काठमाडौं- विलासी कार निर्माता जर्मन कम्पनी अउडीका विद्युतीय कार अवैध रूपमा नेपालमा आयात गरिएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। सर्वोच्चले २०७७ कात्तिक १८ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा अउडीका विद्युतीय कार नेपालमा अवैध रूपमा आयात भएको उल्लेख छ। फैसलाको पूर्णपाठ हालै आएको हो।
न्यायाधीशद्वय सुष्मालता माथेमा र हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले गरेको फैसलामा आयातकर्ता प्रिन्सा अटोमोटिभ्स 'सफा हात लिएर अदालत आएको नदेखिएको' उल्लेख छ। प्रिन्साका रमेशकुमार जलानले भन्सारमा रोकिएका अउडीका विद्युतीय गाडी छुटाउन गरिएको माग कात्तिक १८ को आदेशले खारेज गरिदिएको थियो।
आफूले आयात गरेका कार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय, सिर्सियाले छुटाउन नदिएको भन्दै असार २८ गते प्रिन्साले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरेको थियो। गत आवमा अउडी भित्र्याएकाले गत वर्षकै कर तिरेर गाडी छुटाउन पाउनुपर्नेसमेत प्रिन्साको माग थियो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा करको दर बढाएको छ। अउडी अवैध रुपमा आयात गरी भन्सारमा थन्किएको बेला चालु आवको आर्थिक ऐनअनुसार बढेको भन्सार र अन्तःशुल्क तिरी कार छुटाउन भन्सारले प्रिन्सालाई भनेको थियो। तर प्रिन्साको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको थियो।
गत आवको आर्थिक ऐनअनुसार निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार, १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। चालु आवको आर्थिक ऐनले भन्सार दरबन्दी ८० प्रतिशत (पछि ५० प्रतिशत छुट गरिएको) र अन्तशुल्क चाहिँ ब्याट्री क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर असोजमा सरकारले अन्तशुल्कमा उल्लेख्य छुट दिएको थियो।
प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले पहिलो पटक २०७६ भदौमा ३ वटा विद्ययुतीय कार भित्र्याएको थियो। त्यसलगत्तै अन्य कम्पनीले पनि आधिकारिक बिक्रेता बिना नै विलासी कार आयात गर्न लागेको विषयमा नेपाल लाइभले समाचार लेखेको थियो। यो समाचार छापिएपछि भन्सार कार्यालयले आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र कडाइका साथ जाँच गर्न थालेको थियो।
यसपछि प्रिन्साले दोस्रो लटमा ल्याएका अउडीका ३ वटा विद्युतीय कार भन्सारले माग गरेअनुसार आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाण पेस गर्न नसक्दा २०७६ माघदेखि भन्सारमा नै रोकिएका थिए। सर्वोच्चले गरेको फैसलामा मुख्य आधार काजपत्र पेस गर्न नसक्नु नै भएको ठहर गरेको छ।
सर्वोचच्को पूर्णपाठ आएसँगै प्रिन्साले ल्याएका अउडीका ३ वटा विद्ययुतीय कार छुटाउन आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार भन्सार, अन्तःशुल्क, भ्याट र सडक मर्मत दस्तुर तिर्नुपर्ने भएको छ। त्यति मात्र नभई प्रिन्सा अटोमोटिभ्स अउडीको आधिकारिक बिक्रेता नभएकाले आर्थिक ऐन २०७७ को विशेष व्यवस्थाअनुसार थप ३० प्रतिशत जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने भएको छ। यसपछि मात्र अउडीका ३ कार छुट्न पाउने भएका छन्।
सर्वोच्चको फैसालामा आयातकर्ताले आवश्यक कागजात पेस गर्न नसकेको, भन्सार नियमावलीअनुसार समय हुँदाहुँदै जाँचपास नगराएको, आर्थिक ऐन २०७७ अनुसार भन्सार कार्यालयले जानकारी गराएको अवस्थामा आयातकर्ता स्वयंले बेवास्ता गरेको उल्लेख छ। सोही आधारमा आयातकर्ताले गरेको मागदाबी बमोजिम आदेश जारी गरिरहनु नपरेको अदालतको फैसलामा भनिएको छ।
प्रिन्साले २०७६ भदौमा पहिलोपटक ३ वटा अउडीका विद्ययुतीय कार नेपाल भित्र्याएको थियो। त्यसपछि प्रिन्साले दोस्रो लटमा ल्याएका ३ वटा विद्ययुतीय कार र अन्य कम्पनीका कार जाँचपास गराएको थिएन।
भन्सारले आयातकर्ताहरुलाई उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त भएको सक्कल प्रमाण पेस गर्न भनेको थियो। तर ती कम्पनीहरूले सक्कल कागजात पेस गर्न सकेका थिएनन्।
कम्पनीहरुले वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेको एजेन्सीलाई नै मुख्य कागजातका रुपमा पेस गरेका थिए।
भन्सार ऐनअनुसार नेपालमा सवारी आयात गर्न उत्पादक कम्पनी वा कम्पनीले बिक्रीका लागि तोकेको तेस्रो पक्षबाट मात्र गाडी खरिद गरेर ल्याउन पाइने व्यवस्था छ। तर प्रिन्सा र श्रीमा डिस्ट्रिब्युसनले बेलायतको आयात/निर्यातकर्ता कम्पनी जेम्सन कार्टरबाट क्रमशः अउडी र टेस्लाका कार खरिद गरेर नेपाल भित्र्याएका थिए।
भन्सार ऐनअनुसार अवैध रुपमा आयात भएको टेस्लाको विद्ययुतीय कार सर्वोच्च अदालतको सहारामा छुटेपछि प्रिन्साले पनि त्यही बाटो पच्छ्याएको थियो। तर प्रिन्साको भने असार २८ मा दायर भएको मुद्दा कात्तिक १८ गते आएर खारेज भएको थियो।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
नेपालको कानुनअनुसार उत्पादक कम्पनी वा कम्पनीले तोकेको एजेन्टमार्फत् मात्र खरिद गरेर ल्याउन पाइन्छ। त्यसरी नयाँ सवारी खरिद गरेर ल्याउने कम्पनी नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेतासमेत तोकिएको हुनुपर्छ।
सरकारले २०७६/७७ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयको दफा १२ मा सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफाको उपदफा १ मा सवारी वा ढुवानीका साधनहरु पैठारी गर्दा देहायका सर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ लेखिएको छ।
जसको बुँदा 'क'मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन्।
त्यस्तै सोही उपदफाको बुँदा 'ङ'मा 'यस उपदफाको खण्ड 'क' वा खण्ड 'ख'मा उल्लेखित शर्तहरु उल्लंघन गरी पैठारी गरिएको सवारी वा ढुवानीका साधनहरू जफत गर्न सकिने' उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
