समाचार

ओम्नी विवादको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने इजलासलाई नै किन तोकियो फेरि पेसी?

सरकारको निर्णय सदर होला त?

नेपाल लाइभ आइतबार, मंसिर ७, २०७७ १२:२२

काठमाडौं- स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणमा अनियमितता गरेको भन्दै कालोसूचीमा परेपछि ओबिसिआई प्राइभेट (ओम्नी)ले सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा आइतबार दुई न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएको छ। न्यायाधीशहरु तेजबहादुर केसी र पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासमा उक्त मुद्दा पहिलो नम्बरमा पेसी रहेको छ।

यसअघि उक्त मुद्दा ‘हेर्न नमिल्ने’ न्यायाधीशको इजलासमा पेसी तोकिएपछि सुनुवाइ सरेको थियो। न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की र विश्वम्भर श्रेष्ठको इजलासमा मुद्दाको पेसी तोकिएको थियो। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशको इजलासमा पेसी जानाजान तोकिएको देखिन्छ।

अन्तरिम आदेश जारी गर्ने न्यायाधीशको इजलासमा नै अन्तिम सुनुवाइ पनि गर्ने अभ्यासलाई न्यायिक क्षेत्रमा राम्रो मानिँदैन। अन्तरिम आदेश जारी गर्ने इजलासको राय आइसकेको हुने र सोही आधारमा उक्त इजलासले पनि अन्तरिम आदेशसँग नै मिल्ने गरी अन्तिम फैसला गर्न सक्ने भएकाले यसको अभ्यासलाई सहज नमानिएको हो। तर ओम्नीको मुद्दाका हकमा भने अन्तरिम आदेश जारी गर्ने इजलासमा नै अन्तिम फैसला गर्ने गरी तोकिनुले राजनीतिक दबाब परेको आँकलन गरिएको छ।

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा बदमासी गरेपछि सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गर्दै ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। त्यसविरुद्ध असोज ९ गते ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो।

ओम्नीको निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले असोज १२ गते कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको थियो। भण्डारीको एकल इजलासले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया २२ कात्तिकमा यथास्थितिमा राख्न आदेश गरेको थियो। २२ गते मुद्दा नै सुनुवाइ हुन नसकेपछि सोमबारका लागि पेसी थियो।

सरकारले भदौ २८ गते ओम्नी समूहलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बदर गर्न माग गर्दै ओम्नीका सञ्चालक पारस केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

स्वास्थ्य सेवा विभागले ओम्नीसँग चीनबाट स्वास्थ्य उपकरण ल्याउन सम्झौता गरेको थियो। सामग्री बजार मूल्यभन्दा निकै महँगोमा खरिद गरेको भन्दै सरकारको समेत आलोचना भएको थियो।

उक्त समूहले केही सामान चैत १६ गते बिहान ल्याएको थियो। त्यसको केही दिनभित्र ल्याइसक्नुपर्ने सम्झौताअनुसारका बाँकी सामान ल्याउने छाँट नदेखाएपछि विभागले सम्झौता रद्द गरेको थियो।

विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले ओम्नी समूहले सम्झौताअनुसारको स्वास्थ्य सामग्री ल्याउन नसकेपछि सम्झौता रद्द गर्ने निर्णय भएको जानकारी दिएका थिए।

विभागले उक्त समूहले धरौटी राखेको ६ करोड रुपैयाँ पनि जफत गर्ने निर्णय गरेको थियो। सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले ओम्नीलाई कालोसूचीमा राखेको सार्वजनिक सूचनामार्फत् जानकारी दिएको थियो। कार्यालयले ओम्नीलाई एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने गरी कालोसूचीमा राखेको थियो।

कार्यालयले भदौ २८ गते विभिन्न सरकारी निकायबाट प्राप्त भएको विवरणका आधारमा एक वर्षका लागि कालोसूचीमा राखेको सूचना प्रकाशन गरेको थियो। कार्यालयले सार्वजनिक खरिद अनुगमन ऐनमा दफा ५३ को उपदफा १ बमोजिम कालोसूचीमा राखेको जनाएको थियो।

विभागले ओम्नीसँग एक अर्ब ३४ करोड रुपैयाँको ठेक्का गरेकोमा २१ करोडको मात्र सामान ल्याएको थियो।

आफ्ना कुरा राख्ने मौका नदिइ सम्झौता रद्द गरेको, जमानत जफत गरेको र कालोसूचीमा राखेको भन्दै ओम्नी सर्वोच्च पुगेको थियो। सर्वोच्चले यही आधारमा टेकेर पहिलो सुनुवाइमै उसको पक्षमा आदेश सुनाएको थियो। दोस्रो सुनुवाइ कोरोना महामारी र दसैं बिदाका कारण हुन सकेको थिएन। अब अर्को पेसीपछि मात्र यो विषयमा सुनुवाइ भएमा निर्णय हुने छ।

सम्बन्धित समाचार

ओम्नी एक वर्षसम्म सरकारी ठेक्कापट्टामा सहभागी हुन नपाउने

अख्तियार र लेखा समितिले छानबिन गर्दागर्दै ओम्नी किन पुग्यो सर्वोच्च?

ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिदबारे सार्वजनिक खरिद अनुगमनका प्रश्नैप्रश्न [रिपोर्टसहित]

यस्ता छन् मेडिकल सामग्री खरिदका 'खलपात्र' र उनीहरूको स्वार्थ-कथा

स्वास्थ्यमन्त्रीका सल्लाहकार कार्कीलाई लेखाको प्रश्न- ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रियामा संलग्न हुने अधिकार कहाँबाट प्राप्त भयो?

स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भ्रष्टाचार : पैसा माग्दै ओम्नी पुग्यो सर्वोच्च, छलफलमा आउन आदेश

प्रधानमन्त्री मातहतकै सार्वजनिक खरिद अनुगमनले भन्यो- ओम्नीसँगको मेडिकल सामग्री खरिद कानुनविपरीत

मेडिकल सामग्री खरिदमा संलग्नहरू 'असिनपसिन', सांसदले यसरी पारे र्‍याखर्‍याख्ती

ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिदमा संलग्नले भने- भयावह समयको ख्याल गरौं

ओम्नीसँगको सामग्री खरिदमा अर्को बदमासी, रकम भुक्तानी गरेपछि गुणस्तरको खोजी

ओम्नीसँग मेडिकल सामग्री खरिदमा सार्वजनिक लेखा समितिले देखेको प्रारम्भिक कमजोरी

ओम्नीसँगको खरिदमा लेखाले देख्यो अनियमितता नै अनियमितता, बचाउ गर्न सचिव र डिजीलाई हम्मे हम्मे

सार्वजनिक लेखा समितिले भन्यो- ओम्नीसँगको खरिद प्रक्रिया कानुन विपरीत

नेपाल एयरलाइन्सले अझै पाएन चीनबाट ओम्नीको मेडिकल सामग्री बोकेको भाडा

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

आज संसदीय समितिको सभापतिमा मनोनयन दर्ता

सुनचाँदीको भाउ सामान्य बढ्यो

रास्वपा संसदीय दलको बैठक बस्दै