पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको नेक्ससमा जोडिएका बिचौलिया इनम सापकोटासँगै कार्यपालिका प्रमुख प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह बालेन, न्यायपालिकाका प्रमुख प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्मासहितका न्यायाधीश तथा अन्य व्यक्तिहरूको नाम जोडिएर आएको छ।
तहरो तान्दा पहरो गर्जिएझैँ बिचौलियाको सङ्गत कुन तहसम्म छ र राज्य प्रणालीमा तिनको भूमिका के रहेछ भन्ने बुझ्न यो घटना पर्याप्त छ। गत बुधबार प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई इनमसँग प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशहरूको लेनदेन तथा उठबससहितको नेक्ससबारे सूचना दिएका थिए र कारबाहीको कुरा उठाएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै, बिहीबार, यो प्रकरण सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक भयो। इनम प्रकरण झनै गिजोलिन पुगेको छ।
विकृति र कुशासन अन्त्यको नारासहित २०८२ भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि सम्पन्न आमनिर्वाचनबाट सत्ताको शिखरमा पुगेका बालेन–रविले इमानदारी देखाउँदै विकृति बाहिर ल्याएका हुन् भने उनीहरू प्रशंसाका पात्र हुनेछन्। यो प्रकरण बाहिर ल्याएर न्यायालयलाई त्रासमा राख्ने र बालेन–रविको ‘आदेशपालक अड्डा’ बनाउन खोजिएको हो भने त्यसलाई दुर्भाग्यपूर्ण मान्नुपर्छ। अहिले नै यसै हो भन्न हतार हुनेछ। तर, समयक्रममा उनीहरू इमानदार हुन खोजेका हुन् वा बेइमान, त्यो पक्कै देखिनेछ।
नेक्ससको भित्री खेल बाहिरिएसँगै एकअर्कालाई हिलो छ्याप्ने र आफू चोखिने क्रम सुरु भएको छ। प्रधानन्यायाधीश शर्माले इनमसँग आफ्नो चिनजान नै नभएको भन्दै विज्ञप्तिमार्फत स्पष्टीकरण दिएका छन् भने अर्का आरोपित न्यायाधीश हरि फुयालले इनमलाई पक्राउ गर्न आफूले सहयोग गरेको बताएका छन्। यतिमात्र होइन, इनमले प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर न्यायालयलाई प्रभावमा राख्न खोजेको र उनको सर्वोच्चदेखि उच्च अदालतसम्मका न्यायाधीशहरूसँग नेक्सस रहेको खुलासा गरेका छन्। यसले न्यायालय र कार्यपालिका दुवैमाथि प्रश्न तेर्स्याएको छ र छानबिनलाई अझ अपरिहार्य बनाएको छ।
प्रधानन्यायाधीशले यो प्रकरणमा न्यायालयको साझा धारणा बनाउन शुक्रबार सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सहभागी पूर्ण अदालत (फुल कोर्ट) को बैठक राखे पनि त्यसले ठोस धारणा बनाउन सकेन। अर्को बैठकबाट धारणा बन्ला सायद। तर, आरोपित पात्रहरू सहभागी भएर बनाइने धारणाले निष्पक्षता र विश्वसनीयता कायम गर्छ भन्न सकिँदैन। आरोपित न्यायाधीशले न्यायाधीशमाथि लागेको आरोपको छानबिन न्यायालयले नै गर्नुपर्ने विषय उठाएका छन्, जुन ढाकछोपको उपाय मात्र हो।
यतिमात्र नभएर नेपाल प्रहरीले इनम प्रकरणको छानबिन गर्न अर्को छानबिन समिति गठन गरेको छ। प्रहरी प्रमुख दानबहादुर कार्की प्रधानमन्त्रीको आँखाको ‘कसिङ्गर’ बनिरहेको बेला अर्को छानबिन समिति गठन गरिनुले इनम प्रकरणमा प्रहरीबाट निष्पक्ष छानबिन हुने आधार सुनिश्चित गर्दैन। कार्कीको नाम पनि यो प्रकरणमा जोडिएकाले उनको नेतृत्वको प्रहरीले कस्तो छानबिन गर्ला भनेर सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अतः राज्य प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने यो प्रकरणमा न्यायालय, प्रहरी वा एउटै दलको करिब ‘कब्जा’ मा रहेको संसद्बाट हुने छानबिनले स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र तटस्थता कायम गर्ला भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था देखिँदैन। यस्तो अवस्थामा बालेन–रविले सबैलाई मान्य हुने पूर्व प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा शक्तिशाली र स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन आयोग गठन गरी प्रकरणको तथ्य बाहिर ल्याउने र दोषीमाथि कारबाही गर्ने आँट गरून्, चाहे इनमले नाम लिएका बालेन नै ‘रडार’ मा किन नपरून्। बालेनले न्यायपालिकाको परम्परा तोडेर शर्मालाई प्रधानन्यायाधीश बनाएकाले पनि यो प्रकरणमा जवाफदेहिता लिनैपर्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
