२० लाख तिरेर अवैध संरचनालाई वैध बनाउने बाटोमा चन्द्रागिरी हिल्स

नेपाल लाइभ

२० लाख तिरेर अवैध संरचनालाई वैध बनाउने बाटोमा चन्द्रागिरी हिल्सअवैध संरचनालाई वैध बनाउन कसरी गरिँदैछ कानुनी छिद्रको उपयोग?

उत्तम काप्री शुक्रबार, कात्तिक १५, २०७६ ११:१४

काठमाडौं- चन्द्रागिरीमा अवैधानिक रिसोर्टको संरचना बनाउने व्यवसायी चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्दै अवैध संरचनालाई बैध बनाउने प्रक्रिया थालनी गरेको छ। ढकाल अध्यक्ष रहेको चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले अवैधानिक रुपमा निर्माण भएको संरचनालाई वैध बनाउन पूरक वातावरण प्रभाव मूल्यांकन (अपग्रेडेड इआए) का लागि पर्यटन विभागमा निवेदन दिएका छन्।

ढकालको प्रालिले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन उल्लंघन गरेर रिसोर्ट बनाएको पुष्टि भएसँगै वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

प्रालिले कानुनको छिद्र प्रयोग गर्दै अवैध रुपमा निर्माण गरेको संरचनालाई वैध बनाउन आवश्यक पूरक इआइए गर्न भन्दै अनुमतिका लागि पर्यटन विभागमा निवेदन दिएका हुन्।

चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले इआइमा उल्लेख भएको भन्दा फरक संरचना निर्माण गरेपछि पुनः पुरक इआइएको प्रक्रिया थालनी गर्नका लागि अनुमति मागेको विभागका सूचना अधिकृत सुरेन्द्र थापाले जानकारी दिए।

थापाका अनुसार प्रालिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तोकेको २० लाख रुपैयाँ जरिवाना तिर्दै पूरक इआएका लागि निवेदन दिएको छ। ‘निवेदनमाथि छलफल सुरु भइसकेको छ,’ थापाले भने, ‘अब विभागले इन्जिनियर तथा भूर्गविदहरुसँगको रायसल्लाहपछि पूरक इआइएका लागि अनुमति दिने वा नदिने निर्णय गर्छ।’

पर्यटन विभागले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत् ढकालले पुरक इआइएमा यसअघि निर्माण भएका र अब निर्माण हुने भनि उल्लेख गरिएका संरचना निर्माण गर्न दिने वा नदिने विषयमा रायसल्लाह पठाउने थापाको भनाइ छ।

पर्यटन विभागबाट अनुमति पाएसँगै संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस हुनेछ। त्यसपछि मात्रै चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिलाई पूरक इआइए गर्न बाटो खुल्नेछ।

कसरी पुष्टि भएको थियो अवैधाधिक संरचना?
गत वर्षको माघ/फागुनतिर चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले पर्यटन विभागमा रिसोर्ट स्तरीकरणका लागि निवेदन दिएको थियो।

निवेदन दिएपछि पर्यटन विभागले चन्द्रागिरीमा बनाइएको रिसोर्टको संरचनाको स्थलगत अध्ययन थालनी गरेको थियो। विभागले स्थलगत अध्ययनपछि रिसोर्टको इआइएमा उल्लेख भएको भन्दा फरक संरचना निर्माण गरिएको फेला परेको थियो।

इआइएमा उल्लेख भएको भन्दा फरक प्रकृतिको संरचना बनाएको भन्दै विभागले रिसोर्ट स्तरीकरण गर्न नसक्ने जवाफ दिएको थियो।

त्यसलगतै ढकालले सुटुक्क सत्ता र शक्तिको पहुँचमा रिसोर्टको स्तरीकरण गर्न खोजेको थिए।

तर, विभागले पूरक इआइए गरेर कानुनअनुसार नभएसम्म रिसोर्ट स्तरीकरण नहुने भन्दै वन तथा वातावरण मन्त्रालयललाई पर्यटन मन्त्रालयमार्फत 'चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले अवैधानिक रुपमा इआइएभन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण गरेको' जानकारी गराएको थियो।

त्यसपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वातावरण विभागलाई अध्ययन गर्दै आवश्यक कदम अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको थियो। मन्त्रालयको निर्देशनपछि विभागले स्थलगत अध्ययन गर्दै ढकालले इआइएमा उल्लेख भएको भन्दा फरक प्रकृतिको संरचना निर्माण गरेको निष्कर्ष निकाल्दै कारबाही सिफारिस गरेको थियो।

