काठमाडौं– चन्द्रागिरि हिल्स लिमिटेडले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन उल्लंघन गरेर रिसोर्ट बनाएकामा २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको छ।
अवैधानिक संरचना निर्माण गर्ने चन्द्र ढकालको चन्द्रागिरी हिल्स कम्पनी लिमिटेडलाई वातावरण विभागले कारबाहीको सिफारिस गरेकोमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले दोषी ठहर गर्दै जरिवाना गरेको हो। स्थलगत अध्ययनपश्चात् रिसोर्टको संरचना निर्माण अवैधानिक भएको पाइएपछि विभागले कारबाहीका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको थियो।
मन्त्रालयका प्रवक्ता सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले चन्द्रागिरिलाई २० लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको पुष्टि गरे।
सिफारिसअनुसार निर्णय लिँदै मन्त्रालयले उक्त कम्पनीले पूरक इआइए प्रतिवेदन तयार नगरेसम्म ‘चन्द्रागिरि हिल्स रिसोर्ट’ सञ्चालन गर्न पनि नपाउने समेत ठहर गरेको प्रवक्ता ढुंगानाको भनाइ छ।
इआइएमा उल्लेख गरिएको भन्दा बाहिर गएर काम गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई 'वातावरण संरक्षण ऐन २०५३' को दफा १८ मा दण्ड तथा जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।
'वातावरण संरक्षण ऐन २०५३' को दफा १८ मा 'वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृत नगराई वा स्वीकृत प्राप्त प्रस्तावभन्दा बाहिर गई कुनै काम गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्ने' उल्लेख गरिएको छ। इआइए उल्लंघन गर्नेलाई ५ लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र पूरक इआइए गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रालिले २०६९ भदौ २० गते एकै पटक (प्याकेजमै) रुख कटानीदेखि निर्माण हुने संरचनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तत्कालीन वातावरण तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरेको थियो।
स्वीकृत रिर्पोटमा चन्द्रागिरी हिल्स प्रालिले चन्द्रागिरी रिर्सोटलाई वातावरण मैत्री स–सना ४० वटा कटेज निर्माण गर्ने उल्लेख गरेको थियो। तर, अहिले स्वीकृत रिर्पोटभन्दा बाहिर गएर ठूला दरबारजस्ता भवन निर्माण गरिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्:
सरकारी अध्ययन टोलीले नै भन्यो : चन्द्रागिरीमा बनेका संरचना अवैध [फलोअप]
चन्द्रागिरीमा अवैधानिक संरचना बनाउने ढकाललाई कारबाही होला? यस्तो छ कानुनी प्रावधान
चन्द्रागिरीमा रिसोर्टको अवैधानिक संरचना बनाउँदै व्यवसायी चन्द्र ढकाल
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1778914053.png)
-1764146706.png)
-1775812183.jpg)
-1779545841.jpg)
