काठमाडौं- जर्मन विलासी सवारी निर्माता कम्पनी अउडीको इलेक्ट्रिक कार अवैध रुपमा नेपालमा आयात गरेको प्रिन्साले दायर गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएको छ। मंगलबार भएको सुनुवाईपछि सर्वोच्चले प्रिन्सा अटोमोटिभ्स प्रालिका तर्फबाट रमेशकुमार जलानले भन्सारले रोकेको गाडी छुटाउन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज गरिदिएको हो।
प्रिन्साले गत असार २८ गते सर्वोच्चमा आफूले आयात गरेको कार सुख्खा बन्दरगाह भन्सार कार्यालय सिर्सियाले गाडी छुटाउन नदिएको भन्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। गत आवमा अउडी भित्र्याएकाले गत वर्षकै कर तिरेर गाडी छुटाउन पाउनुपर्ने प्रिन्साको माग थियो।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको आर्थिक ऐनमा निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा करको दर बढाएको छ। अउडी अवैध रुपमा आयात गरी भन्सारमा थन्किएको बेला चालु आवको आर्थिक ऐनअनुसार बढेको भन्सार र अन्तशुल्क तिरी कार छुटाउन भन्सारले प्रिन्सालाई भनेको थियो। मंगलबार प्रिन्साको निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले रिट खारेज गरेको हो।
गत आवको आर्थिक ऐन अनुसार निजी प्रयोजनका विद्युतीय कारमा १० प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत भ्याट र ४ प्रतिशत सडक मर्मत दस्तुर लाग्ने व्यवस्था थियो। चालु आवको आर्थिक ऐनले भन्सार दरबन्दी ८० प्रतिशत (५० प्रतिशत छुट) र अन्तशुल्क चाहिँ ब्याट्री क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशत लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो। तर असोजमा सरकारले अन्तशुल्कमा उल्लेख्य छुट दिएको थियो।
प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले पहिलो पटक २०७६ भदौमा ३ वटा इलेक्ट्रिक कार भित्र्याएको थियो। त्यसलगत्तै अन्य कम्पनीले पनि आधिकारक बिक्रेता बिना नै विलासी कार आयात गर्न लागेको विषयमा नेपाल लाइभले समाचार लेखेको थियो। ती समाचार बाहिर आएपछि भन्सार कार्यालयले आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाणपत्र कडाइका साथ जाँच गर्न थालेको थियो।
त्यसपछि प्रिन्साले दोस्रो लटमा ल्याएका अउडीका ३ वटा इलेक्ट्रिक कार २०७६ मागदेखि आयातकर्ताले भन्सारले माग गरेअनुरुप आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाण पेस गर्न नसक्दा रोकिएको थियो।
श्रीमा डिस्ट्रिब्युटर्सले ल्याएका टेस्लाका दुई वटा कार पनि गत माघदेखि भन्सारमा रोकिएका थिए। श्रीमाले सर्वोच्चकै आदेशमा गाडी छुटाएपछि प्रिन्सा पनि गाडी छुटाउने आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च पुगेको थियो। असार २८ मा प्रिन्सा अटोमोटिभ्स प्रालिका तर्फबाट रमेशकुमार जलानले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए।
प्रिन्साले दायर गरेको मुद्दामा अदालतले पटक फाइल मगाउने र छलफलका लागि बोलाउने निर्णय गर्दै आएको थियो। प्रिन्सा अटोमोटिभ्सले २०७६ भदौमा पहिलोपटक तीनवटा अउडीका इलेक्ट्रिक कार नेपाल भित्र्याएको थियो।
त्यसपछि भन्सारले प्रिन्साले दोस्रो लटमा ल्याएका ३ वटा इलेक्ट्रिक कार र अन्य कम्पनीका ३ वटा कार जाँचपास गरेको थिएन। भन्सारले आयातकर्ताहरुलाई उत्पादक कम्पनीबाट आधिकारिक बिक्रेता नियुक्त भएको सक्कल कागजात पेस गर्न भनेको थियो। तर ती कम्पनीहरुले सक्कल कागजात पेस गर्न सकेका थिएनन्। कम्पनीहरुले वाणिज्य विभागमा दर्ता गरेको एजेन्सीलाई नै मुख्य कागजातका रुपमा पेस गरेका थिए।
भन्सार ऐन अनुसार नेपालमा सवारी आयात गर्न उत्पादक कम्पनी वा कम्पनीले बिक्रीका लागि तोकेको तेस्रो पक्षबाट मात्र गाडी खरिद गरेर ल्याउन पाइने व्यवस्था छ। तर प्रिन्सा र श्रीमाले बेलायतको आयात/निर्यातकर्ता कम्पनी जेम्सन कार्टरबाट क्रमशः अउडी र टेस्लाका कार खरिद गरेर नेपाल भित्र्याएका थिए।
आधिकारिक बिक्रेताको प्रमाण पेस गर्न भन्सारले गरेको ताकेतामा श्रीमा र प्रिन्साले वाणिज्य विभागबाट लिएको एजेन्सी दर्ताको प्रमाण दिएका थिए। तर सर्वोच्चले टेस्लाको कार अवैध आयातकर्ता श्रीमाले दायर गरेको मुद्दामा पक्षमा फैसला गरेको अदालतले प्रिन्साको मुद्दा भने खारेज गरेको हो।
भन्सार ऐनअनुसार अवैध रुपमा आयात भएका सवारीसाधन सर्वोच्च अदालतको सहारामा छुटेपछि प्रिन्साले त्यही बाटो पच्छ्याएको हो। तर प्रिन्साको भने असार २८ मा दायर भएको मुद्दा कात्तिक १८ गते आएर खारेज भएको छ।
यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
नेपालको कानुनअनुसार उत्पादक कम्पनी वा कम्पनीले तोकेको एजेन्टमार्फत् मात्र खरिद गरेर ल्याउन पाइन्छ। त्यसरी नयाँ सवारी खरिद गरेर ल्याउने कम्पनी नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेतासमेत तोकिएको हुनुपर्छ।
सरकारले २०७६/७७ का लागि ल्याएको आर्थिक विधेयको दफा १२ मा सवारीसाधन पैठारीसम्बन्धी विशेष व्यवस्था गरेको छ। उक्त दफाको उपदफा १ मा सवारी वा ढुवानीका साधनहरु पैठारी गर्दा देहायका सर्तहरु पालना गर्नु पर्नेछ लेखिएको छ।
जसको बुँदा 'क'मा निर्माता कम्पनी वा निजको आधिकारिक बिक्रेताबाट खरिद गरिएका नयाँ सवारी वा ढुवानीका साधन नेपालस्थित आधिकारिक बिक्रेताहरुले मात्र पैठारी गर्न पाउने छन्।
त्यस्तै सोही उपदफाको बुँदा ’ङ’मा ‘यस उपदफको खण्ड 'क' वा खण्ड 'ख'मा उल्लेखित शर्तहरु उल्लंघन गरी पैठारी गरिएको सवारी वा ढुवानीका साधनहरू जफत गर्न सकिने’ उल्लेख गरिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1749200817.png)
