• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
  • गोपनीयता नीति
  • प्रयोगका सर्त
आइतबार, जेठ २५, २०८२ Sun, Jun 8, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
कोरोना अपडेट
वाणिज्यमा दर्तै नभएको ओम्नीसँग स्वास्थ्यले कसरी किन्यो मेडिकल सामग्री? ७ वटा कानुन तोड्दै ओबिसिआइसँग सम्झौता
64x64
उत्तम काप्री मंगलबार, चैत १८, २०७६  २२:१०
1140x725

काठमाडौं- स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि चीनबाट सामान ल्याउन अनुमति दिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसल(ओबिसिआइ) वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता नै नभएको खुलेको छ।

उत्पादन वा व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि अन्य निकायले समेत स्वीकृति दिने भएपनि व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएको कम्पनी भने वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनैपर्छ।

कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायिक फर्मले व्यापार गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर सरकारले औषधि खरिद गरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै छैन। प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम २ को उपनियम ३ अनुसार ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गराउन चाहने व्यक्तिले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोनाको कहरमा पनि कमिसन चक्करशनिबार, चैत १५, २०७६

ओम्नीले अहिले जसरी मेडिकल सामग्री आयात गरी सरकारलाई बिक्री गरेको छ, त्यो प्रयोजनका लागि विभागमा दर्ता हुन पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ओम्नीका अधिकारी नै आफूहरू वाणिज्यमा दर्ता नभएको स्वीकार गर्छन्।

कम्पनीका उत्तम लुईंटेलले आफूहरू वाणिज्य तथा आपूर्तिमा विभागमा दर्ता नभएको स्वीकार गर्दै उद्योग विभागमा उद्योग सञ्चालनका लागि दर्ता गरेको बताए। कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको उनले बताए।

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार उक्त कम्पनीको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी विवरण विभागमा भेटिँदैन। 'मैले त्यो कम्पनीबारे विभागमा खोज्न लगाएको थिएँ। हाम्रो प्रणालीमा भेटिएन भन्ने जानकारी मलाई कर्मचारीले दिएका छन,’ उनले भने, ‘२०५३ सालमा ओम्नी इन्टरप्राइजेजका नामबाट ललितपुर जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा एउटा कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ। तर त्यसको पनि नवीकरण भने भेटिँदैन।’ 

व्यापार व्यवसायको इजाजत नै नपाएको ओबिसिआइले कसरी चीनबाट सामान ल्याएको हो भन्ने विषयमा विभागले सोधीखोजी गरिरहेको उनले बताए। ‘कम्पनीले चीनबाट कसरी मेडिकल सामान ल्याएको भनेर हामी बुझ्दैछौं। हामी त्यो कम्पनीसँग जवाफ पनि माग्छौं। चीनबाट सामान ल्याउन पाउने स्वीकृति वा इजाजत र व्यवसाय दर्तासम्बन्धी के हो तिम्रो प्रमाण भनेर बोलाउन सक्छौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने। 

यो पनि पढ्नुहोस्

मेडिकल आपूर्ति संघले नै भन्यो- प्रतिष्पर्धा होइन, मिलेमतोमा गरियो मेडिकल सामाग्री खरिदआइतबार, चैत १६, २०७६

बिसौं वर्ष पहिले दर्ता भएका कम्पनी र व्यवसायिक फर्म वार्षिक रूपमा नवीकरण नभएको अवस्थामा त्यस्ता फाइल विभागको सफ्टवेयरमा नदेखिने सम्भावना रहन्छ। तर दर्ता भएर नवीकरण नभएको अवस्थामा पनि त्यस्तो कम्पनीसँग सरकार आफैले सामान खरिद गर्नु कानुन विपरीत हो। 

Ncell 2
Ncell 2

वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार उक्त कम्पनीको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी विवरण विभागमा भेटिँदैन।

‘निकै पुराना फाइल हेर्नलाई त हामीलाई अहिले समस्या नै छ। सफ्टवेयरमा भएको विवरण हेर्दा त्यो कम्पनी कहीँ कतै देखिएन। विगत केही वर्षयताको दर्ता र नवीकरणका फाइल सफ्टवेयर मै भेटिन्छन्। तर त्यो भेटिएन’ सुवेदीले भने। ओम्नीका अधिकारी र वाणिज्य विभागका अधिकारीको भनाइबाट सो कम्पनी सामान निर्यातका लागि दर्ता हुनुपर्ने सरकारी निकायमा दर्ता नै नभएको देखिन्छ। 

यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारले औषधिलगायत सामाग्री खरिद गर्दा कम्पनीको  स्थापनाको अधिकार पत्र, प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने पक्षको उपेक्षा गरेको देखिन्छ।

कानुनमा के छ?
निकासी पैठारी ऐन, २०१३ तथा निकासी पैठारी नियमावली (तेस्रो संशोधन) २०३४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यवसायिक फर्म वा कम्पनीले विदेशबाट सामान ल्याउन वा विदेशमा सामान पठाउनका लागि वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। जुनसुकै कम्पनी पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भईसकेपछि कम्पनी दर्ता हुँदाको प्रयोजन बमोजिम उद्योग, व्यापार वा सेवा जुन क्षेत्र हो त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ। 

यो पनि पढ्नुहोस्

चीनबाट ल्याएको सामानबारे मन्त्रालयको दाबी : 'ग्लोबल सर्टेज'ले केही महंगो भोआइतबार, चैत १६, २०७६

कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार व्यवसाय वा कारोवार संचालनको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा व्यापार गर्ने उद्देश्यका लागि ओबिसिआई कम्पनीले निकासी पैठारी नियमावलीको निमय ४ अनुसार वाणिज्य विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरिएको हुनुपर्छ। 

निकासी पैठारी नियमावलीको निमय ४ मा कुनै विशेष अवस्थामा सरकारले खास किसिमको इजाजत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त नियमको उपनियम ३ मा कुनै खास किसिमको इजाजत जारी गर्नुपर्ने गरी नेपाल सरकारले कुनै सम्झौता गरेको रहेछ भने सोही बमोजिम इजाजत जारी गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर विशेष अवस्थामा पनि विभागको इजाजत भने अनिवार्य हुन्छ। ओम्नीको हकमा भने कम्पनी र व्यवसाय दर्ताको कुनै आधिकारिक प्रमाण विभागसँग छैन भने विभागबाट सामान आयातका लागि इजाजत लिएको पनि देखिँदैन। 

सरकारले ओबिसिआईसँग गरेको औषधि खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएसँगै यो विषय विवादित भइरहेको छ।

ओबिसिआई सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेको कम्पनी हो। एउटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको कम्पनीले कसरी आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर वैदेशिक व्यापार गर्‍यो भन्ने विषयमा महानिर्देशक सुवेदी अनविज्ञता जनाउँछन्। ‘एउटा सम्भावना के रहन्छ भने, त्यो कम्पनीले व्यापार व्यवसायको क्षेत्र परिवर्तन गरेको पनि हुन सक्छ। पहिला कुनै अर्को क्षेत्रमा काम गरेर अहिले क्षेत्र परिवर्तन गरेको पनि हुन सक्छ। यो हाम्रो आशंका मात्रै हो। तर यसभन्दा बढी हामीलाई त्यो कम्पनीका बारेमा केही जानकारी छैन,’ उनले भने। 

सरकारले ओबिसिआईसँग गरेको औषधि खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएसँगै यो विषय विवादित भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य आपूर्तिकर्ता सहमत नभएकाले ओम्नीलाई जिम्मा दिएको भनेर दाबी गरे पनि झुठो भएको पुष्टि भइसकेको छ। मेडिकल आपूर्ति गर्ने फर्मको संस्थाले विज्ञप्ति मार्फत सरकारी अधिकारीले अन्यलाई छलेर आफू अनुकल कम्पनीलाई सामान खरिदको जिम्मा दिएको सार्वजनिक गरिसकेका छन्।

यो पनि पढ्नुहोस्

कोरोना नियन्त्रणका सामान खरिदबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको विज्ञप्ति नै अस्पष्ट, सहमतिका आधारमा सामान किन्न लागेको स्वीकारशनिबार, चैत १५, २०७६

आफ्नो कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रयोजनको काम लागि दर्ता नै नभएको कम्पनीसँग सरकारले सामान खरिद गरेपछि वाणिज्य विभागले यो वियषमा सोधखोज शुरु गरेको छ। ‘आर्थिक अनियमितताको कुरा उठिसकेपछि सम्बन्धित निकायले कुरा उठाउलान्। प्रश्न उठेपछि यो विषय थप बुझौंला। हामी पनि बुझ्छौं। वास्तविकता के हो भनेर सम्बन्धित कम्पनीलाई नै बोलाएर जानकारी लिन्छौं,’ सुवेदीले भने।

नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार कुनै विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा दर्ता भएको कम्पनी पनि हरेक वर्ष दर्ता नवीकरण हुनुपर्छ। तर एजेन्टका रूपमा पनि यो कम्पनी दर्ता छैन। कानुन विपरीत अवैध रुपमा व्यापार गरको कम्पनीलाई सरकारले भन्सार ऐन २०६४ अनुसार आयात गर्दा लाग्ने भन्सार समेत छुट दिएको छ।

७ वटा कानुन तोड्दै ओबिसिआईसँग सम्झौता 
सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याएर ३ घण्टामा मेडिकल सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७६, निकासी पैठारी ऐन २०१३ तथा निकासी पैठारी नियमावली (तेस्रो संशोधन) २०३४, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र त्यस्तै भन्सार ऐन २०६४ मा भएका कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारले ओबिसिआईसँग मेडिकल उपकरण खरिदका लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ।

यो पनि पढ्नुहोस्

मेडिकल सामान खरिद अनियमिततामा प्रधानमन्त्रीकै सल्लाहकारको संलग्नता, ३ घन्टामै सम्झौतासोमबार, चैत १७, २०७६

ओबिसिआईसँग सरकारले १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर बराबरको औषधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरका मेडिकल उपकरण सरकारले किनिसकेको छ। बाँकी ७९ हजार डलरभन्दा बढी रकम बराबरका मेडिकल उपकरण अप्रिल २ र ५ मा ल्याउने कम्पनीले तयारी गरेको छ।‍

