• गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • नेपाल लाइभ

    • राजनीति
    • निर्वाचन विशेष
    • अनुसन्धान
    • प्रवास
    • विचार
    • फिचर
    • समाचार
    • ब्लग
    • समाज
    • अन्तर्वार्ता
    • सुरक्षा/अपराध
    • साहित्य डबली
    • विश्व
    • कोरोना अपडेट
    • नेपाल लाइभ विशेष
    • जीवनशैली
    • भिडियो

    बिजनेस लाइभ

    • अर्थ समाचार
    • बैंक/बिमा/सेयर
    • पर्यटन-उड्डयन
    • अटो
    • पूर्वाधार
    • श्रम-रोजगार
    • कृषि
    • कर्पोरेट
    • सूचना-प्रविधि
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

    इन्टरटेनमेन्ट लाइभ

    • समाचार
    • सिनेमा
    • अन्तर्वार्ता
    • रंगमञ्च
    • फिल्म समीक्षा
    • गसिप
    • संगीत
    • विचार-विश्लेषण
    • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

    स्पोर्टस लाइभ

    • फिचर
    • फुटबल
    • क्रिकेट
    • अन्य
    • लेख-विश्लेषण
    • अन्तर्वार्ता
हाम्रो बारेमा
  • हाम्रो बारेमा
बुधबार, असोज २२, २०८२ Wed, Oct 8, 2025
  • गृहपृष्ठ गृहपृष्ठ
  • राजनीति
  • निर्वाचन विशेष
  • अनुसन्धान
  • बिजनेस लाइभ
  • इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • प्रवास
  • भिडियो

बिजनेस लाइभ

  • अर्थ समाचार
  • बैंक/बिमा/सेयर
  • पर्यटन-उड्डयन
  • अटो
  • पूर्वाधार
  • श्रम-रोजगार
  • कृषि
  • कर्पोरेट
  • सूचना-प्रविधि
  • अन्य
    • बिजनेस लाइभ भिडियो
    • बिजनेस टिप्स
    • अन्तर्वार्ता - विचार

इन्टरटेन्मेन्ट लाइभ

  • समाचार
  • सिनेमा
  • अन्तर्वार्ता
  • रंगमञ्च
  • फिल्म समीक्षा
  • गसिप
  • संगीत
  • विचार-विश्लेषण
  • इन्टरटेनमेन्ट लाइभ भिडियो
  • अन्य
    • सञ्जाल
    • फेसन
    • मोडल

स्पोर्टस लाइभ

  • मुख्य समाचार
  • फिचर
  • फुटबल
  • क्रिकेट
  • अन्य
  • लेख-विश्लेषण
  • अन्तर्वार्ता
नेपाल लाइभ
फेवाताल अतिक्रमण : सर्वोच्चको आदेश अलपत्र, महानगरको १५ दिने सूचनाको म्याद सकियो 'स्थानीय सरकारले फैसला कार्यान्वयनमा तत्परता देखाएन'
64x64
नेपाल लाइभ शनिबार, जेठ २५, २०७६  १३:२२
1140x725

काठमाडौं– फेवाताल क्षेत्रभित्र निर्माण भएका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अलपत्र परेको छ। सर्वोच्चले आदेश दिएको एक वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि कार्यान्वयनको सुरुवात हुन सकेको छैन। 

पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारका नाममा सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी तोके पनि आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाएको रिट निवेदनक खगेन्द्र सुवेदीको आरोप छ। 

महानगरले १५ दिनअघि अतिक्रमित जग्गा र टहराको बारेमा सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाको म्याद बिहीबार समाप्त भएको छ। 

२०७६ जेठ ९ गते जारी १५ दिने सूचना

प्रदेश सरकारले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रीस्तरीय समिति निर्माण गरिसकेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको संरक्षणको लागि समिति पनि गठन गरेको थियो। तर मन्त्री लम्सालले समितिले काम सुरु गरिसकेको दाबी गरे।  ‘सर्वोच्चको फैसला अनुसार काम गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको छ,’ उनले भने, 'छिट्टै फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल पत्ता लगाएर चार किल्ला प्रमाणित गर्छौं।’ 

