन्? तथा यसभित्रका खेलाडीहरूको कसको स्वार्थ के छ? भन्ने विषयमा हामीले सोधखोज गरेका छौं।

सबैभन्दा पहिला नेपालमा कोरोना संक्रमित देखिएको पहिलो दिनदेखि पछिल्लो समयको २८ करोडको सामग्रीको टेन्डरसम्मको चक्रमा को-को खेलाडी छन् भन्ने चिन्न आवश्यक छ। यो खेलमा उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल, मन्त्री ढकालका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्की, विभागबाट भर्खरै सरुवा भएका महानिर्देशक महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, सरुवा भएका स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक भोगेन्द्र डोटेल, विभागका वर्तमान महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह, विभागका वर्तमान व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डाक्टर रमेश खरेल र विभागमा लामो समयदेखि व्यवस्थापन महाशाखामा रही काम गरिरहेका शाखा अधिकृत गगन विष्ट विवाद–वृत्तका प्रमुख पात्रका हुन्। जसका कारण स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रक्रिया विवादमा पर्नेदेखि भ्रष्टाचारको आशंका समेत सिर्जना भएको छ।

बुझ्नुपर्ने के छ भने माथि उल्लेख भएका पात्रहरु दुई खेमामा विभाजित छन्। दुई खेमाका आआफ्नै खालका स्वार्थ, दाउपेच र चलखेलका रणनीतिहरू छन्। यही कुत्सित खेलका कारण समयमै स्वास्थ्य सामग्री खरिद हुन सकेको छैन भने टेन्डर सूचना प्रकाशन पनि ‘सेटिङ’मै हुने गरेको छ।

यो अप्रिय खेलको पृष्ठभूमि यस्तो छः
नेपालमा पहिलो पटक माघ ९ गते कोरोना संक्रमितको पुष्टि भएको थियो। तर, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले भने माघ १० गते पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको थियो। यो संख्या जेठ ३२ गते यो समाचार तयार पार्दासम्म कोरोना ५ हजार ७ सय ६० पुगिसकेको छ भने १९ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्।

एकछिन माघ १० को पत्रकार सम्मेलनपछिकै अवस्थामा पुगौं। नेपालमा पहिलो संक्रमण पुष्टि भएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालको अध्यक्षतामा मन्त्रालयमा बैठक बस्छ। बैठकले तत्काल नै आवश्यक मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय गर्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

सेनाले जिटुजीमार्फत् किनेका मेडिकल सामग्रीमा एक अर्बभन्दा बढी घोटाला! कुन सामानमा कति?मंगलबार, जेठ २७, २०७७

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक डा रोशन पोखरेलले टेन्डर सूचना पनि प्रकाशन गर्छन्। तर, सूचना प्रकाशनसँगै चलखेलको पहिलो अनुक्रमका रूपमा विभागको महानिर्देशक नियुक्तिको प्रहसन सतहमा आउँछ।

मन्त्री ढकालकै निर्देशनमा माघ १९ गते विभागको १२औं तहको बढुवाका लागि पाँच जनाको नाम सिफरिस हुन्छ। सिफारिसको सूचीमा ११औं तहका महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाम पनि समावेश गर्न मन्त्रीले नाम बढुवा समितिलाई दबाब दिन्छन्। बढुवा समितिले डा रोशन पोखरेल, डा दीपेन्द्ररमण सिंह, डा भीमसिंह तिंकरी, डा केदार सेन्चुरी र महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्छ।

सोही सिफारिसको आधारमा फागुन ८ गते मन्त्री ढकालले विभागका तत्कालीन महानिर्देशक पोखरेलाई मन्त्रालयमा तान्दै महेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठलाई विभागको निमित्त महानिर्देशक बनाउँछन्।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार स्वार्थसिद्ध गर्ने तानाबानाको यो खेलमा मन्त्री ढकालसँगै उनका सल्लाकार डाक्टर खेम कार्कीको भूमिका पनि त्यत्तिकै सक्रिय थियो।

स्वार्थपूर्तिको एउटा ‘टुल्स’का रुपमा फागुन ८ गते विभागको बागडोर सम्हाल्न पुगेका महानिर्देशक श्रेष्ठले आफ्नो नियुक्तिसँगै मन्त्री भानुभक्त ढाकल र रक्षामन्त्री पोखरेलको निर्देशनलाई आफ्नो एकमात्र कार्यसूत्र बनाउन थाल्छन्। माथिकै निर्देशन अनुसार उनले माघ २५ गते गरिएको मेडिकल सामग्री खरिदको प्रस्ताव पेस गर्ने व्यवसायीको लिस्ट दराजमा थन्काउँछन्।

