काठमाडौं– नयाँ पत्रिका दैनिकको आइतबारको अंकमा ‘प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै प्रहरीलाई पठाएको थियो पक्राउ गर्न २८ पत्रकारको सूची’ शीर्षकको समाचार प्रकाशित भयो। समाचारमा ती २८ जनाको नाम उल्लेख गरिएको छैन।
यो समाचारप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ का मुख्य सल्लाहकार कुमार ब्यञ्जनकार (कुमार बेन) ले फेसबुक स्टाटस लेखे। धेरै पत्रकारलाई मेन्सन गरिएको व्यङ्ग्यात्मक स्टाटसमा उनले लेखेका छन्– ‘यो २८ जना पत्रकारमा को को पर्या हो। २८ मा नपर्ने नि के पत्रकार भन्नू है साथी हो।’
नयाँ पत्रिकाको समाचार र बेनको स्टाटसले गत शुक्रबार राज्य आतंक मच्चाउँदै धेरैवटा समाचार कक्षभित्रै प्रवेश गरी धमाधम पत्रकारको धरपकड भएको घटनालाई थप रहस्यमय बनाएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यो घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको बताउनु र प्रहरीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको आदेशमा पक्राउ गरिएको भनेर स्पष्टीकरण दिएपछि यो प्रकरण झन् रहस्यमय बनेको छ। यसैबीच, नेपाललाइभले विभिन्न पक्षसँग कुराकानी गरेर पत्रकार पक्राउको भित्री कथा खोजेको छ। कुनै पनि पक्षले औपचारिक रूपमा बताउन नचाहेका घटनाक्रम निकै रोचक छन्।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी स्रोतबाट प्राप्त जानकारीअनुसार गत शुक्रबार बिहान ९ बजेपछि बेनले प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) दानबहादुर कार्कीलाई फोन गरे। उनले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको बदनाम गर्ने नेपाल प्रेसका पत्रकारलाई तत्काल पक्राउ गर्न आदेश दिए। नेपाल प्रेसले प्रधानमन्त्रीको सचिवालय आईजीपी कार्कीलाई हटाउने खेलमा लागेको समाचार प्रकाशित गरेको थियो।
बेननिकट स्रोत भन्छ– कार्कीले समाचार लेखेकै आधारमा पत्रकार पक्राउ गर्दा समस्या आउने चिन्ता सुनाए। बेनले तत्काल पक्राउ गर्न भने। कार्कीले दियोपोस्टले पनि उही प्रकृतिको समाचार लेखेको छ, के गर्ने भनेर पनि सोधे। बेनबाट कुनै प्रतिक्रिया आएन। यतिमै टेलिफोन संवाद टुङ्गियो।
प्रहरी प्रमुख कार्की सिंहदरबारमा संसदीय समितिको बैठकमा गए। जहाँ गृहमन्त्री सुदन गुरुङसहित सुरक्षासँग सम्बन्धित अधिकारीहरू थिए। संसदीय समितिको बैठक लम्बियो। त्यही बेला फेरि उनलाई सचिवालयबाट फोन आयो। गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यसपछि कार्कीले गृहमन्त्रीलाई यो विषय सुनाए। तर, मन्त्रीले आफूलाई केही नभनिएको बताए। कार्कीले पत्रकार पक्राउ गर्दा गलत सन्देश जान सक्ने भन्दै सुझाव दिए। गृहमन्त्रीले त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिए।
संसदीय समितिको बैठकपछि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको एउटा कार्यक्रम थियो। त्यहाँ पनि गृहमन्त्री र आईजीपी सँगसँगै थिए। फेरि फोन आयो– ‘खै, अहिलेसम्म पक्राउ गरिएन?’ त्यसपछि कार्कीले गृहमन्त्रीलाई यो कुरा सुनाए। गृहमन्त्रीले केही भनेनन्। कार्कीले त्यहीँबाट काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय, टेकुका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक सन्तोष खड्कालाई निर्देशन दिए। उनले केही घण्टा राखेर छोड्ने गरी पक्राउ गर्न भने, जसमा गृहमन्त्री पनि सहमत थिए।
प्रहरी परिचालित भयो। मीनभवनस्थित नेपाल प्रेसको कार्यालयबाटै पत्रकार विश्वमणि सुवेदीलाई सादा पोसाकका प्रहरीले पक्राउ गरेर लगे। उनलाई टेकु पुर्याइयो।
