काठमाडौं– सर्वोच्च अदालतले पाँच वर्ष पुराना मुद्दा छैन भनी न्यायपालिकाको रणनीतिक योजनामा भन्दै आएको छ। तर, फेवाताल प्रकरणमा ४९ न्यायाधीशको इजलास पार गर्दै आठ वर्षपछि अन्तिम फैसला भएको छ।
सात वर्षसम्म विपक्षीहरुले पाँच पटक सुनुवाइ सारेका थिए। दर्ता भएको एक महिनापछि न्यायाधीश ताहिर अली अन्सारीको एकल इजलासले कारण देखाऊ आदेश गर्दै विपक्षीलाई छलफलमा बोलाएको थियो। चार वर्षपछि मात्र उक्त मुद्दाको सुनुवाइ भएको थियो। २०७२ फागुन १० मा पूर्व प्रधानन्यायाधीशहरु सुशीला कार्की र गोपाल पराजुलीको इजलासले फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै दायर भएका रिटलाई एकै ठाउँ राख्दै अन्तिम सुनुवाइ सुरु गरेका थिए।
अन्तिम सुनुवाइ सुरु भएपछि विपक्षीहरुले तीन पटक उक्त मुद्दाको सुनुवाइ सारेका थिए। २०७४ बैसाख १७ गते कार्कीले उक्त मुद्दाको पुन: सुनुवाइ थालेकी थिइन्। त्यसको एक वर्षपछि न्यायाधीशद्वय ओमप्रकाश मिश्र र सपना प्रधान मल्लको इजलासले अन्तिम फैसला सुनाएको हो।
फेवाताल बचाउन माग गर्दै सर्वप्रथम २०६७ माघ ९ गते रमेश घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उनको रिट सुनुवाइ नभएपछि खगेन्द्र सुवेदीले २०६८ असार २३ गते अर्को रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिटमा पनि लामो समयसम्म आदेश नभएपछि फेवाताल संरक्षणको माग गर्दै २०६८ चैत १५ मा देउकुमार गुरुङसहितले मालपोत कार्यालय कास्की समेतलाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरेका थिए।
२०६९ भदौमा विष्णुमाया तिम्सिना समेत १ सय २२ जनाले राष्ट्रिय ताल संरक्षण समितिलाई समेत विपक्षी बनाउँदै चौथो मुद्दा दायर गरे। त्यसको तीन वर्षपछि २०७२ असार २० गते पाँचौं रिट सर्वोच्च पुग्यो। अधिवक्ता भगवती पहरी समेत ९ जनाले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिको कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई अर्को रिट दायर गरे। त्यस लगत्तै धरमबहादुर लामिछानेसहित ८ जनाले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयलाई समेत विपक्षी बनाउँदै अर्को मुद्दा २०७२ भदौ ७ गते दर्ता भएको थियो।
सबै रिटलाई एकै इजलासमा राख्दै आइतबार सर्वोच्चले फैसला गर्दै टुंग्याएको हो।
पूर्व प्रधानन्यायाधीश कार्कीले उक्त मुद्दामा फैसला गर्न खोज्दा आफू विरुद्ध महाअभियोग लागाउने प्रयास गरेको सार्वजनिक रुपमा भन्दै आएकी थिइन्। महाअभियोग लाग्नुभन्दा केही समयअघि आफ्नै इजलासमा राखेर सुनुवाइ गरेकी थिइन्। हेर्दाहेर्दै रहेको उक्त मुद्दामा विपक्षीहरुले सुनुवाइ सार्दै आएका थिए।
२०१८ सालमा १० वर्गकिलोमिटरमा फैलिएको फेवाताल २०६४ मा केन्द्रीय नापी विभागले गरेको सर्भे अनुसार ४।२० वर्गकिलोमिटरमा खुम्चिएको छ। क्षेत्रफल मात्र नभई तालको गहिराइ पनि घटेको फेवातालको अतिक्रमण भएको जग्गा छानबिन गर्न तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिका पूर्व अध्यक्ष विश्वप्रकाश लामिछानेको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।
०३१ सालमा ३३ मिटर गहिरो फेवाताल ०६४ को नापीमा १८ मिटर मात्र गहिरो देखिएको छ। यसरी फेवाताल खुम्चँदै जाने र संरक्षण नहुने हो भने ७५ देखि १ सय वर्षभित्रमा यसको अस्तित्व नरहने लामिछानेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1766648928.png)