प्रकाशित मिति: मंगलबार, चैत १८, २०७६  २२:१०

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
उत्तम काप्री
नेपाल लाइभका वरिष्ठ संवाददाता काप्री पर्यटन तथा उड्डयन, सुशासन, सूचना प्रविधि लगायतका अर्थसँग सम्बन्धित बीटमा रिपोर्टिङ गर्छन्।
लेखकबाट थप
गैरकानुनी रूपमा कब्जा गरिएको सम्पत्ति खोज्न थालेपछि नेपाल ट्रष्टका सहसचिव भुसालको साढे ४ महिनामै सरूवा
१२ जिल्लामा नेपाल ट्रष्टको साढे २१ हजार रोपनी जग्गा, कुन जग्गामा कसको रजाइँ?
गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल : सञ्‍चालनमा ३ अवरोध, परीक्षण उडानमा हतार
सम्बन्धित सामग्री
नेपालमा भेटियो कोरोनाका दुई नयाँ भेरियन्ट: ‘केपी वान’ र ‘केपी टु’ राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालाले र्‍याण्डम स्याम्पलिङ विधिबाट केही महिनायताको कोरोना पोजेटिभ आएका ४० नमूनाको जिन सिक्वेन्सिङ गर्दा... शुक्रबार, जेठ ११, २०८१
कोरोना परीक्षणको दैनिक प्रतिवेदन पठाउन सरकारको निर्देशन  कोरोना भाइरस (कोभिड १९)को नयाँ भेरियन्टका संक्रमितहरु भेटिएपछि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले कोरोना भाइरस परीक्षणको प्रतिवेदन द... बुधबार, पुस २५, २०८०
कोरोना अपडेट: १६ सय परीक्षण गर्दा ७६ जनामा संक्रमण पुष्टि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा समीर अधिकारीका अनुसार एक हजार छ सय तीन जनाको नमुना परीक्षण गर्दा ७६ जनामा सङ्क्रमण... शनिबार, वैशाख २३, २०८०
ताजा समाचारसबै
मस्कले ‘सोच्ने शक्ति गुमाएको’ ट्रम्पको दावी शनिबार, जेठ २४, २०८२
२ लाखका योजना पनि संघीय सरकार अन्तर्गत राखियो : वर्षमान पुन शनिबार, जेठ २४, २०८२
हज यात्राका क्रममा कम्तीमा १३ इरानीको मृत्यु शनिबार, जेठ २४, २०८२
बर्खा लाग्यो अब पार्टीले उपयुक्त समयमा आन्दोलन गर्छ : अध्यक्ष लिङ्देन शनिबार, जेठ २४, २०८२
अमेरिकासँगको करसम्बन्धी वार्तामा ‘प्रगति’, सम्झौता हुन बाँकी : जापान शनिबार, जेठ २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा
ओली नेतृत्वको सरकार सफल बनाउन सम्पूर्ण ठाउँबाट प्रयास गरिरहेका छौ : गगन थापा शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री
नेपालविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दामा सरकारलाई दोष लगाउनु उचित होइन् : सञ्चार मन्त्री शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो)
महिला टोलीका प्रमुख प्रशिक्षक प्याट्रिकसँग पत्रकार सम्मेलन (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो)
विद्वान गुरुङले मागीखाने भाँडो बनाएको भन्दै सडकमा उत्रिए तरुण दलका कार्यकर्ता (भिडियो) शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे
संसद् चल्न नसक्दा महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू अड्किए: सभामुख घिमिरे शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
अमेरिकाको भर्जिनियामा एकै परिवारका ४ नेपाली मृत फेला, गोली हानी हत्याको आशंका शनिबार, जेठ २४, २०८२
संग्रहालयमा राखिएको २०० वर्ष पुरानो कन्डम, के छ यसमा विशेष ? शनिबार, जेठ २४, २०८२
एलोन मस्कसँगको झडपपछि ट्रम्पले आफ्नो टेस्ला कारको बारेमा कस्तो निर्णय लिए? शनिबार, जेठ २४, २०८२
नेपाली नागरिकका लागि टीपीएस कार्यक्रम खारेज हुने, घर फर्कने तयारी गर्न अमेरिकाको सुझाव शुक्रबार, जेठ २३, २०८२
महानगरको न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्दा भवन खाली गराइपाउँ भन्ने विवाद शनिबार, जेठ २४, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
नेपाल र जिम्बाब्वेको अध्ययनले जलवायु परिवर्तनको असरबाट स्वास्थ्य प्रणालीलाई जोगाउने उपायहरू पत्ता लगाउनेछ : डा जोआना रेभन नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
अवुधावीमा मनाइयो गणतन्त्र दिवस नेपाल लाइभ
नेपालको आर्थिक समृद्धिको आधार बन्न सक्छ ‘धार्मिक पर्यटन’ राजेश कुमार शाह
स्मार्टफोनको दुष्प्रभाव : विद्यार्थीहरू किन जोखिममा छन् ? नेपाल लाइभ
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
बैंकिङ्ग व्यवसायलाई उद्यमशीलताको भर मंगलबार, वैशाख २, २०८२
हितेन्द्र र कुलमानको रिट हेर्न नमिल्नेमा आइतबार, चैत १७, २०८१
चौरासी वर्षका क्यान्सरविजेताको जीवन वृत्तान्त ‘कालसँग कुस्ती’ सार्वजनिक आइतबार, फागुन १८, २०८१
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
आजको मौसमः देशभर आंशिक बदली, केहि स्थानमा भारी वर्षाको सम्भावना बुधबार, जेठ २१, २०८२
बरु ६ महिना यात्रा नगरौँ, यातायात व्यवसायीको धम्कीबाट नडराऔँ : सांसद शाही मंगलबार, जेठ २०, २०८२
माधव नेपालको सांसद पद निलम्बन बिहीबार, जेठ २२, २०८२
चार जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी फेरिए, कुन जिल्लामा को? आइतबार, जेठ १८, २०८२
सदन खुलाउन विपक्षी दलले राखे तीन शर्त मंगलबार, जेठ २०, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्