काठमाडौं- व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालको अगुवाइमा चन्द्रागिरीमा निर्माण गरिएको रिसोर्टको संरचना अवैधानिक भएको ठहर गरेकाे छ। सरकारी अध्ययन टोलीको स्थलगत अनुगमनपछि तयार पारेकाे रिर्पोटमा रिसोर्टको संरचना निर्माण अवैधानिक भएकाे उल्लेख छ।
चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको रिसोर्ट स्तर वर्गीकरणका लागि चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले पर्यटन विभागमा निवेदन दिएको थियो। सोही निवेदनको आधारमा विभागले संरचनाको स्थलगत अध्ययन गरको थियो।
स्थलगत अध्ययनमा ढकालको चन्द्रागिरी प्रालिले निर्माण गरेको संरचना वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(इआइए) प्रतिवेदनभन्दा फरक रहेको विभागमा महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले नेपाल लाइभसँग बताए।
‘चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले निर्माण गरेको रिर्सोटको संरचना स्वीकृत इआइए भन्दा बाहिर छ’, घिमिरेले भने, ‘विभागको स्थलगत अध्ययन टोलीको प्रतिवेदनअनुसार आवश्यक कारबाहीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग राय माग गरेका छौं।’
विभागले स्वीकृत प्रतिवेदनअनुसार संरचना निर्माण भएको अवस्थमा मात्रै रिर्सोट वर्गिकरण गर्ने उनको भनाइ छ। तर, इआइए प्रतिवेदन भन्दा बाहिर गएर संरचना निर्मााण भएको अवस्थामा हामीले केही गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ। प्रतिवेदन भन्दा बाहिर निर्माण भएका संरचनाको विषयमा कारबाही गर्ने, इआइए अपग्रेड गराउने वा संरचना नै भत्काउने जस्तो विषय भने वातावरण मन्त्रालयको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको घिमिरे बताउँछन्।
‘स्थलगत अध्ययनपछि विभागले चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिलाई कानुनी रुपमा इआइए अपग्रेड गरेर स्तर वर्गीकरणका लागि आउने सुझाव दिएका छौं’, घिमिरेले भने।
तर, चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले एकैपटक (प्याकेजमै) रुख कटानीदेखि निर्माण हुने संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो। तर, रिसोर्टको संरचना निर्माण गर्दा भने व्यवसायी ढकालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बाहिर गएर निर्माण गर्दा स्तर वर्गीकरण हुन नसकेको घिमिरे बताउँछन्। विभागले आवश्यक प्रत्रिया पूरा नगरेसम्म रिर्सोटको स्तर वर्गीकरण पनि गर्न नसक्ने उनले प्रष्ट पारे।
इआइएमा उल्लेख गरिएको भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई 'वातावरण संरक्षण ऐन २०५३' को दफा १८ मा दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। 'वातावरण संरक्षण ऐन २०५३' को दफा १८ मा 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्राप्त प्रस्तावभन्दा बाहिर गई कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने' उल्लेख गरिएको छ।
‘ढकालको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अवैधानिक संरचनाको निर्माण बन्द गराउन सक्ने अधिकार त कानुनले दिएको छ’, कानुनमा लेखेको अंश पढ्दै वातावरण मन्त्रालयका एक उपसचिवले भने, ‘के गर्नु, कानुन त उहाँलाई लागू हुने विषय नै हैन। अब कुन दिन कुन निकायबाट सिधै फोन आउँछ र उहाँले भनेकै अनुसार काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ।’
नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा रिसोर्टको संरचना निर्माणमा ४० वटा 'हटस्पट' भवनहरु बनाउने उल्लेख छ। तर, व्यवसायी ढकालले रिपोर्टभन्दा बाहिर गएर ६० स्टोरेजका ठूला भवन निर्माण गरेका छन्।
‘ढकालले बनाएको संरचना नियमविपरीत छ’, पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बाहिर गएर त्यो ठाउँमा त्यस्तो प्रकारको संरचना बनाउन मिल्दैन।’
संरचना बनाउने क्रममा कम लगानी गरेर धेरै पाहुनालाई राख्न सकिने योजनामा व्यवसायी ढकाल रहेको मन्त्रालयका कर्मचारीहरुको अनुमान छ। ‘४० वटा हटस्पट बनाउँदा लाग्ने लागत बढी हुन आउँछ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘कम लगानी गरेर धेरै फाइदा खोज्ने मेलो हो यो।’
