कहालीलाग्दो सडक दुर्घटना: लापरबाह चालक र गैरजिम्मेवार सरकार

नेपाल लाइभ विशेष

सुरेन्द्र बजगाईं आइतबार, माघ १५, २०७९ १६:१५

गत मंसिर २७ गते काभ्रेको बेथानचोकमा दुर्घटनामा परेको बा ३ ख ४३८५ नम्बरको यात्रुबाहक बस। उक्त दुर्घटनामा १७ जनाले ज्यान गुमाएका थिए।

काठमाडौं- माघ १ गते पोखरामा यती एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटना भयो। उक्त दुर्घटनामा चालक दलसहित ७२ जनाको मृत्यु भयो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको एक रिपोर्टका अनुसार नेपाली आकाशमा सन् १९५५ देखि २०२३ सम्म हवाईजहाज र हेलिकोप्टर गरी १०४ दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा ९४१ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

नेपाली आकाशमा मल्टिइन्जिन भएका ५० वटा जहाज दुर्घटनामा ४३६ जनाको मृत्यु भएको छ भने सिंगल इन्जिन भएका ३२ जहाज दुर्घटनामा २० जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै ३६ हेलिकोप्टर दुर्घटनामा ८५ जनाको मृत्यु भएको छ भने अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको १० दुर्घटना परेर ३७३ जनाको मृत्यु भएको प्राधिकरणले जनाएको छ।

यता, नेपालमा सडक दुर्घटनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने झनै कहालीलाग्दो छ। पछिल्लो ५ वर्षमा १ लाख ३८ हजार ४२३ वटा सडक दुर्घटना भएका छन्। जसमा १२ हजार ९६४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्।

०००
२७ मंसिरमा काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिकाको चलाल गणेस्थानमा ब्रतबन्धबाट बनेपा फर्किरहेको बा ३ ख ४३८५ नम्बरको यात्रुबाहक बस साँझ दुर्घटना भयो। चालकसहित १७ जनाले ज्यान गुमाए। २२ जनाभन्दा धेरै मानिस घाइते भए।

उक्त दुर्घटनामा बनेपा- ११, स्याउले गाउँका धेरै मानिसले ज्यान गुमाए। अझ एकै घरका ८ जना दुर्घटनामा परेकाले शव उठाउन समेत विदेशमा भएका आफन्त आउनुपरेको थियो।

त्यसको ठिक अघिल्लो दिन अर्थात् मंसिर २६ गते जाजरकोटको छेडागाड नगरपालिका-५ मा कर्णाली प्रदेश ०२-०० १ च ०४२९ नम्बरको जिप मध्यपहाडी सडकखण्ड अन्तर्गत भिरपाटीमा दुर्घटना भयो। दुर्घटनामा १२ जनाले ज्यान गुमाए। दुर्घटनामा चालकसहित सबै यात्रुले ज्यान गुमाए। दुर्घटना कसरी भएको थियो भनेर जानकारी दिने कोही बाँकी रहेनन्।

दुर्घटनापछि तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पहाडी क्षेत्रमा पटकपटक हुने दुर्घटना रोक्नका लागि विशेष ध्यान दिन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए।

यी दुई दुर्घटना मुलुकका प्रतिनिधि घटना हुन्। साँझ, बिहान तथा रातिको समयमा नियमित गुड्ने सवारी साधान नेपालका सडकमा दुर्घटनामा परेका छन्। चाडबाड, मेला, पर्व, भ्रमण र बनभोजका लागि प्रयोग गरिएका सवारीसाधन दुर्घटनामा बढी पर्ने गरेका पाइएका छन्।

माओवादी युद्धमा भन्दा दुर्घटनामा धेरैले ज्यान गुमाए
सडक दुर्घटनाका कारण मात्रै नेपालमा दैनिक सरदर ७ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तै दैनिक सरदर ५७ वटा सडक दुर्घटना हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यसरी हुने दुर्घटनाले सरदर ६९ जना घाइते हुने गरेका छन्।