स्रोतका अनुसार आईजीपीलाई बेनले नयाँ पत्रिकाका प्रकाशकलाई पनि पक्राउ गर्न निर्देशन दिए। पछि प्रधानमन्त्रीका नीति, प्रशासन तथा सुशासन सल्लाहकार सुदीप ढकालले कार्कीलाई निर्देशन दिन थाले। दबाब झन् बढाइयो। कार्की अलमलिए। नयाँ पत्रिकाका प्रकाशक कृष्णज्वाला देवकोटाको सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेसँगको घनिष्ठता पत्ता लाग्यो। कार्कीले उनलाई पक्राउ गर्दा झन् समस्या हुने सुझाए। तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालय पटक्कै सहमत भएन।
अन्ततः नयाँ पत्रिकाको पुतलीसडकस्थित कार्यालयको समाचार कक्षमा साँझ ५ बजे सादा पोसाकका प्रहरी प्रवेश गरे। सो दिन पत्रिकामा बिचौलिया इनाम सापकोटाको न्यायाधीश हरि फुयाँलसँगको कनेक्सनबारे समाचार छापिएको थियो। प्रहरीले समाचार लेख्ने पत्रकार नवराज मैनालीलाई खोज्यो। मैनालीलाई उनका सहकर्मीहरूले सुरक्षित स्थलमा राखे। प्रहरी प्रवेश गर्नुअघि मैनालीलाई ‘तपाईंलाई सूचना दिनु छ’ भनिएको थियो।
त्यसअघि नै सुवेदीका साथै डीएन खबरका धीरज बस्नेत र मोटिभेट न्युजका शुभराज बराललाई प्रहरीले पक्राउ गरेको खबर आइसकेको थियो। त्यसैले नयाँ पत्रिकाकर्मीहरू सचेत बनेका थिए। दियोपोस्टमा पनि प्रहरी पुगेको खबर फैलिसकेको थियो।
यतिबेलासम्म प्रहरीको चेन अफ कमान्ड प्रहरी महानिरीक्षक कार्कीको हातबाट बेन र ढकालमा पुगिसकेको थियो। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले प्रहरी प्रमुखलाई जम्माजम्मी सुवेदी र कृष्णज्वाला देवकोटालाई पक्राउ गर्न भनेको थियो। काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका अनुसार कार्कीले भनेपछि प्रहरी परिचालित भएको थियो।
मैनाली, बस्नेत र बरालको नाममा भने सोझै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रमुखलाई समेत बाइपास गरी प्रहरीको तल्लो निकायलाई निर्देशन दिएको पाइएको छ। गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतका अनुसार नेपाल प्रहरीको चेन अफ कमान्ड प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका मुख्य सल्लाहकार बेन र अर्का सल्लाहकार ढकालले लिइसकेका थिए। उनीहरूले सोझै प्रहरीका तल्ला निकायलाई पत्रकार पक्राउ गर्न आदेश दिएका थिए।
‘यो नेपालको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गरिएको गम्भीर प्रकृतिको खेलाँची थियो। यसले नेपाल प्रहरीको स्वायत्ततामा गम्भीर प्रहार गरेको छ,’ गृह मन्त्रालयसम्बद्ध स्रोतले भन्यो।
समाचार कक्षभित्र छिरेर पत्रकार धरपकड गरिएको घटनाको राजनीतिक तहदेखि पेसागत संगठनहरूसम्मबाट चर्को विरोध भएपछि प्रधानमन्त्रीको सचिवालय जिम्मेवारी पन्छाउन खोज्यो। सचिवालयले सूचना तथा सञ्चारमन्त्री डा. विक्रम तिमल्सेनालाई पनि यो घटना थामथुम पार्न परिचालन गर्यो। वक्तव्यबाजीमा उत्रियो। यसले गर्दा नयाँ पत्रिकाबाट प्रहरी ब्याक भयो। पक्राउ परेका पत्रकार छुटे। यसबीचमा उनीहरूलाई समाचारकै विषयमा साइबर अपराध लगाउने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयको प्रयास विफल भयो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालय, गृह मन्त्रालय र नेपाल प्रहरीले यो घटनाप्रति जवाफदेहिता लिन नचाहेको सन्दर्भमा सत्ताधारी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले घटनाको छानबिन गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। रास्वपाको निर्देशनबमोजिम सरकारले छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्छ कि गर्दैन भन्ने चासो बढेको छ।
समाचार कक्षमा हस्तक्षेप गर्न नपाइने संवैधानिक हकमाथिको हमलामा संलग्नहरूले कतै सरकार संरक्षित व्यक्तिहरूले सञ्चारमाध्यमका कार्यालयको मूल गेटमा गाडी तेस्र्याएर आतंक सिर्जना गर्नेहरूले जस्तै उन्मुक्ति पाउने त होइनन् भन्ने अहम सवाल उठिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
