काठमाडौँ । अन्ततः सरकार सङ्घीय निजामती सेवा सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल ल्याउन जुटेको छ।
अध्यादेशको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालय स्रोतले नेपाललाइभलाई सोमबार जानकारी दिएको छ। ‘सम्भवतः तिहार अगाडि नै अध्यादेश आउनेछ,’ स्रोतले भन्यो।
सरकारले असोज १५ गते प्रतिनिधिसभामा सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक २०८३ दर्ता गरेको थियो। त्यसको भोलिपल्टै असोज १६ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य भएपछि विधेयक अगाडि बढ्न सकेन।
‘संसद्बाट विधेयक पारित हुन समय लाग्ने भयो। निजामती ऐन तत्काल आवश्यक रहेको निष्कर्षमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) सहितको टिम पुगेको छ। अहिलेको गति हेर्दा तिहार अगाडि अध्यादेश जारी हुन्छ,’ स्रोतले भन्यो।
प्रधानमन्त्री बालेन निजामती सेवामा तत्कालै ३० वर्ष सेवा अवधि र ५५ वर्ष उमेरको प्रावधान लागू गरेर कर्मचारीतन्त्रका माथिल्ला तहका अधिकृतहरूलाई अवकाश दिने योजनामा रहेकाले पनि अध्यादेश कसैले रोक्न सक्ने अवस्था नदेखिएको स्रोत बताउँछ।
अध्यादेशको मस्यौदामा के छ?
अध्यादेशको मस्यौदामा ३० वर्ष सेवा अवधि पुगेका र ५५ वर्ष उमेर पुगेका कर्मचारीलाई अनिवार्य अवकाश दिने व्यवस्था राखिएको छ। ५५ वर्षमा अवकाश दिइने कर्मचारीलाई ५८ वर्षको सेवा अवधि मानेर पेन्सन सुविधा दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
निजामती कर्मचारीको अनिवार्य अवकाशको उमेरहद अहिले ५८ वर्ष छ।
निजामती सेवामा अहिले ८६ हजार ४२४ कर्मचारी कार्यरत छन्। अध्यादेश जारी भएमा करिब १० हजार कर्मचारी एकैसाथ अनिवार्य अवकाशमा जानेछन्।
विशेषगरी सचिव, सहसचिव र उपसचिव तहका अधिकांश कर्मचारी यो प्रावधानका कारण अवकाशमा जानेछन्। यो व्यवस्था लागू भएलगत्तै ५० भन्दा बढी सचिव स्वतः अवकाशमा जानेछन् भने ६० प्रतिशतभन्दा बढी सहसचिव पनि स्वतः अवकाशमा जाने तथ्याङ्क सार्वजनिक भइरहेको छ।
तल्लो तहका केही कर्मचारीले पनि अवकाश पाउनेछन्। यो व्यवस्था लागू भएमा तत्काल पाँच हजारभन्दा बढी निजामती कर्मचारी अवकाशमा जानेछन्। प्रस्तावित प्रावधान लागू भएमा सचिव २८, सहसचिव २१४, उपसचिव ६३५ र शाखा अधिकृत ७५३ जना एकैपटक अनिवार्य अवकाशमा जाने सरकारी तथ्याङ्क छ।
यसैगरी, खरिदार र नायब सुब्बा गरी एक हजार ३५० तथा कार्यालय सहयोगी, ड्राइभर र वनपाले गरी दुई हजार ७७० जना कर्मचारीले पनि अवकाश पाउनेछन्।
पेन्सनमा नयाँ व्यवस्था
मस्यौदामा कर्मचारीको पेन्सन कटौती गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कर्मचारीले सेवा गरेको वर्षअनुसार पेन्सन सुविधा पाउने हालको व्यवस्थाले राज्यकोषमा भार परेको भन्दै सरकारले अब ३० वर्षको सेवा अवधिलाई आधार मानेर पेन्सन प्रदान गर्ने नयाँ व्यवस्था लागू गर्ने प्रस्ताव गरेको छ।
यसअघि ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गर्दा बढी पेन्सन पाउने अवस्थालाई सच्याएर ३० वर्षकै आधारमा पेन्सन दिने र बढी पाइरहेको सुविधा कटौती गर्ने प्रस्ताव मस्यौदामा गरिएको छ।
सचिव र सहसचिवको छड्के प्रवेश
प्रस्तावित मस्यौदामा सचिव र सहसचिव पदमा छड्के प्रवेशको प्रस्ताव गरिएको छ। तर, ती पदमा करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्दा लोक सेवा आयोगको परामर्श लिइने उल्लेख छ।
सरकारलाई कुनै विशिष्ट प्रकृतिको काम गर्नुपर्दा निजामती सेवाभित्र योग्य व्यक्ति उपलब्ध नभएमा त्यस्ता पदमा आयोगको परामर्शमा बाहिरबाट सचिव र सहसचिवस्तरका कर्मचारी पदपूर्ति गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
