नेपालका सडक मृत्युमार्ग जस्ता भए: गोविन्द भट्टराई [अन्तर्वार्ता]

अन्तर्वार्ता

नेपाल लाइभ आइतबार, माघ १५, २०७९ १८:४४

नेपालमा सडक दुर्घटनाका कारण वर्षेनी हजारौँको मृत्यु र त्यो भन्दा ठूलो संख्यामा अंगभंग हुने गरेको छ। विश्वका अन्य मुलुकमा सडक दुर्घटना कम गर्न ठूलो लगानी भइरहेको पाइन्छ। नेपालमा भने सडक दुर्घटनाको विषयलाई लिएर सरकार उदासीन देखिन्छ।

नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाका सन्दर्भमा सडक सुरक्षा अभियन्ता तथा ‘ब्याक गियर’ पुस्तकका लेखक गोविन्द भट्टराईसँग नेपाल लाइभले गरेको कुराकानी:

तपाईंले लामो समयदेखि सडक र सुरक्षित सवारीको बारेमा आवाज उठाउँदै आउनुभएको छ। अहिलेको नेतृत्व यस विषयमा कत्तिको गम्भीर देख्नुहुन्छ?
पटक्कै गम्भीर छैन। यदि देशको नेतृत्वकर्ता सडक सुरक्षाको बारेमा गम्भीर भएको भए दैनिक सरदर ७, ८ जनाले अकालमा ज्यान गुमाउनु पर्ने अवस्था आउँदैनथ्यो।

दिगो सडक र सुरक्षित सवारी विकासको पूर्वाधार हो। नेपाल जस्तो विकासशील देशमा त विकासको मेरुदण्ड नै हो। यो बिना विकासको काम अगाडि बढाउन, आधुनिक र समृद्ध नेपाल बनाउन सकिँदैन भन्ने कुरा जगजाहेर छ। यस सँगसँगै सडक यातायातको उचित र व्यवस्थित प्रबन्ध नहुँदा मानिसले रोजगारीको अवसर पाएका छैनन्। लगानीकर्ताहरूले नयाँ ठाउँमा लगानी गर्न पाएका छैनन्।

सबै स्थानमा सहज यातायातको व्यवस्था नहुँदा स्थानीय स्तरका उत्पादनको लागत पनि अत्यन्त महँगो भएको छ। बनेका सडक पनि सुरक्षित नहुँदा देशमा उत्पादन गर्नेभन्दा पनि सडक र सवारी दुर्घटनामा परेका मानिसको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ। जसका कारण आम नेपाली गरिबीको दुष्चक्रको सिकार भएका छन्।

हामी किन गरिब भयौं भनेर घण्टौँ छलफल गर्छौं। तर ती छलफलबाट गरिबीको मूल जरोसम्म पुग्न सकेका छैनौं। हामी गरिब हुनुमा यातायात अत्यन्त खराब हुनु र भएको यातायात पनि महँगो हुनु हो। यसले हामीलाई झनै गरिब मात्रै हैन, थप कमजोर बनाउँदै लगेको छ। अनि हामी अन्य देशमा निर्भर भएका छौं।

नेपालमा अकालमै मृत्यु हुनुको पहिलो कारण सडक दुर्घटना हो। हाम्रो उत्पादकत्व र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर पर्नुको कारण पनि सडकको दुरावस्था नै हो। सरकार चलाउन जाने नेताहरूले भाषणमा नेपाललाई स्विजरल्याण्ड, सिंगापुर बनाउने सपना देखाएका छन्। नेपाललाई त्यति सुविधायुक्त बनाउने हो भने त पहिले सडक पनि त्यहाँ भएको जस्तै सुविधासम्पन्न बनाउनु पर्यो नि।

हामीले गत चुनावमा दलका घोषणापत्रमा सुविधायुक्त सडक र सुरक्षित सवारीका एजेन्डा उल्लेख गर्न लगाएका थियौं। केही दलले हाम्रो सुझाव मानेर सडक र सवारीको मुद्दा उठाएका छन्। हेरौँ ती एजेन्डा कत्तिको लागू हुन्छ?

सडक र सवारी सुरक्षित नहुँदा कस्ता समस्या देखापरेका छन्?
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार नेपालमा वार्षिक ४ हजार र प्रहरीका अनुसार ३ हजार हाराहारी मानिसको सडक र सवारी दुर्घटनाका कारण अकालमा ज्यान जाने गरेको छ। दसौँ हजार मानिस दुर्घटनाको कारण अंगभंग भएर बस्नुपर्ने अवस्था छ। उनीहरूको उद्धार, उपचार र पुनर्स्थापनाको लागि वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ खर्च भएको अवस्था छ। सडक र यातायात क्रमशः मृत्युमार्गमा परिणत हुँदै गएको अवस्था छ।

