चन्द्रागिरीमा अवैधानिक संरचना बनाउने ढकाललाई कारबाही होला? यस्तो छ कानुनी प्रावधान

उत्तम काप्री | २०७५ चैत १८ सोमबार | Monday, April 01, 2019 १६:५८:०० मा प्रकाशित

उत्तम काप्री/काठमाडौं– व्यवसायी चन्द्रप्रसाद ढकालले चन्द्रागिरीमा रिसोर्टको अवैधानिक संरचना खडा गरेका छन्। नियम–कानुन मिचेर संरचना निर्माण गरेका ढकाल अहिले कानुनी कारबाहीबाट जोगिन शक्ति केन्द्र धाइरहेका छन्। 

चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिका अध्यक्ष ढकालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन बर्खिलाप गर्दै रिसोर्टका संरचना निर्माण गरेका हुन्।

यो तथ्य नियामक निकाय पर्यटन विभाग स्वयंले स्वीकार गरिसकेको छ।

ढकालको प्रालिले चन्द्रागिरीमा निर्माण गरिरहेको रिसोर्टको संरचना अवैधानिक भएसँगै स्तरीकरण प्रक्रिया पनि रोकिएको छ। स्तर वर्गीकरण रोकिएसँगै ढकालले वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को बर्खिलापमा अवैधानिक संरचना वैधानिक बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय, वातावरण मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री निवास धाउन थालेका छन्।

तर, इआइएभन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण गर्नेलाई कानुनले तोकेको जरिवाना नतिरेसम्म पुरक इआइए गर्न स्विकृति नदिने वन तथा वातावरण मन्त्रालयको भनाइ छ।

के हुन्छ कारबाही?
इआइएमा उल्लेख गरिएको भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ मा दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ को दफा १८ मा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्राप्त प्रस्तावभन्दा बाहिर गई कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ। 

‘ढकालको कम्पनीले निर्माण गरिरहेको अवैधानिक संरचनाको निर्माण बन्द गराउन सक्ने अधिकार त कानुनले दिएको छ’, कानुनमा लेखेको अंश पढ्दै वातावरण मन्त्रालय उपसचिवले भने, ‘के गर्नु, कानुन त उहाँलाई लागू हुने विषय नै हैन। अब कुन दिन कुन निकायबाट सिधै फोन आउँछ र उहाँले भनेकै अनुसार काम गर्नुपर्ने पनि हुन्छ।’

साथै ऐनको दफा १८ मै संरचना निर्माण तत्काल बन्द गराउन सक्ने व्यवस्थासँगै त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको ५ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवास्था गरेको छ।

दफा १८ मा लेखिएको कानुनी व्यवस्था अक्षर-अक्षर पढ्दै उनले भने, ‘सर, हाम्रो नाम त नलेखिदिनुहोला। उहाँको त माथिल्लो निकायमा पहुँच छ। जागिर पो जान सक्छ।’

वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकृतले इआइए विपरीत संरचना बनाउने र सामान्य जरिवान तिर्दै अपग्रेड गर्ने गलत प्रवृत्ति पछिल्ला दिनमा बढ्दै गएको बताए। उनले भने, ‘यो त सरासर लुटतन्त्र हो।’

इआइएभन्दा बाहिर संरचना निर्माण गर्ने ढकाल तथा उनको कम्पनी आजसम्म इआइए अपग्रेडका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पुगेको छैन। तर, ढकालले औपचारिक रुपमा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर गर्नुपर्ने काममा लागि माथिल्लो तहको कर्मचारीलाई भने भेट्न थालेको मन्त्रालय स्रोत बताउँछ।

कानुनले इआइए अपग्रेड गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ। तर, ढकाल कानुन अनुसार इआइए अपग्रेड गर्ने मनासयमा नरहेको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका एक सहसचिव बताउँछन्। ‘कानुनी रुपमा इआइए अपग्रेड गर्ने प्रक्रिया थाल्दा त्यहाँ बनेको संरचना भत्काउनुपर्ने हुन्छ’, स्रोतले भन्यो, ‘त्यो टापुमा ढकाल तथा उनको कम्पनीले बनाएको संरचना बनाउनै मिल्दैन।’

त्यसमा पनि ढकाललाई इआइएभन्दा बाहिर संरचना बनाएको भन्दा वातावरण मन्त्रालयले जरिवाना तिराएको सूचना बाहिर आउने डर बढी रहेको स्रोतको दाबी छ।

प्रालिले एकै पटक (प्याकेजमै) रुख कटानीदेखि निर्माण हुने संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरेको थियो। तर, रिसोर्टको संरचना निर्माण गर्दा भने व्यवसायी ढकालले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बाहिर गएर निर्माण गर्दा स्तर वर्गीकरण हुन नसकेको पर्यटन विभागका महानिर्देशक डन्डुराज घिमिरेले बताए।

‘रिसोर्ट निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेपछि उहाँहरु स्तर वर्गीकरणका लागि हामीकहाँ आउनुभएको थियो,’ महानिर्देशक घिमिरेले भने, ‘तर उहाँहरुले बनाएको संरचना इआइए विपरीत देखिन आयो। हामी स्थलगत अध्ययनमा पनि जाँदैछौं।’ 

नेपाल सरकार वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत भएको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्टमा रिसोर्टको संरचना निर्माणमा ४० वटा हटस्पट भवनहरु बनाउने उल्लेख छ। तर, व्यवसायी ढकालले रिपोर्टभन्दा बाहिर गएर ६० स्टोरेजका ठूला भवन निर्माण गरेका छन्। 

‘ढकालले बनाएको संरचना नियमविपरीत छ’, पर्यटन मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनभन्दा बाहिर गएर त्यो ठाउँमा त्यस्तो प्रकारको संरचना बनाउन मिल्दैन।’

‘सरकारलाई झुक्क्याएर इआइए रिपोर्ट बनाउने अनि अवैधानिक संरचना खडा गर्दे अपग्रेड गर्नु सरासर लुटतन्त्र हो’, पर्यटन विभागका एक अधिकृतले भने, ‘चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको अवैधानिक रिसोर्टको संरचना वैध बनाउन उक्त रिपोर्ट अपग्रेड गर्न दिनु हुँदैन। कानुनी रुपमा अगाडि बढ्नुपर्छ।’ 

चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको अवैधानिक संरचनालाई इआइए रिपोर्ट अपग्रेड गरेर वैधानिक बनाउँदा पछि अन्य व्यवसायीले पनि पहिले एउटा संरचना बनाउन बन्दै रिपोर्ट स्वीकृत गर्ने र पछि अर्कै संरचना बनाउन प्रवृतिको हाबी हुने जानकारहरु बताउँछन्।

चन्द्रागिरीमा बन्दै गरेको रिसोर्ट स्तर वर्गीकरणका लागि चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले निवेदन दिएको विभाग महानिर्देशक घिमिरे बताउँछन्। तर, रिसोर्टको संरचना इआइए रिपोर्टमा उल्लेख गरेभन्दा अलग बनेको कारण स्तर वर्गीकरण रोकिएको उनको भनाइ छ। 

विभागले पहिले इआइए रिपोर्ट अपग्रेड गरेर आउन चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिलाई सुझाव दिएको छ। साथै विभागले रिसोर्टको संरचनासमेत निरीक्षण गर्न जाने तयारी गरेको छ। रिसोर्टको संरचना निरीक्षणपछि आवश्यक सुझाव प्रालिलाई दिने घिमिरे बताउँछन्।

यो पनि : चन्द्रागिरीमा रिसोर्टको अवैधानिक संरचना बनाउँदै व्यवसायी चन्द्र ढकाल