काठमाडौं– गत शुक्रबारदेखि चितवनका किसानहरु आफ्नो बारीमा उत्पादन भएको तरकारीको उचित मूल्य नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका छन्।
उत्पादित तरकारीले लागत मूल्यसमेत नपाउने र लागत मूल्यअनुसारको बिक्री मूल्य तोक्दा बिक्री नभएको भन्दै किसानहरुले नारायणगढको पुल्चोकस्थित सडकमा तरकारी फालेर विरोध जनाए।
‘नेपाली किसान मार्न पाइँदैन’, ‘विदेशी तरकारी र फलफूल चाहिँदैन’ भन्ने नारा उल्लेखित प्लेकार्ड र ब्यानरसहित आन्दोलनमा उत्रिएका किसानले गोलभेँडा, फर्सी, बन्दा, काउली, घिउसिमीलगायतका तरकारी सडकमै फाले।
किसान सङ्घर्ष समितिका संयोजकसमेत रहेका किसान लेखनाथ भुसालले सरकारले आफूहरूको समस्या नसुनेका कारण तरकारी सडकमा फालेर समस्या देखाउनुपरेको बताए।
यता राजधानीमा भने तरकारी तथा फलफूलको मूल्य छोइनसक्नु छ। किसान आफ्नो उत्पादित तरकारी बारीमै कुहाउन बाध्य हुनुपर्ने र सहरमा तरकारीको भाउ छोइनसक्नु हुनुका पछाडि विचौलियाको ठूलो भूमिका रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका महासचिव विष्णु तिमिल्सिना बताउँछन्।
‘किसान र उपभोक्ता जहिल्यै मारमा पर्ने गरेका छन्। न किसानले आफूले गरेको दु:खबाट फाइदा पाउने अवस्था छ न उपभोक्ताले तरकारी किनेर खान सक्ने नै,’ तिमिल्सिना थप्छन्, ‘बजारमा उत्पादन, वितरण र उपभोक्ताभन्दा उत्पादनकर्ता पछिका तह–तहका विचौलियाले धेरै मुनाफा खाँदा किसान र उपभोक्ता मारमा परेका हुन्।’
अझ बजारमा सामान किन्दा व्यापारीले ग्राहकको अनुहार हेरेर मूल्य तोक्ने गरेको छ। जसका कारण बजारमा अराजकता सिर्जना गरेको छ। यो कम गर्नको लागि बजार अनुगमनको आवश्यकता छ। उपभोक्ताहरू दैनिक उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट आक्रान्त बनेका छन्।
यस्ता ठगीका विषयमा उपभोक्ताहरु अदालतमा जानका लागि पनि स्रोत र समय खर्च गर्नुपर्ने समस्या छ। सोही कारण नै विसं २०५४ साल अर्थात् तत्कालीन राजा वीरेन्द्र शाहको सरकारले आफ्नो शासनकालको २६औं वर्षमा संसद्बाट ‘उपभोक्ता ऐन, २०५४’ जारी गर्यो।
उपभोक्ताको स्वास्थ्य, सुविधा र आर्थिक हित कायम राख्न, उपभोग्य वस्तु वा सेवाको गुणस्तर, परिमाण एवं मूल्यको अनियमितताबाट उपभोक्ता वर्गलाई संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ उक्त ऐन बनेको थियो।
उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएको उक्त ऐनमा उल्लेख छ।
आजभन्दा २५ वर्ष पहिले नै उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गर्न ऐन बने पनि अहिलेसम्म उक्त ऐन अनुरूप उपभोक्ताको हितको लागि कुनै अदालत बनेको छैन।
यसरी अदालत नबन्दा उपभोक्ताहरू प्रत्येकपटक सामान किन्दा ठगिएका छन्। उपभोक्ता ठगिने क्रम घटाउन र गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारबाही गर्न सजिलो होस् भनेर यस्तो अदालत गठनको उद्देश्य राखिएको थियो।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन–२०५४ मा उपभोक्तालाई पर्ने मर्काविरुद्ध उपचार दिलाउने निकायको स्थापना गरी उपभोक्ताको हक, हित र अधिकारको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्ने भनिएको छ। तर, अढाई दशक बित्दा पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।
विज्ञहरूका अनुसार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका निकायले दैनिक बजार अनुगमन गरे पनि विकृति/विसंगति भेटिने क्रम हटेको छैन। कारबाहीका लागि वाणिज्यसँग कानुन पनि अपुग भएकाले उपभोक्ता अदालत आवश्यक भएको उनीहरूको भनाइ छ।
दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि अत्यावश्यक पेट्रोल, डिजेल र ग्यासको पनि समय–समयमा कालोबजारी हुने गरेको छ। दूरसञ्चार सेवादेखि खाद्यान्नसम्म उपभोक्ता ठगिने क्रम रोकिएको छैन। सामानसँगै बिल दिने प्रचलन व्यवसायीमा छैन। तर, पनि दिनहुँजसो भइरहेको अनुगमले सुधार आउन सकेको छैन। दैनिक अनुगमनमा कहीँ न कहीँ कैफियत अनिवार्य रूपमा फेला पर्ने गरेको छ।
उपभोक्ता अदालत नबन्दा उपभोक्ताहरू पाइलै–पिच्छे ठगिन बाध्य भएको मञ्चका महासचिव तिमिल्सिना बताउँछन्।
