काठमाडौं- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरसको परीक्षणमा हालसम्म विश्व स्वास्थ्य संगठनले स्विकृती नदिएको र्यापिड टेस्ट किट खरिद गरेको पाइएको छ।
कोरोनाको स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दूई महिनाअघिको प्रक्रिया रद्द गरेर लकडाउनको समयमा तीन घन्टाभित्र महँगोमा सामग्री खरिद गर्ने सम्झौता गरेको मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणमा कामै नलाग्ने किट खरिद गरेको पाइएको छ।
कोरोनाका लागि स्वास्थ्यले खरिद गरेको समाग्रीका विषयमा विवाद आइरहेको समयमा कामै नलाग्ने किट खरिद गरेको रहष्य पनि खुलेको हो। मन्त्रालयले ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)सँग सामाग्री खरिदको सम्झौता गरेको थियो।
आबिसिआईले चीनबाट विश्व स्वास्थ्य संगठनले अनुमति नै नदिएको र्यापिड टेस्ट किट ल्याएको हो। चीनबाट आइबिसिआईले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा ७५ हजार थान यस्ता किट ल्याएको छ। मन्त्रालयले प्रति किट ८ डलरमा यस्ता किट खरिद गरेको हो। ७५ हजार किटका लागि ६ लाख डलर अर्थात ७ करोड २० लाख नेपाली रुपैयाँ परेको छ।
मन्त्रालयले खरिद गरेको उक्त किटको प्रभावकारितमा प्रश्न उठेपछि स्पेनले फिर्ता गरेको थियो। विश्व स्वास्थ्य संगठनले पनि उक्त किट प्रयोग नगर्न भनेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको मंगलबारको नियमित कोरोना ब्रिफिङमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका विज्ञ सल्लाहकार डा खेम कार्कीले समेत यस्ता किट प्रयोग गर्न नहुने बताएका थिए।
डा कार्कीले ती टेष्ट कीटहरु विश्व स्वास्थ्य संगठनले जाँचका लागि गुणस्तरीय नभएको भन्दै अनुमति नदिएकोले प्रयोग नगर्न अनुरोध गरेका थिए।
उनले भनेका थिए, 'त्यो कीटको परीक्षणबाट रिजल्ट र त्यसबाट उत्पन्न हुने भम्र र क्षतिले थप समस्या ल्याउने भएकाले विश्व स्वास्थ्य संगठन र मन्त्रालयले अनुमति नदिएको कीट प्रयोग नगर्नु होला।'
उनले यस्ता किटलाई सरकारले समेत अनुमति नदिएको बताएका थिए।
तर, यस्ता किट खरिदका लागि स्विकृती दिने क्रममा भने उनकै हस्ताक्षर समेत छ। कोभिड १९ को रोकथाम तथा व्यवस्थापनको सामग्री आपूर्तिको विवरणमा डा कार्कीले समेत हस्ताक्षर गरेको छन्।
हेरौँ मन्त्रालयले खरिद गरेका सामग्रीकाृ विवरण र डा कार्कीको हस्ताक्षर रातो घेरमा
.jpg)
विवादमा आएको मेडिकल सामान खरिद प्रकरणमा जोडिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल प्रालि (ओबिसिआई)सँग सरकारले तीन घण्टाको अवधिमा नै खरिद सम्झौता गरेको खुलेको छ।
सामान खरिदको तयारी ३ महिना अगाडिबाटै गरेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले लकडाउन भएपछि हतारमा ओबिसिआईसँग सामान खरिदका लागि सम्झौता गरेको खुलेको हो।
जनवरी २३ मा नेपालमा पहिलो कोरोना संक्रमित भेटिएपछि कोरोना संक्रमण रोक्न आवश्यक मास्क, स्यानिटाइजरलगायतका मेडिकल सामानको अभाव भएको विषयमा छलफल भएको थियो। तर, सरकाले त्यसताका सामग्री खरिद गर्न कुनै चासो दिएको थिएन।
विश्व स्थास्थ्य संगठनले नेपाल पनि कोरोना संक्रमणको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भन्दै रिर्पोट सार्वजनिक गरेपछि मेडिकल सामग्री खरिद गर्न सरकार केही तोतेको थियो।
नेपालमा पहिलो संक्रमितको पहिचान भएको दुई सातापछि माघ २५ मा कोरोनाको उपचारका र जोखिम न्यूनीकरणका लागि भन्दै मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया थालनी भएको थियो। त्यतिबेला १९ मेडिकल व्यवसायीसँग मेडिकल सामग्री खरिदका लागि भन्दै कोटेसन मागिएको पनि थियो। तर प्रक्रिया थप अगाडि बढेन।
फागनु १९ मा प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्मा दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणका लागि अस्पताल भर्ना हुनु अगाडि रक्षा तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको नेतृत्वमा कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गर्ने सक्ने अधिकार दिँदै उच्चस्तरीय समिति गठन भयो। त्यही समिति गठन भएसँगै कोरोना संक्रमण रोक्न खरिद गरिने मेडिकल सामानमा सेटिङ शुरु भएको थियो।