फैसला कार्यान्वयन गर्न संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयदेखि प्रदेशको मन्त्रालयसम्मले फैसला कार्यान्वयनमा चासो देखाउनुपर्ने हो। यी सबै सरकारी निकाय मौन बसेका सरोकारवालाहरुको आरोप छ। 

फेवाताल संरक्षण गर्न पोखरा महानगरले गत वर्षको साउनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम तालबाट ६५ मिटर दुरीका संरचना हटाउने भनेर १५ दिनअघि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो। 

सुरक्षा निकायसँग बैठक बसेर टुंगो लगाउँछौं
अब महानगरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षाका निकाय सहितको बैठक बसेर यसबारे टुंगो लगाउने जनाएको छ। 

‘सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गरेरै छाड्छौं,’ पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘अब कार्यपालिकाको बैठक बसेर यसको कार्यान्वयनका विषयमा थप निर्णय हुनेछ।’ 

Ncell 2
Ncell 2

उनले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जानेसमेत बताए। महानगरको १५ दिनको सूचनापछि पनि संरचना ठड्याउनेहरुले वास्ता नगरेपछि महानगरले समेत कुनै कसरत नगरेको निवेदन खगेन्द्र सुवेदी बताउँछन्।

‘महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखाउन मात्र सूचना जारी गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सुचनाको म्याद समाप्त भयो। अब अनेक बहानामा यसलाई सारिन्छ होला।’ 

कसैको पैतृक सम्पत्ति वा लालपुर्जा भए क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्दै अटेर गरे धमाधम संरचना हटाइने मेयर जिसीको तर्क छ।

मेयर जिसीले यस्तो तर्क गरे पनि महानगरको सूचना जारी भएको अवधिमा फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी कुनै पनि बैठकसमेत नडाकेको महानगर स्रोतले जनाएको छ। 

के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भूभागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्‍याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो। 

व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएन। 

तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।

कति जमिन कब्जा भएको थियो?
फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाब बढेपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन। 

रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।  

चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित ७ वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्ग्किलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेकाले ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आकलन गरिएको थियो। 

फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मुआब्जा दिएर भए पनि शाक्य र अमात्य लगायत करिब ९ सय जनाको सम्पत्ति फेवाताल संरक्षण मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो। प्रतिवेदनमा मुआब्जा दिन उपयुक्त र सीधै ल्याउनुपर्नेमा फरक छुट्याउँदै सुझाव बुझाएको थियो।

पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साबिकको सराङकोट ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०–४–०–०, ३–३–३–१ क्षेत्रफल जमिन रहेको उल्लेख छ। यस्तै, शाक्यकै नाममा  ०–२–२–०, ०–५–०–२, ०–६–२–०, ०–३–०–०, ०–२–०–०, ०–१–१–२ र ०–५–१–१ क्षेत्रफल जमिनमा होटल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

साँघुरिँदै गएको फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

यसरी सुरु भयो फेवाताल संरक्षणको मुद्दा
फेवाताल संरक्षणको कथा २०६७ सालबाट सुरु भएको हो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ सालतिर छिनेडाँडाको सार्वजनिक जग्गाको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यति नै बेला फेवातालको ७ सय ६८ रोपनी जग्गा अध्ययन गर्न पाएका उनी फेवाताल मुद्दामा आकर्षित  भएका थिए। त्यसपछि उनीसहितले फेवातालको संरक्षण माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।

सुवेदी लगायत केही स्थानीय मिलेर विभिन्न ६ विषयमा अदालतमा मुद्दा हाले। ‘६ वटा मुद्दामध्ये पहिलो मुद्दा मैले हालेको हो, जुन फेवातालको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ,’ सुवेदी भन्छन्। 