नेपाल प्रहरीका अनुसार चालकको लापरबाहीका कारण सबैभन्दा धेरै सडक दुर्घटना हुने गरेको छ। यस्तै यात्रु, मौसम, यान्त्रिक गडबडी, सडकको अवस्था, छाडा चौपाया र सडकमा बिछ्याइएको बिस्कुनका कारण पनि धेरै दुर्घटना हुने गरेका छन्।

युवा चालकहरु धेरै भएकाले तीव्र गतिमा सवारी साधन कुदाउने, मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी साधन कुदाउने गरेका कारण पनि धेरै दुर्घटना हुने गरेको नेपाल प्रहरीका केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक टेकप्रसाद राईले नेपाल लाइभलाई बताए। यस्तै चालक तनाव वा धेरै खुसीको बेलामा पनि सवारी साधन कुदाउने गरेका कारण दुर्घटना हुने गरेको उनी बताउँछन्।

‘यात्रुहरुले सडक नियम पालना नगर्दा, गुडिरहेको गाडीबाट हाम फाल्दा, टाउको बाहिर निकाल्दा, छतमा चढ्दा, ट्राफिक नियमको पालना नगर्दा पनि दुर्घटना भएको पाइन्छ,’ उनले भने, ‘अब हुस्सु लाग्ने मौसम सुरु भयो। हुस्सु लागेको बेलामा पनि बत्ती नबालेर नै सवारी कुदाउने कारणले पनि सवारी दुर्घटना भएको पाएका छौं।'

यस्तै समय समयमा सवारी साधनको सर्भिस नगर्ने भएकाले पनि दुर्घटना भएका छन्। बाटोहरु घुमाउरो, ट्रफिक चिह्न नभएका कारण, छाडा चौपायका कारण पनि दुर्घटना भएका छन्।

राई नेपालको राजमार्गमा नै छाडा चौपाय छोडिदिनाले पनि दुर्घटना भएको बताउँछन्। यस्तै काठमाडौंका लगायतका स्थानमा सडकमा नै बिस्कुन सुकाउँदा पनि दुर्घटना भएको राई बताउँछन्।

यस्तै, अविभावकले सानै उमेरमा मोटारसाइकल किनिदिने भएकाले पनि दुर्घटना भएको प्रहरी बुझाइ छ। उनीहरुलाई राम्रो अविभावकत्व नभएको कारण यस्तो भएको छ। यस्तै धेरै मानिसलाई ट्रफिक नियमको पालना नगर्दा दुर्घटना परेका छन्। यदि ट्रफिक नियम नमान्नेलाई अहिलेभन्दा कडा कारबाही गर्ने हो भने दुर्घटना न्यूनीकरण हुन सक्ने राई बताउँछन्।

चालु आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा मात्रै ६९ हजार ७३८ वटा सवारी साधनमा दुर्घटनाको कारण क्षति पुगेको छ। ती दुर्घटनाले ४५ करोड ४ लाख ५१ हजार रुपैयाँको क्षति पुगेको छ।

माओवादी युद्धमा १० वर्षमा मृत्यु भएकाभन्दा बढी नागरिकले सडक दुर्घटना कारण ज्यान गुमाएको सडक सुरक्षा अभियन्ता गोविन्द भट्टराई बताउँछन्।

‘दिगो सडक र सुरक्षित सवारी आजको विकासको पनि पूर्वाधार हो। नेपाल जस्तो देशमा सडक र यातायात विकासको मेरुदण्ड हो। यो विना हाम्रो विकासलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउन सकिँदैन। सडक विना आधुनिक र समृद्ध नेपाल बन्न सक्दैन,’ उनी भन्छन्, ‘सडक र यातायातको उचित प्रबन्ध नहुँदा आर्थिक रुपमा नकारात्मक असर परेको त छ नै सडकको दुरावस्थाको कारण मानिसको ज्यान नै गएको छ।’

५ वर्षमा १२ हजारको ज्यान गयो
पछिल्लो ५ वर्षमा १ लाख ३८ हजार ४२३ वटा सडक दुर्घटना भएका छन्। ती दुर्घटनामा परि १२ हजार ९६४ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने २६ हजार ८६५ जना गम्भीर घाइते र ७४ हजार १४८ जना साधारण घाइते भएका छन्।

