काठमाडौं– सकारात्मक सोचका अभियन्ता एवम् पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले फेवातालको जग्गा अतिक्रमण गरी रिसोर्ट बनाएकोले भत्काउनुपर्ने माग गर्दै दायर भएको रिट निवेदनको सुनुवाइ दोस्रो पटक सरेको छ।
_x000D_
_x000D_
पोखराको ‘वाटर फ्रन्ट’ रिसोर्ट भत्काउने विवाद सम्बन्धी मुद्दामात्र फैसला हुन बाँकी रहेको अवस्थामा यसको सुनुवाई सर्दै आएको हो।
_x000D_
_x000D_
उक्त मुद्दा प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र र न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलाशले हेर्दै आएको छ। कात्तिक १३ गते तोकिएको अन्तिम सुनुवाइको पेशी न्यायाधीश प्रधान विदेश भ्रमणमा रहेकोले सरेको थियो। गत ६ महिना देखि उक्त मुद्दाको सुनुवाइ पछि सार्ने खेल शाक्य आफैंले गर्दै आएका थिए। अन्य संरचनाहरुको हकमा बैसाख १६ गते नै फैसला भइसके पनि शाक्यको ‘वाटर फ्रन्ट’को हकमा मात्र सुनुवाइ बाँकी राखिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
साउन ३१ गते पहिलो सुनुवाइ हुनुपर्ने उक्त मुद्दाको पेशी अदालतका कर्मचारीसँग मिलेमतोमा सारिएको थियो। दोस्रो पटक कात्तिक १३ गते सरेपछि मंसिर ५ गतेलाई नयाँ पेशी तोकिएको छ।
_x000D_
_x000D_
यसअघि सर्वोच्चले शाक्यको होटल फेवातालको जग्गामा निर्माण भए/नभएको यकिन हुन नसकेको भन्दै अध्ययन समिति गठन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
_x000D_
_x000D_
अदालतको आदेशअनुरुप तालको जग्गा अतिक्रमण भए/नभएकोबारे छानबिन गर्न सरकारले कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। रेग्मी नेतृत्वको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
_x000D_
_x000D_
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे थिए।
_x000D_
_x000D_
उक्त समितिले सर्वोच्चमा प्रतिवेदन दिएपछि साउनबाट पेशीमा उक्त मुद्दालाई राखिएको थियो। समितिले शाक्यले सञ्चालन गर्दै आएको होटलका अधिकांश संरचना (मुल गेट, पालेघर र स्विमिङ पुल) नै तालको जग्गामा निर्माण भएको ठहर गरेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा उक्त रिर्सोटवाट निस्कने पानीमा समेत माछा बाँच्न नसक्ने उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्चमा अन्तिम सुनुवाइ नहुँदै समितिको प्रतिवेदन बाहिरिएपछि शाक्य चलखेलमा लागिपरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले दायर गरेको मुद्दा ६ महिनासम्म पनि पेशी चढ्ने र हट्ने हुँदै आएको छ। सर्वोच्च अदालत मुद्दा फाँटका एक कर्मचारीका अनुसार यसपटक शाक्यका कानुन व्यवसायीले मुद्दाको पेशी सार्नका लागि निवेदन दिने तयारी गरेका थिए। तर, न्यायाधीश नै बाहिर गएपछि उनी रोकिएका थिए।
_x000D_
_x000D_
शाक्य मुद्दाको फैसला तत्काल हुँदा रिसोर्ट भत्काउन आदेश हुने निश्चित भएपछि त्यसलाई केही समय पर धकेल्ने प्रयासस्वरुप मुद्दाको पेसी सार्ने खेलमा लागि परेका छन्।
_x000D_
_x000D_
अधिवक्ता सुवेदीले २०६८ असार २३ गते फेवातालका अवैध संरचना भत्काउन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। त्यसमध्येको एक रिर्सोट शाक्यको ‘वाटर फ्रन्ट’ समेत थियो।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्च अदालत नियमावली अनुसार २ पटकसम्म पक्षका कानुन व्यवसायीहरुले आफू अदालत उपस्थित हुन नसक्ने भएमा निवेदन दिएर स्थगित गराउँदै सुनुवाइ सार्न पाउने सुविधा छ। उक्त सुविधा २ पटक प्रयोग गर्दा २ महिना पेसी सार्न सकिने भएकाले यस्तो चलखेल भएको हो।
_x000D_
_x000D_
फेवाताल अतिक्रमणका सम्बन्धमा नेपाल लाइभले यसअघि प्रकाशन गरेको शृंखलाबद्ध समाचार :
_x000D_
_x000D_
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्ट फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको अनुसन्धान समितिको ठहर [शृंखला–१]
_x000D_
_x000D_
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्टको मूल गेटसहित ८ वटा संरचना तालको जग्गामा [शृंखला-२]
_x000D_
_x000D_
कर्ण शाक्यको रिसोर्टबाट निस्केको पानी हानिकारक [तेस्रो शृंखला]
_x000D_
_x000D_
फेवाताल अतिक्रमण फलोअप : कर्ण शाक्यको अतिक्रमण शृंखला अरुले सिके
_x000D_
_x000D_
कर्ण शाक्यले यसरी सुरु गरेका थिए फेवाताल अतिक्रमण शृंखला
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