निमित्त भएको ४ दिनपछि बढुवा समितिको रिफारिसमा ५औं नम्बरमा रहेका श्रेष्ठलाई पनि १२औं तहमा बढुवा गरिन्छ। बढुवासँगै उनलाई विभागको महानिर्देशको जिम्मेवारी थमाउने काम हुन्छ। श्रेष्ठसँगै ११औं तहबाट डा दीपेन्द्ररमण सिंहलाई पनि १२औं तहमा बढुवा गरिन्छ।

श्रेष्ठको सरुवा भएपछि सिंह हालै विभागको महानिर्देशक भएका छन्।

यसरी स्वार्थपूर्तिका लागि श्रेष्ठलाई महानिर्देशक बनाइएको थियो। श्रेष्ठले पनि महानिर्देशक भएपछि स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र रक्षामन्त्री पोखरेलको निर्देशनमा माघ २५ गते भएको टेन्डर रद्द नै गर्छन्। टेन्डर रद्द गर्नुका अरू कारण बताइए पनि स्वार्थपूर्ति नहुनु नै मुख्य कारण भएको मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ।

टेन्डर रद्द भएको केही दिनपछि सरकारले चैत ११ गतेबाट देशभर लकडाउनको घोषणा गर्ने निर्णय गर्छ। लकडाउन घोषणा भएको भोलिपल्ट नै विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र रक्षामन्त्रीको निर्देशनमा पौने २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि २४ घन्टा म्याद दिएर सूचना प्रकाशन गर्छन्। व्यवसायीसँग विभागले छलफल गरेको जस्तो प्रक्रिया पूरा गर्छ। छलफलको ३ घन्टामै व्यवसायीसँग कोटेसन मागिन्छ। सोही आधारमा ओबिसीआई (ओम्नी)सँग मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता हुन्छ।

उक्त खरिद प्रक्रियामा हस्ताक्षर गर्नेमा मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा कार्की पनि छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

स्वास्थ्यमा अनियमितता शृंखला : २८ करोडका सामग्री किन्न ३ दिन मात्र समय दिँदै शनिबार टेन्डर आह्वानशनिबार, जेठ ३१, २०७७

ओम्नीसँग भएको सम्झौता विवादमा पर्छ। मेडिकल सामान खरिदको विषय विवादमा परेसँगै गुणस्तरहीन सामान ल्याएको र समयमै सामान दिन नसकेको भन्दै मन्त्री ढकालले आफ्नो कमजोरी लुकाउन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठलाई सम्झौता रद्द गर्न लगाउँछन्। श्रेष्ठले पनि चैत २० गते खरिद सम्झौता रद्द भएको र ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया थालनी भएको निर्णय भएको बताउँछन्।

तर त्योभन्दा पहिले नै रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले मेडिकल सामान खरिदमा विवाद भएको मौका छोपेर नेपाली सेनालाई जिटुजीमार्फत् मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने दिने प्रस्ताव चैत १५ गतेको मन्त्रिपरिषदबाट स्वीकृत गराउँछन्।

सोही आधारमा सेनाले पनि वैशाखको पहिलो साता चीनसँग जिटुजीमा मेडिकल सामान खरिद गर्ने गरी सम्झौता गर्छ। सम्झौता अनुसार सेनाले मेडिकल सामान ल्याइरहेको छ। थप केही सामग्री आउन बाँकी छ।

तर, सेनाले जिटुजी मार्फत खरिद गरेको मेडिकल सामग्रीमा पनि १ अर्बभन्दा बढीको घोटाला भएको तथ्य बाहिरिसकेको छ। सेनालाई मेडिकल खरिदको जिम्मा दिनुको पछाडि रक्षामन्त्री पोखरेल एउटै स्वार्थ थियो, ‘सेटिङ’लाई अख्तियारको ‘रिङ’ बाहिर पार्न सकिन्छ।

अहिले सेनालाई जिम्मेवारी दिएर रमाइरहेका रक्षामन्त्री पोखरेलको अर्को बुर्जामा रहेका स्वास्थ्यमन्त्री ढकालको स्वार्थ–कथाको जरो ओम्नी प्रकरणसँगै जोडिएको छ। ओम्नीसँगको खरिद सम्झौता रद्दले स्वास्थ्य मन्त्री ढकालको स्वार्थ पूर्ति हुन सक्दैन।

