बबई पुल कसका कारण भयो अलपत्र? सर्वोच्च पुग्यो पप्पु, सडक विभाग नयाँ बोलपत्रको हिम्मत नै गर्दैन

नेपाल लाइभ विशेष

विकासमा बेथितिबबई पुल कसका कारण भयो अलपत्र? सर्वोच्च पुग्यो पप्पु, सडक विभाग नयाँ बोलपत्रको हिम्मत नै गर्दैन

दुर्गा दुलाल सोमबार, फागुन १५, २०७९ १०:५३

काठमाडौं– २०७४ साउन २९ मा बर्दियाको जब्दीघाटस्थित बबई नदीको पुल निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भयो। तर पुल हस्तान्तरण भएलगत्तै भासियो। १५ नम्बर पिलर भासिँदा पुल काम नलाग्ने भयो।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन प्रालिले निर्माण गरेको उक्त पुल भासिनुमा सडक विभाग निर्माण कम्पनीलाई दोष दिएर पन्छिँदै आएको छ भने निर्माण कम्पनीले सडक विभागको गलत डिजाइनमा जबरजस्ती काम गराएका कारण भत्किएको दाबी गरिरहेको छ।

यी दुई निकायबीच जुहारी चलिरहँदा विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पुग्यो। अख्तियारले पप्पु कन्स्ट्रक्सन सहितलाई विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि पुल निर्माण झन् अन्योलमा पर्‍यो।

२०७५ असोज १९ गते अख्तियारले पप्पु कन्स्ट्रक्सनले बर्दिया सदरमुकाम गुलरिया र बर्दिया नगरपालिका जोड्ने जब्दीघाटको पुल निर्माणमा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेको लगायत आरोपमा तत्कालीन सांसद हरिनारायाण रौनियारसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर गर्‍यो। अख्तियारले पप्पुसहित सडक विभागका तत्कालीन प्रमुख भानु जैशीसहित ९ जना कर्मचारीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको थियो।

विशेष अदालतले उक्त मुद्दाको फैसला गर्दै जरिवाना गर्ने निर्णय सुनायो। उक्त निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्ने तयारी भइरहेको छ।

कसरी सुरु भयो पुलको विवाद?
पुल निर्माणमा निर्माण कम्पनी मात्र नभई डिजाइन नै गलत भएको विशेष अदालतमा बहसमा क्रममा कुरा उठेको थियो। विशेष अदालतमा बहसका क्रममा पुगेका विज्ञहरुले उक्त पुल डिजाइन गर्दा त्रुटि भएको स्वीकार गरेका थिए।

विशेषले २०७९ वैशाख २५ गते फैसला सुनाउँदै पप्पुलाई ३ करोड ७२ लाख जरिवाना तिराउने ठहर गर्‍यो। विशेषले आफ्नो फैसलाको पूर्णपाठमा अन्य प्रतिवादीहरु भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ, राजेशकुमार यादव, नवराज केसी, हरिबहादुर खड्का र कार्मा तेन्जन तामाङले पुलको स्वीकृत ड्रइङ, डिजाइन र स्पेसिफिकेसन विपरीत बलनियतपूर्वक काम गर्न स्वीकृति दिएको ठहर गरेको छ।

काम गर्न स्वीकृति दिने, काम गराउने भानु जोशी, मनोज श्रेष्ठ र राजेशकुमार यादवलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन अनुसार आठ महिना कैद र जनही २५ हजार रुपैयाँ, नवराज केसी र हरिबहादुर खड्काको हकमा ६ महिना कैद र २० हजार जरिवाना गर्ने फैसला विशेषले सुनाएको छ। विशेष अदालतले यो फैसलाको आधार नै त्रुटिपूर्ण डिजाइनमा काम गराएको भन्ने छ।

बबई पुलको सुरुवात २०६६ मा भएको थियो। बबईको इनियसियल डिजाइन तत्कालीन समयमा भएको थियो। मेह कन्सल्टेन्सीले सुरुको डिजाइन गरेको थियो। पुलको लागत २३ करोड ७६ लाखको हुने उसको डिपिआरमा उल्लेख थियो।

डिजाइन वेल फाउन्डेसन (इनार जस्तो) ७ मिटर गोलाइ र १५ मिटर गहिराइको १७ वटा जग निर्माण गर्नुपर्ने डिजाइन गरिएको थियो। उक्त डिजाइन सडक विभागले चित्त बुझाएन। सडक विभागले २०६८ सालमा पुनः रि-डिजाइन गरायो। वैशाख २० गते एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीमार्फत विभागले पुलको डिजाइन गरायो। एभरेष्टले जिम्मेवारी लिएको ७ दिनमै पुलको डिजाइन गरेर दिएको थियो।

