काठमाडौं- नेपालमा पछिल्ला वर्षहरुमा सडक दुर्घटनाबाट ज्यान गुमाउनेको ग्राफ बढ्दो छ। दुर्घटना हुनुको करिब ७३ प्रतिशत कारण मानवीय (चालक) रहेको पछिल्ला अनुसन्धानहरुले देखाएका छन्। जसले गर्दा सवारी चलाउन आवश्यक योग्यतामाथि विमर्श सुरु हुन थालेको छ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ ले सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन साधारण लेखपढ भए पुग्ने व्यवस्था गरेको छ। अनुमति पाएपछि न तालिमको आवश्यकता रहन्छ न त्यसअघि नै न्यूनतम तालिम वा शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्छ।
उक्त ऐन अनुसारको कार्यविधिले सवारी चलाउन अनुमति दिएपछि चालकले समयसमयमा परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था नरहेकोले चालकको योग्यता र तालिमको विषयमा बहस हुने नगरेको यस क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन्।
कति योग्यता भए सवारी चालक अनुमतिपत्र पाइन्छ?
मौजुदा ऐनले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि आवश्यक योग्यताभन्दा पनि सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न दरखास्त दिने व्यक्तिको अयोग्यताबारे व्यवस्था गरेको छ। निम्न अयोग्यता भएमा सवारी चालक अनुमति पाइंदैन :
१. मझौला तथा ठूला सवारीका निम्ति २१ वर्ष नपुगेको व्यक्ति,
२. साना सवारीका निम्ति १८ वर्ष नपुगेको व्यक्ति,
३. मोटरसाइकल तथा त्यस्तै अन्य सानो २ पाङ्ग्रे सवारीका हकमा १६ वर्ष उमेर नपुगेको व्यक्ति,
४. छारे रोग भएको वा बौलाएको वा एकाएक रिँगटा लाग्ने वा मुर्छा हुने किसिमको रोग भएको व्यक्ति,
५. देख्ने शक्ति कमजोर भइ चस्मा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य तवरले देख्ने शक्ति ठिक नभएको व्यक्ति,
६. साधारण ध्वनि सङ्केत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्ति,
७. रातो, हरियो, पहेँलो इत्यादि रङहरू तुरुन्त छुट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष भएको व्यक्ति,
८. रतन्धो भएको व्यक्ति,
९. दुवै आँखा नभएको व्यक्ति,
१०. हातखुट्टा शक्तिहीन भइ काम दिन नसक्ने भएको व्यक्ति,
११. साधारण लेखपढ गर्न नजान्ने व्यक्ति,
१२. अपाङ्गका निमित्त खास किसिमले बनेको सवारीका निमित्त यो खण्डको बन्देज लागू हुने छैन,
१३. ठूलो र मझौला सार्वजनिक सवारीको लागि ६० वर्ष उमेर पूरा भएको कुनै पनि व्यक्ति ।
वर्तमान कानुनले गरेको उपरोक्त व्यवस्था अपुग रहेको केही अभियानकर्मी बताउँछन्। सडक सुरक्षाको क्षेत्रमा वकालत गरिरहेका अधिवक्ता सुवास आचार्य सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउँछन्।
‘सवारी सम्बन्धी ऐन पूर्ण छैन। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोक्नुपर्छ। ऐनमा केही व्यवस्था छ, तर त्यो पर्याप्त छैन। सवारी सधान चलाउँदा आफ्नो कुनकुन विषयमा जानकारी हुनुपर्छ? आफ्नो भूमिका के हो भन्ने न्यूनतम योग्यता हुन आवश्यक छ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै आचार्यले भने।
यस्तै, विद्यालयको पाठ्यक्रमबाटै सडक सुरक्षा सम्बन्धी विषयलाई गहनरुपमा लागू गर्नु पर्ने आचार्यको जोड छ।
सडक सुरक्षा अभियन्ता गोविन्द भट्टराई भने न्यूनतम शैक्षिक योग्यताभन्दा व्यक्तिगत तालिममा जोड दिनुपर्ने बताउँछन्। जापान सरकारको सहयोगमा पाठ्यक्रम बनाएकोले त्यसलाई ड्राइभिङ स्कुल बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गराए दक्ष चालकहरु उत्पादन हुने भट्टराई बताउँछन्।
‘अहिले दुर्घटना बढ्नुमा ड्राइभिङ स्कुलबाट सिक्ने बिन्दुबाट खराबी सुरु हुन्छ। दक्ष प्रशिक्षकबाट सिकाएको व्यवस्थित ड्राइभिङ स्कुलहरु बनाउनु पर्छ,’ नेपाल लाइभसँग कुरा गर्दै भट्टराई भन्छन्, ‘हामीसँग ड्राइभिङ स्कुलका लागि पाठ्यक्रम पनि छ। त्यसलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरे पर्याप्त हुन्छ।’
विद्यालयको शैक्षिक योग्यतालाई अनिवार्य बनाएमा धेरै विद्यालय नपुगेकाहरु चालक अनुमतिपत्रबाट वञ्चित हुने र रोजगारी र स्वरोजगारबाट पनि वञ्चित हुने हुँदा त्यसमा जोड दिनु उपयुक्त नहुने भट्टराई बताउँछन्। सिपमूलक रहेकोले ड्राइभिङ स्कुलबाट तालिम लिएर चालक अनुमतिपत्र पाउने व्यवस्थालाई पूर्णत: लागू गराएमा चालककै कारण हुने दुर्घटना घट्ने उनको विश्वास छ।
पर्याप्त चेतना र सार्वजनिक सवारीका चालकलाई समयसमयमा तालिमको आवश्यकता रहेको सरोकारवालाहरुको जोड छ। यस्तै, सार्वजनिक सवारी सधानका चालकहरुलाई व्यावसायिक बनाउनु पर्नेमा जोड गर्छन् अधिवक्ता आचार्य। व्यावसायिक भए जिम्मेवार र व्यावसायिक धर्म निभाउने हुँदा यात्रुहरुले अनावश्यक झन्झट र लापरबाही भोग्नु नपर्ने आचार्यको धारणा छ।
के छ अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास?
सन् २०१९ मा भारत सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि मौजुदा कानुनले तोकेको न्यूनतम शैक्षिक योग्यताको व्यवस्था खारेजी गर्यो। सवारी साधन सम्बन्धीको कानुन, १९८९ ले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि न्यूनतम कक्षा ८ उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
कानुनको उक्त व्यवस्था खारेज गर्दै तत्कालीन सडक तथा यातायात मन्त्री नितिन गडकरीले सरकारले बढ्दो बेरोजगारीलाई कम गर्न र रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्तिका लागि आवश्यक रहेको शैक्षिक योग्यता आवश्यक नरहने जानकारी गराएका थिए।
सिपमा दक्षता प्राप्त गरेका तर आर्थिक रुपमा विपन्न रहेका वर्गका मानिसलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्तिका लागि कानुनले व्यवस्था गरेको शैक्षिक योग्यताले बन्देज लगाएकोले उक्त प्रावधान खारेज गर्नुपरेको त्यहाँको यातायात मन्त्रालयले बताएको थियो।
शैक्षिक योग्यता सम्बन्धीको प्रावधान खारेज गरे पनि चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि तालिम र सिप परीक्षणमा भने कुनै कमी नगर्न मातहतका विभागहरुलाई तालुकदार मन्त्रालयले निर्देशन गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
