काठमाडौं– फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण भएका अवैध संरचना भत्काउन सर्वोच्च अदालतले दिएको पहिलो ६ महिनाको समयसीमा समाप्त भएको छ। सर्वोच्चले दिएको समयसीमा पोखरा महानगरपालिकाले पत्र बुझेको समयअनुसार असार ६ गते सकिएको हो। उक्त समय सकिएको एक महिना बित्न लाग्दा पनि स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार कसैले पनि त्यसको पालना गरेका छैनन्।
भूमिसुधार मन्त्रालयले सीमांकन गर्नुपर्नेमा त्यसको थालनीसमेत गरेको छैन भने प्रदेश सरकारले अध्ययन कमिटी बनाए पनि काम गर्न सकेको छैन। स्थानीय तहले पनि केही समयपहिले अवैधानिक संरचना भत्काउन समयसीमा दिएर सूचना निकाल्नेबाहेक थप काम गरेको देखिन्न।
पोखरा महानगरपालिका मेयर मानबहादुर जिसीले सर्वोच्चको ६ महिना सीमा समाप्त हुने समय नजिकै आएपछि त्यस्ता संरचना आफै हटाउनु भनी जेठ ९ गते १५ दिने सूचना निकालेका थिए।
मेयर जिसी भने महानगर चुप लागेर नबसेको बताउँछन्। नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै उनले सर्वोच्चले दिएको ३ वर्षे समयसीमामा महानगर फेवातालको सबै जग्गा खुल्ला गरी संरक्षण गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताए।
दुई अदालतको चेपुवा
फेवातालमा निर्माण भएका अवैध संरचना हटाउनेबारेका विवाद दुई अदालतको निर्णयको चेपुपामा परेको छ। सर्वोच्च अदालतको फैसला र उच्च अदालत पोखराको आदेशले यो विवाद झन् तन्किने देखिन्छ।
सर्वोच्चले अवैध संरचना भत्काउन दिएको ६ महिने समयसीमा समाप्त भएपछि यो मुद्दा अब अदालत भर्सेस स्थानीय भएको छ।
सर्वोच्चमा वर्षौंसम्म मुद्दा लडेका फेवाताल संरक्षणका अभियन्ता एवं रिट निवेदन मध्येका एक अभिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी यो मुद्दा अब वर्षौंदेखि फेवातालको जग्गा कब्जा गरेर बसेका माफियाहरुको हातमा पुगेको बताउँछन्। उनीहरुले अदालतलाई देखाएर स्थानीय र प्रदेश सरकारमा समेत कार्यान्वयनमा बाधा पुर्याएको सुवेदीको भनाइ छ।
फैसला कार्यान्वयनको समयसीमा कट्ने अन्तिम बिन्दुमा उच्च अदालतमा स्थानीय जग्गाधनीको नाममा दायर भएको रिटमा फैसला भएपछि यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। पोखरा महानगरले अवैध संरचना आफै भत्काउन नत्र महानगरले भत्काउने सूचना जारी गरेपछि त्यसविरुद्ध दायर भएको रिटले अदालत भर्सेस स्थानीय माफियाहरुलाई आमनेसामने बनाएको हो।
२०७५ बैसाख १६ गते न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अवैध संरचना भत्काउने फैसला सुनाएको थियो। सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि स्थानीय सरकारसम्मलाई आफ्नो कामको जिम्मेवारीसमेत तोक्यो। सर्वोच्चले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ ७ महिनापछि मंसिर ६ गते सार्वजनिक भयो। उक्त पूर्णपाठपछि जिम्मेवार निकायहरुलाई उक्त फैसला कार्यान्वयन गर्ने दायित्व आइपर्यो।
पाँच महिनापछि महानगरको सूचना
सर्वोच्च अदालतले दिएको ६ महिना समयसीमा आउदै लागेपछि पोखरा महानगरले घर भत्काउने सूचना जारी गर्दै कार्यान्वयन गरिहरहेको बहाना सुरु गर्यो। फैसला कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै स्थानीयको दबाब खेपिरहेका मेयर मानबहादुर जिसीले अदालतको अवहेलनाबाट बच्न प्रक्रियामा रहेको देखाउन उक्त सूचना जारी गरेका थिए।
मंसिरमा प्राप्त भएको पूर्णपाठमा महानगरले जेठ ९ गते १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो। ढिलै भए पनि महानगरले सूचना जारी गरे पनि कसैले टेरेनन्।
६५ मिटरभित्र अस्थायी र स्थायी कुनै पनि संरचना नबनाउन सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको भन्दै महानगरले १५ दिनभित्र त्यस्ता संरचना हटाउन भन्यो। यदि अटेर गरेमा महानगरले नै हटाउने र त्यसको खर्च सम्बन्धित व्यक्तिबाट भराइने भन्यो। महानगरको यो सूचनाको समयसीमा असार लाग्न नपाउँदै समाप्त हुँदै थियो। त्यही सूचनालाई आधार मानेर ६५ मिटरभित्र बस्दै आएका स्थानीय उच्च अदालत पाटन पुगे। उनीहरु उच्च अदालत पुगेपछि फेरि फेवाताल प्रकरण अदालत-अदालतबीचको प्रतिस्पर्धाको रुपमा देखिन थाल्यो।
उच्चको अन्तरिम आदेश
उक्त सूचनाको समयसीमा सकिनु अन्तिम दिनमा विष्णु दाहालसहित २२ जनाले उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सोही रिटमा आदेश गर्दै उच्च अदालतले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन रोक्ने उच्च अदालतको आदेश आएपछि त्यसको ठूलो आलोचना भयो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको एकल इजालसले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरी उच्च अदालतबाट आदेश जारी भएपछि कानुनका जानकारले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम समयमा उच्च अदालतले दिएको आदेशले फेवाताल मिचेर संरचना बनाएका व्यक्तिहरुको चलखेल नै भएको अधिवक्ता सुवेदीको बुझाइ छ।
उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई जेठ २८ गते छलफलमा बोलाएको थियो। उक्त दिन उच्चको संयुक्त इजलासले यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गर्यो।
उच्चको आदेश : आ-आफ्नै व्याख्या
