काठमाडौं– फेवाताल क्षेत्रभित्र निर्माण भएका संरचना हटाउन सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश अलपत्र परेको छ। सर्वोच्चले आदेश दिएको एक वर्ष बित्न लागिसक्दा पनि कार्यान्वयनको सुरुवात हुन सकेको छैन।
पोखरा महानगरपालिका र प्रदेश सरकारका नाममा सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार र जिम्मेवारी तोके पनि आदेश कार्यान्वयन हुन नसकेको हो। प्रदेश र स्थानीय सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा तत्परता नदेखाएको रिट निवेदनक खगेन्द्र सुवेदीको आरोप छ।
महानगरले १५ दिनअघि अतिक्रमित जग्गा र टहराको बारेमा सूचना जारी गरेको थियो। उक्त सूचनाको म्याद बिहीबार समाप्त भएको छ।
२०७६ जेठ ९ गते जारी १५ दिने सूचना
प्रदेश सरकारले फेवाताल संरक्षण सम्बन्धी मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन गर्नका लागि मन्त्रीस्तरीय समिति निर्माण गरिसकेको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री विकास लम्सालको संयोजकत्वमा फेवातालको संरक्षणको लागि समिति पनि गठन गरेको थियो। तर मन्त्री लम्सालले समितिले काम सुरु गरिसकेको दाबी गरे। ‘सर्वोच्चको फैसला अनुसार काम गर्न प्रदेश सरकार लागिपरेको छ,’ उनले भने, 'छिट्टै फेवातालको वास्तविक क्षेत्रफल पत्ता लगाएर चार किल्ला प्रमाणित गर्छौं।’
फैसला कार्यान्वयन गर्न संघीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयदेखि प्रदेशको मन्त्रालयसम्मले फैसला कार्यान्वयनमा चासो देखाउनुपर्ने हो। यी सबै सरकारी निकाय मौन बसेका सरोकारवालाहरुको आरोप छ।
फेवाताल संरक्षण गर्न पोखरा महानगरले गत वर्षको साउनमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबमोजिम तालबाट ६५ मिटर दुरीका संरचना हटाउने भनेर १५ दिनअघि सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेको थियो।
सुरक्षा निकायसँग बैठक बसेर टुंगो लगाउँछौं
अब महानगरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर सुरक्षाका निकाय सहितको बैठक बसेर यसबारे टुंगो लगाउने जनाएको छ।
‘सर्वोच्चले गरेको फैसलाअनुसार हामीले हाम्रो जिम्मेवारी पूरा गरेरै छाड्छौं,’ पोखरा महानगरका मेयर मानबहादुर जिसीले भने, ‘अब कार्यपालिकाको बैठक बसेर यसको कार्यान्वयनका विषयमा थप निर्णय हुनेछ।’
उनले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनमा जानेसमेत बताए। महानगरको १५ दिनको सूचनापछि पनि संरचना ठड्याउनेहरुले वास्ता नगरेपछि महानगरले समेत कुनै कसरत नगरेको निवेदन खगेन्द्र सुवेदी बताउँछन्।
‘महानगरले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको देखाउन मात्र सूचना जारी गरेको थियो,’ उनले भने, ‘सुचनाको म्याद समाप्त भयो। अब अनेक बहानामा यसलाई सारिन्छ होला।’
कसैको पैतृक सम्पत्ति वा लालपुर्जा भए क्षतिपूर्ति पाउने अधिकार पनि सुनिश्चित गर्दै अटेर गरे धमाधम संरचना हटाइने मेयर जिसीको तर्क छ।
मेयर जिसीले यस्तो तर्क गरे पनि महानगरको सूचना जारी भएको अवधिमा फेवाताल संरक्षणसम्बन्धी कुनै पनि बैठकसमेत नडाकेको महानगर स्रोतले जनाएको छ।
के थियो सर्वोच्चको फैसलामा?
सर्वोच्चले विश्वप्रकाश लामिछाने संयोजकत्वको समितिले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको ४ किल्ला क्षेत्र कायम गरी त्यसको ६५ मिटर भूभागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पुर्याउने कुनै भौतिक संरचना बनाउन नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न सरकारलाई आदेश गरेको थियो।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको तालको जमिन एक वर्ष बदर गरी तालकै नाममा ल्याउन पनि अदालतले भनेको छ। फेवाताल संरक्षणको लागि २०६७ माघ १० गते अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेपछि सर्वोच्चले यो फैसला गरेको हो। साथै गत वर्षको साउनमा सर्वोच्चले ६ महिनाभित्र फेवातालको ४ किल्ला छुट्याउनु भनेर सरकारको नाममा आदेश दियो। यो समयसीमा सकिए पनि काम भने भएन।
तालको नामको जग्गा दर्ता गर्ने काम मालपोत ऐन २०३४ अनुसार गलत भएको सर्वोच्चको ठहर छ।
कति जमिन कब्जा भएको थियो?
