काठमाडौं– उच्च अदालत पोखराले फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउने विषयको विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नगर्न यसअघि जारी भएको अन्तरिम आदेश खारेज गरेको छ।
न्यायाधीशद्वय यज्ञप्रसाद बस्याल र विनोदप्रसाद शर्माको इजलासले यसअघि एकल इजलासबाट जारी भएको अन्तरिम आदेश निष्क्रिय हुने निर्णय सुनाएको हो। उच्च अदालतको यो आदेशसँगै पोखरा महानगरपालिकाले अवैधानिक संरचनाहरु भत्काउन सक्ने भएको छ। कानुनी रुपमा अदालतले सर्वोच्चको फैसला स्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेश खारेज गरेकाले यसअघि जारी भएको सूचना अनुसार फेवतालको जग्गामा निर्माण भएका संरचनाहरु भत्काउन महानगरलाई कानुनी बाधा समाप्त भएको छ।
व्यक्तिको घरजग्गा मुआब्जा नदिई भत्काउन नपाउने संविधान र सर्वोच्चको फैसलाले सुरक्षित गरेको अवस्थामा पोखरा महानगरले जबरजस्ती भत्काउन लागेको दाबी गर्दै विष्णु दाहालसहित २२ जनाले गत बिहीबार दायर गरेका थिए।
उक्त निवेदनमा सुनुवाइ गर्दै शुक्रबार उच्च अदालतले सर्वोच्चको फैसला रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले सीमांकन गरी अवैधानिक संरचना भत्काउन दिएको ६ महिने सीमा नजिक आउँदै गर्दा उच्च अदालतको यस्तो आदेश आएको थियो। सर्वोच्चको फैसलाले दिएको अवधि यही असार ४ गते सकिन लागेको अवस्थामा उच्चको यस्तो आदेश आएको हो।
फेवाताल मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन र तालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न सर्वाेच्च अदालतले गत वर्ष बैसाख १६ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार १६ दिनअघि पोखरा महानगरले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डले छुने घरटहरा हटाउन र कसैको दाबी भए प्रमाण लिएर आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
महानगरले जेठ ९ गते १५ दिनपछि पनि अटेर गरे आफैं भत्काउने चेतावनी सहितको सूचना जारी गरेको थियो।
उक्त सूचनाको समयसीमा सकिनु अन्तिम दिनमा दाहालसहित २२ जनाले बिहीबार उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सोही रिटमा फैसला गर्दै उच्च अदालतले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजालासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो।
उच्च अदालतले दुवै पक्षलाई २८ गते छलफलमा बोलाउँदै उक्त अवधिसम्म संरचना भत्काउने कार्य नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो। उच्चको यो आदेशपछि फेवाताल संरक्षणको काम तत्कालका लागि महानगरले चाहेमा सुरु गर्न सक्ने देखिएको छ।
सर्वोच्चले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको ६५ मिटर वरपरका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। त्यो फैसलाअनुसार पक्की र अस्थायी गरी ७ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