सडक दुर्घटनामा परी ज्यान गुमाउनेमा पुरुष सबैभन्दा धेरै छन्। पछिल्लो ५ वर्षमा ९ हजार ७९५ जना पुरुष र २ हजार २६ जना महिलाले अकालमा नै ज्यान गुमाएका छन्। बालक ७५८ जना र बालिका ३८५ गरी १ हजार १४३ जना बालबालिकाले सडक दुर्घटनाको कारण ज्यान गुमाएका छन्।

सडक दुर्घटनाको कारण पाँच वर्षमा १९ हजार पुरुष र ४ हजार ३८० जना महिला गम्भीर घाइते भएका छन् भने ५० हजार ४४५ जना पुरुष र १६ हजार महिला साधारण घाइते भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ।

यान्त्रिक कारणको बेवास्ता
सवारीको मेकानिकल परीक्षण गर्न सरकारले २०६८ मा भेइकल फिटनेस टेस्ट सेन्टर (भीएफटीसी) सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको थियो। तर उक्त सेन्टर हालसम्म पनि पूर्ण रुपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन। जसका कारण सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सरकारी योजना अलपत्र छ।

सवारी दुर्घटनाको मुख्य कारणमध्येको एक यान्त्रिक कारण हो। सार्वजनिक सवारीको यान्त्रिक परीक्षण हरेक ६ महिनामा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर हालसम्म यो कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन। जसका कारण सवारी दुर्घटना बढेको सरोकारवालाको भनाइ छ।

सवारी दुर्घटना हुनुमा चालक, बाटो, यान्त्रिक गरी तीन कारणलाई मुख्य मानिन्छ। विश्वका विभिन्न देशमा भएको अध्ययनअनुसार १२ प्रतिशत यान्त्रिक कारणले दुर्घटना हुने गरेको तथ्यांक छ। तर नेपालको सन्दर्भमा भने यो बढी हुन सक्ने टेकुस्थित सवारी परीक्षण कार्यालयका एक कर्मचारी बताउँछन्।

‘हाम्रो देशमा कुन कारणले धेरै दुर्घटना भएको हो भन्ने अध्ययन त भएको छैन,’ उनले भने, ‘तर नेपालमा सहरी क्षेत्रमा चलेर पुराना भएका सवारी ग्रामीण क्षेत्रमा चलाइने भएकाले दुर्घटनामा यान्त्रिक कारण धेरै हुन सक्छ।’

दुर्घटनामा चालक कति दोषी?
प्रहरीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा जम्मा २४ हजार ५३७ सवारी दुर्घटना हुँदा २१ हजार ६७५ वटा दुर्घटना चालकको कारण भएको छ। चालकले ओभर लोड हुँदा सवारी नचलाउने हो भने दुर्घटना कम हुन्छ। प्रहरीको यो तथ्याङ्क हेर्दा सबैभन्दा धेरै दुर्घटना चालकको कारणले नै हुने गरेको छ।

सडक दुर्घटनाका कारणले मात्रै नेपालमा दैनिक सरदर ७ जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन्। यस्तै दैनिक सरदर ५७ वटा सडक दुर्घटना हुने गरेको नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क छ। यसरी हुने दुर्घटनाले सरदर ६९ जना घाइते हुने गरेका छन्। यता दैनिक ८४५ वटा नयाँ सवारी साधन दर्ता हुने गरेका छन्।

यात्रुबाहक सवारी साधनमा छतमा मानिस चढाउन नहुने राई बताउँछन्। यस्तै चालकलाई समाजले कम इज्जत दिएको राईको बुझाइ छ। ‘चालकलाई समाजले धेरै इज्जत दिनु पर्छ। तर त्यस्तो भएको छैन। यसको असर पनि देखिन्छ,’ राईले थपे, ‘एक जनाले त्यति धेरै मानिस बोकेर हिँडेको हुन्छ। चालक त धेरै ठूलो मान्छे पो हो। उसलाई हामीले सम्मान नै गरेका छैनौं।’

