काठमाडौं । नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपालिकासम्बन्धी पछिल्ला विवाद र समग्र न्याय क्षेत्रको सुधारका विषयमा अध्ययन गरी सुझाव दिन एक महिनाको समयसीमा तोकेर समिति गठन गरेको छ।
एसोसिएसनको केन्द्रीय कार्यसमिति र सल्लाहकार समितिको संयुक्त बैठकले सोमबार न्यायपालिकासम्बन्धी समसामयिक विषयमा छलफल गर्दै यस्तो निर्णय गरेको हो।
बारले तथ्य सङ्कलन तथा समग्र न्याय क्षेत्रको उन्नयनका लागि आवश्यक सुझाव दिन एक महिनाको समयसीमा तोकेको छ। समितिको संयोजकमा पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता चण्डेश्वर श्रेष्ठ चयन भएका छन्।
समितिका सदस्यमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्य, पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता उषा मल्ल पाठक, पूर्वउपाध्यक्ष अधिवक्ता सुरेन्द्रकुमार महतो र पूर्वकेन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता चन्द्रप्रसाद काफ्ले रहेका छन्। सदस्यसचिवमा नेपाल बार एसोसिएसनका केन्द्रीय सदस्य अधिवक्ता बाबुराम अर्याल तोकिएका छन्।
न्यायिक सुधारका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न माग
नेपाल बार एसोसिएसनले विगतदेखि उठाउँदै आएको न्यायिक सुधार, भ्रष्टाचारविहीन न्याय प्रणालीको विकास र सुशासनको प्रत्याभूतिका लागि विगतमा तयार गरिएका सम्पूर्ण प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।
बारले न्यायपालिकामा देखिएका समस्या समाधानका लागि यसअघि प्रस्तुत गरिएका सुझाव तथा प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने निर्णय गरेको हो।
बारले भ्रष्टाचारजन्य कार्यको सधैँ विरोध गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै त्यस्ता घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्ने जनाएको छ।
भ्रष्टाचारजन्य कार्यको निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिनमा ओहोदा तथा दर्जाको वर्तमान र भूतपूर्व पदाधिकारीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनुपर्ने बारको निष्कर्ष छ। यस्तो गर्दा दोषी देखिए तत्काल मुद्दा चलाउनुपर्ने र यो विषय सनसनी फैलाउने विषय नभई तत्काल राज्यको ध्यानाकर्षण हुनुपर्ने विषय भएको बारले जनाएको छ।
बारले सत्ताको कार्यकारी छायाँ न्यायपालिकामा पर्ने प्रयास क्रमशः हुँदै गएको महसुस भएको जनाएको छ। यसले न्यायपालिकाको स्वतन्त्र अस्तित्वमाथि गम्भीर सङ्कट उत्पन्न भएको बारको ठहर छ।
न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता रक्षाका लागि नेपाल बार एसोसिएसन दृढतापूर्वक लाग्ने निर्णयसमेत बैठकले गरेको छ।
बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदन आगामी मङ्सिर २५ गते धनगढीमा हुने ५२औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत गरी छलफलपछि आगामी कार्ययोजना तय गर्ने निर्णय भएको उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
