काठमाडौं- सरकारले गत शुक्रबार सडक दुर्घटनाका बारेमा अध्ययन गर्न एक समिति गठन गरेको छ। हवाई दुर्घटनालाई महत्व दिएको तर सडक दुर्घटनामा हरेक वर्ष त्यो भन्दा ठूलो संख्यामा ज्यान गुमाउँदा पनि बेवास्ता गरेको भनी आलोचना भएपछि सरकारले सडक दुर्घटनाबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको हो।
सडक दुर्घटनाबारे गठन भएको यो कार्यदल नयाँ भने होइन। यसअघि धेरै पटक मन्त्रालयगत, संसदीय र उच्चस्तरीय समितिहरु बनेका छन्। ती समितिहरुले आफ्नो प्रतिवेदन पनि दिएका छन्। दुर्घटनाको समयमा भावुक भएर समिति गठन गर्ने तर उक्त समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नेभन्दा दराजमै थन्क्याउने गरिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले २०७१ मंसिर २८ गते दुर्घटना न्यूनीकरण गर्ने सुझाव दिन उपसमिति गठन गरेको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७१ मंसिर २५ गतेको निर्णय अनुसार मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले उक्त उपसमिति बनाएको थियो। उक्त समितिले विस्तृत अध्ययन गरेर प्रतिवेदन पनि दिएको थियो।
त्यस्तै २०७७ सालमा प्रतिनिधि सभाको विकास तथा प्रविधि समितिले सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण अध्ययन उपसमिति बनाएको थियो। उक्त समितिले लामो समय लगाएर नेपालमा हुने सडक दुर्घटनाको बारेमा अध्ययन गरेको थियो। उक्त समितिले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएर कार्यान्वयन गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो।
यी दुई समितिले दिएको प्रतिवेदनका सुझावहरु न कार्यान्वयन भए न त सुधार नै भयो। सरकारले प्रतिवेदन बुझ्यो अनि दराजमा थन्क्यायो। तत्कालीन सांसदहरु गणेश पहाडी, गौरीशंकर चौधरी, दुर्गा पौडेल, यज्ञराज सुनुवार र रंगमती शाही उक्त समितिमा थिए। उक्त समितिले केही सुझावहरु पनि दिएको थियो।
‘सवारी दुर्घटना घटाउन अब चालकको योग्यतासँगै दायित्व पनि तोक्ने कानुनको खाँचो छ। जसरी हुन्छ दुर्घटनाबाट हुने जनधनको क्षति कम गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो,’सुझावमा भनिएको छ, ‘दुर्घटनाको कारण पहिचान भइसकेको अवस्थामा सडक यात्रालाई सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन राज्यले जुनसुकै कदम चाल्न पनि चुक्नु हुँदैन।’
हरेक वर्ष हुने दुर्घटनाको संख्या, त्यसबाट हुने मानवीय र भौतिक क्षतिको मूल्यांकन नै छैन। दुर्घटनाबाट हुने सबभन्दा ठूलो क्षति मानवीय क्षति नै हो। आफन्त गुमाउनु पर्दा पारिवारका अन्य सदस्य र आश्रितहरूले सहनु पर्ने पीडा अकल्पनीय हुन्छ।’
नेपालमा औसत दैनिक ८ जनाको दरले सडक दुर्घटनामा मृत्यु हुने र वर्षमा २५ सयभन्दा बढीको मृत्यु हुने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। विश्व स्वास्थ्य संगठनले नेपालमा हरेक दिन औसत १३ जना र वर्षेनी झन्डै ५ हजार जनाको ज्यान जाने गरेको भन्दै आएको छ।
सडक सुरक्षामा देखिएका समस्या
क) सवारी साधनको यान्त्रिक अवस्था सम्बन्धी समस्या
- सवारी साधनको नियमित मर्मत-सम्भार तथा परीक्षण नगर्ने प्रवृत्ति।
- पुराना सवारी साधनहरू प्रयोगमा रहनु।
- मर्मतमा नक्कली पाटपुर्जा प्रयोग हुनु।
- कृत्रिम वा थप अस्थायी सिट राखी सवारी साधन सञ्चालन गरिनु।
- मर्मतका लागि दक्ष तथा क्षमतायुक्त प्राविधिक जनशक्ति तथा कार्यशालाहरूको कमी हुनु।
- ब्रेक वा स्टेरिङ फेल हुनु।
- एक सिट एक यात्रु नियम पालना नहुनु।
- मास ट्रान्स्पोर्टलाई प्राथमिकता नदिइनु।
- सवारी साधनको उचित आयात नीति नहुनु।
ख) सडकको अवस्था सम्बन्धी समस्या