अख्तियारले पनि हुनै नसकिने ७ दिनभित्र पुलको डिजाइन गरेर दिएको भन्दै उक्त कम्पनीका प्रोप्राइटर कृष्णदेव यादवलाई १ लाख ४१ हजार बिगो दावी गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो। उक्त नक्सा स्वीकृत पनि भयो। ९ महिना लाग्ने काम ७ दिनमै गरेको भन्दै आलोचना हुँदाहुँदै विभागमा मिलेमतोमा पुलको डिजाइन भएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ।

माटो परीक्षणदेखि सबै काम सकेर उसले पुलको डिजाइन गरेको थियो। माटोको परीक्षण नै गर्न २८ दिन लाग्छ। उसले कसरी डिजाइन गर्‍यो भन्ने प्रश्न उठ्ने ठाउँ थियो। उक्त कम्पनीले १ लाख २५ हजारमा ४३५ मिटर लामो पुल डिजाइन गरेको थियो। अख्तियारले उक्त नक्सा फिल्डमा गएर बनाउनेभन्दा कम्प्युटरमा बसेर नक्सा बनाएको आशंका गरेको थियो।

२०६८ असार २२ मा पप्पुले पुलको ठेक्का पायो। २०६८ वैशाख ३० मा बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो। असारमा पप्पुसँग पुल निर्माणको सम्झौता पनि भयो। १६ करोड ६८ लाख रुपैयाँमा सम्झौता भएको पुलमा फेरि विवाद सुरु भयो। २०६८ मंसिर १४ गते पप्पुले पत्र लेखेर सडक विभागले गराएको डिजाइनमा पुल बनाउन नसकिने भनी काम गर्नका लागि पुनः डिजाइन गरिनुपर्ने र त्यसका लागि थप खर्च लाग्ने पत्र लेख्यो। यो डिजाइन ठिक छैन भनी उसले पत्र लेखेको थियो। पप्पुले उक्त पत्रमा तीन वटा कुरा उठाएको थियो।

एभरेष्टले दिएको रिपोर्टमा माटो भनिएको थियो, तर जग खन्दा बालुवा देखियो। बालुवामा डिजाइन गरेको बोर पाइल फाउन्डेसनमा पुल अड्याउन सकिँदैन र आईआरसी कोड अनुसार कम्तीमा १.२ डाइमिटर गोलाइ हुनपर्छ भनी पप्पुले विभागलाई पत्र लेख्यो।

पप्पुको अनुरोधपछि विभागले पुनः डिजाइनका लागि रकम उपलब्ध गराउने भन्दै कार्यदेश दियो। विभागको आदेशमा मल्टिल्याप प्रालिसँग २०६८ सालमा प्राविधिक परीक्षण गरियो। पुलको रि-डिजाइन पनि गरियो। उक्त डिजाइनमा बोर पाइल ०.७ लाई परिर्वतन गरी ७ डायमिटरको वेल फाउन्डेसन गर्ने सिफारिस आयो। यही अनुसार अघि बढ्नका लागि निर्माण कम्पनीले सडक विभागलाई पत्र लेख्यो। तर विभागले त्यसलाई स्वीकार गरेन। र, पुरानै डिजाइन ठिक भएकाले त्यही अनुसार अघि बढ्नु भनी आदेश दियो। रि-डिजाइन गर्दा सरकारले ४ लाख ८० हजार भुक्तानी गरेको थियो।

सो रिपोर्ट अनुसार सडक विभागले डिजाइन परिवर्तन गर्न नपर्ने भनी लेखेपछि पप्पुले कि काम गर्नुपर्ने कि त ठेक्का छोड्नुपर्ने भयो। तत्कालीन डिभिजन प्रमुख भानु जैशीले २०६८ मंसिर २८ मा बोर पाइललाई डिजाइन परिर्वतन गर्न नपर्ने भनेका थिए। यही कारण उनी अख्तियारको प्रतिवादी समेत बने।

०.७ मिटर उपयुक्त नभएको भन्दै आएको र ७ डायमिटर वेल फाउन्डेसनमा परिर्वतन गर्ने डिजाइनरको रायसहित सडक विभागका महानिर्देशकसमक्ष स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने निर्णय भयो। एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीका तर्फबाट डिजाइन गर्ने विजय जैसीले कुनै परीक्षण नै नगरी पुरानै एभरेष्टको डिजाइनको आधारमा काम अघि बढाउन २०६८ माघ ३ मा निर्देशन दियो। त्यसपछि निर्माण व्यवसायी पप्पुले २०७३ असार २१ मा पुल निर्माण सम्पन्न भएको भनी सडक विभागलाई हस्तान्तरण गर्‍यो।

