काठमाडौं– फेवाताल अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना भत्काउने विषयको विवादमा सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन नर्गन उच्च अदालत, पोखराले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
व्यक्तिकोे घरजग्गा मुआब्जा नदिई भत्काउन नपाउने संविधान र सर्वोच्चको फैसलाले सुरक्षित गरेको अवस्थामा पोखरा महानगरले जबरजस्ती भत्काउन लागेको दाबी गर्दै विष्णु दाहालसहित २२ जनाले बिहीबार दायर गरेका थिए।
सर्वोच्च अदालतले सिमांकन गरी अवैधानिक संरचना भत्काउन दिएको ६ महिने सीमा नजिक आउँदै गर्दा उच्च अदालतको यस्तो आदेश आएको हो। सर्वोच्चको फैसलाले दिएको अवधि यही असार ४ गते सकिँदै छ।
फेवाताल मिचेर बनाइएका संरचना हटाउन र तालको स्वामित्वमा रहेको जग्गा संरक्षण गर्न सर्वाेच्च अदालतले गत वर्ष बैसाख १६ गते सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो। सर्वोच्चको फैसलाअनुसार १६ दिनअघि पोखरा महानगरले फेवाताल वरिपरिको ६५ मिटर मापदण्डले छुने घरटहरा हटाउन र कसैको दाबी भए प्रमाण लिएर आउन सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो।
महानगरले जेठ ९ गते १५ दिनपछि पनि अटेर गरे आफैं भत्काउने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेको थियो।
महानगरले जारी गरेको सूचना।
उक्त सूचनाको समयसीमा सकिनु अन्तिम दिनमा दाहालसहित २२ जनाले बिहीबार उच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। सोही रिटमा फैसला गर्दै उच्च अदालतले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।
उच्च अदालतका न्यायाधीश डालकुमार खड्काको इजालशले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन प्रभावित हुने गरी उच्च अदालतबाट आदेश जारी भएपछि कानुनका जानकारले आश्चर्य व्यक्त गरेका छन्।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयनको अन्तिम समयमा उच्च अदालतले दिएको आदेशले फेवाताल मिचेर संरचना बनाएका व्यक्तिहरुको चलखेलमा रुपमा समेत बुझिएको छ।
उच्च अदालतले संरचना नहटाउन मात्र भनेको छैन महानगरलाई हटाउनुपर्ने कारण लिखितरुपमा पेस गर्न पनि भनेको छ। उच्च अदालतले दुबै पक्षलाई २८ गते छलफलमा बोलाउँदै उक्त अवधिसम्म संरचना भत्काउने कार्य नर्गन/नगराउन आदेश दिएको छ। उच्चको यो आदेशपछि फेवाताल संरक्षणको काम तत्कालका लागि प्रभावित भएको महानगरको तर्क छ।
सर्वोच्चले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्वअध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई आधार मान्दै फेवातालको ६५ मिटर वरपरका संरचना हटाउन आदेश दिएको थियो। त्यो फैसलाअनुसार पक्की र अस्थायी गरी ७ सयभन्दा बढी संरचना भत्काउनुपर्ने महानगरपालिकाले जनाएको छ।
निवेदकहरुले भने ३ सय ५० जग्गाधनीलाई अन्याय भएको भन्दै उच्च अदालत पुगेर न्याय पाएको बताएका छन्। म्याद सकिने अघिल्लो दिन जेठ २३ गते मात्र उनीहरु उच्च अदालत पुगेका थिए।
नागढुङ्गा-कलंकी सडकमा सर्वोच्चले मुआब्जा दिएर मात्र घर भत्काउन भनेको तर आफूहरुको विना क्षतिपूर्ति भत्काउन लागेको उनीहरुले अदालतमा तर्क गरेका थिए। सूचनाको म्याद समाप्त भएपछि आफूहरु बसोबासबिहीन हुने भन्दै अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए।
चलखेलमा भूमिसुधार मन्त्रालयको सहयोग
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन नर्गन उच्च अदालतले आदेश दिएपछि फेवाताल संरक्षणको मुद्दा अब लम्बिने फेवाताल संरक्षणका एक अभियान्ता खगेन्द्र सुवेदीले बताए।
सर्वोच्चमा ६ वर्षसम्म मुद्दा लडेका सुवेदीले फैसला कार्यान्वयनमा भूमिसुधार मन्त्रालयले सहयोग नर्गन विभिन्न ठाउँबाट चलखेल भएको दाबी गरे। फेवातालको जग्गा कति हो सिमांकान गर्नुपर्ने भूमिसुधार मन्त्रालयको दायित्व समयमै निर्वाह नहुँदा चलखेल भइरहेको उनको दाबी छ।
सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयले पत्र लेखे पनि भूमिसुधारले टारिरहेको छ। भूमिसुधारले फैसला कार्यान्वयन लम्बाउन एक अध्ययन समिति निर्माण गरिएको बताउँदै आएको छ।
यसअघि निर्माण भएका फेवातालका समितिहरुको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा भूमिसुधार मन्त्रालयले नयाँ अध्ययन समिति देखाएर फेवातालको मुद्दा कार्यान्वयन रोक्न खोजेको देखिन्छ।
यो पनि:
फेवाताल अतिक्रमण : सर्वोच्चको आदेश अलपत्र, महानगरको १५ दिने सूचनाको म्याद सकियो
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