- विद्युत, टेलिफोन, ढल, अप्टिकल फाइबर जस्ता उद्देश्यका लागि विभिन्न निकायले गर्ने कार्यले सडकमा सवारी आवतजावत अवरुद्ध हुने र कहिलेकाहीँ निर्माणस्थलको खाल्टोमा परेर मृत्यु समेत हुने गरेको।
- सडक क्षमताभन्दा सवारी साधनको संख्या बढी हुनु।
- सडकमा साँघुरा मोड र ठाडो उकालो-ओरालो हुनु।
- प्राविधिक मापदण्ड र उचित इन्जिनियरिङ विना सडक निर्माण हुनु।
- राजमार्ग तथा अन्य सडकहरूमा पर्याप्त रुपमा ट्राफिक संकेत, लाइट र रोड फर्निसिङ नहुनु।
- सडकमा खाल्टाखुल्टी व्यापक हुनु।
- सडक समयमै मर्मत नहुनु।
- सुरक्षित सडकपेटी पर्याप्त मात्रामा नहुनु।
- पहिरो जान सक्ने जोखिमयुक्त सडकहरूमा रिटेनिङ वाल नहुनु।
ग) सवारी चालक सम्बन्धी समस्या
- लापरबाही तरिकाले सवारी चलाउनु।
- चालकमा पर्याप्त ट्राफिक ज्ञानको कमी।
- सवारी चलाउँदा मादक पदार्थ सेवन।
- तीव्र गतिमा सवारी चलाउने प्रतिस्पर्धा।
- लामो दूरीमा चालक परिवर्तन गर्नुपर्ने व्यवस्था पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन नहुनु।
- कम उमेरका चालक हुनु।
- सवारी चालकमा पर्याप्त तालिमको अभाव हुनु।
- ट्राफिक नियम तथा सडक सुरक्षाप्रति बेवास्ता गरिनु।
- बढी कमाउन चालकहरूबीच बढी सामान र यात्रु राख्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुनु।
- चालकहरूलाई न्यून सामाजिक मर्यादामा राखिनु।
- सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनको लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता नराखिनु।
संसदीय समितिले दिएको जस्तै सुझाव २०७१ साल पुसमा सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा मन्त्रालयको उपसमितिले दिएको थियो। उक्त समितिले पनि चालकको लापरबाहीदेखि यान्त्रिक कारण र रोडको अवस्थासम्म वर्गीकरण गरेर अध्ययन प्रतिवेदन बनाएको थियो।
सो कार्यदलमा यातायात व्यवस्था विभागका तत्कालीन निर्देशक मुक्ति केसी, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी उपरीक्षक बसन्त पन्त, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सिडिई (मेकानिकल) नवीनकुमार पोख्रेल र मन्त्रालयका कानुन अधिकृत कृष्णकुमार कार्की सदस्य थिए। उनीहरुले ८७ प्रतिशतभन्दा बढी सवारी दुर्घटना मानवीय कारणबाट हुने गरेको उल्लेख गरेका थिए।
यी बाहेक विभिन्न दुर्घटनापछि गठन हुने समितिले पनि यस्तै प्रतिवेदन बुझाउने गरेका थिए।
२०७१ चैत २ गते जुम्ला खलङ्गाबाट कालिकोटको नग्माका लागि छुटेको बस जुम्लाको साविक रारालिही गाविसस्थित डोकोलोटौमा दुर्घटनामा पर्यो। उक्त दुर्घटनामा १८ जनाको ज्यान गएको थियो भने १४ जना घाइते भएका थिए।
उक्त दुर्घटनाका विषयमा छानविन गर्न सरकारले समिति निर्माण गर्यो। उक्त समितिले अध्ययनपछि प्रतिवेदन दियो। उक्त प्रतिवेदनमा दुर्घटनाको मुख्य दोषी चालक र थोत्रो बस भएको उल्लेख थियो।
सवारी चालक सागर भन्ने सिंहवीर बुढा जसले दुर्घटनामा ज्यान गुमाए उनको सवारी चालक अनुमतिपत्र नै नक्कली पाइएको थियो। यातायात व्यवस्था कार्यालयको तथ्यांकमा उनको सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको विवरण नै भेटिएन।
प्रतिवेदनमा दुर्घटनाको ४ कारण उल्लेख थियो। बसको टाइरड बिग्रिएर बस अनियन्त्रित भएको, बसको स्टेरिङ फेल भई बस अनियन्त्रित भएको, बसको ब्रेक फेल भई बस अनियन्त्रित भएको र बसको स्पिड अति नै धेरै भई चालकले बस नियन्त्रण गर्न नसकेकाले दुर्घटना भएको निष्कर्ष निकालियो।
यो एउटा उदाहरण मात्र हो। अन्य अधिकांश दुर्घटनापछि सरकारले कारण पत्ता लगाउन अध्ययन समिति बनाउने अनि प्रतिवेदन लिएर थन्क्याउने गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