वारेन्टी अवधि २०७४ असार ३० सम्म रहेको अवस्थामा २०७४ साउन २९ मा बबईमा ठूलो बाढी आयो। बाढीले पुलको १५ नम्बर पिलर भासियो। सोही कारण पुल भत्कियो। अख्तियारका अनुसन्धान अधिकृत कुन्साङ शेर्पा सहितको टोलीले अध्ययन गर्‍यो। स्थलगत अध्ययन गर्न गएको सो टोली भासिएको पुलको पिलर १५ परीक्षण नै नगरी काठमाडौ फर्कियो।

२०७५ असोज १९ मा निर्माण व्यवसायी, एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीसहित १० जना कर्मचारी विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भयो। मुद्दा दायर भए पनि करार ऐन बमोजिम २०७७ भदौ १७ मा तत्कालीन महानिर्देशक केशवकुमार शर्माको उपस्थितिमा निर्माण व्यवसायीवाट करार बमोजिम पुल निर्माण गर्न कार्यादेश दिइएको थियो।

3 (1)1676882944.jpg

पप्पु कन्स्ट्रक्सनले काम सुरु गर्दा जमिनमुनि माटोको साटो बालुवा र गेगर भेटिएपछि तोकिएको डिजाइन (बोर पाइल फाउन्डेसन) मा निर्माण गर्दा जग कमजोर हुने देखियो। र, त्यसलाई पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने भयो। यही कोणबाट विवाद सुरु भयो। अख्तियारले पनि यही विन्दुमा टेकेर अनुसन्धान सुरु गरेको थियो।

त्यसपछि फेरि डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगञ्जको आदेशमा पुनः माटो परीक्षण गरी मल्टी ल्याब प्रालिले ७ मिटर चौडाइ र कम्तीमा १० मिटर गहिराइको वेल फाउण्डेसनमै काम अघि बढाउनुपर्ने रिपोर्ट नोभेम्बर २०११ मा दिएको थियो।

मल्टी ल्याब प्रालिले तयार पारेको ७ मिटर चौडाइ र १० मिटर गहिराइको वेल फाउण्डेसनको रिपोर्टलाई डिभिजन प्रमुखले स्वीकृतिका लागि सडक विभागमा पठाए। तर यो रिपोर्टलाई सडक विभागका तत्कालीन प्रमुखले स्वीकार नगरेका कारण पुल कच्चा भएकोले निर्माण कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन नसक्ने अख्तियारको दावी थियो।

नेपालगञ्जका डिभिजन प्रमुखले २०६८ साल पुस २९ गतेको सडक विभागको निर्णय उल्लेख गर्दै २०६८ माघ ३ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सनलाई पत्र लेखी पूर्ववत् ७० सेमी चौडाइको बोर पाइल फाउण्डेसन डिजाइनमा भएको सम्झौताअनुसार नै काम अघि बढाउन निर्देशन दिएका थिए। र, पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुरानै एभरेष्ट कन्सल्टेन्सीको डिजाइन अनुसार ७० सेमीका पिल्लरहरु प्रयोग गरेर बोर पाइल प्रविधिबाट पुल बनायो, जुन बबई नदीमा उपयुक्त नभएको पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेज र अख्तियारको दुई दुई वटा प्राविधिक अध्ययनले देखाइसकेका थिए।

निर्माण कम्पनीका अनुसार २०६५ सालमै यही पुलका लागि एमईएच प्रालि, मल्टी र नेपेकोनले संयुक्त रुपमा गरेको डिजाइनमा सिंगल लेन (४.२५ मि) निर्माण गर्न ७ मिटर चौडाइ र १७ मिटर गहिराइको वेल फाउण्डेसन नै हुनुपर्ने र स्पानको दुरी २४ मिटर हुनुपर्ने रिपोर्ट बुझाएको थियो। करिब २८ करोड रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको यो डिजाइन सडक विभागले स्वीकृतसमेत गरेको थियो।

तर, टेण्डर नोटिसअघि एभरेस्ट इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीमार्फत रि-डिजाइन गरी ७० सेमी चौडाइको पाइल १५ मिटर गाड्ने गरी बोर पाइल फाउण्डेसनको डिजाइन बनाइएपछि पुल कमजोर पारिएको थियो। बाढीले पुल बिगारेपछि रेक्टिफिकेसनसम्बन्धी पुल्चोक इञ्जिनियरिङलाई अध्ययन गर्न दिँदा सडक विभागले ४० लाख खर्च गरेको पनि विवरणमा देखिन्छ।

लागत न्यूनीकरणका लागि विभाग र मातहतका कार्यालयले पुल फाउण्डेसनको डिजाइन नै कमसल बनाएको स्पष्ट देखिएको छ।

