काठमाडौं- मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया आपतकालीन अवस्थाको उपज भएको ‘अनियमिततामा मुछिएकाहरु’ले स्पष्टिकरण दिएका छन्।
संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव यादव कोइराला, स्वास्थ्य विभागका पूर्व महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठ र स्वास्थ्य मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार खेम कार्कीलाई अनियमितताका विषयमा स्पष्ट पार्न मंगलबार बोलाएको थियो।
कोभिड- १९ को संक्रमण रोक्न सरकारले चैत ११ मा लकडाउन सुरु गरेसँगै स्वास्थ्य सेवा विभागले ‘फास्ट ट्रयाक’बाट मेडिकल सामग्री ल्याउने प्रक्रिया गरेको थियो। त्यसैक्रममा मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया अपारदर्शी भएको भन्दै मन्त्रालय सर्वत्र आलोचित बनेको थियो। खरिदकर्तालाई छनोट गर्ने क्रममा मन्त्रालयका सचिव,स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार र विभागका महानिर्देशकमाथि प्रश्न उठेको थियो।
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका नाममा भएको अनियमिततालाई स्पष्ट पार्न समितिले बोलाएका तीनै जनाले भयावह अवस्थालाई कारण देखाए।
मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव कोइरालाले स्वास्थ्य सामग्री खरिद नभएको भए तत्कालीन समयमा स्थिति झनै दयनीय हुनेथियो भन्दै डर देखाए। उनले नेपाली बजारमा सामग्री नपाउने अवस्था, स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलन, लकडाउनको कारणलगायतले बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना गरेको बताए। कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्नका लागि बनेको उच्च स्तरीय समितिले तत्काल खरिदको प्रक्रिया अघि बढाउन दिएको निर्देशनले समेत मन्त्रालय दबाबमा परेको बताए।
खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद प्रक्रियालाई पूर्ण रुपमा पालना गरेको उनले दाबी गरे। उच्च स्तरीय समितिको निर्देशनका कारण विशेष परिस्थिति अनुरुप खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको भन्दै मन्त्रालयको बचाउ गरे। समितिले गर्ने छानबिनमा सहयोग पुर्याउने प्रतिबद्धता जनाए। ‘अनियमितताको ठहर भए भोग्न तयार छु। कानुन र विधिअनुसार नै खरिद गरिएको हो।’ उनले भने, ‘महामारीको समयमा अनियमितता गर्ने भन्ने हुँदैन।’
मन्त्रालयको सचिवको दायित्वमा रहेकाले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पुर्याउन र परराष्ट्रसँग समन्वय गर्न आफ्नो भूमिका रहेको बताए। खरिद प्रक्रिया पारदर्शी तरिकाले भएको दाबी गर्दै उनीमाथि उठेका अन्य प्रश्नको उत्तरका लागि विभागतिर तेर्साइदिए।
तत्कालिन समयको भयावह स्थिति सुनाउँदै सामान ल्याएर उपयुक्त निर्णय गरिएको दाबी समेत गरे। ‘दुई महिनाको लागि त्यही सामानले धान्यो। कसले ल्यायो त्यो महत्वपूर्ण होइन। कतिमा ल्यायो भन्ने होइन।’ कलाहीलाग्दो समयको चित्रित गर्दै उनले प्रश्न गरे, ‘सामान ल्याउन नसकेको भए के हुन्थ्यो? त्यसपछि किन ल्याउन सकिएन?’ मेडिकल सामग्री जति मूल्यमा दिएपनि खरिद गर्ने बेला भएकाले १४ प्रतिशत बढी मूल्य परेको स्वीकारे।
उनले विभागसँग भएको सम्झौताअनुरुप सामग्री र परिणाम ल्याउन नसकेकाले ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया रद्द गरिएको स्पष्टिकरण दिए। ओम्नीलाई पेश्की नदिएर नै सामग्री खरिद भएको जानकारी गराए। उनले भने, ‘खरिदका लागि पेस्की पनि दिइएको छैन। एक पैसा नदिइकन समान पनि आएको थियो।’