सानो सवारी चलाउने चालकले एक्कासि ठूलो सावारी चलाउँदा पनि दुर्घटनाको जोखिम धेरै भएको देखिन्छ। यसको न्यूनीकरण गर्न बेलाबेलामा विभिन्न कार्यक्रमहरु अगाडि बढाउनु पर्ने राई बताउँछन्।

प्रहरीले नै सबै कुरा समाधान गर्नुपर्छ भन्ने आम मानिसको बुझाइ छ। बाटोमा मरेको कुकुर उठाउनेदेखि खाल्डाखुल्डी पुर्ने, बाटोमा लगाउने चिह्न, बत्ती समेत प्रहरीले नै लगाउने आम मानिसको बुझाइ छ। तर यस्ता काम सरकारका फरकफरक अंगले गर्ने भएकाले समन्वयको कमी भएकोले समेत दुर्घटना भएको देखिन्छ।

ट्रफिक नियम नमानेमा अहिले प्रहरीले एक हजारसम्मको जरिवाना गर्ने गरेको छ। तर त्यो जरिवाना बढाउने हो भने पनि दुर्घटना कम हुने राई बताउँछन्।

प्रहरीलाई स्रोत-साधनको अभाव
देशभर जम्मा २७ सय ३४ जना ट्राफिक प्रहरी छन्। यता काठमाडौं उपत्यकामा १३ सय प्रहरी छन्। कहिलेकाहीँ प्रहरीहरु नै बाटोमा ट्राफिक प्रहरीको काम गरेको देखिए पनि उनीहरु तालिमप्राप्त हुँदैनन्। एक ट्राफिकले १६ यस ६७ वटा सवारी साधन हेर्नु पर्ने देखिन्छ।

लामो दूरीका सवारी साधनमा २ जना चालक अनिवार्य हुनु पर्ने व्यवस्था छ। तर त्यो प्रहरीले अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि प्रभावकारी भएको देखिँदैन।

हुन त प्रहरीले सचेतनामुलक काम नगरेको पनि हैन। प्रहरीले टेलिभिजन, एफएमदेखि विभिन्न स्कुल, क्लबहरुसँग मिलेर काम गरेको छ। तर त्यो प्रभावकारी देखिएको छैन।

मापसे गरेर स्कुल बसदेखि एम्बुलेन्स चलाउनेसम्म
एम्बुलेन्स, दमकल, स्कुल बस लगायतका सवारी साधनका चालकहरुलाई हत्तपत्त प्रहरीले चेकिङ गर्दैन। तर प्रहरीले पछिल्लो समय यस्ता अत्यावश्यकीय सवारी साधनको छड्के चेकिङ गर्दा एम्बुलेन्स चालकदेखि स्कुल बस चालकले समेत मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइएको राईले बताए। ११ सय ७७ जनाले मापसे गरेर सवारी चलाउँदा दुर्घटना भएको उनी बताउँछन्।

‘हामीले पछिल्लो समय एम्बुलेन्स र स्कुल बस चालकको समेत मापसे परीक्षण गर्‍यौं। एकाबिहानै विद्यार्थी ओसार्न हिँड्ने स्कुल बसदेखि बिरामी बोकेर हिँडेका एम्बुलेन्ससम्मले मादक पदार्थ सेवन गरेको पाइयो,’ उनले भने, ‘उनीहरुले चेकिङ हुँदैन भनेर मापसे गरेको पाएका छौं। त्यसैले अहिले यस्ता सवारी साधनलाई समेत चेकिङ अभियान नै सञ्चालन गर्दै आएका छौं।’

सरकारको मौनता
एउटै सवारी दुर्घटनामा पचासौं जनासम्मको मृत्यु हुने गरेको छ। सवारी दुर्घटनाको यस्तो भयावह अवस्थामा समेत सरकारले कुनै कदम चालेको देखिँदैन। प्रहरीले दुर्घटनाको अवस्था हेरेर कारण सार्वजनिक गर्ने बाहेकको अर्को काम हुन सकेको छैन। भएका कानुन पालनामा समेत सरकारी उदासिनता देखिन्छ।

