दशक ७० मा राजनीति : संविधान, नाकाबन्दीदेखि संसद् विघटनसम्म

नेपाल लाइभ विशेष

किशोर दहाल मंगलबार, चैत २८, २०७९ ११:४९

काठमाडौं– २०७० को दशक हामीबाट अन्त्य हुँदैछ। १० वर्षको यो अवधिमा नेपालले निकै महत्त्वपूर्ण कालखण्ड पार गरेको छ। खासगरी सात दशकदेखिको सपना भनिने संविधानसभाबाट संविधान घोषणा यही दशकमा सम्भव भयो। त्यसपछि भएका दुई वटा निर्वाचनले मूलभूत रुपमा राजनीतिक संक्रमणकालको अन्त्य गरेको छ। तर, प्रतिनिधि सभा विघटन जस्ता हर्कतले हाम्रा दल र शीर्ष नेताहरूमा अझै पनि सुझबुझपूर्ण राजनीतिभन्दा पनि आवेग र प्रतिशोधको राजनीति बाँकी नै रहेको प्रष्ट पार्‍यो।

नेपालले राजनीतिक रुपमा यो दशक कसरी पार गर्‍यो? कस्ता उतारचढाबहरू बेहोर्नुपर्‍यो? त्यसको आकलन गर्न सहज हुने गरी नेपाल लाइभले यस दशकका केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक घटनाहरूलाई स्मरण गरेको छ। राजनीतिक रुपमा नेपालमा दैनिक केही न केही चर्चायोग्य गतिविधिहरू भइरहने भए पनि यहाँ भने दीर्घकालीन अर्थ र सन्देश दिने खालका सीमित घटनाहरूलाई मात्रै चर्चा गरिएको छः

संविधानसभा निर्वाचन २०७०
पहिलो संविधानसभा निर्वाचन (२०६४ चैत २८) बाट गठित संविधानसभा (२०६५-२०६९)ले संविधान घोषणा गर्न नसकेपछि दोस्रो संविधानसभाका लागि २०७० मंसिर ४ मा निर्वाचन भएको थियो। यो निर्वाचनबाट पहिलो संविधानसभाको शक्ति संरचनामा व्यापक हेरफेर भएको थियो।

त्यसअघि पहिलो ठूलो दल रहेको एमाओवादी तेस्रो दलको रुपमा खुम्चिएको थियो। परम्परागत प्रतिस्पर्धी कांग्रेस र एमाले क्रमशः पहिलो र दोस्रो शक्ति भएका थिए। पहिलो संविधानसभामा प्रभावशाली रहेका मधेस केन्द्रित दलहरूको पनि शक्ति क्षीण हुन पुगेको थियो। प्रत्यक्ष, समानुपातिक तथा मनोनित सबै गरी कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीको क्रमशः २०६, १८४ र ८३ सिट थियो। पहिलो संविधानसभामा ५४ सिट रहेको मधेसी जनअधिकार फोरम १४ सिटमा खुम्चिएको थियो।

संविधानसभामा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए। उनलाई दोस्रो ठूलो दल नेकपा एमाले लगायतले साथ दिएको थियो। २०७० माघमा प्रधानमन्त्री बनेका कोइरालाको पदावधि २०७२ असोजसम्म कायम रह्यो। संविधानसभाबाट संविधान घोषणा भएपछि सरकार हेरफेर भएको थियो।

संविधान घोषणा
पहिलो संविधानसभा असफल भएपछि दोस्रो संविधानसभा गठन भएको थियो। निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको २१ दिनभित्र संविधानसभाको पहिलो बैठक बस्नुपर्ने अन्तरिम संविधानको प्रावधान अनुसार २०७० माघ ८ गते पहिलो बैठक बसेको थियो। यसरी सुरु भएको दोस्रो संविधानसभाले २०७२ असोज ३ मा संविधान जारी गरेको थियो।

२०७२ भदौ ३० गते संविधानसभाबाट संविधान पारित भएको थियो। त्यस दिन उपस्थित ५३२ जनामध्ये ५०७ जनाले पक्षमा र २५ जना ले विपक्षमा मतदान गरेका थिए। २०७२ असोज १ गते संविधानसभा भवनमा हस्ताक्षरका लागि संविधानमा भने ५३७ जना सभासदले हस्ताक्षर गरेका थिए।

