सवारी दुर्घटनाको मानवीय कारण: न्यायाधीशले ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्दा ‘लापरबाही’को कसुरमा उन्मुक्ति पाउँछन् चालक

नेपाल लाइभ विशेष

सवारी दुर्घटनाको मानवीय कारण: न्यायाधीशले ‘स्वविवेक’ प्रयोग गर्दा ‘लापरबाही’को कसुरमा उन्मुक्ति पाउँछन् चालक सवारी ज्यानका अधिकांश मुद्दामा कसुर परिवर्तन र मागदाबीभन्दा कम सजाय

दुर्गा दुलाल बुधबार, माघ १८, २०७९ १२:०१

काठमाडौं– २८ मंसिर २०७६ को बिहान। काठमाडौंको बुढानीलकण्ठमा बा १४ च ६१२३ नम्बरको कारले फुटपाथमा हिँडिरहेकी महिलालाई ठक्कर दियो। पृथ्वी मल्लले चलाएको कारको ठक्करबाट गोरखा स्थायी घर भइ विष्णुमती बस्ने ४२ वर्षीया लीला देवकोटाको ज्यान गयो।

प्रहरी अनुसन्धानबाट पृथ्वी मल्लले मदिरा सेवन गरी, अनियन्त्रित रुपमा कार चलाउँदा दुर्घटना भएको देखियो। उनीसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) नभएको पनि भेटियो।

प्रहरीले अनुसन्धान सक्यो। जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्‍यो। तर, काठमाडौं जिल्ला अदालतले सुनाएको फैसला भने विवादित बन्यो।

जिल्ला अदालतले उक्त घटनालाई सामान्य दुर्घटना भन्दै मल्ललाई ६ महिना कैद र १ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने मात्रै फैसला सुनायो। पुर्पक्षका लागि जिल्ला र उच्च अदालतले थुनामा पठाएका बेला मल्ल अधिकांश समय बिरामी भएको भन्दै अस्पताल बसेका थिए। सर्वोच्च अदालतले २०७७ असार ३१ मा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर उनलाई तारेखमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। जिल्ला र उच्चको आदेशले नै ७ महिना कटेकाले मल्लले जेलै नबसी सजाय भुक्तान गरे।

मल्लविरुद्धको अभियोगपत्रमा उनले लापरबाहीपूर्ण तरिकाले सवारी चलाएको दाबी गरेको थियो। तर, काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीश सूर्यप्रसाद अधिकारीको इजलासले उक्त दाबी अस्वीकार गर्‍यो। जिल्ला न्यायाधीश अधिकारीको ७ चैत २०७८ को इजलासले उक्त दुर्घटनालाई सामान्य ठहर गर्‍यो, सोहीअनुसार सजाय निर्धारण गर्‍यो।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले दायर गरेको अभियोग पत्रमा मल्ललाई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को (२) अनुसार सजाय हुनुपर्ने मागदाबी गरिएको थियो। ऐनको दफा १६१ को (२) मा ‘कसैको ज्यान जान सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै सतर्कता नपनाइ लापरबाही रुपमा सवारी चलाइ कुनै मानिसलाई किची वा ठक्कर दिइ मृत्यु भएमा ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैद र ३० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने’ व्यवस्था गरिएको छ। तर जिल्ला अदालतले भने अभियोग पत्रको दाबी अस्वीकार गर्दै दफा १६१ को उपदफा (३) अनुसारको कसुर ठहर गर्दै सोहीअनुसार सजाय निर्धारण गर्‍यो।

दफा १६१ को उपदफा (३) मा ‘कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा सवारी दुर्घटना हुन गइ सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई १ वर्षसम्म कैद वा २ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ,’ भनिएको छ। जिल्ला अदालतले दफा १६१ को (३) को कसुर ठहर गर्दै मल्लले लापरबाहीपूर्वक सवारी चलाएको भन्ने दाबी ‘झुटो’ ठहर गरिदियो। जबकि प्रहरी अनुसन्धान (स्वास्थ्य परीक्षण समेत)बाट चालक मल्लले मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएको पाइएको थियो। दुर्घटनामा परेको मल्लले चलाएको कारमा रहेका यात्रुहरुले बयानका क्रममा समेत आफूहरुसहित मल्लले पनि मादक पदार्थ सेवन गरेको स्वीकार गरेका थिए।

मुद्दाको पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको अवधिमा जेल नबसी, उपचारको बहानामा अस्पताल बसेरै सजाय भुक्तान गरेका मल्ल अमेरिका पुगे। मल्ललाई उन्मुक्ति दिने न्यायाधीश अधिकारी न्याय परिषद्‌मा तानिए। परिषद्‌मा हाजिर भए पनि उनीमाथि थप अनुसन्धान अथवा कारबाही केही भएको छैन।

