पोखरा– पोखराको फेवाताल अतिक्रमण शृंखला पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सुरु गरेको तथ्य फेला परेको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुसार गठन भएको छानबिन आयोगले शाक्यको रिसोर्ट ‘वाटर फ्रन्ट’ फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको ठहर गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको छ। प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सर्वोच्चले छिट्टै मुद्दा फैसला गर्ने भएको छ।
उक्त मुद्दाका लागि अध्ययन गरेका अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीका अनुसार फेवातालको जग्गामा व्यवसायी कर्ण शाक्यले नै पहिलो पटक रिसोर्ट बनाएका थिए। शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्टभन्दा पहिले उक्त स्थानमा कुनै संरचना बनेका थिएनन्। यसरी हेर्दा फेवातालको जग्गा मिच्ने कार्यको सुरुवातत शाक्यले गरेको पुष्टि हुन्छ।
‘पछि त्यसैको सिको गर्दै धमाधम संरचना बन्न लागे। सञ्चारमाध्यममा कर्ण शाक्यलाई पेलेको जस्तै भयो,’ अधिवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘किनारमा कर्ण शाक्य होस् कि अरु नै कोही होस्, कसैले संरचना बनाउन पाउँदैन।’
२०६७ सालमा दर्ता भएका फेवातालसम्बन्धी अन्य सबै मुद्दा किनारा लागे पनि शाक्यको रिसोर्ट सम्बन्धी दायर भएको मुद्दाको फैसला भने पटकपटक सर्दै आएको थियो।
‘उक्त रिसोर्टले ढल पनि सिधै तालमा हाल्छ, तालको किनारमा यस्ता होटल बन्न दिनु हुँदैन भनेको थिएँ,’ सुवेदीले भने, ‘त्यसको मुद्दा चल्दै गर्दा महानगरले फेवातालको मापदण्ड पेस गर्यो, त्यसैका लागि छानबिन समिति गठन भएको हो।’
छानबिन समितिले सुवेदीकै रोहबरमा रहेर उक्त रिसोर्टका संरचना मापदण्ड विपरीत मात्रै नभएर सार्वजनिक जग्गासमेत मिचेको ठहर गर्यो। छानबिन समितिका एक सदस्यले भने, ‘पानी पनि मापदण्ड विपरीत भेटियो, सार्वजनिक जग्गा पनि मिचेको पाइयो । त्यही रिपोर्ट सर्वोच्चमा दर्ता गरेका छौं।’
व्यवसायी शाक्यले १ रोपनी ८ आना सार्वजनिक जग्गा मिचेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सर्वोच्चले कात्तिक १३ गते मंगलबार मुद्दा फैसला गर्नेछ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रमुख नापी अधिकृत नारायण रेग्मीको संयोजकत्वमा नापी विभागका प्रशान्त घिमिरे, मालपोतका कानुन अधिकृत विष्णु घर्ती, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सिनियर डिभिजनल केमिस्ट कल्पना श्रेष्ठ, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका हुमनाथ पाण्डे सदस्य रहेको छानबिन समिति गठन गरिएको थियो।
व्यवसायी शाक्य भने पोखराको विषयलाई लिएर मलाई कमजोर बनाउन खोजिएको बताउँछन्। ‘मैले पहिल्यैदेखि नै वातावरणको क्षेत्रमा काम गर्दै आइरहेको छु,’ उनले भने।
पानी शुद्धीकरण गर्नसमेत आफूले वैज्ञानिक विधि अपनाएको शाक्यको दाबी छ। ‘नेपालमै पहिलो पटक ‘डिसेन्ट्रलाइज वेस्टवाटर ट्रिटमेन्ट सिस्टम’ प्रयोग गरेको छु,’ उनले भने, ‘सञ्चारकर्मी रिसोर्ट नगई कोठामा बसेर मलाई पेलिरहेका छन्।’
आफूले मापदण्ड विपरीत रिसोर्ट नबनाएको शाक्यको दाबी छ। उनले भने, ‘मलाई पनि फेवातालमा ढल मिसाउनु हुँदैन भन्ने ज्ञान छ, बाँकी नबोलौं मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ।’
छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा शाक्यले पानी ट्यांकी, स्विमिङ पुल, शौचालय, बगैंचा, पार्किङ स्थल, मूल गेट, पालेघर लगायतका संरचना मापदण्ड विपरीत बनेको उल्लेख छ। रिसोर्टले १ सय ७३ र ३ सय ४ कित्ता नम्बर रहेको सार्वजनिक जग्गा मिचेको समितिको ठहर छ। ‘२०३२ सालको नक्सामा ती कित्ताको जग्गा सरकारी थियो, तर अहिले रिसोर्टको नाममा दर्ता भएको देखिन्छ,’ छानबिन समितिका एक सदस्यले भने।
यसरी सुरु भयो फेवाताल संरक्षणको मुद्दा
फेवाताल संरक्षणको कथा २०६७ सालबाट सुरु भएको हो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ सालतिर छिनेडाँडाको सार्वजनिक जग्गाको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यति नै बेला फेवातालको ७ सय ६८ रोपनी जग्गा अध्ययन गर्न पाएका उनी फेवाताल मुद्दामा आकर्षित भएका थिए। त्यसपछि उनीसहितले फेवातालको संरक्षण माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।
सुवेदी लगायत केही स्थानीय मिलेर विभिन्न ६ विषयमा अदालतमा मुद्दा हाले। ‘६ वटा मुद्दामध्ये पहिलो मुद्दा मैले हालेको हो, जुन फेवातालको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ,' सुवेदी भन्छन्, 'फेवाताल संरक्षण क्षेत्र २०३० सालको नगर योजनाले पास पनि गरिसकेको छ।’ त्यतिबेला रिट दायर भएका सबै मुद्दा गत बैखाखमा फैसला भए तर, कर्ण शाक्यको वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट ‘बाँकी’मा सर्यो।
फेवातालको आयु बढाउन जलाधार क्षेत्र घोषणा गरी संरक्षण गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ। ‘जलाधार संरक्षण गर्नेबित्तिकै त्यहाँ ८/१० वटा खोलाले ल्याएको माटो छेकिन्छ। माटो र गेग्य्रान छेकेपछि ताल पुरिनबाट रोकिन्छ,’ उनी भन्छन्। फेवातालमा खोलाले बगाएर ल्याउने माटो रोक्नसमेत महानगरले ध्यान दिनुपर्ने उनी बताउँछन्।
त्यति बेलाको अर्को मुद्दा तालमा पुरिएको जग्गाको विषयमा थियो। विसं २०३१/३२ मा पानीको सतह सुक्दा विभिन्न व्यक्तिले फेवातालका जग्गा अतिक्रमण गरी आफ्नो नाममा सारेका थिए। ‘२०३५ सालमा बनाएका सबै लालपुर्जा खारेज हुनुपर्छ’ भन्ने विषयमा मुद्दा केन्द्रित थियो ।
‘तालमा पुरिएको जग्गा केही व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरे। त्यो दर्ता पनि बदर हुनुपर्छ भनेर मुद्दा दर्ता भएको थियो,’ सुवेदीले सुनाए। फेवाताल बचाउन सबैभन्दा पहिले ढल रोक्नुपर्ने भन्दै उनले रिट दर्ता गरेका थिए।
अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा २०६९ मा छानबिन समिति गठन भएको थियो। समितिले तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईलाई प्रतिवेदनसमेत बुझाएको थियो। ‘प्राकृतिक एवं मानवीय अतिक्रमणसँगै फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने अबको ७५ देखि १ सय वर्षभित्र यसको अस्तित्व समाप्त हुन्छ,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। प्रतिवेदन बुझाएको ६ वर्षपछि गत बैसाखमा सर्वोच्चले ६५ मिटरभित्र कुनै पनि संरचना बनाउन नदिने फैसला गरेको थियो। अहिले महानगर त्यसलाई लागू गर्ने प्रक्रियामा छ।
प्रतिवेदनले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखाएको छ। त्यसमध्ये ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
विस १९५७ मा फेवातालको क्षेत्रफल करिब २२ हजार रोपनी भए पनि अतिक्रमणको चपेटामा परी ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। सुवेदी भन्छन्, ‘विस २०१८ मा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ताल २०६४ सालको नापी अनुसार ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ। अहिले सर्भे भएको छैन अहिले त्यही क्षेत्रफल पनि कायम छ कि छैन, भन्न सकिन्न।
यो पनि पढ्नुहोस्
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्ट फेवातालको जग्गामा निर्माण भएको अनुसन्धान समितिको ठहर [शृंखला–१]
पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको रिसाेर्टको मूल गेटसहित ८ वटा संरचना तालको जग्गामा (शृंखला – २)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1773643707.png)
