काठमाडौं– स्थानीय निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरूलाई जरिवाना रकममा छुट दिने तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले वैधानिकता दिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको हो।
यससँगै निर्वाचन खर्च नबुझाएका सवा लाखभन्दा बढी उम्मेदवारहरूले अर्बौँ रुपैयाँ बराबरको जरिवाना तिर्नु नपर्ने बाटो कानुनी रूपमै खुलेको छ।
वि.सं. २०७९ वैशाखमा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएर कानुनअनुसार खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार ६२४ जना उम्मेदवारमाथि निर्वाचन आयोगले जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो।
आयोगको तथ्याङ्कअनुसार ती उम्मेदवारहरूबाट कुल २४ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख रुपैयाँ जरिवाना असुल हुनुपर्ने देखिएको थियो। तर, तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले २०७९ फागुन ५ गते उक्त जरिवाना रकम माफी मिनाहा गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपतिको उक्त कदमले कानुनी शासनको उपहास गरेको भन्दै अधिवक्ता सविन पोखरेलले २०७९ फागुन १० गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। करिब तीन वर्षपछि भएको अन्तिम सुनुवाइमा सर्वोच्चले रिट खारेज गरिदिएपछि सरकार र राष्ट्रपतिको तत्कालीन निर्णयले कानुनी मान्यता पाएको हो। यस फैसलाले निर्वाचन आयोगको जरिवाना असुल गर्ने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा रोकिदिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1773732539.png)
-1773729220.png)
-1773728847.png)
-1764146706.png)
-1773643707.png)
