काठमाडौं– कोशी प्रदेशमा सरकार र प्रदेश सभा दुवैले पूर्णता पाउन सकेका छैनन्। सरकारको नेतृत्व गर्दै नेपाली कांग्रेसका केदार कार्की असोज १८ गते सत्तारोहण भए पनि मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन्।
त्यसअघि प्रदेश सभाका तत्कालीन सभामुख बाबुराम तिम्सिनाले पदबाट राजीनामा दिएर बहुमत पुर्याउन भूमिका खेलेपछि सो पद रिक्त रहेका कारण सदनले पनि पूर्णता पाउन सकेको छैन।
यता, तत्कालीन अवस्थामा नेकपा एमालेका सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री हुँदै गर्दा कार्कीले एमालेबाट राम राना र कांग्रेसबाट शमशेर राईलाई मन्त्रीको सपथ खुवाएका थिए। तर एमालेसँगको सहमति विपरीत माओवादी लगायत संघीय गठबन्धन दलको सहमति अनुसार नै कार्की अघि बढ्न थालेपछि एमालेले सरकार छोडेको थियो। समर्थन भने अद्यापि कायमै छ।
यसबीचमा कार्कीले एकीकृत समाजवादीबाट कमलप्रसाद जवेगु र माओवादी केन्द्रबाट गणेश उप्रेतीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन्। तर राई सहित जवेगु र उप्रेतीले मन्त्रालयको जिम्मेवारी भने आइतबार मात्रै पाएका छन्। त्यसअघि असोज २८ गते मन्त्री भएका राई र कात्तिक १७ गते मन्त्री भएका अन्य दुई सहित बिनाविभागीय हैसियतमा रहेका थिए। ढिलो गरी मन्त्रीहरुको कार्यविभाजन तोकेका मुख्यमन्त्री कार्कीले सरकारलाई पूर्णता दिने सन्दर्भमा भने अझै विलम्ब गर्ने भएका छन्।
पछिल्लो साता बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकले अब रिक्त रहेको सभामुख चयन गर्ने र सरकार विस्तार गर्ने सहमति गरेको माओवादी सांसद राजेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए। ‘अब सदनले नेतृत्व कसले पाउने टुङ्ग्याउने, अनि सरकारले पूर्णता पाउने भन्नेमा छलफल चल्छ भन्ने हामीबीच सहमति बनेको छ,’ कार्कीले नेपाल लाइभसँग भने।
कार्कीले राईलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, जवेगुलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र उप्रेतीलाई पर्यटन, बन तथा वातावरण मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन्। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, उद्योग कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र खानेपानी सिँचाई तथा ऊर्जा मन्त्रालय भने मुख्यमन्त्री कार्कीकै जिम्मामा रहेको छ।
सत्ता गठबन्धनले सरकारको स्थायित्वका लागि पहिला सभामुखको टुङ्गो लगाउनु पर्ने दबाब रहेको कांग्रेस सचेतक भूपाल राईको धारणा छ। ‘पहिला हामी बहुमतमा हुँदाहुँदै अल्पमतमा पार्ने काम भएको सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर संसद्बाट हुने खेल रोक्न पनि सभामुख टुङ्गिनु आवश्यक छ,’ राई भन्छन्।
सभामुख को?
अहिलेको संसद्को नेतृत्व उपसभामुख सिर्जना दनुवारले गरिरहेकी छिन्। अब बन्ने सभामुख को भन्ने जवाफमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरु भन्छन्, ‘एमाले वा राप्रपाबाट बन्छन्।’
तर, सत्ता गठबन्धनले सभामुख लिएर सरकारमा सहभागी हुन राप्रपालाई फकाइरहेका छन्। राप्रपा यो गठबन्धनमा आए स्पष्टसँग बहुमत सुनिश्चित गर्ने गठबन्धनको ध्यान छ। अहिले एमालेको समर्थनलाई हिसाब नगर्ने हो भने सत्तापक्षसँग ४७ सांसद छन्। राप्रपाका ६ सांसदको समर्थन आए उसलाई ढुक्क हुनेछ।
राप्रपा भने यसै फकिने ‘मुडमा’ छैन। यो पार्टी कोशीमा हुने लेनदेन एकमुष्ट रुपमा केन्द्रबाटै तय गर्ने तयारीमा छ। तर यसबारे भने नेताहरु मौन रहेका छन्। उनीहरु यति मात्र भन्छन्, आफ्नो कारणले कहीँ पनि अस्थिरिता नहोस्। ‘हामी अस्थिरताको कारक बन्दैनौँ। तर सभामुख लिने सरकारमा पनि जाने कुनै छलफल भएको छैन,’ राप्रपा कोशीका संसदीय दलका नेता भक्ति सिटौला भन्छन्।
गठबन्धन भने राप्रपालाई सरकारको नेतृत्वको आलोपालो गर्ने सहमति गराउने प्रयासमा रहेको गठबन्धनका एक नेताले दाबी गरेका छन्।
राप्रपा सहमत नभएमा के गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्नमा ती नेता भन्छन्, ‘संसद्को ठूलो दल पनि हो एमालेले सदनको नेतृत्व लिन्छ नि।’
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री उद्धव थापाले विश्वासको मत लिने दिन उपसभामुख दनुवार गयल भइदिएर कांग्रेसकै एक सांसद सभामुखको भूमिकामा बस्न बाध्य हुनु परेको थियो। यस कारण पनि गठबन्धन एमालेकै कारण कुन बेला ढल्छ भन्ने शंकामा रहेको छ। तर संवैधानिक कारण एमालेको समर्थन अहिले पाएको उसले बुझेको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरुको समर्थनमा मुख्यमन्त्री भएका कार्कीलाई विश्वास फिर्ता लिँदा दलले लिने कि सांसदले भन्ने संवैधानिक अस्पष्टताका कारण एमाले त्यहाँ रहेको सत्ता गठबन्धनको निर्क्योल छ।
एमाले भने अहिल्यै यस विषयमा केही नबोल्ने बताउँछन् सांसद एकराज कार्की। उनी भन्छन्, ‘अहिले हामी पार्टीको विषेश अभियानमा केन्द्रित छौँ। यस विषयमा छलफल हुन पाएकै छैन।’
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