उनले जनस्वास्थ्यलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेर मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको बताए। उनले प्रतिकुल समयमा बजेट र अन्य विषयमा यकीन हुन नसकिने परिस्थिति बुझ्न सुझाए।
सामान खरिद प्रक्रियामा प्रमुख भूमिकामा रहेका स्वास्थ्य विभागका तत्कालीन प्रमुख महेन्द्र श्रेष्ठले समेत संकटको परिवेश बुझाउन प्रयास गरे। संकटलाई बिर्सिने नेपाली प्रवृति रहेको भन्दै गुनासो पोखे। तत्कालीन सचिवकै बोली दोहोर्याउँदै चरम सामग्री अभावका बेला फास्ट ट्रयाक अपनाइएको बताए।
संक्रमण ऐन लागू भएको विशेष परिस्थिति र सार्वजनिक खरिद ऐनको विशेष परिस्थितिअनुरुप खरिद गरिएको उनले बताए। चैत १५ भित्र नै मेडिकल सामग्री खरिद गर्नुपर्ने उच्च स्तरीय समितिको निर्देशन बमोजिम द्रूत प्रक्रियामा खरिदकर्ता छानिएको स्वीकारे। संकटको बेला अबेर रातीसम्म खटेर खरिदकर्ता छानिनु स्वभाविक रहेको बताए।
लिस्टिङमा परेका २९ वटै खरिदकर्तालाई बोलाएर छलफल गरिएको उनले दाबी गरे। उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका सबै निकायसँग समन्वय गरी पारदर्शी रुपमा ओम्नीलाई खरिदको जिम्मेवारी दिएको जानकारी गराए। उनले भने, ‘मूल्यभन्दा ज्यान ठूलो भएकाले १४ प्रतिशत मूल्य बढी पर्नेगरी सम्झौता गरिएको हो।’ विशेष परिस्थितिअनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर खरिद प्रक्रिया गरिएको उनको भनाइ थियो।
उच्च स्तरीय समितिले जि टु जि माध्यमबाट मेडिकल सामग्री खरिद गर्ने निर्णय र तोकिएको कम्पनीले सम्झौता बमोजिमको सामान ल्याउन नसकेकाले सहमति भंग गरिएको जानकारी गराए। ओम्नीले पहिलो लटमा २५ प्रतिशत सामग्री ल्याउन भनिएपनि १० प्रतिशतमात्रै ल्याएको बताए। गुणस्तरको मापन गर्न तत्कालीन समयमा नसकिएको स्वीकारे।
उनले भने, ‘प्रदेशमा सामग्री पठाउन मन्त्रीहरु नै एयरपोर्टमा हुनुहुन्थ्यो। परीक्षण गर्ने समय नै भएन। ओम्नी समूहलाई ल्याइएको सामग्रीको अन्तर्राष्ट्रिय गुणस्तरको मापन गर्न कागजात पेश गर्न भनिएको छ।’ ओम्नीले ल्याएको सामान र गुणस्तरको फरफार गर्न नसकेको सुनाए। भुक्तानी नेपाली रुपैयाँमै हुनेगरी सम्झौता भएको श्रेष्ठले दाबी गरे।
उनले ओम्नीले ल्याएका १९ वस्तुमध्ये ४ आइटम अस्वभाविक महँगो भएको दाबी गरे। सम्झौताका प्रावधान लागू भएकाले ओम्नीलाई खरिदको चुक्ता नगरिएको जानकारी गराए। नेपाल एयरलाइन्सलाई भाडाबापतको रकम चुक्ता गर्न सरकार र समितिको निर्देशन पर्खिएको बताए।
उनले विभागले ल्याएका आरडिटी किट पुरै गुणस्तरहीन नभएको दाबी गरे। सनसिटी अर्पाटमेन्ट र कर्णालीमा आरडिटीले नै पोजेटिभ पहिल्याएको उनले बताए।
खरिद प्रक्रियाको क्रममा अनावश्यक व्यक्ति सहभागी भएको भन्दै मन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार कार्कीमाथि समेत प्रश्न उठेको थियो। उनले जनस्वास्थ्यको विज्ञ भएकाले छनोट समितिमा सहभागी भएको भन्दै आफ्नो बचाउ गरे। कार्कीले ०.५ प्रतिशत कम मूल्यदरमा खरिदकर्ता छनोट गर्न आफ्नो भूमिका भएको बताए।
खरिद प्रक्रियामा आफ्नो सहभागितामा कानुनी जटिलता भए सुझाइदिन सांसदहरुसँग आग्रह गरे।
तत्कालिन जटिल परिस्थितिमा बाधा फुकाउन सहयोगी भएको तर्क गरे। खरिद प्रक्रियाको निर्णय टुंगाउन राति अबेर नभएको उनको स्पष्टिकरण दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
