काठमाडौं– अवैधानिक संरचना निर्माण गर्ने चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी लिमिटेडलाई वातावरण विभागले कारबाहीको सिफारिस गरेको छ।
स्थलगत अध्ययनपश्चात रिसोर्टको संरचना निर्माण अवैधानिक भएको पाइएपछि विभागले कारबाहीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको हो।
चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले निर्माण गरेको रिर्सोटको संरचना स्वीकृत मूल्यांकन(इआइए) भन्दा बाहिर रहेको विभागले जनाएको छ।
इआइएमा उल्लेख गरिएको भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई 'वातावरण संरक्षण ऐन २०५३' को दफा १८ मा दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
'वातावरण संरक्षण ऐन २०५३' को दफा १८ मा 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्राप्त प्रस्तावभन्दा बाहिर गई कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने' उल्लेख गरिएको छ।
प्रालिले २०६९ भदौ २० गते एकै पटक (प्याकेजमै) रुख कटानीदेखि निर्माण हुने संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तत्कालीन वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो।
स्वीकृत रिर्पोटमा चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले चन्द्रागिरी रिर्सोटलाई वातावरण मैत्री स–सना ४० वटा कटेज निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, अहिले स्वीकृत रिर्पोटभन्दा बाहिर गएर ठूला दरबारजस्ता भवन निर्माण गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