विभागले गत बैसाखमा कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको थियो भने मन्त्रालयले असारमा २० लाख जरिवाना तोकेको थियो।

विभागको सिफारिस अनुसार मन्त्रालयले इआइएमा उल्लेख गरिएको भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई ‘वातावरण संरक्षण ऐन २०५३’ को दफा १८ अनुसार २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।

ऐनको दफा १८ मै संरचना निर्माण तत्काल बन्द गराउन सक्ने व्यवस्थासँगै त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको ५ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवास्था भए पनि चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिलाई २० लाख रुपैयाँ मात्रै जरिवाना गरिएको थियो।

'वातावरण संरक्षण ऐन २०५३' को दफा १८ मा ’वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्राप्त प्रस्तावभन्दा बाहिर गई कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने’ उल्लेख छ।

प्रालिले २०६९ भदौ २० गते एकैपटक (प्याकेजमै) रुख कटानीदेखि निर्माण हुने संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तत्कालीन वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएको थियो।

स्वीकृत रिर्पोटमा चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले चन्द्रागिरी रिर्सोटमा वातावरणमैत्री स-साना ४० वटा कटेज निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, ढकालले स्वीकृत रिर्पोटभन्दा बाहिर गएर ठूला दरबारजस्ता भवन निर्माण गरेका थिए।

अवैध संरचना वैध बनाउने कानुनी छिद्रको सदुपयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो
इआइएभन्दा बाहिर संरचना बनाए पनि कानुनी रुपमा जरिवाना तिर्दै पूरक इआइए गर्न दिने कानुनी लचकताका कारण अधिकांश व्यवसायीहरुले ठूला संरचनालाई पूरक इआइए मार्फतनै वैध बनाउने गरेका छन्।

ढकालले पनि सोही कानुनी छिद्रको सहारा लिँदै इआइएभन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण गरेको वन तथा वातावरण मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकृतले इआइएविपरीत संरचना बनाउने र सामान्य जरिवाना तिर्दै अपग्रेड गर्ने गलत प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको बताए। उनले भने, ‘यो त सरासर लुटतन्त्र भयो।’

कानुनले इआइए अपग्रेड गर्नसक्ने अधिकार दिएको छ। ‘कानुनी रुपमा इआइए अपग्रेड गर्ने प्रक्रिया थाल्दा त्यहाँ बनेको संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ,' स्रोतले भन्यो, ‘नियमानुसार उक्त स्थानमा ढकाल तथा उनको कम्पनीले बनाएको संरचना बनाउनै मिल्दैन।’

तर, शक्ति र पहुँचको भरमा पुरक इआइए गराउँदै ढकालले बनाएको सबै संरचनालाई वैध बनाइने स्रोतको दावी छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा रिसोर्टको संरचना निर्माणमा ४० वटा हट-स्पट भवनहरु बनाउने उल्लेख छ। तर, व्यवसायी ढकालले रिपोर्टभन्दा बाहिर गएर ६० स्टोरेजका ठूला भवन निर्माण गरेका छन्।

‘ढकालले बनाएको संरचना नियमविपरीत छ,' पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बाहिर गएर त्यो ठाउँमा त्यस्तो प्रकारको संरचना बनाउन मिल्दैन। पूरक इआइए गरे पनि ढकालको कम्पनीले बनाएको कतिपय संरचना भत्काउनै पर्छ।’

‘सरकारलाई झुक्याएर इआइए रिपोर्ट बनाउने अनि अवैधानिक संरचना खडा गर्दै अपग्रेड गर्नु सरासर लुटतन्त्र हो,' पर्यटन विभागका एक अधिकृतले भने, ‘चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको अवैधानिक रिसोर्टको संरचना वैध बनाउन उक्त रिपोर्ट अपग्रेड गर्न दिनुहुँदैन। कानुनीरुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।’

चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको अवैधानिक संरचनालाई इआइए रिपोर्ट अपग्रेड गरेर वैधानिक बनाउँदा पछि अन्य व्यवसायीले पनि यसै प्रवृत्तिको सिको गर्दै पहिले एउटा संरचना बनाउन बन्दै रिपोर्ट स्वीकृत गर्ने र पछि अर्कै संरचना बनाउने प्रवृति मौलाउने जानकारहरु बताउँछन्।