तिमिल्सिना भन्छन्, ‘सरकारले उपभोक्ता अदालतको परिकल्पना गरेको यतिका समय भयो। तर, उपभोक्ताहरू भने पाइलै–पिच्छे ठगिनुपर्ने बाध्यता छ।’
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट तत्कालीन समयमा सचिव कुमारी खरेलले सर्वोच्च अदालतमा उपभोक्ता अदालत स्थापना गरिपाउँ भन्दै रिट दर्ता गरेकी थिइन्।
संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१ मा उपभोक्ता अदालत गठनसम्बन्धी व्यवस्था र दफा ५० ले क्षतिपूर्ति दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
वस्तु र सेवा बजारमा उपभोक्ता हित संरक्षण गर्न तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्न अति आवश्यक भएको उनले पेस गरेको रिटमा उल्लेख छ।
तर, कानुनले उपभोक्ता अदालतको गठनको व्यवस्था गरे पनि अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन। संविधान र ऐन लागू भएको यत्ति लामो समय व्यतित भइसक्दासमेत विपक्षीहरूद्वारा उपभोक्ता अदालत गठनको लागि कुनै पहल भएको देखिँदैन।
उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ६५ ले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई खारेज गर्यो। तर, जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा चलिरहेका मुद्दाहरूको सम्बन्धमा उक्त ऐनमा केही व्यवस्था गरिएन।
स्वच्छ र सक्षम न्यायिक निकायबाट सुनुवाइको अधिकार उपभोक्ताको आधारभूत अधिकार भएकोले कानुनद्वारा निर्दिष्ट गरेको उपभोक्ता अदालतको गठन नगर्नु र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी पीडित उपभोक्ताको उजुरी उपर सुनुवाइको आवश्यक व्यवस्था नगर्नुबाट आम उपभोक्ताले न्यायबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकाले उपभोक्ताको न्याय प्राप्तिको विषय गम्भीर सार्वजनिक सरोकारको विषयसमेत भएको कुमारी खरेल बताउँछिन्।
यस्तै उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ को दफा ४१(१) बमोजिम उपभोक्ता अदालतको गठन गर्ने अधिकार र कर्तव्य नेपाल सरकारको रहन गएको छ। ऐनको दफा ४१ को उपदफा (२) बमोजिम गठन हुने उपभोक्ता अदालतका अध्यक्ष तोक्नुअघि विपक्षी न्याय परिषद्को र सदस्यहरू तोक्नुअघि विपक्षी न्याय सेवा आयोगको परामर्श लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।
उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार विपक्षीहरूबाट परामर्श लिनु/दिनु पर्ने काम कारबाहीप्रति उदासीन रहे/भएका कारणले उपभोक्ता अदालत गठन हुन सकिरहेको छैन।
कानुनबाट गठन गर्नुपर्ने उपभोक्ता अदालतका लागि आवश्यक पूर्वाधार, साधन, श्रोत र जनशक्तिका लागि आवश्यक पर्ने आर्थिक श्रोत विनियोजन गर्नु/गराउनु विपक्षी अर्थ मन्त्रालयको दायित्व भएको खरेलको बुझाइ छ।
‘अर्थ मन्त्रालयलेसमेत स्रोततर्फ ध्यान नदिई बेवास्ता गरिरहेको छ। जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा खारेज भैसकेको उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ बमोजिम परेका सयौं उपभोक्ताका दर्जनौं उजुरीको सम्बन्धमा कानुनी निकास प्रदान गर्न आवश्यक पहल गरी यथाशक्य चाँडो पीडित उपभोक्ताको न्यायको चित्कारलाई उचित सम्बोधन गर्न पहल भएको छैन।यसको साटो हालसम्म जनादेश गरी बेवास्ता गर्ने काम सरोकारवाला विपक्षी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र विपक्षी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट हुनु दुःखद र उपभोक्ता माथिको असंवेदनशीलताको पराकाष्ठा हुँदै आएको छ’, उनले बताइन्।
उपभोक्ता अदालत गठन गर्न र जिल्ला क्षतिपूर्ति समितिहरूमा परेका मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गराउने सम्बन्धमा आ–आफ्ना क्षेत्रबाट गर्नुपर्ने काम, कर्तव्य, अधिकार र दायित्वको पालना नगरी नगराई भए/गरेका काम कारबाही गैर संवैधानिक, गैर कानुनी, गैर न्यायिक हुनको साथै जानाजान उपभोक्ता हक अधिकारमाथिको बेवास्ता भए/गरे/गराएबाट आम उपभोक्तालाई गम्भीर मर्का पर्न गएको उनको बुझाइ छ।
परमादेशको अटेर