समितिमा अधिकांश मन्त्री तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिवलाई समेत राखियो। समितिमा स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल पनि थिए। समितिले आफ्नो काम सुरु गर्यो।
तर, कामसँगै मेडिकल सामानका लागि व्यवासायीसँग मागेको कोटेसनमा भने स्वास्थ्यमन्त्री ढकाल र रक्षामन्त्री पोखरेलले कुनै काम अगाडि बढाएनन्। एकाएक चैत ६ मा सूचना खारेज गरियो।
सरकारले कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि चैत ११ गते बिहान ६ बजेबाट लागू हुने गरी लकडाउनको घोषणा गर्यो। लकडाउनको घोषणासँगै मेकिडल सामान खरिदका लागि पहिलो भएको सूचना रद्द गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागले ११ गते २४ घन्टाको समय दिँदै व्यवसायीलाई छलफलमा बोलाएको थियो।
विभागकै महानिर्देशकले आइतबारको मिडिया ब्रिफिङका क्रममा भनेअनुसार उक्त समयमा ६ वटा आयातकर्ता छलफलमा उपस्थित भएका थिए। तर उनीहरुलाई थप पक्रियामा सामेल गराइएन। छलफलमा सहभागीलाई थप ३ घन्टाको समय दिइएको थियो। तर ६ वटै आयातकर्तासँग औषधीको मूल्यको कोटेसन मागेर सरकारले ओबिसिआइलाई एकलौटी रुपमा ठेक्का दिएको थियो।
औषधी खरिदका लागि माघ २५ मा माग गरेको कोटेसन रद्द भएका कारण र २४ घन्टाको सूचना प्रकाशन गरेर आएका २ कम्पनीमध्ये ओबिसिआइसँग सामान किन्नुको आधार अहिलेसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयले सार्वजनिक गर्न सकेको छैन।
सरकारले १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय डलर बराबरको औषधी तथा मेडिकल उपकरण खरिद गर्न एक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र सोहीअनुसार आइतबार नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाज चार्टरमार्फत् केही औषधी आएको मात्र बताउँदै आएको छ।
सरकारले आयातकर्ताहरूले प्रस्ताव नगरेकाले हतारमा निर्णय गर्नु परेको दाबी गरे पनि आयातकर्ताहरूको संगठनले नै सरकारले झुठो बोलेको भन्दै आवश्यक प्रमाण आफूहरूसँग रहेको बताइसकेको छ।
ओबिसिआईसँग सरकारले किनेको मेडिक सामग्री चीनका विभिन्न प्रान्तीय सरकार र व्यवासायीले अनुदानमा दिएका सामग्रीको मूल्यभन्दा १० देखि १५ गुणा महंगो छ। कोरोना जस्तो महामारीमा पनि सरकारमा रहेकाहरू कमिसनमा लागेको भन्दै सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ।
ओबिसिआइले दुई दिनमै कसरी सामान खरिद गर्यो?
ओबिसिआई र सरकारबीच चैत १२ बेलुका मात्रै सम्झौता भएको देखिन्छ। सम्झौता लगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयले जहाज चार्टरका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् फास्ट ट्र्याकमा अनुमति माग्ने काम भएको छ। १३ गते भारत, बंगलादेश, म्यानमार र चीनसँग उडान अनुमति माग्ने निर्णय भएको र १२ घन्टामै परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जहाज चीनको गोन्जाउ जान अनुमति लिइएको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभागले नेपाल एयरलाइन्सलाई मार्च २७ गते सामान लिन जान तयारी हुन भनेको थियो।
नेपाल एयरलाइन्समा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् जानकारी भएको थियो। १५ गते साढे १२ बजे नेपाल एयरलाइन्सको वाइडबडी जहाजले औषधी तथा मेडिकल उपकरण लिन काठमाडौंबाट गोन्जाउको लागि उडान भरेको थियो। जुन समय दुई दिन मात्र समय रहेको देखिन्छ। दुई दिनमै उक्त कम्पनीले सामान खरिद गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न।
‘अझै रमाइलो विषय त आजसम्म मेडिकल सामान सप्लाइ नै नगरेको कम्पनीले ३ घन्टामा कसरी औषधी तथा मेकिडल उपकरणको मूल्य सूची तयारी पार्यो भन्ने हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सबै सेटिङको काम सक्दै चीनमा ओबिसिआईले केही सामान खरिद गरेपछि २४ घन्टे सूचना जारी भएको हो।’
