काठमाडौं– संयुक्त राष्ट्रसंघको सर्वोच्च न्यायिक निकाय अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय (आईसीजे) ले म्यानमारलाई रोहिंग्या मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदायमाथि नरसंहार गरेको ठहर गरेको छ ।
नेदरल्यान्ड्सको हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयका अध्यक्ष न्यायाधीश युजी इवासावाले बिहीबार फैसला सुनाउँदै सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले उत्तरी रखाइन राज्यमा सञ्चालन गरेको सैन्य कारबाही नरसंहार भएको ठहर गरेका हुन् ।
१५ सदस्यीय न्यायाधीशको इजलासले ९–६ को बहुमतबाट म्यानमारले नरसंहारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिअन्तर्गतको दायित्व उल्लंघन गरेको निर्णय गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको ८० वर्षे इतिहासमा कुनै देशले नरसंहार गरेको ठहर गरिएको यो पहिलो फैसला हो ।
अदालतले म्यानमारका सुरक्षा बलले हजारौँ रोहिंग्या नागरिकको हत्या गरेको, महिला तथा बालिकामाथि व्यापक यौन हिंसा गरेको, बालबालिकामाथि चरम हिंसा गरेको र ज्यान जोगाउन भागिरहेका नागरिकमाथिसमेत आक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
न्यायाधीश इवासावाका अनुसार हिंसाको स्वरूप र व्यापकता सैन्य कारबाहीको सामान्य सीमाभन्दा बाहिर थियो । रोहिंग्या समुदायको ठूलो हिस्सालाई नष्ट गर्ने उद्देश्यबाहेक ती गतिविधिको अर्को उचित व्याख्या गर्न नसकिने अदालतको ठहर छ ।
पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने, सुरक्षित घरफिर्तीको व्यवस्था गर्न आदेश
अदालतले म्यानमारलाई नरसंहारमा संलग्न भएको आरोप लागेका व्यक्तिहरूमाथि अनुसन्धान गरी कारबाही गर्न तथा भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन आवश्यक कदम चाल्न आदेश दिएको छ ।
त्यस्तै, विस्थापित रोहिंग्यालाई सुरक्षित, स्वेच्छिक र सम्मानजनक रूपमा आफ्नो घर फर्कने वातावरण बनाउनुपर्ने फैसला गरेको छ । हिंसाका कारण क्षति पुगेका सम्पत्ति पुनर्स्थापना वा प्रतिस्थापन गर्न तथा पीडितको शारीरिक र मानसिक पुनर्स्थापनाका लागि पनि म्यानमारले व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
नरसंहारबाट भएको क्षति अन्य उपायबाट पूर्ति हुन नसकेको अवस्थामा म्यानमारले रोहिंग्या समुदाय र पीडित व्यक्तिलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने अदालतको निर्णय छ । क्षतिपूर्तिको रकम र प्रक्रिया भने अदालतले आगामी प्रक्रियामार्फत निर्धारण गर्नेछ ।
गाम्बियाले दायर गरेको थियो मुद्दा
म्यानमारविरुद्धको यो मुद्दा पश्चिम अफ्रिकी मुलुक गाम्बियाले सन् २०१९ मा अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयमा दायर गरेको थियो । गाम्बियाले म्यानमारले सन् १९४८ को नरसंहार रोकथाम तथा सजायसम्बन्धी महासन्धि उल्लंघन गरेको आरोप लगाएको थियो ।
म्यानमारले भने आफूमाथिका आरोप अस्वीकार गर्दै सन् २०१७ को सैन्य कारबाही सशस्त्र समूहको आक्रमणको जवाफमा गरिएको दाबी गर्दै आएको थियो ।
सन् २०१७ मा म्यानमारको सेनाले रोहिंग्या समुदायमाथि गरेको सैन्य कारबाहीपछि सात लाखभन्दा बढी मानिस छिमेकी मुलुक बंगलादेशमा शरण लिन बाध्य भएका थिए । अहिले पनि ठूलो संख्यामा रोहिंग्या शरणार्थी बंगलादेशका विभिन्न शिविरमा बस्दै आएका छन् ।
फैसलाको अर्थ के हो ?
अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयको यो फैसला कानुनी रूपमा बाध्यकारी र अन्तिम हो । यसविरुद्ध पुनरावेदन लाग्दैन । यसले म्यानमारलाई नरसंहारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व उल्लंघन गरेको देशका रूपमा औपचारिक रूपमा जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
तर यो फैसला कुनै व्यक्तिविरुद्धको आपराधिक मुद्दा भने होइन । अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले देशहरूबीचको विवाद र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी दायित्वको व्याख्या गर्छ । त्यसैले म्यानमारका सैनिक अधिकारी वा सैन्य कमान्डरलाई यही फैसलाका आधारमा जेल सजाय दिन सक्दैन । व्यक्तिविरुद्ध आपराधिक अभियोजन गर्ने अधिकार अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी) जस्ता निकायसँग हुन्छ ।
आईसीजेसँग आफ्ना फैसला प्रत्यक्ष कार्यान्वयन गराउने छुट्टै प्रहरी वा सुरक्षा संयन्त्र छैन । फैसला कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्मार्फत विषय अघि बढाउन सकिन्छ ।
यसैले यो फैसलाले रोहिंग्या समुदायले भोगेको अत्याचारलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनी मान्यता दिएको छ । साथै, पीडितको न्याय, क्षतिपूर्ति र सुरक्षित घरफिर्तीका लागि म्यानमारमाथि कानुनी तथा कूटनीतिक दबाब बढाउने आधारसमेत तयार गरेको छ ।
तर फैसलापछि पनि रोहिंग्या शरणार्थीको तत्काल घरफिर्ती सुनिश्चित भइसकेको भने छैन ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।