हुन त नेपालको कानुनले इआइए रिपोर्ट अपग्रेड गर्ने अधिकार दिएको छ। रिपोर्ट अपग्रेड गराए पनि त्यो ठाउँमा त्यति ठूलो संरचना बनाउन नहुने वातावारण मन्त्रालयका एक उपसचिव दाबी गर्छन्। ‘सरकारलाई झुक्याएर इआइए रिपोर्ट बनाउने अनि अवैधानिक संरचना खडा गर्दै अपग्रेड गर्नु सरासर लुटतन्त्र हो’, पर्यटन विभागका एक अधिकृतले भने, ‘चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको अवैधानिक रिसोर्टको संरचना वैध बनाउन उक्त रिपोर्ट अपग्रेड गर्न दिनु हुँदैन। कानुनी रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।’
चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको अवैधानिक संरचनालाई इआइए रिपोर्ट अपग्रेड गरेर वैधानिक बनाउँदा पछि अन्य व्यवसायीले पनि पहिले एउटा संरचना बनाउन बन्दै रिपोर्ट स्वीकृत गर्ने र पछि अर्कै संरचना बनाउने प्रवृतिको हाबी हुने जानकारहरु बताउँछन्।
कानुनले इआइए अपग्रेड गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर, ढकाल कानुनअनुसार इआइए अपग्रेड गर्ने मनासयमा नरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्। ‘कानुनी रुपमा इआइए अपग्रेड गर्ने प्रक्रिया थाल्दा त्यहाँ बनेको संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यो टापुमा ढकाल तथा उनको कम्पनीले बनाएको संरचना बनाउनै मिल्दैन।’
तर, व्यवसायी चन्द्र ढकाल वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अपग्रेड नगरी राज्यसत्ताको दुरुपयोग गर्दै सोही संरचनालाई वैधानिक बनाउन लागेका छन्। ढकाल अहिले संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्राललयका सचिव, वातावरण मन्त्रालयका सचिव तथा प्रधानमन्त्री कार्यालय र निवास धाउन थालेका छन्।
ढकालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट अपग्रेड गर्न पाउने सजिलो नियम भए पनि शक्तिको दुरुपयोग गरेर जबरजस्ती रिसोर्टको स्तर वर्गीकरण प्रमाणपत्र लिन खोजेको विभाग तथा मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।
यसकारण अवैधानिक छ रिर्सोटको संरचना
चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले २०६९ भदौ २० गते एकै पटक (प्याकेजमै) रुख कटानीदेखि निर्माण हुने संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तत्कालीन वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो।
स्वीकृत रिर्पोटमा चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले चन्द्रागिरी रिर्सोटलाई वातावरण मैत्री स–सना ४० वटा कटेज निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, अहिले स्वीकृत रिर्पोटभन्दा बाहिर गएर ठूला दरबारजस्ता भवन निर्माण गरिएको छ।
प्रतिवेदनमा हरेक कटेजमा ४ देखि ८ वटा कोठा रहने र रिर्सोट ५ तारे स्तरको हुने उल्लेख छ।
चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराएको इआइए प्रतिवेदन भने नेपाल इन्भारोमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिसेजले सन् २०१२ मा तयार पारेको थियो। प्रतिवेदनमा रिसोर्टका लागि निर्माण हुने कटेजहरु शुन्य दशमलब ७० हेक्टरमा फैलिने उल्लेख छ।
यसैगरी इआइएमा प्रतिवेदनमा केबलकार ०.६०, टप स्टेसन ०.३, सेमिनार हल ०.३, भ्यू-टावर ०.०५, बगैँचा ०.१०, फनपार्क ०.४०, रेष्टुरेन्ट ०.५०, आन्तरिक बाटो ०.५०, पदयात्रा मार्ग ०.५० र अन्य संरचना ०.९५ हेक्टरमा गरी कूल ५ हेक्टरभित्र संरचना निर्माण गरिने उल्लेख छ। प्रालिले सरकारसँग लिएको ३६ हेक्टरमा ३१ हेक्टर भने बनेकै रुपमा राख्ने गरी इआइए स्वीकृत भएको छ।
चन्द्रगिरी हिल्स प्रालिले बनाएका अवैध संरचना सम्बन्धमा यसअघि प्रकाशन गरिएका विशेष सामाग्री :
चन्द्रागिरीमा अवैधानिक संरचना बनाउने ढकाललाई कारबाही होला? यस्तो छ कानुनी प्रावधान
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।