जिल्लाको यो फैसला विवादमा परेपछि सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्लाको फैसला बदर माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा पुनरालोकन निवेदन दिएको छ। उच्च अदालत पाटनले हालसम्म फैसला सुनाएको छैन। मुख्य अभियुक्त भनिएका मल्ल भने अमेरिका पुगिसकेका छन्।

०००

२०७६ असोज १३ गते धादिङको गजुरीमा १ टिपरको ठक्करबाट मोटरसाइकलमा सवार यात्रु राजेश पनेरुको मृत्यु भयो। टिपरका चालक हरिबहादुर पाल थिए। प्रहरीको अनुसन्धानमा टिपर चालकले लापबाही गरेको देखियो।

तीव्र गतिमा भएको, गलत दिशा (रङ साइड)मा पुगेर मोटरसाइकललाई ठक्कर दिएको देखिएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय धादिङले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९को दफा १६१ को २ को सजाय माग गर्दै टिपर चालकविरुद्ध धादिङ जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गर्‍यो।

तर, धादिङ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रमेशप्रसाद ज्ञवालीको इजलासले चालकको लापरबाही पुष्टि हुन नसकेको भन्दै उनीविरुद्ध माग गरिएको भन्दा कम, दफा १६१ को उपदफा (३) अनुसार मात्रै सजाय निर्धारण गर्‍यो।

दुर्घटनालगत्तै ट्रक तथा टिपर यातायात व्यवसायी समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धादिङमा मृतकको किरिया खर्चबापत भन्दै ५ लाख रुपैयाँ जम्मा गरेको थियो। समितिले दुर्घटनामा परेको मोटरसाइकल मर्मत गरी धनीको जिम्मा लगाउने कागज पनि गरिएको थियो। यो मुद्दामा व्यवसायीहरुको संगठन हाबी भएको थियो।

माथि उल्लेख २ घटना र त्यसमा भएको ‘न्याय निरुपण’ले सवारी ज्यानको मुद्दामा कसरी सवारी चालकले सजिलै उन्मुक्ति तथा कम सजाय पाउँछन् भन्ने देखाउँछ। नेपालमा हुने सवारी दुर्घटनामध्ये ७३ प्रतिशत कारण मानवीय (चालक) रहेको पछिल्ला उदाहरणले देखाएका छन्। तर, त्यो कारणलाई न्यूनीकरण गर्ने सजायको व्यवस्थाको भने पूर्ण कार्यान्वयन वा पालना भएको देखिँदैन।

सरकारले नै गरेको अध्ययनमा सवारी दुर्घटनाका मुद्दामा धेरै समस्या रहेको देखाएको छ। महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले गरेको १ अध्ययनले दुर्घटनापछिको अनुसन्धान, अभियोगपत्र दायर र फैसलासम्ममा धेरै समस्या रहेको देखाएको थियो।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक प्रतिवेदनमा वर्षभर भएका दुर्घटनामध्ये करिब २५ प्रतिशतमा मात्रै लापरबाहीमा मुद्दा चलाइएको उल्लेख छ। वर्षभरी सवारी दुर्घटनामा चलाइएका २ हजार ३६२ मुद्दामध्ये ६२३ मा मात्रै सवारी चालकले लापरबाही गरेको दाबी गरिएको छ।

अधिकांश मुद्दामा कसुर परिवर्तन र मागदाबीभन्दा कम सजाय
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले केही वर्ष अघि सवारी दुर्घटनासम्बन्धी मुद्दाको अध्ययन गरेको थियो। उक्त अध्ययनले सवारी ज्यानको मुद्दामा माग गरिएको सजायमध्ये अधिकांशमा कम सजाय ठहर भएको देखाएको थियो।

अनुसन्धान सकेर अदालतमा अभियोग पत्र दायर गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१ को उपदफा (२) अनुसार सजाय मागदाबी भए पनि अदालतले भने सजाय घटाएर उपदफा (३) अनुसारको कसुर ठहर गरिदिने गरेको उक्त अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसरी ठहर भएकोमध्ये एउटा मुद्दामा मात्र ९ महिना कैद, एउटामा ४ महिना कैद सजाय भएको र बाँकी मुद्दाहरुमा प्रतिवादी अनुसन्धानको क्रममा थुनामा बसेको अवधि बराबर हुनेगरी कैद निर्धारण गरेको पाइएको थियो।

वुढानीलकण्ठ दुर्घटनाका अभियुक्त पृथ्वीबहादुर मल्लको हकमा पनि यही भएको थियो। जिल्ला अदालतले उनी थुनामा बसेको अवधिभन्दा १ महिना कम हुने गरी सजाय सुनाएको थियो।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६१ (२) बमोजिमको सजायको मागदावी भएका ८ मध्ये एउटामा मात्र मागदाबी बमोजिम कसुर ठहर गरी न्यूनतम २ वर्ष कैद भएको उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यस्ता छन् अध्ययनका निष्कर्ष:

मातहत अदालतहरुबाट सवारी ज्यान मुद्दामा फैसला गर्दा अधिकांश मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट लापरबाही मान्ने सम्बन्धमा प्रतिपादित सिद्धान्तको अनुसरण नगरेको,
अदालतमा पेस भएका २५ प्रतिशत मुद्दा पेस भएकै दिन फैसला भएको र सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६१(२) अनुसार मागदाबी लिइएका मुद्दामा पनि करिब ८७ प्रतिशत मुद्दामा ऐनको दफा १६१(३) अनुसार कसुर परिवर्तन गरी सजाय भएको पाइयो,
कसुर परिवर्तन भइ सजाय भएका ६ वटा मुद्दामा पुनरावेदन गरिएको भए पनि पुनरावेदन अदालतबाट सुरु फैसला नै सदर भएको,
ती मुद्दाहरुमा आधा मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहोर्‍याइ हेरी पाउँ भनी निवेदन गरिएकोमा ती मुद्दाहरुमा निस्सा प्राप्त हुन सकेको देखिएन,
अभियोजन गर्दा मनसाय र लापरबाहीको तथ्यहरुको सही बिश्लेषण गरी कानुनमा आधारित भइ अभियोजन गर्ने र सुरु अदालत तथा पुनरावेदन सुन्ने अदालत र अभियोजनकर्ता समेतबाट सवारी ज्यान मुद्दाको फैसलामा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको अनिवार्य रुपमा अनुसरण गर्नु पर्दछ। यसैगरी कानुनले व्यवस्था गरेको तजबिजी सजाय गर्दा सोको आधार र कारण बिश्लेषण गर्नु पर्दछ,
अदालतले फैसला गर्दा कसुर परिवर्तनको अवस्था देखिए सोको स्पस्ट आधार र कारण उल्लेख गर्नु पर्दछ, कसुरदारलाई कानुनमा तोकिएको न्यूनतम सजाय मात्र नगरी तथ्यमा आधारित भइ प्रमाणको रुपबाट देखिएको दोषका आधारमा सजाय तोकी सोको प्रभावबाट दुर्घटना कम गराउन सहायक हुने देखिन्छ,
दुर्घटनाबाट घाइते भएकाको उद्धार र उपचारमा चालकको सक्रियता न्यून देखिएकोले चालक आफैं घाइते भएको अवस्थामा बाहेक दुर्घटनापश्चात घाइतेको उद्दार र उपचारमा सक्रियता नदेखाउने चालकलाई तोकिएको सजायमा न्यूनतम हुने गरि सजाय निर्धारण नगर्ने।

चालकले कसरी, किन पाउँछन् उन्मुक्ति?
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका प्रवक्ता सञ्जिवराज रेग्मी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले अपराधको अवस्था हेरेर सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको भए पनि कतिपय जिल्ला न्यायाधीशले स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गर्दा फैसला विवादमा पर्ने गरेको बताउँछन्। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले सवारी ज्यानको मुद्दामा १ वर्षदेखि जन्म कैदको सजाय हुने व्यवस्था गरेको र त्यहीअनुसार अभियोगपत्र तयार हुने गरेको रेग्मीको भनाइ छ।

फैसला गर्ने क्रममा सजाय निर्धारण गर्ने अधिकार न्यायाधीशलाई हुने भएकाले न्यायाधीशले प्रमाणले पुष्टि गरेका आधारमा सजाय गर्ने र चित्त नबुझेको फैसलाहरुमा सरकारी पक्ष माथिल्लो अदालत जाने गरेको उनले बताए।

‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनमा ३ प्रकृतिको दुर्घटना र सजायको उल्लेख छ। ऐनको दफा १६१ को उपदफा १, २ र ३ अनुसारको सजाय गर्ने उल्लेख छ। यसमा जन्मकैद हुने पनि उल्लेख छ,’ उनले भने, ‘१ मा ज्यान मार्ने उद्देश्य राखेमा गरिने सजाय उल्लेख छ। उपदफा २ मा जानी जानी वा लापरबाही गरेर मृत्यु भयो भने ३ वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको कुरा छ। उपदफा ३ चाहिँ हेलचेक्र्याइँको कुरा हो। एक्कासी कुनै घटना भयो र नियत थिएन भने १ वर्षसम्म कैद हुने कुरा राखिएको हो।’

दफा १६१ को उपदफा (२) को मागदाबी गरिए पनि उपदफा (३) अनुसार फैसला हुने गरेको विषयमा धेरै प्रश्न उठेको रेग्मी बताउँछन्। यद्यपि अदालतले कसरी ठहर गर्ने वा कुन सिद्धान्त पालना गर्ने भन्ने कुराले सजाय तोक्ने कुरालाई निर्धारण गर्ने उनी बताउँछन्।

