काठमाडौं– पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको पोखरा फेवाताल छेउमा रहेको पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसाेर्ट फेवातालको जमिन मिचेर निर्माण भएको ठहर अनुसन्धान समितिले गरेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार सरकारले गठन गरेको समितिले करिब १५ दिन लगाएर गरेको अध्ययनमा शाक्यले फेवातालको ६५ मिटरभित्रै स्थायी र अस्थायी संरचना निर्माण गरेको फेला परेको हो।
नेपाल लाइभलाई प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार ६५ मिटरभित्र रिसोर्टको मुल गेट नै परेको छ। शाक्यको दुई वटा संरचना मात्र आफ्नो जग्गामा बनेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
समितिले रिसोर्टमा प्रयोग हुने र निस्कने पानीको नमूना परीक्षण समेत गरेको थियो। रिर्सोटमा प्रयोग गरिएको पानी फेवातालमा मिसाउनुपूर्व प्रशोधन गर्ने प्रणाली रहेको तर उक्त पानी ल्यावमा परिक्षण गर्दा खान योग्य नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तालको जग्गा अतिक्रमण गरे/नगरेकोबारे छानबिन गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे छन्।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिसोर्टले फेवातालको मापदण्ड मिचे/नमिचेको छानबिनका लागि समिति बनाई २ महिनाभित्र पेश गर्न गत बैसाख १६ गते आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले ताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको थियो।
आदेशमा जाँचबुझ गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट एकएक प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एकएक प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउन भनिएको थियो। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उक्त इजलासले आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम समितिले २०३२ सालको नापीको नक्सालाई आधार मानेर तालको किनार पत्ता लगाई जाँच गरेको थियो।
समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, प्रदेश ४ को सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधिको निगरानीमा चेकजाँच गरेको थियो।
पर्यटन व्यवसायी शाक्यको सो रिसोर्ट तालको मापदण्ड मिचेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले छानबिन गरि प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा शाक्यले फेवातालको जग्गा मिचेको ठहर भएकाले उनको ८ वटा संरचना भत्काउनु पर्ने देखिएको उल्लेख छ।
सो रिसोर्ट पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको हो। व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत संरचना निर्माण गरेका छन्। साबिकको सराङकोट–५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यले रिसोर्ट बनाएका छन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