दुर्घटनाले हाम्रो जीवनशैलीमा प्रभाव परेको छ। आर्थिक-सामाजिक असन्तुलनको अवस्था सिर्जना गरेको छ। तर नेतृत्व यो कुरामा बेखबर जस्तै देखिन्छ। सरकार गाडी पल्टिएपछि चिन्ता जाहेर गर्नेमा मात्रै सीमित भएको छ। कार्यक्रमहरूमा बोल्दा सार्वजनिक यfतायfत सुधार गर्नुपर्छ चाहिँ भन्ने तर कसरी गर्ने भन्ने ठोस योजना पेस गर्न सकेका छैनन्।

काठमाडौं उपत्यकाको २५ किलोमिटर पर भएको यातायात व्यवसायीको साधारण सभामा मेरो देशको मन्त्री हेलिकप्टर चढेर जान्छन्। र, दुर्घटनाप्रति संवेदनशील छु भनेर भाषण गर्न छुटाउँदैनन्।

तपाईंले सडक दुर्घटनामा विश्व स्वास्थ्य संगठन र प्रहरीको तथ्यांक फरकफरक भएको बताउनुभयो। कहीँ मृत्यु हुनेको संख्या पनि फरकफरक हुन्छ र?
नेपालमा सही तथ्यांक राख्ने कुनै निकाय नै छैन। नेपाल प्रहरी सडक दुर्घटनाको तथ्यांक दिने निकाय हैन। प्रहरी डेटा राख्नेभन्दा पनि दैनिक रूपमा अपरेसनमा खटिने सरकारको निकाय मात्रै हो। तथ्यांक विभाग लगायतका अन्य निकायले यसको तथ्यांक राख्नु पर्ने हो। संसारमा विभिन्न निकायले पनि तथ्यांक राख्ने गरेका छन्। हामी भने ट्राफिक प्रहरीसँग तथ्यांक लिन बाध्य छौं।

प्रहरीले तत्काल मृत्यु भएको तथ्यांक मात्रै राख्ने गरेको छ। तर धेरै मानिसको त उपचारको क्रममा निधन हुने गरेको छ। त्यसैले उनीहरूको विवरण प्रहरीसँग छैन। यस्तै कतिपय दुर्घटनामा मृत्यु भएका घटना गुपचुप पनि मिलाउने गरेको पाइन्छ। यस्तो किसिमको तथ्यांक पनि प्रहरीसँग छैन।

अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकको कुरा गर्दा कहिलेकाहीँ विवाद पनि आउने गरेको छ। सरकारको तथ्यांक र विदेशी निकायको कुरा फरक पर्न आउँछ। तर विश्वमा वार्षिक १३ लाख मानिसले सडक दुर्घटनाका कारण ज्यान गुमाउने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनको तथ्यांक छ। यो हिसाबमा नेपालमा वार्षिक ४४ सयको मृत्यु हुने गरेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले भनेको हो।

सडकमा मानिसको मृत्यु हुनु भनेको दुर्घटना होइन, हत्या हो। मन्त्रीको बेइमानी, ठेकेदारको दुई नम्बरी काम, यातायात व्यवसायीको गडबडी, ट्राफिक प्रहरीको कमजोरी, नीति निर्माण गर्नेहरूको बेइमानी, मुनाफाखोर प्रवृत्ति र तोकिएको बजेट खर्च नगर्ने कुशासनले गरेको हत्या हो। गाउँ नै रित्तिने गरी पनि कहीँ दुर्घटना हुन्छ? यो भनेको मानव हत्या हो।

विहेबारी गर्न पाउनु, बसाइसराइँ गर्न पाउनु, रोजगारी गर्न पाउनुलाई मानव अधिकार भनिन्छ। तर विवाहबाट फर्किएको बसमा ४७ जनामा ४६ जना सडक दुर्घटनामा परेर मृत्यु भएका घटना पनि छन्। विद्यालय जाँदा बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। यो कुशासनको उपज हो।

विश्व स्वास्थ्य संगठनलने सडक दुर्घटनालाई प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या भनेर उल्लेख गरेको छ। यसको कारण के होला?
संसारमा सडक दुर्घटना मृत्युको आठौं कारण हो। नेपालमा अकाल मृत्यु हुनुको पहिलो कारण नै सडक दुर्घटना हो। सडक दुर्घटना हाम्रो गरिबीको मुख्य कारण हो। यसले नेपालको विकासमा मुख्य भूमिका खेलेको छ।

केही वर्ष पहिले जारी भएको दिगो विकास लक्ष्यको १७ वटा लक्ष्यहरूमा पनि यसले छोएको छ। अन्य सूचकांकमध्ये ३ दर्जनभन्दा धेरै क्षेत्रहरूमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारेको छ। हाम्रो बाँच्न पाउने अधिकारमा यसले प्रत्यक्ष हमला गरेको छ। स्वस्थ भएर बाँच्न पाउने अधिकारमा पनि यसले धावा बोलेको छ। तर सबै निकायले ध्यान दिएर आफ्नो काम राम्रोसँग गर्ने हो भने दुर्घटना कम गर्न सकिन्छ।