सर्वोच्च अदालतसमेतले २०७८ फागुन ८ मा कुमारी खरेलले दायर गरेको मुद्दामा गत असोज ९ गते फैसला गर्दै सरकारका नाममा उपभोक्ता अदालत गठन गर्न परमादेश दिएको थियो।
न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र नहकुल सुवेदीको इजलासले उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले दायर गरेको रिटको पूर्ण पाठमा यस्तो अदालत गठन गर्न सरोकारवालासँग आवश्यक समन्वय र अध्ययन गरी छिटोभन्दा छिटो अदालत गठन गर्न भनेको छ।
तर, त्यतिबेला पनि अदालत गठन हुन सकेन। अदालत गठन गर्नेबारे यस बेला पनि कसैको ध्यानाकर्षण नभएको देखियो। यस कारण उपभोक्ता ठूलो समस्यामा परेका छन्।
उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालका सचिव हरिप्रसाद मैनालीले उपभोक्ता अदालतको संरक्षणको विषयमा संविधानको धारा ४४ मा उपभोक्ताको हकसम्बन्धी व्यवस्थालाई मौलिक हकको रूपमा राखिसकेपछि त्यो मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्नका लागि उपभोक्ता हकसँग सम्बन्धित ऐन २०७४ जारी भएको बताए।
ऐनले उपभोक्ता अदालतको अवधारणालाई अगाडि बढाएको र उपभोक्ता अदालत गठन गरेर उपभोक्तासँग सम्बन्धित विषयहरू त्यसले निरूपण गर्ने भन्ने कुराको अवधारण अघि बढेको बताएका छन्।
अब त्यसको कार्यान्वयन बाँकी रहेको र सिलसिलामा र यो नयाँ विषयवस्तु भएको कारणले गर्दा खेरी अदालत गठन हुने कुरामा ढिलाइ भएको बताएका छन्।
‘७४ सालमा बनेको ऐनले परिकल्पना गरेअनुसारका संरचना नबन्नु र त्यही कारणले गर्दा हामीले सर्वोच्च अदालतसँग उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको तर्फबाट तत्काल उपभोक्तासँग सम्बन्धित विषयहरू, उपभोक्ताका अधिकारका विषयहरूलाई हेर्नेगरी अदालत गठन गर्नका लागि परमादेश जारी गरिपाउँ भनेर रिट दायर गर्न बाध्य भएका हौँ,’ मैनाली भने।
सर्वोच्च अदालतले त्यो रिट बमोजिम जारी गरेर तत्काल उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने प्रक्रिया थालनी गर्न भनेर आदेश गरेको छ।
यही सिलसिलामा पछिल्ला समयमा सर्वोच्च अदालतले अदालतसँग सम्बन्धित अथवा अर्धन्यायिक निकाय र विशिष्टीकृत अदालत गठन गर्नुपर्दा र ती गठन गर्नेदेखि लिएर नियमनको नेतृत्वसमेत सर्वोच्च अदालतले गर्ने हुँदा सर्वोच्चले बनाएको पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यो विषयवस्तु प्रवेश गरेको र अहिले सरकारले पनि यही अदालतको आदेश बमोजिम उपभोक्ता अदालत गठनका लागि केही बजेटसमेत छुट्याएर प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको मैनाली बताउँछन्।
तर, प्रक्रिया अगाडि बढाउनभन्दा पनि यसलाई उपभोक्ताको हक र मौलिक हकको विषय अत्यन्तै गम्भीर र महत्त्वको विषय रहेको हुँदा सर्वोच्च अदालतले परमादेशको आदेशसमेत जारी गरिसकेको र त्यसको कार्यान्वयन गर्न कुनै पनि बाहनामा ढिलाइ गर्न नहुने मैनालीको बुझाइ छ।
अदालत गठनबारे मन्त्रालय र विभागबीच फरक मत
कानुन मन्त्रालये उपभोक्ता अदालत गठनको लागि मस्यौदा निर्माण गर्न उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा पठाएको थियो। सम्बन्धित मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा अदालत गठनको लागि पेस गर्नु पर्ने हो। तर अहिलेसम्म त्यो काम भएको छैन।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागकाबिच कसले अदालत गठन गर्ने भन्ने फरक मत देखिएको छ।
मन्त्रालयका सहसचिव(प्रवक्ता) डा. नारायणप्रसाद रेग्मी आफूहरूभन्दा पनि विभागले काम गर्नुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘यो हामीलेभन्दा पनि वाणिज्य विभागले गर्ने हो। उतै सोध्नुस्।’
तर, वाणिज्य विभागले भने आफूहरुले अदालतको गठन नगर्ने बताएको छ। वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागका प्रवक्ता होमनाथ भट्टराईले उपभोक्ता अदालत गठनबारे आफू जानकार नभएको बताए।
‘यो हामीहरूलेभन्दा पनि माथिल्लो निकायले गर्ने हो। हाम्रो लेबलमा कुनै जानकारी नै आएको छैन। यो विभागभन्दा माथिल्लो निकाय–मन्त्रालयले गर्ने भएको हुँदा हामीलाई जानकारी आइपुगेको छैन,’ भट्रराईले भने।
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1761726523.jpg)