यो बीचमा मन्त्री ढकाल आफ्नो स्वार्थपूर्तिको लागि सल्लाकारलाई उत्प्रेरित गरिहन्छन्। तर, मन्त्री ढकाल र सल्लाहकार डा कार्कीले भने अनुसार पछिल्लो समय विभागमा तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठ र व्यवस्थापन महाशाखामा निर्देशक भोगेन्द्र डोटेलले काम गर्दैनन्। काम नगर्नुको एउटै कारण थियो, मन्त्रीको स्वार्थपूर्तिमा लाग्दा आफूहरुकै बदनामी हुने। ‘हामी यसबाट जोगिन पर्छ’ भन्ने विषयमा तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठ र तत्कालीन प्रमुख डोटेलको सल्लाह हुन्छ। त्यसभन्दा अगाडि पनि डोटेलले खरिद प्रक्रियामा असहमति जनाउँदै आएका थिए।

बदनामीबाट बच्नकै लागि भए पनि श्रेष्ठले खरिद प्रक्रिया केही पारदर्शी बनाउन लाग्छन्। उनको काममा व्यवस्थापन महाशाखाका प्रमुख डोटेलले सघाउँछन्। तर, तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठबाट आफ्नो स्वार्थ पूर्ति नभएको र अब पनि नहुने निश्चित भएपछि पुनः मन्त्री ढकाल विभागका महानिर्देशक र व्यवस्थापन महाशाखाको निर्देशक परिर्वतनको खेलमा लाग्छन्।

मन्त्री ढकालले उनका सल्लाकार डाक्टर खेम कार्कीको सहयोगमा श्रेष्ठसँगै १२औं तहमा बढुवा भएका डाक्टर दीपेन्द्ररमण सिंहलाई विभागको महानिर्देशक र डाक्टर रमेश खरेललाई व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख बनाउँछन्।

तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठ र डोटेललाई मन्त्रालय तान्दै भूमिकाविहीन बनाउने काम हुन्छ। मन्त्री ढकालले जेठ २२ गते श्रेष्ठको ठाउँमा डाक्टर सिंह र डोटेलको ठाउँमा डाक्टर खरेललाई पठाएका हुन्। विभागको महानिर्देशक भएपछि डा सिंहले मन्त्रीकै निर्देशनअनुसार काम गर्न थाल्छन् भने उनलाई व्यवस्थापन महाशाखाका डाक्टर खरेलको सहयोग हुन्छ।

तर, उनीहरुलाई दुवै जनालाई व्यवस्थापन महाशाखाकै पुराना कर्मचारी अर्थात् खरिद प्रक्रिया सबै बुझेका व्यवस्थापन शाखाका शाखा अधिकृत गगन विष्टले रणभुल्लमा पार्ने काम सुरु गर्छन्। विष्ट लामो समयदेखि विभागमै रहेको कारण अधिकांश व्यवसायीसँग उनको चिनजानमा छ। चिनजानसँगै कुन व्यवसायीको टेन्डरमा सहयोग गर्दा कति रकम आउँछ भनेर विष्टले नाडी छामिसकेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

तर, मन्त्रीको निर्देशनमा महानिर्देशक सिंह र डाक्टर खरेल भने ओम्नीकै आडमा टेन्डरमा सहभागी भएको कम्पनीलाई टेन्डर पार्न लागि पर्छन्। जसमा शाखा अधिकृत विष्टबाट सहयोग हुँदैन। विष्टले अहिले महानिर्देशक र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुखलाई नै आफ्नो प्रभावमा राख्ने यत्न गरिरहेका छन्, जसका कारण मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रियामा एकपछि अर्को विवाद आउन थालेको छ। अर्कोतिर, कोरोना परीक्षणका लागि आवश्यक मेडिकल सामग्री अभाव हुन थालेको छ। यसको पुष्टिका लागि पछिल्लो समय भएका दुई वटा टेन्डरलाई लिन सकिन्छ।

१. बिहीबार हुनुपर्ने सम्झौता अन्योलमा
जेठ २९ गते बिहीबार हुनुपर्ने दुई वटा खरिद सम्झौता ३२ गते आइतबारसम्म निर्णय हुन सकेको छैन। विभागले २९ गते १ लाख ७० हजार भिटिएम र १ लाख ५० हजार पिसीआर परीक्षणका लागि खरिद गर्न लागेको आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट खरिदको सम्झौता गर्न नसकेको हो। मन्त्रीको निर्देशनमा विभागका महानिर्देशक डा सिंह र व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख डा खरेल एकातिर छन् भने शाखा अधिकृत गगन विष्ट अर्कोतिर छन्। जसका कारण यो सम्झौता हुन नसकेको हो।

