सार्वजनिक लेखा समितिले भन्यो- ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत

कोरोना अपडेट

सार्वजनिक लेखा समितिले भन्यो- ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत खरिद सम्झौतापछि रकम सुनिश्चत गर्नु नै भ्रष्टाचार हो : इस्तियाक राई

उत्तम काप्री सोमबार, असार ८, २०७७ १८:५८

फाइल तस्बिर

काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले कोभिड१९ को उपचारका लागि भन्दै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय मातहतको स्वास्थ्य सेवा विभागले ओबिसिआई (ओम्नी)सँग गरेको मेडिकल सामग्री खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत रहेको ठहर गरेको छ। सिंहदरबारमा सोमबार बसेको लेखा समितिको बैठकमा विभागले ओम्नीसँग गरेको मेडिकल सामग्री खरिद सम्झौता सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीत रहेको र यसमा ठूलै आर्थिक चलखेल रहेको भन्दै विस्तृतमा अध्ययन गर्ने निर्णय गरेको छ।

समितिको छलफलमा बोल्दै पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका सांसद् मोहमद ईस्तियाक राईले खरिद गर्नुपूर्व रकमको सूनिश्चित हुनुपर्ने भएपनि विभागले मन्त्रालयको दबाबमा ओम्नीसँग खरिद सम्झौता गरेको भन्दै प्रश्न गरेका थिए।

‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार खरिद गर्नु अगाडि रकमको सुनिश्चितता हुनुपर्छ। तर, तपाईंहरुले रकमको सुनिश्चित नगरी कसरी खरिद सम्झौता गर्नुभयो? यो सरासर भ्रष्टाचार हो। यहाँ त दुईपक्षीय सम्झौता भएको २ दिनपछि मात्रै रकमको सुनिश्चतता भएको छ,’ उनले भने, ‘यहाँ ठूलै चलखेल छ। विभागीय प्रमुखलाई दिनुपर्ने जिम्मेवारी पनि बाहिरको व्यक्तिलाई दिइएको छ। यो सरासर आर्थिक चलखेलका लागि बाटो बनाइएको हो।’

सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीको व्यवस्थालाई मिचेर ओम्नीसँग सरकारले स्वास्थ्य सामग्री खरिद सम्झौता गरेको उनको दाबी छ। ‘सिधै नीतिगत भ्रष्टाचार भएको छ। सल्लाहकार, निजी सचिव र मन्त्रीलाई सार्वजनिक खरिद ऐनले चिन्छ कि चिन्दैन?’ राईले भने, ‘यो कानुनको ठाडो उल्ल‌ंघन हो। जो जो सलग्न छन्, सबैलाई कारबाही हुनुपर्छ।’

साथै सांसद राईले नेपाली सेनालाई सामग्री खरिदमा ल्याएकोप्रति पनि आपत्ति जनाए। ‘ओम्नीलाई किन सहभागी गराइयो? किन स्पष्ट भनिँदैन? मन्त्रालय र विभा दोषी हुन्,’ राईले भने, ‘डब्लुएचओले मान्यता नदिएको आरडिटी किन गरियो?’

खरिद प्रक्रियाकै विषयमा सांसद मिनेन्द्र रिजाल,धर्मशिला चापागाई, पार्वती डीसी चौधरी, मीना सुब्बा र सूर्य पाठकलगायतले समेत प्रश्न गरेका थिए।

खरिद प्रक्रियाको विषयमा सांसदहरूको प्रश्नमा स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक दीपेन्द्ररमण सिंह भने मौन जस्तै देखिएका थिए। सांसदको प्रश्नमा उनले उत्तर दिदाँ आफू केही समय अगाडि मात्रै आएकाले केही थाहा नभएको जवाफ दिएका थिए। उनी यो विषयमा बोल्न नपरे हुन्छ जस्तो भाव देखाइरहेका थिए।

विभागको महानिर्देशकको जवाफ चितबुझ्दो नरहेको भन्दै पुनः सांसदहरूले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालसँग जवाफ मागेका थिए। सांसदको बारम्बार प्रश्न आएपछि सचिव अर्यालले पुनः विभागका महानिर्देशक तिर नै पन्छाएका थिए। तर, विभागका महानिर्देशक भने मौन बसे। सचिव र महानिर्देशकले सांसदलाई चितबुझ्दो जवाफ दिनुको सट्टा पन्छिन मात्रै खोजेका थिए।