२०७६ जेठ २८ गते उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश यज्ञप्रसाद बस्याल र विनोदप्रसाद शर्माको इजलासले दुईपाने आदेश जारी गरेको थियो। उक्त आदेशमा यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज हुने भनिएको छ। तर, त्यसमा गरिएको व्याख्याको अर्थ सबै पक्षले आ-आफ्नै गर्ने गरेका छन्।
फेवाताल संरक्षणमा लागेकाहरु यो आदेशले यसअघिको अन्तरिम खारेज गरेको र सर्वोच्चको फैसलालाई समेत उल्लेख गरेकाले अवैधानिक संरचना भत्काउन आवश्यक भएको तर्क गर्दै आएका छन्। तर निवेदकहरुले ४ किल्ला स्पष्ट नभएसम्म कुनै पनि संरचना भत्काउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन्। उच्चले ६५ मिटरभित्र र बाहिरको विषयमा ४ किल्ला तोक्ने कार्य सम्पन्न नभएकाले महानगरले संरचना हटाउने भन्ने देखिँदैन र त्यस्तो सूचनाको आधारमा अन्तरिम आदेश जारी आवश्यक नभएको भनेको थियो। उच्चको यो आदेशले स्पष्ट रुपमा ६५ मिटर किटान भएको क्षेत्रमा भत्काउन रोकेको थिएन। ६५ मिटर किटान भएको र सीमांकन हुनुपर्ने क्षेत्रमा महानगरले जारी गरेको सूचना अनुसार भत्काउन नसक्ने हुन्थ्यो। तर यो आदेशपछि कुनै पनि संरचना भत्काउने कार्य हुन सकेको छैन। सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नभए अवहेलनाको लागि सम्बन्धित पदाधिकारी देवानी एवं फौजदारी दायित्व हुने भनेको छ।
किन गर्दैन भूमि सुधारले ४ किल्ला छुट्याउने काम?
सर्वोच्च अदालतले ६५ मिटरभित्र र बाहिरको सीमा छुट्याउने कामका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र भूमि सुधार मन्त्रालयको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्चको उक्त फैसला कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई पटक भूमि सुधार मन्त्रालयलाई पत्र लेखिसके पनि मन्त्रालयले उक्त काम गरेको छैन। मन्त्रालयका सचिव गोपीनाथ मैनालीलाई फेवाताल सरोकार समितिका व्यक्तिहरुले पटकपटक आग्रह गर्दा पनि उक्त सीमा छुट्याउनका लागि विज्ञ टोली पठाएका छैनन्। सचिव मैनालीसँग यस विषयमा कुरा गर्न खोज्दा मन्त्रालयले काम गरिहेको मात्र प्रतिक्रिया दिए। प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र मन्त्री मैनालीले आफूले राखेका कारण सीमा निर्धारण गर्ने कुरामा समस्या भएको हो।
के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएन।
तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
कति जमिन कब्जा भएको थियो?
फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाब बढेपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन।
रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।
चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित ७ वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल ०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेकाले ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आकलन गरिएको थियो।
फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मुआब्जा दिएर भए पनि शाक्य र अमात्य लगायत करिब ९ सय जनाको सम्पत्ति फेवाताल संरक्षण मातहत ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत दिएको थियो। प्रतिवेदनमा मुआब्जा दिन उपयुक्त र सिधै ल्याउनुपर्नेमा फरक छुट्याउँदै सुझाव बुझाएको थियो।
पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साबिकको सराङकोट ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०–४–०–०, ३–३–३–१ क्षेत्रफल जमिन रहेको उल्लेख छ। यस्तै, शाक्यकै नाममा ०–२–२–०, ०–५–०–२, ०–६–२–०, ०–३–०–०, ०–२–०–०, ०–१–१–२ र ०–५–१–१ क्षेत्रफल जमिनमा होटल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साँघुरिँदै गएको फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
यसरी सुरु भयो फेवाताल संरक्षणको मुद्दा
फेवाताल संरक्षणको कथा ०६७ सालबाट सुरु भएको हो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले ०६७ सालतिर छिनेडाँडाको सार्वजनिक जग्गाको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यति नै बेला फेवातालको ७ सय ६८ रोपनी जग्गा अध्ययन गर्न पाएका उनी फेवाताल मुद्दामा आकर्षित भएका थिए। त्यसपछि उनीसहितले फेवातालको संरक्षण माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।
सुवेदी लगायत केही स्थानीय मिलेर विभिन्न ६ विषयमा अदालतमा मुद्दा हाले। ‘६ वटा मुद्दामध्ये पहिलो मुद्दा मैले हालेको हो, जुन फेवातालको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ,’ सुवेदी भन्छन्।
प्रतिवेदनले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखाएको छ। त्यसमध्ये ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
१९५७ सालमा फेवातालको क्षेत्रफल करिब २२ हजार रोपनी भए पनि अतिक्रमणको चपेटामा परी ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। सुवेदी भन्छन्, ‘२०१८ मा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ताल २०६४ सालको नापी अनुसार ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ।'
सम्बन्धित समाचार
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
