काठमाडौं– पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले निर्माण गरेको पोखराको 'पार्क भिलेज वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट' को मूल गेट नै फेवातालको जग्गा मिचेर निर्माण गरेको पाइएको छ।
सर्वोच्च अदालतले गठन गरेको समितिले गरेको अध्ययनमा शाक्यले होटलको अधिकांश संरचना तालको जग्गामा निर्माण गरेको ठहर गर्दे सर्वोच्चलाई प्रतिवेदन दिएको छ। असारको पहिलो साता सर्वोच्चलाई बुझाइएको प्रतिवेदनमा पानी शुद्ध पार्ने ट्याङक, स्विमिङ पुल, पुलसँगै रहेको शौचालय, ट्रस्ट, बगैचा, गाडी पार्किङ स्थल, मूल गेट र पालेघर तालको किनाराबाट ६५ मिटर भित्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
६५ मिटर बाहिर भने केवल २ वटा भवनमात्र रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रिर्साेट निर्माण भएको जग्गा मध्ये १७३ र ३०४ कित्ताको सरकारी जग्गा २०३२ सालको नक्शामा देखिएको तर हाल उक्त जग्गा मालपोत कार्यालय पोखराले रिर्सोटको नाममा पारित गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। शाक्यको रिर्सोट कित्ता नम्बर १७३, १७४, २८५, ९१५, ९१६, ९१७, १३०७ र ३०५ मा फैलिएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्ः पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्ट फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको अनुसन्धान समितिको ठहर [शृंखला–१]
सार्वजनिक बाटो भूमिगत बनाइ प्रयोग
कित्ता नम्बर ३०४ मा सार्वजनिक बाटोमाथि संरचना बनाएर बाटोलाई भूमिगत बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सार्वजनिक प्रयोजनमा आउनुपर्ने उक्त बाटो गाविसबाट 'लिज'मा लिएको तर्क गर्दै व्यक्तिगत भोग चलनमा ल्याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक रुपमा बिना अवरोध हिँड डुल गर्न पाउनुपर्ने बाटोलाई समेत शाक्यले आफ्नो व्यक्तिगत प्रयोगमा ल्याएर गैरकानुनी कार्य गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। बाटो छेक्न वा बार लगाएर अवरोध गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्थालाई समेत शाक्यले गाविससँग सार्वजनिक बाटो लिजमा लिएको तर्क गर्दै भोगचलन गर्दै आएका छन्।
सार्वजनिक बाटो निजीलाई दिने सम्झौता गाविसले गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था देखिँदैन। तर शाक्यले पहुँचको भरमा यस्तो कार्य गर्दै आएका छन्। व्यक्तिगत रुपमा खोलिएको बाटो कायम भएको भए पनि उक्त बाटोलाई व्यक्तिगत रुपमा प्रयोग गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था भए पनि शाक्यले भने सार्वजनिक बाटो नै यसरी प्रयोग गरेको समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
रिर्सोटबाट निस्कासित पानी नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तालको जग्गा अतिक्रमण गरे नगरेको बारे छानबिन गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको ६ सदस्यीय समितिले स्थलगत नापजाँच गरेको थियो। समितिका सदस्यहरु अध्ययनका लागि जेठ २३ गते पोखरा पुगेका थिए।
समितिमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे छन्।
न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिसोर्टले फेवातालको मापदण्ड मिचे नमिचेको छानबिनका लागि समिति बनाई २ महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न गत बैसाख १६ गते आदेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चले ताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गर्दै त्यस्तो आदेश दिएको थियो।
आदेशमा जाँचबुझ गर्न कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय अन्तर्गतको नापी विभाग र भूमिसुधार व्यवस्थापन विभागबाट एकएक प्रतिनिधि, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका एकएक प्रतिनिधि सम्मिलित समिति बनाउन भनिएको थियो। प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी प्रतिवेदन तयार गर्न उक्त इजलासले आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेश बमोजिम समितिले २०३२ सालको नापीको नक्सालाई आधार मानेर तालको किनार पत्ता लगाइ जाँच गरेको थियो।
समितिले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गर्ने अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदी, प्रदेश ४ को सरकार, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रतिनिधिको निगरानीमा चेकजाँच गरेको थियो।
पर्यटन व्यवसायी शाक्यको सो रिसोर्ट तालको मापदण्ड मिचेको भन्दै अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेपछि सर्वोच्चले छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न भनेको थियो। समितिको प्रतिवेदनमा शाक्यले फेवातालको जग्गा मिचेको ठहर भएकाले उनको ८ वटा संरचना भत्काउनुपर्ने देखिएको उल्लेख छ।
व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत संरचना निर्माण गरेका छन्। साबिकको सराङकोट–५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यले रिसोर्ट बनाएका छन्।
शाक्यको उक्त प्रतिवेदनमाथिको सुनुवाइ यही ३१ गते सर्वोच्चमा सुरु हुँदै छ। उक्त सुनुवाइपछि सर्वोच्चले प्रतिवेदनलाई आधार मानी शाक्यको रिर्सोटका संरचनाहरु भत्काउन आदेश दिने छ। शाक्य बाहेका अन्य संरचनाहरु यसअघि नै भत्काउन आदेश दिएकाले उनको मात्र बाँकी रहेको छ।
यस्तो छ प्रतिवेदनका मुख्य अंश
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