असोज ३ गते संविधान जारी गर्दै राष्ट्रपति रामवरण यादवले वक्तव्य दिँदै भनेका थिए, ‘जनताका प्रतिनिधिद्वारा संविधानसभाबाट पारित यो संविधान नेपालको स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको रक्षा गर्ने हाम्रो साझा सङ्कल्पको दस्तावेज हो।’

संविधानमा २०७२ माघ ९ मा पहिलो पटक संशोधन भयो। त्यसदिन संविधानको धारा ४२ र २८६ मा संशोधन गरिएको थियो। संशोधनमाथि मतदान हुँदा ४६८ सांसद उपस्थित थिए। जसमध्ये पक्षमा ४६१ र विपक्षमा ७ मत परेको थियो। त्यतिबेला जारी मधेस आन्दोलनलाई सम्बोधन गर्ने एउटा उपायस्वरुप संविधान संशोधन गरिएको थियो। तर, आन्दोलनरत दलहरूले त्यसको अपनत्व लिएनन्। दोस्रो पटक २०७४ भदौ ५ मा पनि संविधान संशोधनको प्रयास गरिएको थियो। तर, प्रस्ताव पारित हुन आवश्यक दुई तिहाइ मत पुगेन। त्यस्तै, नेपालको अद्यावधिक नक्सा समेटिएको निशान छाप परिवर्तनका लागि २०७७ मा पनि संविधान संशोधन भएको थियो। प्रतिनिधि सभाबाट २०७७ जेठ ३१ र राष्ट्रिय सभाबाट असार ४ संविधान संशोधन विधेयक पारित भएको थियो।

मधेस आन्दोलन
दोस्रो संविधानसभाले पनि संविधान निर्माण गर्नेमा संशय बढिरहेको थियो। किनकि, २०७१ माघदेखि खासै प्रगति हुन सकेको थिएन। केही महिनाको अन्यौलका बीच २०७२ जेठ २५ गते प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेस जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकले १६ बुँदे सहमति गरेका थिए। यसले संविधान निर्माणको स्थगित प्रक्रियालाई गति दियो।

तर, सँगसँगै मधेस केन्द्रित केही दललाई भने असन्तुष्ट बनायो। खासगरी, सद्भावना पार्टी, मधेसी जनअधिकार फोरम नेपाल, तमलोपा र तमसपाले संगठित रुपमै असन्तुष्टि जनाए। संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाका नाममा त्यसपछि सडक संघर्ष सुरु भयो। सदन/संविधानसभामा पनि उनीहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरे। पछि त बहिस्कार नै गर्न थाले। संविधान निर्माणको प्रक्रिया फास्ट ट्र्याकमा अघि बढिरहँदा मधेस क्षेत्रमा असन्तुष्टि पनि बढ्दै जान थाल्यो। त्यसैको उत्कर्षस्वरुप टीकापुर घटना घट्यो। मधेस आन्दोलनकै बीचमा २०७२ असोज ३ गते संविधान घोषणा भयो। मधेस क्षेत्रमा विरोधस्वरुप ‘ब्ल्याक आउट’ गरियो।

संविधानप्रति असन्तुष्ट भारतले नाकाबन्दी लगायो। आन्दोलनरत मोर्चाले नाकाबन्दीको पनि अपनत्व लिए। पछि नाकाबन्दी खुल्यो। तर, मोर्चाको आन्दोलनमा पनि अन्यौल उत्पन्न भयो। २०७२ माघमा भएको संविधान संशोधनलाई उनीहरूले अपनत्व लिएनन्। बरु पछि काठमाडौं केन्द्रित कार्यक्रमहरू आयोजना गरे तर उल्लेखनीय उपलब्धि खासै केही भएनन्। विस्तारै विभिन्न किसिमका निर्वाचनमा भाग लिन थाले।

भारतीय नाकाबन्दी
नेपालमा संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्दा भारतले आफ्ना सरोकारहरू पनि राखिरहेको थियो। संविधान जारी हुनुअघि विभिन्न समयमा भएका शीर्ष नेताहरूको भ्रमण र अन्य माध्यमबाट त्यस्तो सरोकारहरू व्यक्त भएका विषय सार्वजनिक भइसकेकै छन्।

खासगरी हिन्दूराष्ट्रमा उसको जोड थियो भनेर कतिपय नेताले सार्वजनिक रुपमै भनेका छन्।

यो पढ्नुहोस्– संविधान घोषणाअघि दिल्लीसँग दुई वाचा गरिएको प्रमाण छ : डा बाबुराम भट्टराई

संविधान जारी हुने सबै तयारी सकिएका बेलामा आफ्नो असन्तुष्टि जनाउन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूत विदेश सचिव एस जयशंकर काठमाडौं उत्रिए। उनले सबैजसो शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर संविधान रोक्न चेतावनी दिए। र, नरोके ‘जे पनि हुने’ धम्की पनि दिए।

भारतीय असन्तुष्टिका बीच पनि संविधान जारी भयो। संविधान जारी हुनासाथ भारतले नेपाल भित्रिने सामानहरूमा अवरोध गर्न थाल्यो। त्यतिबेला आन्दोलनरत मधेस मोर्चाले नाकाबन्दीको स्वामित्व लिइदिए। भारतले नाकाबन्दी गरेको भन्ने सन्दर्भ आउनासाथ उनीहरू भन्थे- भारतले होइन, नाकाबन्दी हामीले गरेको हो।

जबकि, भारतले असोज ५ गते नाकाबन्दी सुरु गरेको थियो, मोर्चाको असोज ५ र ६ गते राजविराजमा बसेको बैठकले भन्सार नाका बन्द गराउने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरेको थियो। यो प्रसंगमा ख्याल गर्नुपर्ने कुराचाहिँ भारतले आफूद्वारा गरिएको नाकाबन्दीलाई औपचारिक रुपमा स्वीकार भने गरेन। त्यसैले अघोषित नाकाबन्दीको रुपमा त्यो चर्चित भयो।

भूकम्पको पीडा भर्खरै झेलेको नेपालका लागि भारतीय नाकाबन्दीले थप पीडा दियो। काठमाडौं लगायतका मुख्य सहरमा मान्छेका यात्राहरू कष्टकर भए। खाना पकाउने ग्यासका लागि मानिसहरू रातभर ग्यास डिपोको अघिल्तिर लाइन लाग्नुपर्‍यो। सवारी साधनका लागि चाहिने इन्धनका लागि उस्तै लाइन लागे। मान्छेका दैनिकीमा अनेक कोणबाट हैरानी थपिए। नाकाबन्दीको अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै चर्चा हुन थालेपछि, भारतको बदनामी हुन थालेपछि र नाकाबन्दी जारी राख्दा पनि थप उपलब्धि हासिल नहुने भएपछि भारतले २०७२ माघ २२ गते एकतर्फी रुपमा नाकाबन्दी खोलिदियो। त्यतिञ्जेल नाकाबन्दीको अपनत्व लिइरहेका मधेसी मोर्चासँग कुनै समन्वय गरेन। मोर्चा आफ्नै ‘अपनत्व’ले अप्ठ्यारोमा पर्‍यो। बल्ल २५ गते मोर्चाले वक्तव्यमार्फत् नाकाबन्दी अन्त्य भएको घोषणा गर्‍यो।

स्थानीय तह निर्वाचन २०७४/२०७९
संविधानले पहिलो पटक स्थानीय सरकारको पनि व्यवस्था गरेको थियो। सो सरकारको निर्वाचन २०७४ मा पहिलो पटक तीन चरणमा भएको थियो। जस अनुसार २०७४ वैशाख ३१ मा प्रदेश ३, ४ र ६ का ३४ जिल्लामा चुनाव सम्पन्न भएको थियो। त्यस्तै, असार १४ मा प्रदेश १, प्रदेश ५ र प्रदेश ७ का ३५ जिल्लामा चुनाव भयो। र, सोही वर्ष असोज २ गते प्रदेश २ का ८ जिल्लामा चुनाव भयो। ७५३ स्थानीय तहमध्ये त्यतिबेला नेकपा एमालेले २९४, नेपाली कांग्रेसले २६६ र माओवादी केन्द्रले १०६ पालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष जितेको थियो।

स्थानीय सरकारका लागि २०७९ वैशाख ३० मा दोस्रो पटक निर्वाचन भयो। यसपटक भने देशभर एकैसाथ निर्वाचन भएको हो। यस निर्वाचनमा भने कांग्रेसले ३२९, एमालेले २०६ र माओवादी केन्द्रले १२१ पालिकाको प्रमुख/अध्यक्ष जितेका छन्।

२०७४ को स्थानीय तहको निर्वाचनमा परम्परागत शक्तिहरूले नै जित निकालेका थिए। जित्न त २०७९ मा पनि धेरै ठाउँमा परम्परागत शक्तिहरूले नै जितेका छन्। तर, यसपटक भने स्वतन्त्र उम्मेदवारको चर्चा उल्लेखनीय रह्यो। पुराना दलहरूप्रति जनतामा व्याप्त आक्रोशको असरले गर्दा कतिपय स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रति समर्थन बढेको देखियो। काठमाडौंमा बालेन शाह, धरानमा हर्क साम्पाङ तथा धनगढीमा गोपाल हमाल जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारले जिते। त्यसबाट सिर्जित लहरका कारण प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा समेत स्वतन्त्र र नयाँ दलप्रति आकर्षण देखिएको थियो।

आम निर्वाचन २०७४
संविधान घोषणा भएपछिको पहिलो आम निर्वाचन २०७४ मंसिर १० र २१ मा सम्पन्न भएको थियो। गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका एमाले र माओवादी केन्द्रले उल्लेखनीय सफलता पनि पाएका थिए। प्रतिनिधि सभामा मात्रै होइन, सातमध्ये ६ वटा प्रदेशमा यी दुई दलको बहुमत आएको थियो।

प्रतिनिधि सभामा एमालेको १२१, कांग्रेसको ६३, माओवादी केन्द्रको ५३, राष्ट्रिय जनता पार्टीको १६, संघीय समाजवादी फोरमको १५, नेमकिपाको १, राप्रपाको १, राजमोको १, नयाँ शक्तिको पार्टीको १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारको १ सिट थियो। निर्वाचनबाट पहिलो शक्ति बनेको एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी केन्द्रको प्रमुख सहयोगमा सरकारको नेतृत्व गरे। त्यस्तै, सुरुआतमा एमालेले ४ वटा, माओवादी केन्द्रले २ वटा र संघीय समाजवादी फोरमले एउटा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरे।

प्रधानमन्त्री ओलीले दुई/दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि संघीय सरकारदेखि कैयौँ प्रदेश सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भयो। प्रधानमन्त्री ओलीलाई शेरबहादुर देउवाले प्रतिस्थापन गरे। त्यसैगरी कोशी प्रदेश, बागमती प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेशमा पनि मुख्यमन्त्रीहरू फेरिए। प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा कोशी र बागमती प्रदेशमा तीन/तीन जनासम्म मुख्यमन्त्री भए।

एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता र विभाजन
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले २०७४ असोज १७ गते पत्रकार सम्मेलन गरी ६ बुँदे सहमति सार्वजनिक गरे। यो निकै आकस्मिक घटना थियो। कारण, यसबारे कुनै संकेतसम्म बाहिरिएको थिएन। दशैंका बेलामा उनीहरूले वाम एकताको मार्गचित्रसहित सहयात्राको सहमति गरेका थिए। ६ बुँदे सहमति पत्र सार्वजनिक गर्दा तत्कालीन नयाँ शक्ति पनि वाम गठबन्धन र एकतामा सँगै जाने उल्लेख थियो तर, सो पार्टी दशौं दिनमा नै बाहिरियो। एमाले र माओवादी बीचको सहकार्य भने जारी नै रह्यो। सो सहमतिपत्रमा निर्वाचनमा तालमेल गर्ने र निर्वाचनपछि एकता गर्ने उल्लेख थियो।

विभिन्न चरणका सहमति हुँदै एमाले र माओवादी केन्द्रबीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भयो। र, जन्मियो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा)। त्यस दिन सार्वजनिक गरिएको ६ बुँदे घोषणापत्रमा भनिएको थियो- ‘युगिन महत्त्वको यस घोषणाले राजनीतिक स्थायित्व, दिगो शान्ति र समृद्धि कायम गर्ने लामो समय देखिको राष्ट्रको आवश्यकता र जनताको चाहना पूरा भएको छ।’

सुरुआतमा सहज ढंगले चलेको भए पनि नेकपामा विस्तारै मतभेदहरू देखा पर्न थाले। त्यसकै उत्कर्ष थियो, २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन। यो विघटनले नेकपालाई अनौपचारिक रुपमा विभाजन गरिदियो। यस्तो अवस्थामा २०७७ फागुन २३ मा सर्वोच्च अदालतले एक फैसलामार्फत् नेकपाको एकतालाई खारेज गरिदियो। नेकपा नाम आफू नेतृत्वको पार्टीको हुँदाहुँदै निर्वाचन आयोगले अर्को पार्टीलाई त्यही नाम दिएको भन्दै ऋषि कट्टेलले दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपाको एकता नै खारेज गरिदिएको हो। त्यसपछि पुनः एमाले र माओवादी केन्द्र क्रियाशील भए। एमाले भने २०७८ भदौमा पुनः विभाजित भयो।

प्रतिनिधि सभा विघटन
निर्वाचन २०७४ बाट प्रधानमन्त्री भएका थिए, केपी शर्मा ओली। उनी नेतृत्वको पार्टी एमालेले माओवादी केन्द्रसँग एकता गरेपछि गठन भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) निकै शक्तिशाली बन्यो। प्रधानमन्त्री ओली पनि शक्तिशाली बने। पार्टी ठूलो र शक्तिशाली बने पनि केही समयपछि नै त्यहाँभित्र विवाद सिर्जना हुनथाल्यो। २०७७ को प्रारम्भदेखि त्यो विवाद उत्कर्षतिर बढ्यो।

नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओलीले पार्टीभित्रको विवादलाई समाधान गर्नुभन्दा प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने उपाय अख्तियार गरे। सोही अनुसार पार्टीभित्र कुनै सल्लाह नगरी र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरूकै विरोधका बाबजुद उनले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधि सभा विघटन गरिदिए। उनको यो कदमको विरुद्ध नेकपाकै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल पक्षले सडकदेखि अदालतसम्म चुनौती दियो। अन्य पार्टीहरू पनि विरोधमा उत्रिए। अदालतले २०७७ फागुन ११ गते विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापित गरिदियो।

पहिलो विघटन असफल भए पनि ओलीले प्रतिनिधि सभालाई आरोपित गर्ने र पुनः विघटन गर्ने परिस्थितिको खोजी गरिरहे। सोही अनुसार, २०७८ जेठ ७ गते राति दोस्रो पटक पुनः प्रतिनिधि सभालाई विघटन गरे। मन्त्रिपरिषद्को सो सिफारिसलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ८ गते (बिहान १: ४९ बजे) अनुमोदन गरिदिइन्। यो विघटनलाई पनि सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरिदियो। २०७८ असार २८ मा गरिएको सो फैसलाबाट भने ओलीले पद पनि गुमाए।

आम निर्वाचन २०७९
प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचन २०७९ मंसिर ४ मा सम्पन्न भयो। यस निर्वाचनमा दुई किसिमको गठबन्धन बनेको थियो। नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, लोसपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाले देशव्यापी गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमिएका थिए। केही ठाउँमा भने गठबन्धनकै दलभित्र पनि मित्रवत् प्रतिस्पर्धा भएको थियो। अर्कोतिर, नेकपा एमालेले जसपा र राप्रपा जस्ता दलसँग कैयौँ ठाउँमा गठबन्धन गरेको थियो।

निर्वाचनमार्फत् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीहरूको उदय भयो। विशेषगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले भने प्रत्यक्षतर्फ ७ र समानुपातिकतर्फ १३ सिट जित्दै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्‍यो। यो पार्टीका उम्मेदवारहरूले काठमाडौं र चितवन जस्ता ठाउँमा उल्लेखनीय सिट नै जिते भने कैयौँ ठाउँमा दोस्रो वा तेस्रो प्रतिस्पर्धीको रुपमा देखिए।

समानुपातिकतर्फ पनि तेस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रको हाराहारीमा मत पायो। त्यस्तै, राप्रपाले पनि आफूलाई थप बलियो बनायो। २०७४ मा १ सिट रहेको राप्रपा २०७९ मा आइपुग्दा १४ सिटमा फैलियो।

निर्वाचनमा कांग्रेसले ८९, एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राप्रपाले १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत पार्टी ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी ३, नेमकिपा १, राजमो १ र स्वतन्त्र उम्मेदवारले ५ सिट जितेका थिए। प्रदेश सभाहरूमा पनि कतै एमाले र कतै कांग्रेस ठूलो दलको रुपमा देखिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।