दुर्घटनाको मुख्य कारक के हो भन्ने विषयमा सरकारले हालसम्म कुनै वैज्ञानिक अध्ययन गरेको छैन। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सडक सुरक्षासम्बन्धी युनिट नै बनाएको छ। तर त्यहाँबाट समेत ठोस काम भएको देखिँदैन। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन कार्यान्वयन गर्ने निकाय यातायात व्यवस्था विभाग सूचना प्रकाशित गर्नैमा सीमित भएको छ।

‘सडक दुर्घटना कम गर्न सरकारको भूमिका भएन’
राज्यले सवारी दर्ता गर्दादेखि सडकमा सवारी गुडाएकोसम्म कर उठाउने गरेको छ। यातायातका साधनको यान्त्रिक सुरक्षाको सुनिश्चितता र सिप प्रमाणित गरेर दिइने चालक अनुमतिपत्र वितरणको चरणहरूमा चाहिने मापदण्ड, तिनको पालना गराउन चाहिने जनशक्ति तयार गर्नु पनि सरकारको दायित्व नै हो।

उक्त जनशक्तिका लागि चाहिने प्रविधि र उपकरण, मापदण्ड पूरा नगरेको हकमा हुने दण्ड-जरिवानाको कानुनी प्रावधान र उपरोक्त सबै क्रियाकलापका लागि चाहिने स्रोत व्यवस्थापन गर्ने पहिलो जिम्मेवारी सरकारको नै भएको बेलायतको वेस्ट अफ इङ्गल्याण्ड ब्रिस्टल विश्वविद्यालयसँग आबद्ध अनुसन्धानकर्ता डा पुष्पराज पन्त बताउँछन्।

अहिले विद्यमान सडक यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी सरकारी निकायका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूले उपरोक्त कार्यक्रमहरू कुशलतापूर्वक सञ्चालन र कार्यान्वयन गर्न के कस्तो स्रोत आवश्यक पर्छ त्यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पन्तको बुझाइ छ।

‘देशभर रहेको सडक सञ्जाल कुन गुणस्तरको छ र कहाँकहाँको सडकमा दुर्घटनाको जोखिम छ भन्ने तथ्याङ्क सडक विभागसँग भए नभएको यकिन गर्ने दायित्व उक्त विभागका महानिर्देशकको हुनुपर्ने हो। त्यसैगरी प्रदेश र स्थानीय तह मातहतको सडकको हकमा तत्-तत् तहका सडकको अधिकार क्षेत्र भएका अधिकारीको हुनु पर्ने हो,’ उनी थप्छन्, ‘निजहरूले उक्त समस्याको समाधान के कसरी भइरहेको छ र यदि सो गर्न कुनै अवरोध छ भने सोको जानकारी र योजनासहित माथिल्लो निकाय (मन्त्रालय) मा जानकारी गराई सोहीअनुसार थप स्रोतका लागि माग गर्ने र सो हासिल गर्न क्रियाशील हुनुपर्ने हो। तर यस्तो भएको पाइँदैन।’

यसै किसिमले यातायात व्यवस्था विभागले सवारी साधन र चालक अनुमतिपत्रका लागि र ट्राफिक प्रहरी निर्देशनालय वा प्रदेशस्तरीय निर्देशनालयका अधिकारीहरू र सबै तहका आपतकालीन स्वास्थ्य सेवाका लागि जिम्मेवार निकायका उच्च पदाधिकारीहरूको पनि यस्तै दायित्व हुनुपर्ने पन्तको बुझाइ छ।

स्थानीय सरकार सञ्चालनको कार्यविधिले पनि वडा वा पालिका तहमा हुने सबै खालका यात्रालाई सुरक्षित बनाउने अधिकार स्थानीय तहलाई पनि प्रत्यायोजन गरेको छ। यसको कार्यान्वयनका लागि के कस्तो प्रशासनिक संरचना चाहिन्छ, त्यसमा कति जनशक्ति चाहिन्छ भन्ने कुराको योजना र सो विनियोजन गर्ने काम स्थानीय तहको दायित्व भएको पन्तले बताए।

सम्बन्धित सामग्री: