ओम्नी समूहले ल्याएका मेडिकल सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा।
काठमाडौँ- स्वास्थ्य सामाग्री खरिदमा सेटिङ गरी अनियमितता गरेको आरोप लागेको ओम्नी समूहले क्षतिपूर्ति मागदाबी गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर गरेको खुलेको छ। ओम्नी समूहअन्तर्गतको ओबिसिआई प्राइभेट लिमिटेडका तर्फबाट अमिर लामिछानेले सर्वोच्चमा भदौ २ गते रिट दायर गरेका हुन्। सो रिटमाथि सुनुवाई गर्दै बिहीबार न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउने आदेश गरेपछि ओम्नीले सरकारसँग क्षतिपूर्ति माग गरेको विषय सार्वजनिक भएको हो।
ओम्नीले दायर गरेको रिट निवेदनमा पहिलो सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन। करार अन्त्य भइसकेको र मध्यस्थता नियुक्तिको प्रक्रिया चलिरहेको जानकारी गराएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपरेको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले मुद्दालाई अग्राधिकार प्रदान गरेको छ।
ओम्नीले दायर गरेको रिटमा कालोसूचीमा राख्न सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी भएकाले तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ। त्यस्तै, बैंकमा जमानतका लागि राखिएको पैसा असुल गर्ने सरकारको निर्णय पनि कानुनसम्मत नभएकाले उक्त कार्य रोक्न आदेश हुनुपर्ने जिकिर गरिएको छ।
त्यस्तै, स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता तोड्नेलगायतका कार्य सरकारका तर्फबाट भएकाले त्यसको क्षतिपूर्ति कम्पनीले पाउनुपर्ने दाबी रिटमा गरिएको छ। २०७६ चैत १४ गते हिमालयन बैंक लिमिटेडबाट ५ लाख १६ हजार ९ सय २२ अमेरिकी डलर बराबर जमानत रकम दाखिला गरेको र सो रकम जफत नर्गनअन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
२०७६ चैत १६ गते पहिलो लटको मेडिकल सामग्रीसमेत ल्याएको गरेको दाबी उसले रिटमा गरेको छ। दोस्रो र तेस्रो लटका लागि सामान उपलब्ध गराउन माग गर्दा सरकारका तर्फबाट ५ अप्रिलमा मात्र नेपाल एयरलाइन्स उपलब्ध गराउने मेल प्राप्त भएपछि सामान सप्लाई हुन नसकेको दाबी गरिएको छ। तर सरकारले भने तोकिएको समयमा सामग्री ल्याउन नसकेको भन्दै ठेक्का सम्झौता रद्द गरिएको बताएको थियो।
म्याद थप गर्नुको सट्टामा निवेदकलाई कुनै पूर्व सूचनासमेत नदिई पत्रकार सम्मेलन गरी सम्झौता अन्त्य गरिएको जानकारी सुन्नमा आएको र पछि इमेलबाट निवेदकलाई पत्रसमेत चैत १९ मा मात्र प्राप्त हुन आएको निवेदनमा उल्लेख छ।
स्वास्थ्य विभागबाट सम्झौता अन्त्य गर्ने निर्णयमा केही आधार अवलम्बन गरेको भन्ने कुराको जानकारी प्राप्त भएको तर ती आधार पनि गैरकानुनी भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ।
क) सम्झौतामा उल्लेखित सामग्रीहरु तथा परिमाण पहिलो र दोस्रो चरणमा ३० मार्च २०२० मा आपूर्ति नगरेको।
ख) विश्वव्यापी माहामारीको संवेदिनशिलता र गाम्भीर्यतालाई मनन नगरेको।
ग) खरिद सम्झौता उल्लङ्घन गरेको देखिँदा सम्झौताका बमोजिम सम्झौता अन्त्य गरिएको दावी गलत भएको निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