पछिल्लो समय दुर्घटना कम गर्न के-कस्ता काम हुँदै आएका छन्?
द नेदरल्याण्डसमा सन् १९७० ताका वार्षिक ३५ सयभन्दा धेरैको मृत्यु दुर्घटनाबाट हुने गरेको थियो। तर अहिले त्यो संख्या घटेर २ सयभन्दा कम छ। स्विडेन र नर्वेले सन् २००९ देखि नै सडक दुर्घटना शून्यमा झार्न काम गर्दै आएका छन्। ती देशले अहिले ८० देखि ९० प्रतिशतसम्म उक्त लक्ष्यमा सफलता प्राप्त गरेका छन्।

हामीले पनि २००९ मा संयुक्त राष्ट्र संघले ‘रोड सेफ्टी डिकेड’ घोषणामा हस्ताक्षर गरेका छौं। त्यो बेला नेपालमा १४ सयको हाराहारीमा सडक दुर्घटना हुने गरेको थियो। हामीले सडक दुर्घटनाको संख्या आधा गराउने भनेर प्रतिबद्धता पनि गरेका थियौं। तर अहिले नेपालमा दुर्घटना कम हुनुको साटो झन् बढेको छ।

यो १०-११ वर्षमा हामीले सडक दुर्घटना कम गर्न माखो पनि मारेनौं। यो समयमा २४-२५ हजार मानिसले अकालमा ज्यान गुमाए।

माओवादी युद्धमा १७ हजारको मृत्यु भयो भनियो। त्यो युद्धपछि लडाकुलाई पुनर्स्थापना गर्नका लागि कति धेरै खर्च भयो। उनीहरूलाई रोजगारीमा जोड्नको लागि राज्यले ठूलो लगानी गरेको छ। तर त्यही युद्धको समयमा मृत्यु भएकोभन्दा दोब्बर मानिसले सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाएको केहीले चाल नै पाएनन्। उनीहरूप्रति कोही संवेदनशील भएनन्। सत्तामा बस्ने मानिसलाई यो मुद्दा आम मानिसको मुद्दा हो भन्ने मात्रै छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा दुर्घटना कम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको सुनिन्छ। काम किन भएन त?
सडक दुर्घटना कम गर्ने कुरामा राज्य सञ्चालन गर्ने व्यक्तिहरु सैद्धान्तिक रूपमा सहमत छन्। तर काम कसरी गर्ने भन्ने थाहा छैन। उनीहरूले सार्वजनिक यातायात नै प्रयोग गर्दैनन्। त्यसैले यसको बारेमा मतलब नै छैन। उनीहरुलाई व्यक्तिगत सवारी, हवाईजहाजको प्रयोगको बारेमा मात्रै थाहा छ। आफ्नो क्षेत्रबाट राजधानीसम्म आउने मन्त्री ‘नाइट बस’ चढेर नहिँडुन्जेल नेपालको सडकको अवस्था सुधार हुँदैन।

नेपालका राष्ट्रपतिले सडक दुर्घटनामै श्रीमान् गुमाउनुभएको छ। धेरै मन्त्री र विद्वान गुमेका छन्। भाग्य र भविष्य जोडिएका मानिसहरू हामीले सडक दुर्घटनामा गुमाउनुपरेको छ। तर नीति निर्माण तहमा बस्ने मानिसले सडक दुर्घटना कम गर्न काम गर्दा अर्काको लागि काम गरिदिएको सोच्छन्। सडक दुर्घटना कम गर्ने काम अरूको लागि हैन, आफ्नै लागि हो भन्ने सोच्नु पर्छ।

सडक दुर्घटना कम गर्न कस्ता काम गर्न सकिन्छ?
सडकको दुरावस्थाका कारण धेरै दुर्घटना हुने गरेको पाइएको छ। अन्य देशमा सडकको स्तर अनुसारको ‘रेटिङ’ गर्ने गरेको पाइन्छ। नेपालमा पनि सडकको अवस्थाको बारेमा ‘रेटिङ’ गर्न आवश्यक छ। नयाँ सडक बनाउँदा कम्तीमा पनि ‘थ्री स्टार रेटिङ’ गर्न सकिने सडक मात्रै बनाउन सकिन्छ।

हामीले मादक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाउन बन्देज लगायौं। हर्न रोक्यौं। यो राम्रो काम हो। तर त्यसले पनि दुर्घटना कम भने भएको छैन। त्यसैले अब व्यवस्थित र दक्ष प्रशिक्षकबाट ‘ड्राइभिङ’ सिकाउनु पर्छ। मापदण्ड विपरीत सडक बनाउन बन्द गरिनु पर्छ। सार्वजनिक सवारीको अवस्था सुधार गरिनु पर्छ।

सम्बन्धित सामग्री:

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पिठो तथा इन्धनको अभावले गाजामा बेकरीसमेत बन्द हुने अवस्थामा ; राष्ट्रसङ्घ

कृषि क्षेत्रमा बाधक बनेका कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड

रकम भुक्तानी नहुँदा पहिरो पीडितको घर निर्माण अलपत्र