काठमाडौ-
भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि नेपालले तीन अर्ब रुपैयाँ बराबरको अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान पाउने निर्णय भएको छ। तर अनुदान दिने निर्णय भइसके पनि प्रभावित नागरिकसम्म सहायता पुग्न भने अझै केही समय लाग्ने देखिएको छ। रकम प्राप्त गर्न नेपालले परियोजना प्रस्ताव तयार पार्नेदेखि स्वीकृति लिने र कार्यान्वयनको संयन्त्र बनाउनेसम्मका प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रारुप महासन्धिअन्तर्गतको हानि–नोक्सानी सम्बोधन कोषले नेपाललाई दुई करोड अमेरिकी डलर अनुदान दिने निर्णय गरेपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी गरेको छ। गत भदौ १० गते भोटेकोशी–त्रिशूली नदीमा आएको बाढीबाट प्रभावित समुदायलाई लक्षित गरी कोषले उक्त निर्णय गरेको हो।
कोषको बिहीबार सम्पन्न पहिलो असाधारण भर्चुअल बोर्ड बैठकले नेपाललाई सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। तर यो निर्णयसँगै रकम तत्काल प्राप्त हुने अवस्था भने छैन। कोषको सचिवालयबाट औपचारिक पत्र र रकम परिचालनसम्बन्धी कार्यविधि प्राप्त भएपछि मात्र नेपालले प्रस्ताव तयार पार्ने प्रक्रिया अघि बढाउन सक्नेछ।
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं हानि–नोक्सानी कोषका वैकल्पिक सदस्य डा महेश्वर ढकालका अनुसार सचिवालयबाट आवश्यक जानकारी प्राप्त हुनासाथ प्रस्ताव पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।
“सचिवालयबाट प्राप्त हुने मार्गदर्शनका आधारमा प्रस्ताव तयार गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ। त्यसपछि नेपालले उपयुक्त संस्थामार्फत विस्तृत प्रस्ताव पेस गर्नेछ। प्रस्ताव स्वीकृत भएपछि रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ”, उनले भने।
सरकारले वन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच समन्वय गरेर अनुदान परिचालनको तयारी गर्नेछ। त्यसपछि कोषबाट मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत विस्तृत परियोजना प्रस्ताव तयार गरी पेस गर्न आह्वान गरिनेछ।
निर्णयभन्दा कार्यान्वयन महत्त्वपूर्ण
नेपालका लागि यो अनुदानको निर्णय महत्त्वपूर्ण भए पनि त्यसको वास्तविक उपलब्धि प्रभावित समुदायले पाउने सहायताबाट मापन हुनेछ। रकम कुन क्षेत्रमा खर्च गर्ने, लाभग्राही कसरी छनोट गर्ने र सहायता कति छिटो प्रभावित परिवारसम्म पुर्याउने भन्ने विषय अब सरकारको तयारी र कार्यान्वयन क्षमतामा निर्भर हुनेछ।
डा ढकालका अनुसार परियोजना प्रस्ताव तयार गर्दा राष्ट्रिय प्राथमिकता, स्थानीय समुदायको आवश्यकता र सरकारी कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका क्षेत्रलाई आधार बनाइनेछ। विशेषगरी बाढी प्रभावित समुदायको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।
अनुदान परिचालनका लागि नेपाल सरकारको खातामार्फत, राष्ट्रिय कार्यान्वयन निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत काम गर्न सकिने विकल्प छन्। कुन विकल्प अपनाउने भन्ने विषय भने कोषको सचिवालयबाट प्राप्त निर्देशन, सम्बन्धित निकायबीचको समन्वय र प्रस्ताव कार्यान्वयन गर्न सक्ने संस्थाको क्षमता तथा तयारीका आधारमा तय हुनेछ।
प्रस्ताव तयार गर्ने र स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने प्रक्रिया समयमै अघि बढे आगामी डिसेम्बरमा हुने कोषको बोर्ड बैठकबाट थप निर्णय हुन सक्ने सम्भावना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संस्थाको छनोट र प्रस्ताव निर्माणमा जोड
जलवायुविद् मञ्जित ढकालले अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया छिटो अघि बढाउन परियोजना निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्मका सबै चरणमा सरकारले सक्रियता देखाउनुपर्ने बताए।
उनका अनुसार हानि–नोक्सानी कोषबाट रकम परिचालन गर्न ग्रिन क्लाइमेट फन्ड, एडप्टेसन फन्ड तथा ग्लोबल इन्भाइरोन्मेन्ट फ्यासिलिटी (जिइएफ) जस्ता कोषमा मान्यता प्राप्त संस्थामार्फत प्रस्ताव अघि बढाउन सकिन्छ। नेपाल सरकारले आफैँ रकम प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्न सक्ने विकल्पसमेत रहेकाले उपयुक्त संयन्त्रको छनोट महत्त्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ।
“हामीले उपयुक्त निकाय छनोट गरेर विपद् व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित निकायलाई समेत अगाडि राखी योजना तथा प्रस्ताव तयार गर्नुपर्छ। प्रस्ताव पेस गरेपछि सचिवालयसँग आवश्यक छलफल र समन्वय गरेर रकम प्राप्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्छ”, उनले भने।
उनका अनुसार अनुदान स्वीकृत भए पनि प्रभावित समुदायले सहायता पाउने समय नेपालले प्रस्ताव तयार गर्न, स्वीकृति प्राप्त गर्न र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न कति समय लगाउँछ भन्नेमा निर्भर हुनेछ।
कोषको १०औँ बोर्ड बैठक आगामी डिसेम्बरमा फिलिपिन्समा र ११औँ बैठक सन् २०२७ मार्च १७ देखि १९ सम्म नेपालमा आयोजना हुने तय भएको छ। नेपालमा हुने बैठकअघि नै अनुदान परिचालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सके सहयोग कार्यान्वयनको प्रगतिबारे जानकारी गराउन र प्रभावित क्षेत्रको अवस्थाबारे बोर्डलाई अवगत गराउन सहज हुने जलवायुविद् ढकालको भनाइ छ।
नेपालकै लागि बसेको विशेष बैठक
हानि–नोक्सानी कोषको यही कात्तिक ५ गते बसेको बोर्डको विशेष बैठकले नेपाल सरकारको अनुरोध सम्बोधन गर्दै अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो। कोषको इतिहासमा पहिलोपटक कुनै एक देशको विपद्सम्बन्धी विषयलाई मात्र केन्द्रमा राखेर विशेष बैठक बसेको र नेपाललाई सहयोग गर्ने निर्णय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट भएको मानवीय तथा आर्थिक क्षतिलाई सम्बोधन गर्न अर्थमन्त्री डा स्वर्णीम वाग्ले र वनमन्त्री गीता चौधरीले संयुक्त पत्रमार्फत गत अगस्ट ३१ मा कोषको बोर्डसमक्ष विशेष अनुरोध गरेका थिए। उनीहरूले प्रभावित समुदायलाई तत्काल सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरेका थिए।
नेपालको अनुरोधपछि विकसित तथा विकासशील राष्ट्रहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने बोर्ड सदस्य र वैकल्पिक सदस्यबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो। विभिन्न क्षेत्रीय समूहसँग समन्वय गर्नुका साथै कोषका सहअध्यक्ष र सचिवालयसँग पनि परामर्श गरिएको वन मन्त्रालयले जनाएको छ।
नेपालका तर्फबाट बाढीको अवस्था, त्यसबाट भएको क्षति र सहयोगको आवश्यकताबारे प्रस्तुतीकरण गर्ने तथा सम्बन्धित पक्षबीच समन्वय र सहजीकरण गर्ने काम वन मन्त्रालयका सहसचिव एवं कोषका वैकल्पिक सदस्य डा ढकालले गरेका थिए।
क्षतिको तुलनामा अनुदान सीमित
नेपाल सरकारको प्रारम्भिक विवरणअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको बाढीबाट करिब एक हजार ५०० जनाको मृत्यु भएको र पाँच हजारभन्दा बढी व्यक्ति बेपत्ता भएका छन्। बाढीबाट करिब १५ हजार परिवारका ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति प्रत्यक्ष प्रभावित भएको विवरण सरकारले दिएको छ।
बाढीबाट भएको प्रारम्भिक आर्थिक क्षतिको अनुमान दुई अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर रहेको छ भने पुनर्निर्माणका लागि चार अर्ब ७० करोड अमेरिकी डलर आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक आकलन छ। भौतिक क्षतिका अतिरिक्त सामाजिक, सांस्कृतिक तथा अन्य गैरआर्थिक हानिनोक्सानी पनि उल्लेख्य रहेको सरकारले जनाएको छ।
यसको तुलनामा कोषबाट प्राप्त हुने दुई करोड अमेरिकी डलरको अनुदान समग्र पुनर्निर्माणका लागि पर्याप्त हुने देखिँदैन। त्यसैले उपलब्ध रकमलाई बढी आवश्यकता भएका क्षेत्र र समुदायमा केन्द्रित गर्नु सरकारका लागि अर्को चुनौती हुनेछ।
डा ढकालका अनुसार अनुदान परिचालन गर्दा प्रभावित समुदायको प्राथमिकता, सरकारी कार्यक्रमले सम्बोधन गर्न नसकेका आवश्यकता तथा राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको कार्यक्षमतासमेत ध्यानमा राखिनेछ। प्रभावित परिवारको पुनःस्थापना, जीविकोपार्जन र विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने कार्यक्रम प्रस्ताव गर्ने सरकारको तयारी छ।
जलवायु परिवर्तनमा न्यून योगदान भए पनि त्यसको प्रभावबाट बढी जोखिममा रहेका नेपालजस्ता देशलाई सहयोग उपलब्ध गराउने दृष्टिले कोषको निर्णय महत्त्वपूर्ण मानिएको छ। अब यस निर्णयको प्रभावकारिता भने अनुदानको रकम कति छिटो प्राप्त हुन्छ र त्यसले प्रभावित नागरिकको जीवन पुनःनिर्माणमा कति ठोस योगदान पुर्याउँछ भन्नेबाट निर्धारण हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