प्रतिवेदनले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखाएको छ। त्यसमध्ये ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।

विस १९५७ मा फेवातालको क्षेत्रफल करिब २२ हजार रोपनी भए पनि अतिक्रमणको चपेटामा परी ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। सुवेदी भन्छन, ‘विस २०१८ मा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ताल २०६४ सालको नापी अनुसार ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ। 

प्रकाशित मिति: शनिबार, जेठ २५, २०७६  १३:२२

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
64x64
नेपाल लाइभ
Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com
लेखकबाट थप
बालेनको स्पष्टीकरण :  भिडले महानगरको दमकललाई सिंहदरबारको आगो निभाउन दिएन
इन्दु बर्माको कप्तानी इनिङ्समा नेपाल विजयी, सिरिज २–२ को बराबरीमा
जेनजीका गतिविधि बढेपछि काठमाडौंमा सुरक्षा बढाइयो
सम्बन्धित सामग्री
कुमार पौडेलको हत्या आरोपमा उनकी आमाले दर्ता गराइन् १० जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी बुधबार, फागुन १४, २०७६
सुन तस्करीको आरोपमा १६ प्रहरी निलम्बन गर्न अख्तियारको पत्र [सूचीसहित] बुधबार, फागुन १४, २०७६
स्टिङ अप्रेसनविरुद्ध बहस : वरिष्ठ अधिवक्तादेखि संवैधानिक कानुनविद्‍सम्मको लाइन किन लाग्यो? बुधबार, फागुन १४, २०७६
ताजा समाचारसबै
बालेनको स्पष्टीकरण :  भिडले महानगरको दमकललाई सिंहदरबारको आगो निभाउन दिएन मंगलबार, असोज २१, २०८२
इन्दु बर्माको कप्तानी इनिङ्समा नेपाल विजयी, सिरिज २–२ को बराबरीमा मंगलबार, असोज २१, २०८२
जेनजीका गतिविधि बढेपछि काठमाडौंमा सुरक्षा बढाइयो मंगलबार, असोज २१, २०८२
इलाम पहिरो: मृत्यु हनेको संख्या ३९ पुग्यो मंगलबार, असोज २१, २०८२
विशेष महाधिवेशनका लागि २४ असोजसम्म हस्ताक्षर गरिसक्न विश्वप्रकाशको आग्रह मंगलबार, असोज २१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
भिडियो ग्यालरीसबै
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन
दुर्गा प्रसाईको पत्रकार सम्मेलन मंगलबार, असोज ७, २०८२
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना
सुरु भयो दशैं, कसरी राख्ने जमरा र घटस्थापना सोमबार, असोज ६, २०८२
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै
पशुपति क्षेत्र, आन्दोलनमा ज्यान गुमाएकाहरुको अन्त्येष्टि गरिदै मंगलबार, भदौ ३१, २०८२
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE
नवनियुक्त मन्त्रीहरुको सपथ ग्रहण || LIVE सोमबार, भदौ ३०, २०८२
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z
जङ्गी अड्डा लाइभ, Gen Z बिहीबार, भदौ २६, २०८२
सबै हेर्नुहोस
ट्रेण्डिङ
जेनजीका गतिविधि बढेपछि काठमाडौंमा सुरक्षा बढाइयो मंगलबार, असोज २१, २०८२
जेनजी अगुवाले चलाए ‘एरेस्ट केपी ओली’ अभियान सोमबार, असोज २०, २०८२
इन्दु बर्माको कप्तानी इनिङ्समा नेपाल विजयी, सिरिज २–२ को बराबरीमा मंगलबार, असोज २१, २०८२
यस वर्षको मनसुन नेपालबाट बाहिरिँदै सोमबार, असोज २०, २०८२
विशेष महाधिवेशनका लागि २४ असोजसम्म हस्ताक्षर गरिसक्न विश्वप्रकाशको आग्रह मंगलबार, असोज २१, २०८२
सबै हेर्नुहोस
अन्तर्वार्ता
ब्रेन ट्युमर आकस्मिक रुपमा देखिने होइन, लक्षणलाई सामान्य रुपमा लिँदा गम्भीर हुन्छः डा राजीव झा, न्युरोसर्जन लक्ष्मी चौलागाईं
महाशिवरात्रिमा भगवान पशुपतिनाथको सहजै दर्शनको व्यवस्था गरिएको छ - डा. मिलनकुमार थापा नेपाल लाइभ
जलवायु परिवर्तनले जुम्लामा समेत डेंगु देखिन थालिसकेको छ : मेयर राजुसिंह कठायत  नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
विचारसबै
जेन-जी क्रान्ति: उपलब्धि, अवसर, चुनौती र अबको उत्तरदायित्व अरुण क्षेत्री
नेपालमा मुख स्वास्थ्य संकट: लाखौँलाई असर गर्ने दन्त रोग किन रोक्न सकिएन? नेपाल लाइभ
युवा उमेरमै किन थाक्छ मन र मस्तिष्क? बर्नआउटको कारण र समाधान डा. प्रज्ञा सिंह
दुर्गमका कर्मचारीको सुरक्षा : चुनौती र समाधान नेपाल लाइभ
सबै हेर्नुहोस
ब्लग
'सुरक्षित' नारा, 'असुरक्षित' वास्तविकता शनिबार, असोज ११, २०८२
जब हेल्थ क्याम्पमै पोस्टमार्टम गराउन खोजियो! शनिबार, भदौ १४, २०८२
प्रेम र आकर्षणको मध्यबिन्दुमा ‘देवयानी’ शनिबार, भदौ ७, २०८२
सबै हेर्नुहोस
लोकप्रिय
जेन–जी प्रदर्शनपछि माडागास्करका राष्ट्रपतिद्वारा सरकार भंगको घोषणा, जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकेकोमा माफी मागे मंगलबार, असोज १४, २०८२
विपद जोखिम नरहेका जिल्लामा सार्वजनिक सेवा सुचारु गर्न गृहको निर्देशन आइतबार, असोज १९, २०८२
वेस्ट इन्डिजविरुद्धका दुई खेलमा सन्दीप निलम्बित, विश्वकप क्वालिफायर भने खेल्ने बुधबार, असोज १५, २०८२
आफूसँग रहेका सबै इजरायली बन्धक रिहाइका लागि हमास तयार, नेतान्याहुले के भने? शनिबार, असोज १८, २०८२
आइतबार र सोमबार सार्वजनिक बिदा शनिबार, असोज १८, २०८२
सबै हेर्नुहोस
Nepal Live
Nepal Live

सम्पर्क ठेगाना

Nepal Live Publication Pvt. Ltd.,
Anamnagar, Kathmandu, Nepal

DEPARTMENT OF INFORMATION
AND BROADCASTING
Regd Number :

1568/ 076-077
अध्यक्ष : अनिल न्यौपाने

टेलिफोन

News Section: +977-1-5705056
Account : +977-1-5705056
Sales & Marketing: 9841877998 (विज्ञापनका लागि मात्र)
Telephone Number: 01-5907131

ईमेल

[email protected]
[email protected]

मेनु

  • गृहपृष्ठ
  • मुख्य समाचार
  • बिजनेस लाइभ
  • ईन्टरटेनमेन्ट लाइभ
  • स्पोर्टस लाइभ
  • महाधिवेशन विशेष
  • अभिलेख
  • कोरोना अपडेट
  • स्थानीय निर्वाचन
  • प्रतिनिधि सभाकाे निर्वाचन
  • युनिकोड
Nepal Live

सूचना विभाग दर्ता नं.

१५६९/०७६-७७

ईमेल

[email protected]
© 2025 Nepal Live. All rights reserved. Site by: SoftNEP
सर्च गर्नुहोस्