सर्वोच्च गयो पप्पु, नयाँ बोलपत्रका लागि अलमलमा विभाग
विशेष अदालतबाट जरिवाना गरेपछि त्यस विरुद्ध निर्माण कम्पनी पप्पु कन्स्ट्रक्सन सर्वोच्च अदालत गएको छ। सर्वोच्चमा उसले विशेषको फैसला त्रुटिपूर्ण भएको दावी गरेको छ। पप्पुले विशेषले आफूलाई मात्र जरिवाना गर्ने अनि गलत डिजाइन गर्ने र त्यसलाई स्वीकृत गर्नेहरुलाई उन्मुक्ति दिने कार्य बदरभागी भएको दावी गरेको छ। पप्पुले आफूले पुलको डिजाइन नै गलत भएको भनी पटकपटक पत्र लेखेको तर जबरजस्ती गलत डिजाइनमा काम गर्न बाध्य गराएको दावी गरेको छ।

त्यस्तै पुल भासिनुमा गलत डिजाइनका साथै उक्त क्षेत्रमा २०७४ सालमा आएको बाढीको भार थेग्ने अनुमान नै डिजाइनमा नभएको दावी पप्पुले गरेको छ। विभाग र अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई आफूहरुले समयमै रि-डिजाइन गराएर सचेत गराएको तर नमानेका कारण यसमा सरकारी निकाय नै दोषी भएको दावी गरेको छ। उसले उक्त प्रकरणमा निर्माण कम्पनीको कतै पनि दोष नभएकाले सफाइ पाउनुपर्ने दावी गरेको छ।

कसरी पायो पप्पु कन्स्ट्रक्सनले ठेक्का?
बबई नदीमा पुल निर्माणका लागि २०६८ साल असार २२ गते पप्पु कन्स्ट्रक्सन र सडक डिभिजन कार्यालय बाँकेबीच सम्झौता भएको थियो। सम्झौतापत्रमा डिभिजन कार्यालयका तत्कालीन प्रमुख भानु जोशीले हस्ताक्षर गरेका थिए। कुल १६ करोड ६८ लाख ४ हजार ३०८ रुपैयाँमा पप्पु कन्स्ट्रक्सनले पुलको ठेक्का हात पारेको थियो।

2 (1)1676882944.jpg

पप्पुले २०७३ असार २५ गतेसम्म पुल निर्माण गरी हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो। बीचमा डिजाइनमा विवाद भएपछि ढिला भएको थियो। उसले २०७३ असार २१ गते पुल बनाएर हस्तान्तरण गर्‍यो। हस्तान्तरण गरेको एक वर्षसम्म पुल राम्रैसँग चल्यो। तर २०७४ साउन २९ गते बबई नदीमा बाढी आएका बेला पुलको १५ पाइल भासियो र बीच भाग क्षतिग्रस्त भयो। बर्दियाको जब्दीघाटमा भासिएको यो पुल अहिले पनि जीर्ण नै छ।

एक-अर्कालाई दोष दिँदै विभाग र पप्पु
सडक विभागका प्रवक्ता रामहरि पोखरेलले उक्त स्थानमा नयाँ पुल बनाउने प्रक्रिया विभागले अघि बढाउने बताए। ‘थप के काम भइरहेको छ, पुल महाशाखामा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। पप्पुले बनाएको पुल काम नलाग्ने भएकाले नयाँ निर्माणको लागि आवलपत्र आह्वान होला।’

सडक डिभिजन कार्यालय नेपालगञ्जका जनक धामीले पप्पुलाई ठेक्का तोडेको कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गरिएको थियो। तर उनले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेपछि रोकिएको बताए। उनले भने, ‘अदालतले हामीसँग पनि लिखित जवाफ मागेको थियो। हामीले जवाफ बुझाएका छौं। अब फैसला होला।’

पप्पु कन्स्ट्रक्सनका सुमित रौनियारले सडक विभागका अधिकृतहरुले गलत काम गरेका कारण आफूहरुले मुद्दा र बदनामी भोगेको दावी गरे। बाढीमा पुलको एउटा पिलर भासिएपछि त्यसको कारणबारे सत्यतथ्य नै नबुझी निर्माण कम्पनीलाई आरोपित गर्ने काम भएको रौनियारको दावी छ।

२०७३ असार २१ मा पुल हस्तान्तरण गरिएको थियो र एक वर्षसम्म अर्थात् २०७४ साउन २९ गते बाढीले क्षति नगर्दासम्म बबई पुलमा सवारी साधनहरु ढुक्कसँग चलेकाले आफूहरु दोषी नभएको तर अख्तियारले मुद्दा लगाउनेदेखि सार्वजनिक रुपमा बदनाम बनाउने काम भएको उनले बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।