काठमाडौं- स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि चीनबाट सामान ल्याउन अनुमति दिएको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसल(ओबिसिआइ) वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता नै नभएको खुलेको छ।
उत्पादन वा व्यवसायसँग सम्बन्धित कामका लागि अन्य निकायले समेत स्वीकृति दिने भएपनि व्यापार गर्ने प्रयोजनका लागि खोलिएको कम्पनी भने वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनैपर्छ।
कुनै पनि कम्पनी वा व्यवसायिक फर्मले व्यापार गर्न वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता हुनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। तर सरकारले औषधि खरिद गरेको ओम्नी बिजनेस कर्पोरेट इन्टरनेसनल सम्बन्धित निकायमा दर्ता नै छैन। प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७६ को नियम २ को उपनियम ३ अनुसार ‘निकासी पैठारीसम्बन्धी प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन गराउन चाहने व्यक्तिले वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागमा दर्ता भएको हुनुपर्ने’ कानुनी व्यवस्था छ।
ओम्नीले अहिले जसरी मेडिकल सामग्री आयात गरी सरकारलाई बिक्री गरेको छ, त्यो प्रयोजनका लागि विभागमा दर्ता हुन पर्ने कानुनी व्यवस्था छ। ओम्नीका अधिकारी नै आफूहरू वाणिज्यमा दर्ता नभएको स्वीकार गर्छन्।
कम्पनीका उत्तम लुईंटेलले आफूहरू वाणिज्य तथा आपूर्तिमा विभागमा दर्ता नभएको स्वीकार गर्दै उद्योग विभागमा उद्योग सञ्चालनका लागि दर्ता गरेको बताए। कम्पनी रजिस्टारको कार्यालयमा दर्ता भएको उनले बताए।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार उक्त कम्पनीको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी विवरण विभागमा भेटिँदैन। 'मैले त्यो कम्पनीबारे विभागमा खोज्न लगाएको थिएँ। हाम्रो प्रणालीमा भेटिएन भन्ने जानकारी मलाई कर्मचारीले दिएका छन,’ उनले भने, ‘२०५३ सालमा ओम्नी इन्टरप्राइजेजका नामबाट ललितपुर जिल्ला घरेलु उद्योग कार्यालयमा एउटा कम्पनी दर्ता भएको देखिन्छ। तर त्यसको पनि नवीकरण भने भेटिँदैन।’
व्यापार व्यवसायको इजाजत नै नपाएको ओबिसिआइले कसरी चीनबाट सामान ल्याएको हो भन्ने विषयमा विभागले सोधीखोजी गरिरहेको उनले बताए। ‘कम्पनीले चीनबाट कसरी मेडिकल सामान ल्याएको भनेर हामी बुझ्दैछौं। हामी त्यो कम्पनीसँग जवाफ पनि माग्छौं। चीनबाट सामान ल्याउन पाउने स्वीकृति वा इजाजत र व्यवसाय दर्तासम्बन्धी के हो तिम्रो प्रमाण भनेर बोलाउन सक्छौं,’ महानिर्देशक सुवेदीले भने।
बिसौं वर्ष पहिले दर्ता भएका कम्पनी र व्यवसायिक फर्म वार्षिक रूपमा नवीकरण नभएको अवस्थामा त्यस्ता फाइल विभागको सफ्टवेयरमा नदेखिने सम्भावना रहन्छ। तर दर्ता भएर नवीकरण नभएको अवस्थामा पनि त्यस्तो कम्पनीसँग सरकार आफैले सामान खरिद गर्नु कानुन विपरीत हो।
वाणिज्य विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीका अनुसार उक्त कम्पनीको दर्ता र नवीकरणसम्बन्धी विवरण विभागमा भेटिँदैन।
‘निकै पुराना फाइल हेर्नलाई त हामीलाई अहिले समस्या नै छ। सफ्टवेयरमा भएको विवरण हेर्दा त्यो कम्पनी कहीँ कतै देखिएन। विगत केही वर्षयताको दर्ता र नवीकरणका फाइल सफ्टवेयर मै भेटिन्छन्। तर त्यो भेटिएन’ सुवेदीले भने। ओम्नीका अधिकारी र वाणिज्य विभागका अधिकारीको भनाइबाट सो कम्पनी सामान निर्यातका लागि दर्ता हुनुपर्ने सरकारी निकायमा दर्ता नै नभएको देखिन्छ।
यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने सरकारले औषधिलगायत सामाग्री खरिद गर्दा कम्पनीको स्थापनाको अधिकार पत्र, प्रमाणपत्र, प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने पक्षको उपेक्षा गरेको देखिन्छ।
कानुनमा के छ?
निकासी पैठारी ऐन, २०१३ तथा निकासी पैठारी नियमावली (तेस्रो संशोधन) २०३४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यवसायिक फर्म वा कम्पनीले विदेशबाट सामान ल्याउन वा विदेशमा सामान पठाउनका लागि वाणिज्य विभागमा दर्ता हुनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था छ। जुनसुकै कम्पनी पनि रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भईसकेपछि कम्पनी दर्ता हुँदाको प्रयोजन बमोजिम उद्योग, व्यापार वा सेवा जुन क्षेत्र हो त्यही क्षेत्रसँग सम्बन्धित निकायबाट अनुमति लिनुपर्छ।
कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार व्यवसाय वा कारोवार संचालनको लागि अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट अनुमतिपत्र लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थालाई आधार मान्दा व्यापार गर्ने उद्देश्यका लागि ओबिसिआई कम्पनीले निकासी पैठारी नियमावलीको निमय ४ अनुसार वाणिज्य विभागमा अनिवार्य रूपमा दर्ता गरिएको हुनुपर्छ।
निकासी पैठारी नियमावलीको निमय ४ मा कुनै विशेष अवस्थामा सरकारले खास किसिमको इजाजत जारी गर्न सक्ने व्यवस्था छ। उक्त नियमको उपनियम ३ मा कुनै खास किसिमको इजाजत जारी गर्नुपर्ने गरी नेपाल सरकारले कुनै सम्झौता गरेको रहेछ भने सोही बमोजिम इजाजत जारी गर्नुपर्दछ भनी उल्लेख गरिएको छ। तर विशेष अवस्थामा पनि विभागको इजाजत भने अनिवार्य हुन्छ। ओम्नीको हकमा भने कम्पनी र व्यवसाय दर्ताको कुनै आधिकारिक प्रमाण विभागसँग छैन भने विभागबाट सामान आयातका लागि इजाजत लिएको पनि देखिँदैन।
सरकारले ओबिसिआईसँग गरेको औषधि खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएसँगै यो विषय विवादित भइरहेको छ।
ओबिसिआई सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम गरिरहेको कम्पनी हो। एउटा क्षेत्रमा काम गरिरहेको कम्पनीले कसरी आफ्नो क्षेत्रभन्दा बाहिर गएर वैदेशिक व्यापार गर्यो भन्ने विषयमा महानिर्देशक सुवेदी अनविज्ञता जनाउँछन्। ‘एउटा सम्भावना के रहन्छ भने, त्यो कम्पनीले व्यापार व्यवसायको क्षेत्र परिवर्तन गरेको पनि हुन सक्छ। पहिला कुनै अर्को क्षेत्रमा काम गरेर अहिले क्षेत्र परिवर्तन गरेको पनि हुन सक्छ। यो हाम्रो आशंका मात्रै हो। तर यसभन्दा बढी हामीलाई त्यो कम्पनीका बारेमा केही जानकारी छैन,’ उनले भने।
सरकारले ओबिसिआईसँग गरेको औषधि खरिद प्रक्रियामा आर्थिक अनियमितता भएको देखिएसँगै यो विषय विवादित भइरहेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले अन्य आपूर्तिकर्ता सहमत नभएकाले ओम्नीलाई जिम्मा दिएको भनेर दाबी गरे पनि झुठो भएको पुष्टि भइसकेको छ। मेडिकल आपूर्ति गर्ने फर्मको संस्थाले विज्ञप्ति मार्फत सरकारी अधिकारीले अन्यलाई छलेर आफू अनुकल कम्पनीलाई सामान खरिदको जिम्मा दिएको सार्वजनिक गरिसकेका छन्।
आफ्नो कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्ने प्रयोजनको काम लागि दर्ता नै नभएको कम्पनीसँग सरकारले सामान खरिद गरेपछि वाणिज्य विभागले यो वियषमा सोधखोज शुरु गरेको छ। ‘आर्थिक अनियमितताको कुरा उठिसकेपछि सम्बन्धित निकायले कुरा उठाउलान्। प्रश्न उठेपछि यो विषय थप बुझौंला। हामी पनि बुझ्छौं। वास्तविकता के हो भनेर सम्बन्धित कम्पनीलाई नै बोलाएर जानकारी लिन्छौं,’ सुवेदीले भने।
नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ अनुसार कुनै विदेशी कम्पनीको एजेन्टका रूपमा दर्ता भएको कम्पनी पनि हरेक वर्ष दर्ता नवीकरण हुनुपर्छ। तर एजेन्टका रूपमा पनि यो कम्पनी दर्ता छैन। कानुन विपरीत अवैध रुपमा व्यापार गरको कम्पनीलाई सरकारले भन्सार ऐन २०६४ अनुसार आयात गर्दा लाग्ने भन्सार समेत छुट दिएको छ।
७ वटा कानुन तोड्दै ओबिसिआईसँग सम्झौता
सार्वजनिक खरिद ऐन लत्याएर ३ घण्टामा मेडिकल सामग्री खरिदका लागि सम्झौता गरेको विषय यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। प्राइभेट फर्म रजिस्ट्रेसन (बाह्रौं संशोधन) नियमावली २०७६, निकासी पैठारी ऐन २०१३ तथा निकासी पैठारी नियमावली (तेस्रो संशोधन) २०३४, कम्पनी ऐन २०६३, नेपाल एजेन्सी ऐन २०१४ र त्यस्तै भन्सार ऐन २०६४ मा भएका कानुनी व्यवस्थालाई लत्याउँदै सरकारले ओबिसिआईसँग मेडिकल उपकरण खरिदका लागि सम्झौता गरेको देखिन्छ।
ओबिसिआईसँग सरकारले १ करोड ३ लाख ९० हजार ४ सय अमेरिकी डलर बराबरको औषधि खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। २३ लाख ९४ हजार डलर बराबरका मेडिकल उपकरण सरकारले किनिसकेको छ। बाँकी ७९ हजार डलरभन्दा बढी रकम बराबरका मेडिकल उपकरण अप्रिल २ र ५ मा ल्याउने कम्पनीले तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
-1789383080.png)