सचिव अर्यालले खरिद नियमवाली र सार्वजनिक खरिद ऐनले महामाहारीको विषय कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर मेडिकल सामग्री खरिद गरेको दाबी गरेका थिए। साथै उनले जापनिज इन्सेफ्लाइटसको महाहारीको बेला ऐन संशोधन भएको र सोहीको जगमा टेकर खरिद गरेको सांसदहरूलाई जवाफ दिएका थिए।

सचिव र विभागको महानिर्देशकको जवाफ चितबुझ्दो नआएको भन्दै समितिका सभापति भरत शाहले खरिद प्रक्रियामा संलग्न मन्त्रीहरूलाई नै छलफलमा बोलाउने निर्णय गरेका छन्। समितिले विभागीय प्रमुखले खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको औंल्याएको छ। समितिको प्रारम्भिक रिपोर्टमा ओबिसीआई (ओम्नी) प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौताको म्याद २०७६ चैत २० गतेसम्म २ दिन म्याद बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्द गरेको, कालोसूचीमा राख्न सावर्जनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको र उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आँकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम पनि नगरेको उल्लेख छ।

प्रारम्भिक रिपोर्टमा सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा ४ हजार रुपैयाँ कायम गरेको र ओबिसीआईसँग भने ७ हजार ५ सयमा खरिद सम्झौता गरेको उल्लेख छ।

ओबिसीआईको कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए-नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिदमा पुर्‍याएको क्षतिको असुल उपर नगरी उल्टै ओबिसीआईले ल्याएको सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरि गैरकानुनी रूपम भुक्तानी दिएको बुझिएको समेत रिपोर्टमा उल्लेख छ।

लेखा समितिले मेडिकल सामग्री खरिदमा देखेको कमजोरी

खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेश गर्न नसकेको ।
खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्यांकन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको।
विभागीय प्रमुखले आफू खरिद प्रक्रियामा नेतृत्व गर्नुपर्नेमा अन्य असम्बन्धित व्यक्तिलाई संलग्न गराई अख्तियारको दुरुपयोग गरेको।
लागत अनुमान तयार गर्दा नेपाली रुपैयाँमा गरेको र सम्झौता गर्दा डलरको दरमा सम्झौता गरेको, जसले गर्दा मूल्यमा तलमाथि देखिएको ।
ओबिसीआई प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र २०७६ चैत २० ्मा म्याद २ दिन बाँकी हुँदै खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालो सूचिमा राख्न सावर्जनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको, तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आंकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको।
एन ९५ मास्कको लागत अनुमाान ४ सय६२ रुपैयाँ ५९ पैसा रहेकोमा गैरकानुनी रुपमा लागत अनुमानभन्दा ८ सय २८ रुपैयाँ ६७ पैसा बढी हुने गरी ओविसीआइसँग खरिद सम्झौता गरेको र सोही सामान एक महिना अगाडि २६५.४८ रहेको र प्रस्ताव न्युनतम ६ सय ४८ परेकोमा खरिद नगरेको देखिएको छ।
सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा ४ हजार रुपैयाँ कायम गरेको र ओविसीआईसँग भने ७५ सयमा खरिद सम्झौता गरेको।
ओबिसीआईको कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भएनभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिदमा पु¥याएको क्षतिको असुल उपर नगरी उल्टै ओविसीआईले ल्याएको सामानको गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरि गैरकानुनी रूपम भुक्तानी दिएको बुझिएको।
२०७७ बैसाख २३ मा विज्ञ समितिका तर्फबाट दिएको प्रतिवेदनमा पिसिआर मेसिन स्वीकृत स्पेशिफिकेशन अनुसार नभएको, इनकमिङ इन्स्पेक्सन रिपोर्टमा थुप्रै कुराहरु नभएको देखाएको तर त्यसको वास्ता नगरी सामान लिएर वितरण गरेको ठहर गरेको छ।