काठमाडौं– पोखरास्थित फेवातालको अतिक्रमण मुद्दामा सर्वाेच्च अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
बैसाख १६ गते सर्वोच्चअदालतले फेवाताल अतिक्रमण गरेर निर्माण गरिएका संरचना गैरकानुनी भएको ठहर गरेको थियो। फैसला भएको सात महिनापछि सर्वाेच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेको हो। न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले पोखराको फेवाताल अतिक्रमण गरी निर्माण भएका घर टहराहरु भत्काउन समेत आदेश गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सर्वाेच्चले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेलगत्तै गैरकानुनी रुपमा रहेका संरचनाहरु भत्काउन बाटो खुलेको छ। पोखरा महानगरपालिकालाई सर्वाेच्चको पूर्णपाठले फेवातालको जग्गामा निर्माण भएका संरचना भत्काउन थाल्न समेत भनेको छ।
_x000D_
_x000D_
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले २०६८ असार २३ मा दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले मिचेका संरचना भत्काउन भनेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सर्वोच्च अदालतले पोखराको पर्यटकीय क्षेत्रलाई बचाउन र तालको चरिचरणमा पर्ने क्षेत्रको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउन नमिल्ने भन्दै तत्काल भत्काउन सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सर्वाेच्चले २०६९ सालमा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न समेत आदेश गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
फेवालतामा निर्माण भएका गैरकानुनी ठहरा भत्काउन माग गर्दै २०६७ सालदेखि ६ वटा रिट दर्ता भएका थिए। सबै रिटमा फैसला गर्दै सर्वोच्चले प्रकृतिक सम्पदाको जग्गा व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनु कानुन विपरीत भएको ठहर गरेको थियो । सर्वोच्चले फेवा क्षेत्रलाई जलाधार र वातावरण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्न पनि आदेश जारी गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
सर्वाेच्चको पूर्णपाठ
_x000D_
_x000D_
· नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बमोजिम विश्वप्रकाश लामिछानेको अध्यक्षतामा फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानविन गर्न गठित समितिले फेवातालको विभिन्न समयमा भएका नापी तथा फेवाताल सम्बन्धी अध्ययनहरूलाई समेत आधार बनाई मिति २०६९।२।३ मा बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार नेपाल सरकार प्रधान मन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक निर्णय समेत गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र फेवातालको चार किल्ला कायम गर्नु गराउनू।
_x000D_
_x000D_
· मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २९ख२० ले नेपाल सरकारको अधिनमा रहेको ताल, पोखरी तथा सोको डिल, नहर, कुलो, समेतलाई सरकारी जग्गाको रूपमा परिभाषित गरेको छ। फेवाताल नेपाल सरकारको अधिनमा रहेकोमा विवाद छैन। मालपोत ऐनको उपरोक्त परिभाषा अनुसार फेवाताल पनि सरकारी जग्गा भएको देखियो। मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४९१० ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषका नाममा दर्ता वा आवाद गर्न गराउन निषेध गरेको देखिन्छ। फेवाताल प्राकृतिक एवं मानवीय कारणले पुरिने क्रम (Siltation) जारी नै छ भन्ने कुरा माथि उल्लेख भए बमोजिम विभिन्न अध्ययनबाट देखिएको छ। तालको पुरिएको भाग जमिनमा परिणत भई विभिन्न व्यक्तिहरूको नाममा समेत दर्ता भएको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न गठित समितिले पेश गरेको प्रतिवेदनबाट देखिएको छ। यसरी तालको भूभाग व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता भएको कार्य मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४९१० विपरित हुने र सोही दफा २४ को उपदफा ९२० ले सरकारी वा सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता गरी आवाद गरेकोमा त्यस्तो दर्ता स्वतः बदर हुने व्यवस्था गरेको र मालपोत कार्यालय वा नेपाल सरकारले तोकेको अधिकारीलाई व्यक्ति विशेषको नाउँमा दर्ता रहेको सरकारी जग्गाको दर्ता लगत कट्टा गर्ने अधिकार दिएको समेत देखिँदा फेवा तालमा पुगेको र थप पुग्न सक्ने क्षतिबाट ताल संरक्षण गर्न आवश्यक निरोधात्मक उपाय (Preventive Measure) तत्काल अवलम्बनका निमित साबिकमा फेवाताल पुरिएर बनेको के कति जमिन व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता भएको छरु यो आदश प्राप्त भएको मितिले एक वर्षभित्र छानबिन गरी गराई त्यस्तो दर्ता बदर गरी तालको नाममा दर्ता गर्ने गराउनेतर्फ भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय सिंहदरबार काठमाडौं, मालपोत कार्यालय कास्की, नापी विभाग मिनभवन काठमाडौं समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।
_x000D_
_x000D_
· फेवातालको संरक्षणमा हुन सक्ने थप जोखिमहरु न्यूनिकरण गर्न अपनाउनु पर्ने पूर्व सावधानी (Precautionary Measure) अन्तर्गत विश्वप्रकाश लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको चारकिल्लाबाट कायम भएको तालको किनारा (Bank of Lake) बाट ६५ मिटरसम्मको भु(भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्ने भनी कास्की जिल्ला परिषद्को मिति २०६४।३।१५ को तथा पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको मिति २०६४।४।२८ को निर्णय भएकोमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र ५ नं। प्रदेशको कार्यपालिकाबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका त्यस्ता घर, होटल लगायतका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनू।
_x000D_
_x000D_
· यसै गरी फेवाताल संरक्षणको लागि थप जग्गाको आवश्यकता परे जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ तथा सम्बन्धित अन्य कानूनको रित पुर्याई फेवातालको आसपासमा रहेको व्यक्तिगत जग्गा समेत आवश्यकता अनुसार अधिग्रहण गरी तालको दीर्घकालिन संरक्षण गर्न गराउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, मालपोत कार्यालय कास्की, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति समेतले समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।
_x000D_
_x000D_
· फेवातालमा भएको पानी र सो ठाउँको पर्यावरणीय स्तर बनाई राख्न एवं तालको गरिमा बचाई राख्न आवश्यक देखिएकोले नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्ले भू तथा जलाधार संरक्षण ऐन, २०३९ को दफा ३९१० अनुसार फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न गराउन आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।
_x000D_
_x000D_
· फेवातालको प्राकृतिक सुन्दरता, दुर्लभ वन्यजन्तु र जैविक विविधताको संरक्षण गर्न र यसको ऐतिहासिक तथा साँस्कृतिक महत्व जोगाई राख्न यसको वातावरणीयस्तर समेत कायम गर्नुपर्ने देखिएकोले यस विषयमा विस्तृत अध्ययन गराई यस क्षेत्रलाई वातावरण संरक्षण ऐन, २०५३ को दफा १०९१० बमोजिम वातावरण संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न गराउन भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनू।
_x000D_
_x000D_
· फेवातालको जलको स्रोतका रूपमा रहेका हर्पन खोला लगायतका तालमा मिसिने अन्य खोलाहरूले वर्षायाममा पानी सँगसँगै बगाएर ल्याएको माटो, बालुवा, ढुङ्गा र पोखरा सहरबाट बगेर आउने ढल लगायत सेती नहर, बुलौदी, फिर्के खोला र सतह ढलको आउटफलबाट आउने फोहर समेतले ताल पुरिने क्रम जारी रहेको भन्ने देखिएको हुँदा राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालय समेतले आपसमा समन्वय गरी यो आदेश प्राप्त भएको ३ वर्षभित्र फेवातालको जलको स्रोत रहेको हर्पन लगायतका खोलाहरूले पानी सँगसँगै बगाएर ल्याउने माटो, बालुवा, ढुङ्गा, झारपातहरू नियन्त्रण गर्न Check Dam निर्माण गरी पानी मात्र ताल भित्र पस्ने व्यवस्था गर्नू। साथै पोखरा सहरबाट विसर्जित फोहर र ढल फेवातालभित्र प्रवेश गर्न नदिई ढल तथा फोहर प्रशोधन गरी प्रशोधित पानी समेत तालको निकासविन्दूसम्म पुर्याई तालको स्वच्छता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउनू।
_x000D_
_x000D_
· फेवाताल वरिपरी भएका जग्गाहरूमा कृषि कार्य गर्दा त्यसमा प्रयोग गरिने रसायनिक मल, विषादि इत्यादि फेवातालको पानीमा समेत मिसिन जाँदा पानी दुषित हुन गई जलचर, माछा एवं जीवजन्तु समेतको जीवन संकटमा पर्ने हुनाले ताल वरिपरिका जमीनमा कृषि कार्य गर्दा रसायनिक मल एवं विषादिको प्रयोगमा अविलम्ब प्रतिबन्ध लगाई प्राकृतिक मलसम्म प्रयोग गर्न सचेतना फैलाउने लगायतका कार्य गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले मातहतका निकायलाई यथाशीघ्र निर्देशन दिई त्यसको यथोचित तरिकाबाट (With due deliquence) अनुगमन गर्नु गराउनू।
_x000D_
_x000D_
· फेवातालको जैविक विविधता, त्यसमा आश्रित जलचरको जीवनलाई संकटमा पार्ने गरी तालको पानीलाई प्रदुषण गर्ने, तालको प्राकृतिक क्षेत्रफल अतिक्रमण हुनेगरी आसपासमा घर तथा होटल निर्माण गर्न तथा तालको वातावरणलाई नकारात्मक रूपमा असर गर्ने कुनै पनि कार्य गर्न नपाउने गरी राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक निर्णय गरी मापदण्ड बनाई सोको कार्यान्वयन गर्नु गराउनू।
_x000D_
_x000D_
· फेवातालको पानीमा फैलिएको जलकुम्भीले पानीको गुणमा हानी पुर्याउने, पानीमा अक्सिजनको कमी गराउने, यसबाट जलीय झारमा वृद्धि हुने र पानीको सतहमा परिवर्तन भई जलीय जैविक विविधतामा नकारात्क प्रभाव पार्ने हुनाले फेवातालको जलकुम्भी नियन्त्रण गर्न राष्ट्रिय ताल विकास संरक्षण समिति, पोखरा उपत्यका नगर विकास समिति, पोखरा महानगरपालिकाको कार्यालयले आपसमा समन्वय गरी आवश्यक कार्य गर्नु गराउनू।
_x000D_
_x000D_
· उल्लिखित कार्यहरूका अतिरिक्त फेवाताल संरक्षणको लागि विभिन्न समयमा भएका अध्ययन प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावहरूको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आवश्यक निर्णय गरी तालको संरक्षणका लागि अन्य कार्यहरू समेत गर्नु गराउनू।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1746806796.jpg)
-1746797886.png)
![सय दिने प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै प्रधानमन्त्री केपी ओली [प्रत्यक्ष प्रसारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/kllllllllll-1729675876.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, भदौ १९ [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-1725458095.jpg)
![प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/PMM-(1)-1718866650.jpg)
![भारत भ्रमणबारे प्रतिनिधि सभा बैठकमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड [प्रत्यक्ष प्रशारण]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/prachanda-sansad-1710309847.jpg)
![Nepal Live Samachar नेपाल लाइभ समाचार, जेठ ३० [भिडियाे]](https://nepallive.net/uploads/posts/500X300/samachar++-copy.jpg-30-1718203418.jpg)