यता परीक्षण नै रोक्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ। यो खेलमा आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन किट खरिदको टेन्डर हाम्रो बालाजी जेभीलाई दिनुपर्ने भन्दै विष्टले खेल खेलिरहेका छन् भने फेयर ट्रेडलाई दिनुपर्ने पक्षमा मन्त्री ढकाल र मन्त्रीका सल्लाहकार खेम कार्कीले विभागका निर्देशक डा खरेललाई निर्देशन दिएरहेका छन्।

दुई कम्पनीमध्ये हाम्रा बालाजीको कबुल रकम कम छ भने दोस्रोमा स्थानमा फेयर ट्रेडको रहेको छ। तर, दुई कम्पनीलाई छोडेर सबैभन्दा बढी रकम कबुल गरेको ओम सर्जिकललाई टेन्डर दिने तयारी गरिएको छ। ताइवानी कम्पनीका उत्पादन उपलब्ध गराइदिने भनेकाले ओम सर्जिकललाई टेन्डर दिने तयारी भएको बताइएको छ। यसमा मन्त्रीको स्वार्थ जोडिएको स्रोतले बताएको छ।

ओमलाई नै टेन्डर दिलाउन व्यवस्थापन विभागका प्रमुख खरेल लागिपरिरहेका छन्। यो कम्पनीसँग ओम्नी पनि जोडिएको विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन्।

यसैगरी भिटिएम खरिदमा पनि लफडा सुरु भएको छ। भिटिएम भनेको स्वाब संकलन गरी पिसीआर परीक्षणका लागि पठाउन प्रयोग गर्ने मेडिकल सामान हो। यसलाई एक प्रकारको किट (बट्टा) भनेर बुझ्दा पनि हुन्छ। यसको काम प्रयोगशालासम्म पुर्‍याउँदा भाइरस नमरोस् र संक्रमण नफैलियोस भन्ने हो।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोनाको कहरमा पनि कमिसन चक्करशनिबार, चैत १५, २०७६

भिटिएम खरिद सम्झौताका लागि मन्त्री ढकालको निर्देशनमा महानिर्देशक डा सिंहले गुणस्तरहीन सामान दिन लागेको कम्पनी जनमुक्ति हेल्थ इन्टरप्राइजेजसँग सम्झौता गर्न लागेका थिए। उक्त कम्पनीले दिन लागको सामग्री गुणस्तरहीन रहेको विषय बाहिर आएसँगै दोस्रो कम्पनी लुम्बिनी हेल्थ प्रालिलाई दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि दुईपक्षीय विवाद उत्पन्न भएसँगै उक्त सम्झौता पनि हुन सकेका छैन।

२. तीन दिनको समय दिएर सेटिङमा शनिबार टेन्डर
एकपछि अर्को खरिद प्रक्रिया विवाद भइरहेको बेला पुनः विभागले मन्त्री र मन्त्रीका सल्लाकारको दबाबमा आफूनिकट व्यवसायीलाई २८ करोड रुपैयाँ बराबरका सामग्री किन्न टेन्डर मिलाइदिने गरी शनिबार तीन दिनको समय दिँदै टेन्डर सूचना प्रकाशन भएको छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

स्वास्थ्यले ७ करोडमा किनेको कोरोना परीक्षण किट कामै नलाग्नेमंगलबार, चैत १८, २०७६

विभागले ७ वटा आरएनए एक्स्ट्र्याक्सन मेसिन र ५ लाख किट खरिदका लागि एक दिन मात्रै (तीन दिन भनिए पनि शनिबार नेपालमा बिदा र आइतबार विदेशका अधिकांश स्थानमा बिदा हुने भएकाले) 'वर्किङ डे'को समय दिएर टेन्डर सूचना प्रकाशन गरेको छ।

यसबाट पनि के प्रष्ट हुन्छ भने मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया मन्त्री, मन्त्रीका सल्लाहकार, विभागका महानिर्देशक, व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र शाखा अधिकृतको गोलचक्करमा घुमिरहेको छ। जसका कारण कोरोना परीक्षणको दायरा बढाउनुपर्ने बेला मेडिकल सामग्री नै अभाव छ।