उत्तम काप्री/काठमाडौं– व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले चन्द्रागिरीमा अवैधानिक रुपमा रिसोर्टको संरचना खडा गरेको रहस्य खुल्न आएको छ। चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिका अध्यक्ष ढकालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन बर्खिलाप गर्दै रिसोर्टको संरचना निर्माण गरेका हुन्।

ढकालको प्रालिले चन्द्रागिरीमा निर्माण गरिरहेको रिसोर्टको संरचना अवैधानिक भएसँगै स्तरीकरण प्रक्रिया पनि रोकिएको पर्यटन विभागले जनाएको छ।

प्रालिले एकै पटक (प्याकेजमै) रुख कटानीदेखि निर्माण हुने संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो। तर, रिसोर्टको संरचना निर्माण गर्दा भने व्यवसायी ढकालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बाहिर गएर निर्माण गर्दा स्तर वर्गीकरण हुन नसकेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले बताए।

‘रिसोर्ट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेपछि उहाँहरु स्तर वर्गीकरणका लागि हामीकहाँ आउनुभएको थियो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘तर उहाँहरुले बनाएको संरचना इआइए विपरीत देखिन आयो। हामी स्थलगत अध्ययनमा पनि जाँदैछौं।’ 

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा रिसोर्टको संरचना निर्माणमा ४० वटा हटस्पट भवनहरु बनाउने उल्लेख छ। तर, व्यवसायी ढकालले रिपोर्टभन्दा बाहिर गएर ६० स्टोरेजका ठूला भवन निर्माण गरेका छन्। 

‘ढकालले बनाएको संरचना नियमविपरीत छ’, पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बाहिर गएर त्यो ठाउँमा त्यस्तो प्रकारको संरचना बनाउन मिल्दैन।’

संरचना बनाउने क्रममा कम लगानी गरेर धेरै पाहुनालाई राख्न सकिने योजनामा व्यवसायी ढकाल रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको अनुमान छ। ‘४० वटा हटस्पट बनाउँदा लाग्ने लागत बढी हुन आउँछ,’ एक कर्मचारीले भने, ‘कम लगानी गरेर धेरै फाइदा खोज्ने मेलो हो यो।’

हुन त नेपालको कानुनले इआइए रिपोर्ट अपग्रेड गर्ने अधिकार दिएको छ। रिपोर्ट अपग्रेड गराए पनि त्यो ठाउँमा त्यति ठूलो संरचना बनाउन नहुने वातावारण मन्त्रालयका एक उपसचिव बताउँछन्। 

‘सरकारलाई झुक्क्याएर इआइए रिपोर्ट बनाउने अनि अवैधानिक संरचना खडा गर्दे अपग्रेड गर्नु सरासर लुटतन्त्र हो’, पर्यटन विभागका एक अधिकृतले भने, ‘चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको अवैधानिक रिसोर्टको संरचना वैध बनाउन उक्त रिपोर्ट अपग्रेड गर्न दिनु हुँदैन। कानुनी रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।’ 

चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको अवैधानिक संरचनालाई इआइए रिपोर्ट अपग्रेड गरेर वैधानिक बनाउँदा पछि अन्य व्यवसायीले पनि पहिले एउटा संरचना बनाउन बन्दै रिपोर्ट स्वीकृत गर्ने र पछि अर्कै संरचना बनाउन प्रवृतिको हाबी हुने जानकारहरु बताउँछन्।

चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको रिसोर्ट स्तर वर्गीकरणका लागि चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले निवेदन दिएको विभाग महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्। तर, रिसोर्टको संरचना इआइए रिपोर्टमा उल्लेख गरेभन्दा अलग बनेको कारण स्तर वर्गीकरण रोकिएको उनको भनाइ छ। 

विभागले पहिले इआइए रिपोर्ट अपग्रेड गरेर आउन चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिलाई सुझाव दिएको छ। साथै विभागले रिसोर्टको संरचनासमेत निरीक्षण गर्न जाने तयारी गरेको छ। रिसोर्टको संरचना निरीक्षणपछि आवश्यक सुझाव प्रालिलाई दिने घिमिरे बताउँछन्।

तर, व्यवसायी चन्द्र ढकाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अपग्रेड नगरी राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै सोही संरचनालाई वैधानिक बनाउन लागेका छन्। ढकाल अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राललयका सचिव, वातावरण मन्त्रालयका सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवास धाउन थालेका छन्। 

ढकालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अपग्रेड गर्न पाउने सजिलो नियम भए पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेर जबरजस्ती रिसोर्टको स्तर वर्गीकरण प्रमाणपत्र लिन खोजेको विभाग तथा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।