‘सवारी दुर्घटना जानी जानी हो कि हैन? वा लापरबाही हो भन्नेमा हालसम्म अदालतले प्रतिपादन गरेको सिद्धान्त रहेको र त्यहीभित्र मागदाबी सरकारी पक्षले गर्ने गरेको छ,’ उनले भने, ‘सवारी चालक अनुमतिपत्र नभएको, सवारी साधनको अवस्था दुरुस्त नहुनु, सवारी चल्ने सडकको अवस्था आकलन नगरी चलाउनु, चलाउने चालक चेत वा अचेत छ कि, तीव्र गति हो कि हैन भन्ने आधारमा दुर्घटनामा लापरबाही थियो कि थिएन भन्ने पुष्टि हुन्छ।’

यी आधारहरु पुष्टि गराउन नसकेमा न्यायाधीशले अर्को दफामा सजाय गर्ने उनले बताए। यी मुद्दामा अनुसन्धानको क्रमदेखि फैसलासम्म यातायातका समितिहरुको प्रभाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले प्रत्यक्ष प्रभाव नहुने दाबी गरे। ‘समितिहरुले प्रभाव पारेको कुरा प्रमाणले पुष्टि गर्ने देखिँदैन। चालकलाई कम सजाय होस् र छिटो निर्णय होस् भन्ने चाहाना राख्लान्, तर मुद्दा नै प्रभावमा परेको देखिँदैन,’ उनले भने, ‘पीडकले कहिलेकाहीँ बयान गर्दा पनि मुद्दामा प्रभाव परेको देखिन्छ।’

अधिवक्ता सुवास आचार्य सवारी मुद्दामा कम सजाय हुनु वा उन्मुक्ति पाउनुमा विद्यमान कानुनी व्यवस्था, अनुसन्धान र फैसला गर्ने न्यायाधीशमा भर पर्ने देख्छन्। कतिपय मुद्दा कानुनका आधारमा ठहर नभएको, कति अनुसन्धान नै फितलो हुदाँ प्रमाण नपुगेर सफाइ पाएको र कतिपयमा न्यायाधीशको आचारणमै प्रश्न उठेको उनको अनुभव छ।

‘सवारी दुर्घटनाका मुद्दामा ऐनको दफा १६१ को (२) को मागदाबी हुने अनि ठहर (३) मा हुने गरेको देखिनुको कारण अनुसन्धानदेखि न्यायाधीशको स्वविवेकसम्म भर पर्दछ,’ अधिवक्ता आचार्य भन्छन्, ‘ऐनमा पनि त्रुटि छ। सवारी धनीलाई यस्ता मुद्दामा सधैं उन्मुक्ती दिइएको देखिन्छ।’

गम्भीर प्रकारका लापरबाहीको घटनालाई पनि भवितब्य वा दुर्घटना गराउने उद्देश्य नराखेको ठहर हुनुमा पर्याप्त अनुसन्धान र प्रमाण पेस हुन नसको पनि हुनसक्ने उनको बुझाइ छ। गम्भीर प्रकृतिका यस्ता घटनाहरु लापरबाही ठहर हुने हो भने त्यहीअनुसार अनुसन्धान हुनुपर्ने अनि दाबीका लागि प्रमाण पनि पेस गर्ने अभ्यास हुनुपर्ने उनले बताए।

नेपाल प्रहरीका अवकाशप्राप्त नायव महानिरीक्षक (पूर्व डीआईजी) केशव अधिकारीको अनुभवमा यसमा धेरै पक्षको चलखेल हुने गरेको छ। सवारी धनी, सवारी साधनका समितिहरु र पीडितले अदालतमा होस्टाइल हुने कारणले पनि सवारी दुर्घटनामा लापरबाही भए पनि चालकले सफाइ पाउने वा कम सजाय हुने गरेको उनले बताए।

‘अधिकांश दुर्घटनाहरुमा पीडितलाई सुरुमै आर्थिक प्रस्ताव पुग्ने हुन्छन्। अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा यस्ता पीडितमध्ये धेरैको आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको पाइएको पनि छ,’ उनले भने, ‘यसैको फाइदा उठाउने कार्य भइरहेको देखिन्छ।’ दुर्घटनालगत्तै पीडितहरु प्रहरीकोमा आक्रोशपूर्ण रुपमा आउने अनि विस्तारै आर्थिक प्रलोभनमा पर्ने वा प्रभावमा पर्दै गएपछि बयान नै नगर्ने सम्मका घटनाहरु भएको उनले सुनाए।

सम्बन्धित सामग्री: