काठमाडौं- स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन सेटिङमा ठेक्का पाएको ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय कार्यान्वयन नर्गन सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। समयमा नै स्वास्थ्य सामाग्री ल्याउन नसकेको र अनियमिमतासमेत गरेको सार्वजजनिक भएपछि सरकारले ठेक्का तोडेर धरौटी जफत गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो।
चैतमा भएको उक्त निर्णय पाँच महिनापछि सरकारले कार्यान्वयन गरेको थियो। सरकारको निर्णयअनुसार सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले एक वर्ष सरकारी ठेक्कामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखिएको सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उक्त सूचनापछि ओबिसिआई (ओम्नी)का तर्फबाट सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीकै पक्षमा हुने गरी अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
अन्तरिम आदेश दिँदा दुवै पक्षलाई छलफलमा राखी निष्कर्षमा पुग्न सकिने तर्क सर्वोच्चको आदेशमा गरिएको छ। न्यायाधीश भण्डारीले कालोसूचीमा राख्दा २१ गतेसम्म ओम्नीलाई कसरी अपूरणीय क्षति पुग्ने हो भन्नेबारे उल्लेख छैन। उनले दुवै पक्षको छलफलपछि मात्र कालोसूचीमा राख्ने निर्णयबारे अदालतले आदेश गर्ने भन्दै सरकारको निर्णय तत्कालका लागि कार्यान्वयन नर्गन भनेका छन्।
एक हप्तासम्म कालोसूचीमा राख्दा ओम्नीलाई ठूलै क्षति हुने देखिएमा अन्तरिम आदेश जारी हुनपर्ने देखिन्छ। अन्तरिम जारी नगर्दा अपूरणीय क्षति हुने भएमा अर्को सुनुवाई नभएसम्म अन्तरिम जारी गर्ने गरिन्छ। सर्वाेच्च अदालत नपुग्दाको दुई हप्तामा ओम्नीलाई के क्षति भयो र २१ गतेसम्म के हुने भन्ने आदेशमा खुलेको छैन। यी सबै कुरा विवेचना नगरी सर्वोच्च अदालतले स्वास्थ्य सामग्रीमा अनियमितता र विवाद भएपछि सरकारले कालोसूचीमा राखेको ओबिसिआई लिमिटेड प्रालि (ओम्नी)को पक्षमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको देखिन्छ।
ओम्नीको यो दोस्रो मुद्दा हो। यसअघि ओम्नीले सम्झौता निरन्तर हुनुपर्ने जिकीर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो। ठेक्का तोड्ने कार्य सरकारले एकतर्फी रुपमा गरेको र सामान ल्याउने सम्भावना हुदाँहुँदै तोडेकाले ठेक्का निरन्तरता हुनुपर्ने जिकीर पहिलो रिटमा उल्लेख थियो। तर उक्त मुद्दामा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको थियो।
लगत्तै सरकारले ओम्नीलाई भदौ २८ गते कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी दिएको थियो। कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनमा दफा ५३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राखेको जनाएको थियो।
बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता
ओम्नीले बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ताको लाइन उभ्याएको थियो। ओम्नीका तर्फबाट पहिलो एकल इजलासमा बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ताहरु हरिहर दाहाल, पूर्व महान्यायाधिवक्ता बद्रिबहादुर कार्की र सतीशकृष्ण खरेललाई उभ्याइएको थियो। त्यस्तै अधिवक्ता भीम बञ्जारा पनि बहसमा उपस्थित भएका थिए। तीन बरिष्ठ र एक अधिवक्तलाई बहसमा उतारेको थियो।
वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले एकल इजलासमा अर्को छलफल नभएसम्मका लागि अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने जिकीर गरेका थिए। सरकारले एकतर्फी रुपमा अन्यायपूर्ण तवरमा कालोसूचीमा राखेको उनीहरुको जिकीर थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताहरुले यो तर्क गरेपनि अर्को सुनुवाई नभएसम्म दुवै पक्षको छलफलपछि निष्कर्षमा पुग्न मनासिव हुने व्याख्या गरेको देखिन्छ। वरिष्ठ अधिवक्ताहरु लाइन लागेर उभिएपछि एकल इजलास दबाबमा परेको देखिन्छ।
निरन्तर होला त अन्तरिम?
यो मुद्दामा अर्को सुनुवाई भदौ २१ गतेका लागि तोकिएको छ। उक्त दिन न्यायाधीश भण्डारीबाहेकको संयुक्त इजलासमा पेस हुनेछ। दुई न्यायाधीशको इजलासले सरकार, अन्य विपक्षी र ओम्नी पक्षको बहस सुनेपछि निर्णय सुनाउने छ। सबै पक्षको बहसपछि सर्वोच्चले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिनेबारे निर्णय लिने छ।
यो बहसपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा उसले अन्य सरकारी ठेक्कामा भाग लिन पाउनेछ। यसपछि भने कालोसूचीमा ओम्नीले बस्नुपर्ने छैन। यदि खारेज गरेमा ओम्नी कालोसूचीमा रहने छ। उसले एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कामा भाग लिन पाउने छैन।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