चीनमा पनि लामो समयदेखि बजार बन्द थियो। खुल्न थालेको पनि केही दिन मात्रै भएको थियो। सामान खरिदका लागि विश्वभरका मेडिकल सामान सप्लायर लाइनमा नै थिए। तर, ओबिसिआईले दुई दिनमै सामान किन्न सक्ने आधार थिएन।
सरकारले उक्त चार्टर जहाजमा चीन सरकारले अनुदानमा दिएको सामान ल्याउने भनेको थियो। चीनको सिचुवान प्रान्त सरकारको सहयोग र अन्य चिनियाँ संस्था तथा कम्पनीले सहयोग गरेको सामान जहाज चार्टर गरेर ल्याउन लगिएको थिएन।
सरकारले मेडिकल सामग्री खरिदकै लागि सम्झौता गरेको कम्पनीको मेडिकल सामग्री ल्याउन जहाज चार्टर गरेको थियो। जुन विषय आइतबार बिहान नेपाल एयरलाइन्सले गोन्जाउबाट ल्याएसँगै सामानबाट पुष्टि भइसकेको छ। जहाजमा अनुदानको मेडिकल सामग्री ३ दशमलव ०१ टन मात्रै थियो भने ओबिसिआईको झन्डै पौने १० टन सामान थियो।
‘१२ गते छलफलमा बोलाएर सम्झौता गर्ने बहानामा मात्रै हो,’ स्वास्थ्य मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘सरकारमा रहेका केही मन्त्री तथा मन्त्रालय र स्वास्थ्य सेवा विभागमा उच्च पदस्थ कर्मचारीले ओबिसिआईलाई सम्झौता अगाडि नै 'हामी तिमीबाट सामान लिन्छौं। सामान खरिद गरेर संकलन गर्नू' भनेका थिए।’
छलफलमा सहभागी ६ कम्पनी कोको थिए? मूल्यको कोटेसन दिने दुई कम्पनीको कुन कुन हुन्? त्यसको विभाग र मन्त्रालयले सार्वजनिक नगर्नुले नै खरिद प्रक्रियाको साँठगाँठ देखाउँछ नै।
कसरी भएको थियो सेटिङ?
प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार असगर अली र ओबिसिआईका युवराज शर्माबीच पहिल्यैदेखि चिनजान थियो। उनीहरूको साँठगाँठ प्रधानमन्त्रीको निवासमा बनाइएको डिजिटल वार रुमको काममा ओबिसिआईले असगर अलीको कम्पनीलाई सामान सप्लाई गर्दै सहयोग गरेको थियो।
त्योसँगै ओबिसिआईको प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाकार विष्णु रिमालको पनि राम्रो सम्बन्ध बनेको थियो। जसकारण नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले देशभरका स्कुलमा आइटी ल्याब स्थापनाको कामका लागि गरेको टेन्डरमा पनि आइटी सल्लाहकार अलीले नै ओबिसिआईसमेत सहभागी भएको जोयन्ट भेन्चरलाई मिलाउने काम गरेका थिए। जुन काम अहिले विवादमा छ।
आइटी ल्याबको ठेक्कापट्टामा आँखु इन्टरप्राइजेज प्राइभेट लिमिटेड, वर्ल्ड डिस्ट्रिब्युसन नेपाल, र ओबिसिआई, म्याक्स र नेपाल जेभी (ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल, म्याक्स इन्टरनेशनल र नेपा हिमा ट्रेड लिंक संयुक्त)को आवेदन परेको थियो। स
बैभन्दा कम कबोल गरेको भन्दै ओबिसिआई, म्याक्स र नेपाल जेभीले ३ अर्ब ४८ करोड ११ लाख ८१ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँ बराबरको लागत कबोल गर्दै ७ जुलाई २०१९ मा ठेक्का हात पारेको थियो। उक्त काममा ७० करोड घुस मागेको अडियो प्रकणमा जोडिएका तत्कालीन सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटालाई समेत प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लकारले कनेक्सन गराएका थिए।
यो ठेक्का हात पार्ने कम्पनीलाई हिमालयन बैंकले ९ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी उपलब्ध गराएको छ। यसैगरी ओबिसिआईले २०७४ सालको स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय निर्वाचनको बेलामा निर्वाचनको आयोगको २४ करोडको ठेक्कामा पनि काम गरेको थियो। यसले ३ रुपैयाँमा छाप्न सकिने मतदाता परिचय पत्र छाप्ने काममा यसले मंहगोमा कार्ड छान्ने गरी सेटिङमा टेन्डर पारेको थियो।
को हुन त ओबिसिआईका मालिक?
ओबीसीआईको आधिकारी वेव पेजमा तुलबहादुर सिंह (हरी) मुख्य व्यक्ति रहेको उल्लेख गरिएको छ। यसैगरी कम्पनीमा तुला हरी चियर पर्सन, केशबहादुर सिंह म्यानेजिङ डारेक्टर, पारस केसी जनरल म्यानेजर राखिएको छ।
यी व्यत्तिलाई अधिकांश नेपालका व्यवसायी तथा मेकिडल व्यसायीले चिन्दैनन्। तर, यो कम्पनीले देशभित्र तथा बाहिर आइटीसम्बन्धी काम भने गरेको छ। तर, अहिले कसरी मेडिकल सामान सप्लाईमा आइपुग्यो यस क्षेत्रका व्यवसायी नै चकित छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