फेवातालको जमिन अतिक्रमण भएको भन्दै विभिन्न निकायबाट दबाब बढेपछि २०६९ सालमा बाबुराम भट्टराई सरकारले सोही क्षेत्रका स्थानीय विश्वप्रकाश लामिछानेको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो। उक्त समितिले करिब ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यसमध्ये ७ सय जनाको जमिन संरक्षण क्षेत्रभित्र पर्ने समितिले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो। व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सो जमिन खारेज गर्न उच्चस्तरीय समितिले २०६९ जेठ ३ गते सरकारलाई सिफारिस गरे पनि यतिका वर्षसम्म कार्यान्वयन भएको थिएन।
रामसार क्षेत्रमा सूचीकृत फेवातालको जमिन २०३३/३४ सालमा सुरु भएको नापीका क्रममा व्यक्तिले दर्ता गराएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। समितिले ऐतिहासिक रूपमा तालकै जग्गा भए पनि १९९० सालदेखि तिरोभरो र अमोदकमोद गर्दै आएको ५ सय ४० रोपनी जमिनको मुआब्जा दिन सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, फेवाताल संरक्षण क्षेत्रमा पर्ने ३ सय ६१ रोपनीमध्ये १ सय ६१ रोपनी जग्गाको मुआब्जा दिनुपर्ने र फेवातालको संरक्षण गरिनुपर्ने सुझाव पनि समितिको थियो।
चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यले सञ्चालन गरेको होटल पार्क भिलेज वाटरफलसहित ७ वटा क्षेत्र र पियुषलाल अमात्यको नाममा रहेको ६ वटा क्षेत्रको जमिन ताल संरक्षणका लागि फेवालाल जलाधार क्षेत्रमा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४.२० वर्ग्किलोमिटरमा खुम्चिएको पाइएको थियो। ०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको थियो। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेकाले ७५ देखि एक सय वर्षसम्ममा तालको अस्तित्व नै मेटिने आकलन गरिएको थियो।
फेवातालमा बनेको बाँध २०३१ सालमा फुटेपछि तालको ५० प्रतिशत पानी बगेर गएको र त्यसपछि नै तालले ढाकेको जमिनमा अतिक्रमण सुरु भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले मुआब्जा दिएर भए पनि शाक्य र अमात्य लगायत करिब ९ सय जनाको सम्पत्ति फेवाताल संरक्षण मातहत ल्याउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको थियो। प्रतिवेदनमा मुआब्जा दिन उपयुक्त र सीधै ल्याउनुपर्नेमा फरक छुट्याउँदै सुझाव बुझाएको थियो।
पर्यटन व्यवसायी शाक्यले सिमसार क्षेत्रमा बृहत् संरचना निर्माण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। साबिकको सराङकोट ५ मा पर्ने संरक्षण क्षेत्रभित्र शाक्यको ०–४–०–०, ३–३–३–१ क्षेत्रफल जमिन रहेको उल्लेख छ। यस्तै, शाक्यकै नाममा ०–२–२–०, ०–५–०–२, ०–६–२–०, ०–३–०–०, ०–२–०–०, ०–१–१–२ र ०–५–१–१ क्षेत्रफल जमिनमा होटल निर्माण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
साँघुरिँदै गएको फेवातालको १६९२ रोपनी ६ आना १ दाम क्षेत्रफल जग्गा व्यक्तिको नाममा लालपुर्जा रहेको भन्दै त्यसलाई खारेज गर्न छानबिन समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।
यसरी सुरु भयो फेवाताल संरक्षणको मुद्दा
फेवाताल संरक्षणको कथा २०६७ सालबाट सुरु भएको हो। अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६७ सालतिर छिनेडाँडाको सार्वजनिक जग्गाको मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएका थिए। त्यति नै बेला फेवातालको ७ सय ६८ रोपनी जग्गा अध्ययन गर्न पाएका उनी फेवाताल मुद्दामा आकर्षित भएका थिए। त्यसपछि उनीसहितले फेवातालको संरक्षण माग गर्दै सर्वोच्चमा मुद्दा हाले।
सुवेदी लगायत केही स्थानीय मिलेर विभिन्न ६ विषयमा अदालतमा मुद्दा हाले। ‘६ वटा मुद्दामध्ये पहिलो मुद्दा मैले हालेको हो, जुन फेवातालको संरक्षणसँग सम्बन्धित छ,’ सुवेदी भन्छन्।
प्रतिवेदनले तालको १ हजार ६ सय ९२ रोपनीभन्दा बढी जग्गा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा दर्ता गरेको देखाएको छ। त्यसमध्ये ९ सय ५० जना व्यक्तिको लालपुर्जा खारेज गर्न सिफारिस गरेको छ।
विस १९५७ मा फेवातालको क्षेत्रफल करिब २२ हजार रोपनी भए पनि अतिक्रमणको चपेटामा परी ९ हजार ९ सय ५५ रोपनीमा सीमित भएको छ। सुवेदी भन्छन, ‘विस २०१८ मा १० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा फैलिएको ताल २०६४ सालको नापी अनुसार ४ दशमलव २० वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा खुम्चिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
