रुपन्देही– जग्गाको वर्गीकरण गर्न ढिलाइ हुँदा रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा एक वर्षदेखि कित्ताकाट र जग्गा किनबेच प्रभावित भएको छ । भू–उपयोग ऐन, २०७६ र भू–उपयोग नियमावली, २०७९ अनुसार जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिकलगायत क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि नगरपालिकाले प्रक्रिया पूरा नगर्दा सर्वसाधारणले आफ्नो जग्गा आवश्यकताअनुसार बिक्री तथा अंशबण्डा गर्न पाएका छैनन् ।
जग्गा वर्गीकरण नहुँदा जग्गा बिक्री, पारिवारिक अंशबण्डा र हक हस्तान्तरण मात्रै प्रभावित भएको छैन, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिने, भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउने र नगरपालिकाको राजस्व संकलनमा समेत असर परेको छ । जग्गा हुँदाहुँदै पनि विवाह, ऋण भुक्तानी र अन्य अत्यावश्यक खर्चका लागि बिक्री गर्न नपाउँदा स्थानीयले सास्ती भोगिरहेका छन् ।
भू–उपयोग ऐन र नियमावलीअनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गाको प्रकृति, उपयोगिता र भौगोलिक अवस्थाका आधारमा वर्गीकरण गर्नुपर्छ । नियमावलीले कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, नदी–खोला–ताल–सिमसार, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक र नेपाल सरकारले तोकेका अन्य क्षेत्र गरी १० प्रकारमा जग्गा वर्गीकरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसका लागि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्ले नापी विभागको भू–उपयोग नक्सा, स्थलगत अवस्था र स्थानीय आवश्यकतालाई आधार मानेर वर्गीकरण टुंग्याउनुपर्छ । वर्गीकरणको विवरण मालपोत तथा नापी कार्यालयको अभिलेख र जग्गाधनी प्रमाणपुर्जामा समेत अद्यावधिक हुनुपर्छ । वर्गीकरणपछि जग्गाको उपयोग र कित्ताकाट पनि निर्धारित मापदण्डअनुसार मात्रै गर्न पाइन्छ ।
कृषि क्षेत्रका रुपमा वर्गीकृत जग्गालाई आवासीय वा अन्य प्रयोजनमा मनपरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । त्यस्तै, आवासीय क्षेत्रको जग्गा कित्ताकाट गर्दा पनि नियमावली तथा स्थानीय कार्यविधिले तोकेको न्यूनतम क्षेत्रफल र मापदण्ड पूरा गर्नुपर्छ । कृषि र आवासीय जग्गाका लागि तराई, पहाड तथा काठमाडौँ उपत्यकामा फरक–फरक मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ । त्यसैले जग्गाको वर्गीकरण र कित्ताकाटको मापदण्ड स्पष्ट नहुँदा नागरिकले कानुनी रुपमा जग्गाको कारोबार अघि बढाउन कठिनाइ भोग्नुपरेको हो ।
नगरपालिकाको वडा नम्बर ६, पर्साका शमिम अहमदले जग्गा बाँडफाँड गरी होटल तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले डेढ वर्षदेखि नगरपालिका धाउँदा पनि काम नभएको बताए । कर्मचारीले पटक–पटक समय थप्दै काम टार्ने गरेको उनको गुनासो छ । ‘हाम्रो ठूलो परिवार छ, बुवालाई अंशबण्डा गरिदिनु हामी केही गरेर खान्छौं भनि आग्रह गर्दा बुवा पनि तयार हुनुभयो ।’ उनले भने ‘तर नगरपालिका धाएको डेढ बर्ष भन्दा बढी भयो अझै काम हुन सकेको छैन ।’
त्यस्तै, सोही वडाका सब्बीर अहमद खानले साउनदेखि कात्तिकसम्म पनि कित्ताकाटको काम नहुँदा सर्वसाधारणले विवाह, ऋण भुक्तानी र अन्य व्यवहारिक आवश्यकता पूरा गर्न नसकेको बताए । कार्यालयमा जाँदा ‘प्लानिङ हुँदैछ’ भन्ने जवाफ मात्र पाउने गरेको उल्लेख गर्दै उनले छठपछि काम गर्ने आश्वासनसमेत कार्यान्वयन नभएको गुनासो गरे ।
वडा नम्बर १ का अध्यक्ष सुरजकुमार कलवारले पनि जग्गा बिक्री गरेर छोराछोरीको विवाह तथा अन्य आवश्यक खर्च जुटाउन चाहने नागरिक कित्ताकाट नहुँदा समस्यामा परेको बताए । सम्पत्ति हुँदाहुँदै पनि आवश्यक पर्दा बेच्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु दुःखद भएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार जग्गा वर्गीकरणका लागि नगर कार्यपालिकाले बजेटसमेत व्यवस्थापन गरेको थियो । अघिल्ला प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत तारा ज्ञवालीको कार्यकालमा प्रक्रिया अघि बढाइए पनि जिम्मेवारी पाएको कन्सल्टेन्सीले बीचमै काम छाड्दा समस्या लम्बिएको हो । संवेदनशील जिम्मेवारी लिएर काम अधुरै छाड्ने कन्सल्टेन्सीलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गर्दै उनले कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा कमजोरी देखिए जिम्मेवारी हेरफेर गर्नुपर्ने बताए ।
स्थानीय तहले समयमै वर्गीकरण नगर्दा नागरिकले अनावश्यक सास्ती बेहोर्नुपरेको भन्दै जनप्रतिनिधि समक्ष समेत गुनासो बढेको उनले बताए ।
यता, नगरपालिकाका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हरिप्रसाद ज्ञवालीले जग्गा वर्गीकरणको काममा भएको ढिलाइबाट सर्वसाधारणले भोग्नुपरेको समस्या नगरपालिका जानकार रहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय भू–उपयोग परिषद् र कार्यपालिकाबाट निर्णय गराएर कन्सल्टेन्सीमार्फत वर्गीकरणको प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । उनले वडा अध्यक्षले कन्सल्टेन्सी भागेको आरोपको खण्डन समेत गरे ।
उनले उक्त कामको लागि म्यापर्स ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी प्रालीलाई काम सुम्पेकोमा कन्सल्टेन्सीले राय–सुझाव संकलन, प्रस्तुतीकरण तथा पृष्ठपोषण लिने काम पूरा गरिसकेको बताए । छठलगत्तै प्रतिवेदन प्राप्त पेश गर्ने जानकारी आएको थियो, प्रतिवेदन प्राप्त भएको एक साताभित्र सार्वजनिक सूचना जारी गरी प्राप्त सुझावका आधारमा अन्तिम रुप दिने तयारी रहेको उनको भनाइ छ ।
नगरपालिकाले मंसिरभित्रै जग्गा वर्गीकरणको काम कार्यान्वयनमा लैजाने दाबी गरेको छ । तर, लामो समयदेखि कित्ताकाट रोकिँदा आर्थिक तथा पारिवारिक समस्यामा परेका नागरिकका लागि प्रशासनको पछिल्लो आश्वासन कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो बढेको छ । स्थानियले एक साताभित्र काम अघि नबढे स्थानीयलाई भेला गरेर दबाबमूलक कदम चाल्ने चेतावनी दिएका छन् ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।